प्रसार माध्यमांना आत्मपरिक्षणाचे डोस गल्लीतील पुढाऱ्यांपासून सारेच देत असतात.आत्ता राष्ट्रपती प्रणव मुखजी यांनीही अशीच री ओढत पत्रकारांना आत्मपरिक्षणाचा सल्ला दिला आहे.

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रणव मुखर्जी म्हणाले,नफा मिळविण्यासाठी काही माध्यम संस्था पेड न्यूज किंवा अन्य मार्केटिंग प्रकाराचा अवलंब करीत आहेत.हा प्रकार अतिशय दुःखद आहे.तो रोखण्यासाठी प्रसार माध्यमांनी आत्मपरिक्षण करावे.
आएनएस च्या कामाचे राष्ट्रपतींनी काौतुक केले .

सातारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघ गेली काही वर्षे मृतावस्थेत होता.तीन वर्षांपूर्वी तो पुनरू ज्जीवीत करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला पण तो असफल ठरला.त्यानंतर मराठी पत्रकार परिषदेचेही साताऱ्याकडं दुर्लक्ष झालं.परिणामतः जिल्हयात विविध पत्रकार संघटनांचे पिक उभं राहिलं.
जेथील जिल्हा संघ मृतावस्थेत आहेत किंवा जेथे गेली अनेक वर्षे निवडणुकाच झालेल्या नाहीत अशा जिल्हयात नव्यानं बांधणी करायची असा निर्णय मराठी पत्रकार परिषदेने घेतल्या नंतर नांदेडमध्ये निवडणुका घेतल्या गेल्या.नांदेडमध्येही आठ वर्षे पत्रकार संघ जवळपास अस्तित्वहिन होता.आता तेथे निवडणुका झाल्यात आणि नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात आली आहे.आनंदाची गोष्ट अशी की नांदेडच्या निवडणुकाही बिनविरोध झाल्यात.
सातारा येथे काल मी,किरण नाईक,सुभाष भारव्दाज आणि बापूसाहेब गोरे गेलो होतो.पंधरा दिवसांपूर्वी आम्ही साताऱ्याचा दौरा करून जिल्हयात पत्रकारांची नोंदणी करण्यास सुरूवात केली होती.आश्चर्याची गोष्ट अशी की,जिल्हयातील अकरा जिल्हयात नोंदणीस अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.साडेचारशे पत्रकारांनी वर्गणीसह आपली नोंदणी केली आहे.आलेल्या अर्जाची काल छाननी केली गेली.शंभर टक्के जे पत्रकार आहेत त्यांचेच अर्ज स्वीकारण्यात आले अन्य अर्ज बाद झाले.त्यानंतर जिल्हयातील पत्रकारांची बैठक झाली.कार्यकारिणीसाठी निवडणुका घ्यायच्या नाहीत एकमताने कार्यकारिणी निवडायची अशी सकारात्मक भूमिका सर्वच उपस्थित पत्रकारांनी घेत आम्हाला आश्चर्याचा धक्का दिला.अन्यत्र पदांसाठी जोरदार रस्सीखेच होते.साताऱ्यात ते चित्र दिसले नाही.पदांपेक्षा पत्रकारांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी आम्ही एकदिलाने काम करणार आहोत असा आशावाद उपस्थित सर्वच पत्रकारांनी दाखविला.शेवटी कार्यकारिणी निवडण्याचे सर्वाधिकार परिषदेच्या अध्यक्षांना देण्यात आले.किरण नाईक विविध पत्रकारांशी चर्चा करून ही कार्यकारिणी निवडतील.बहुसंख्य पत्रकारांची हीच इच्छा असल्याने काही अडचण येणार नाही.
साताऱ्रा जिल्हयातील सर्व पत्रकारांना मला धन्यवाद द्यायचे आहेत.पत्रकारांसमोर एवढ्या समस्या आहेत की,केवळ पदांसाठी आपल्यात मारामाऱ्या कऱण्यात अर्थ नाही हे वास्तव त्यांच्या लक्षात आले आहे.पत्रकार संघाचे पद हे कोणत्याही लाभाचे पद नाही त्यामुळे या पदासाठी मारामारी कऱणे व्यर्थ आहे.हे ही साऱ्यांच्या लक्षात आले आहे.मला वाटतं,गेली काही वर्षे पत्रकारांना एक करण्यासाठी आणि पत्रकारांच्या हक्कासाठी आम्ही जे लढे लढतो आहोत त्याचे हे फळ आहे.आमच्या चळवळींमुळे पत्रकारांना किमान एकत्र येण्याची आणि आपल्या प्रशनासांठी आवाज उठविण्याची जाणीव झाली हीच गोष्ट माझ्यासाठी फार महत्वाची आहे.
सातारा हा क्रांतीकारकांच्या जिल्हा आहे.येथील पत्रकारही धडाडीचे आपल्या हक्काची जाणीव असणारे आणि लढवय्ये आहेत.त्यामुळे जिल्हयात पत्रकारांवर कुठे काही अन्याय झाला की ते सारे एकत्र येऊन आवाज उठवताना दिसतात.आता संपूर्ण जिल्हयातील पत्रकार परिषदेच्या झेंडयाखाली एकत्र येत आहेत.त्यातून त्यांची शक्ती अधिक वाढणार आहे.अध्यक्ष -उपाध्यक्ष कोण होणार हा फार महत्वाचा मुद्दा नाही पत्रकार एकत्र येत आहे ही गोष्ट माझ्यासाठी फार महत्वाची आहे.साताऱ्यांच्या सर्व पत्रकारांचे मनःपूर्वक आभार आणि पुढील कार्यास शूभेच्छा.
आणखी एका गोष्टीचा येथे आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल की,राज्यात पत्रकारांच्या संघटनांचे उदंड पीक आलेलं आहे.तरीही राज्यातील प्रत्येक पत्रकाराला आपण परिषदेच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या जिल्हा पत्रकार संघाचं सदस्य असावं असं वाटत असतं. साताऱ्यातही हेच दिसले.ही परिषदेचे नेतृत्व केलेल्या पुर्वजांची कमाई आहे असं मला वाटतं.जास्तीत जास्त पत्रकारांनी परिषेदेच्या झेंड्‌याखाली एकत्र येत आपला आवाज बुलंद करावा अशी माझी पुनश्च विनती आहे.

निवडणूकपूर्व ओपिनियन पोल घेणाऱ्या काही संस्थांनी अनुकूल अंदाजासाठी पैसे घेतल्याचा दावा एका वृत्तवाहिनीने केला आहे. या वृत्तवाहिनीच्या दाव्याची निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतली असून चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी ही माहिती दिली. देशातील ११ संस्थांनी घेतलेले निवडणूकपूर्व ओपिनियन पोल वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. न्यूज एक्स्प्रेस या वृत्तवाहिनीने एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे हा भांडाफोड केला आहे. यासंदर्भात आयुक्त संपत म्हणाले, ‘ओपिनियन पोल संदर्भात निवडणूक आयोगाने २००४ मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. आयोगाने आपल्या शिफारशींबरोबर राजकीय पक्षांची मते देखील जाणून घेतली होती. या शिफारशी आणि मते सरकारला पाठविण्यात आली होती. आता त्यावर सरकारने कृती करण्याची गरज आहे.’
न्यूज एक्स्प्रेसच्या आरोपाबाबात विचारले असता, ‘या आरोपांकडे लक्ष दिले जाईल. त्यावर सध्याच्या कायद्यानुसार, कोणती कारवाई करता येऊ शकते, हे तपासले जाईल.’, असे उत्तर संपत यांनी दिले.
..

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या प्रसारमाध्यमांमधील पेड न्यूज आणि जाहिरातींवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी आज प्रसारमाध्यमे व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना याबाबत माहिती दिली.
प्रसारमाध्यमांमधील संभाव्य अनुचित प्रकारांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर र्निबध घातल्याचे कवडे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालीच त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची बैठक बुधवारी झाली. त्यानंतर कवडे म्हणाले, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती प्रमाणित करून घ्याव्या लागणार असून, ही काळजी राजकीय पक्ष व उमेदवारांनाच घ्यावी लागेल. तीन दिवस आधी विहित नमुन्यातील अर्ज दाखल करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. वर्तमानपत्रांमधील प्रचारकी थाटाच्या बातम्यांचेही तर्पण होणार आहे. तक्रार आल्यानंतरच त्याची दखल घेतली जाईल असे नाहीतर अशा गोष्टींची ही समितीच दखल घेणार आहे. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांचा प्रचार केवळ जाहिरातीतूनच झाला पाहिजे, बातम्यांमधून तो होऊ नये अशाच निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत असे कवडे यांनी सांगितले.