खटाव तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष व दैनिक पुढारीचे प्रतिनिधी अरुण देशमुख यांच्या दुःखद निधनाची वार्ता मनाला क्लेषकारक आहे. कारण नेहमी हसतमुख असणारे व समाजातील...
सुनिल ढेपे सुधीर पवार व अज़ीज़ या तीनही पत्रकारांना उस्मानाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज जामिन मंजूर केला आहे. दैनिक गावकरीच्या पत्रकारांना खोट्या गुन्ह्याखाली पोलिस...
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यासाठी राज्यातील पत्रकार गेली वीस वर्षे पाठपुरावा करीत असले तरी सरकारला अजून पाझर फुटत नाही.मात्र आता सरकारच्या निर्णयाची वाट...
लखनौ, : प्रसारमाध्यमांपुढे सोशल मीडिया हे नवे आव्हान असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी नमूद आहे. सोशल मीडिया अखिलेश कन्फेडरेशन ऑफ न्युजपेपर्स ॲण्ड...
9 ऑक्टोबरला सांगलीत पत्रकारांचा महामेळावा
2 ऑक्टोबरचा मोर्चा यशस्वी कऱण्याचा निर्धार
एस. एम्. देशमुख प्रमुख मार्गदर्शक : सांगली जिल्हा पत्रकार संघाची बैठक
सांगली जिल्ह्यातील पत्रकाराना मार्गदर्शन व्हावे...
उरीमधील हल्ल्यानंतर पाकिस्तान जगात एकाकी पडला.मात्र आज टाइम्स नाऊवर पाकिस्तानच्या चारजणांना बोलावून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली. पॅनलवरील काही भारतीयांनी याला आक्षेप घेतला.नंतर...
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन
पत्रकारांच्यात एकी असणं ही आज काळाजी गरज : अध्यक्ष विरहित आणि सर्वसमावेशक संघटन असणारी सांगलीची पत्रकार हल्ला विरोधी कृती...
आपले एस.एम
पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक...
पत्रकार संघटना आक्रमकमुंबईत बैठक संपन्न
रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन...
…
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाचअस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोरफसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या...
मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?
17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर...
पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही...
