Monday, June 17, 2024
Home Blog

आपला एस.एम

0

आपले एस.एम

पत्रकारांवरील हल्ले, पत्रकारांना धमक्या, पत्रकारांना शिविगाळ,पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे, पत्रकारांना ट्रोल करण्याच्या घटना दररोज घडत असतात.. मात्र कधी तरी पत्रकारांची सवाद्य, उघड्या जीपमधून मिरवणूक देखील काढली जाऊ शकते, त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला जाऊ शकतो, त्यांना उचलणार नाही एवढा भलामोठा हार ही घातला जाऊ शकतो याचा अनुभव माहूर, श्रीवर्धन आणि सातारयात नुकताच आणि तत्पुर्वी अनेक ठिकाणी घेतला.. सातारयात पत्रकार भवन उभारण्यात आलंय.. त्याचं उद्घाटन 14 फेब्रुवारी रोजी एसेम देशमुख यांच्या हस्ते झालं.. त्यानंतर त्यांची उघड्या जीपमधून सवाद्य मिरवणूक काढली गेली.. समोर 200 पत्रकार बाईकवर होते.. रस्त्यावरून जाणारे – येणारे उत्सुकतेनं पाहत होते.. अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत आणि ही कोणाची मिरवणूक? असे भाव त्यांच्या चेहरयावर होते.. पत्रकारांचीही मिरवणूक निघू शकते यावर लोकांचा विश्वास बसत नसावा ..त्यामुळं ते एस.एम त्यांच्याकडं उत्सुकतेनं पहात होते.. कार्यक्रम ठिकाणी देखील फुलांच्या वर्षावात एस.एम यांचं स्वागत केलं गेलं .. काही दिवसांपुर्वी माहूर झालेला मेळावा असेल, अथवा परवाच श्रीवर्धनला झालेला रायगड प्रेस क्लबचा पुरस्कार वितरण सोहळा असेल, नांदेडकरांचं प्रेम असेल किंवा महाराष्ट्रातलं कोणतंही गाव असेल.. एस.एम जिथं जातात तिथं त्यांना पत्रकारांचं असंच प्रेम, आपलेपणा मिळतो
हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो.. व्यावहारिक दृष्ट्या एस.एम पूर्ण “निरक्षर” आहेत.. त्यामुळं त्यांना “माया” जमवता आली नसली तरी राज्यातील पत्रकारांचं, जनतेचं जे प्रेम एस.एम यांना मिळालं किंवा मिळतं आहे तसं प्रेम राज्यातील अन्य कोणत्याही पत्रकाराच्या वाट्याला आलं नाही.. त्यादृष्टीनं आमच्या एवढा श्रीमंत किमान महाराष्ट्रात तरी कोणीच पत्रकार नाही..

एस.एम गेली 30 वर्षे राज्यातील पत्रकारांचे प्रश्न घेऊन लढताहेत.. ही लढाई सोपी किंवा साधी नव्हती.. त्यांना आणि आम्हा सारया कुटुंबाला अनेकदा अग्निदिव्यातून जावं लागलं..पत्रकार चळवळीसाठी त्यांना एक लाख रूपये पगाराच्या दोन नोकरया सोडाव्या लागल्या..त्याची खंत आजही आम्हाला कोणालाच वाटत नसली तरी नोकरया सोडल्यानंतर जी आमच्या कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण झाली, जे हाल झाले त्याला पारावार नव्हता..मुलं शिकत होती आणि उत्पन्नाचं अन्य कोणतंच साधन नव्हतं..त्यामुळं मोठीच आर्थिक कोंडी झाली होती.. एस.एम यांच्या स्वाभिमानी स्वभावामुळे त्यांनी कोणासमोर हात पसरले नाहीत किंवा आपलं सत्वही लिलावात काढलं नाही…त्यांचा देशमुखी ताठा कायम होता.. दिवस कठीण होते पण त्यांनी कधी पत्रकार चळवळीकडंही पाठ फिरवली नाही किंवा परिषदेच्या उपक्रमात खंडही पडू दिला नाही.. एक मिशन म्हणून ते हे काम करीत राहिले.. .. आम्हीही त्यांना कधी आडवलं नाही.. कारण आम्हाला माहिती आहे की, परिषद हा एस.एम यांचा श्वास आहे..डोक्यात कायम चळवळींचा विचार असल्याने त्यांना आम्ही रोखले नाही.. हे सारे दिवस निघून गेले पण त्याकाळातल्या जखमा खोलवर मनात रूतल्या आहेत.. त्या विसरता येणार नाहीत..

आर्थिक अडचणी होत्याच,,त्याचबरोबर इतर संकटंही पिच्छा पुरवत होती.. .. पत्रकारांसाठी काम करताना काही खोटे गुन्हे एस.एम यांच्यावर दाखल झाले, बदनामी करून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्नही झाला..मी आणि एस.एम यांनी सरकारची कोट्यवधींची फसवणूक केली असं सांगत एस.एम यांचं यश न पाहणारे काही जण पोस्ट फिरवत होते.. मात्र यानं एस एम ना डगमगले ना त्यांनी हाती घेतलेलं काम सोडलं..आरोप करणारांना अनुल्लेखाने मारत त्यांनी नेटानं मराठी पत्रकार परिषदेची ही चळवळ पुढे नेली.. आज महाराष्ट्रात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही की, जिथं मराठी पत्रकार परिषद आणि एस.एम यांचं नाव पोहोचलेले नाही..हे सहज शक्य होत नाही.. कठोर परिश्रम, त्याग आणि कामावरील निष्ठेतूनच हे शक्य होतं..मी आणि सुधांशू कोरोना पॉझिटीव्ह आलो होतो अन त्याच दिवशी हा पठ्ठ्या गावात कोरोना बाधित पत्रकारांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी उपोषण करीत बसला होता.. विषयीप्रतीचा हा समर्पण भाव नेतृतवाकडे अभावानेच दिसतो.. अर्थात त्यांचं कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होतं असं नाही.. घरच्या जबाबदारया सांभाळत पायाला भिंगरी लावल्यासारखे या वयातही स्वतः गाडी चालवत एस.एम महाराष्ट्रभर फिरत असतात..गेल्या महिनाभरात त्यांनी जवळपास पाच हजार किलो मिटरचा प्रवास केला.. माहूर ते पणजी, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, मग रायगड, श्रीवर्धन.. पुन्हा मुंबईच्या दोन फेरया.. ही सारी धडपड पत्रकारांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी असते.. पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीत सरकारनं केलेली फसवणूक, गरजू पत्रकारांना पेन्शन देताना केली जात असलेली टाळाटाळ, आरोग्य योजनेची उदासिनता,अधिस्वीकृती देताना होणारा पक्षपात, पत्रकारांवरील वाढते हल्ले हे सारे विषय एस.एम यांना अस्वस्थ करीत असतात..ते सुटले पाहिजेत आणि पत्रकारांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी त्यांची सारखी धावपळ सुरू असते.. हे करताना होणारी , दगदग, तणाव, अवेळी जेवण, झोपेचा अभाव या सर्वाचा त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम होतो आहे..त्यामुळं मुलं हल्ली ओरडत असतात, मलाही काळजी वाटते.. पण थांबतील ते एस.एम कसले? .. कारण “मराठी पत्रकार परिषद हा माझा श्वास आहे आणि पत्रकारांचं कल्याण हा माझा ध्यास आहे” असं ते सांगतात.. ते खरंही आहे.. कारण जेव्हा दौरयावर नसतात तेव्हाही दररोज किमान चार-पाच तास ते परिषदेचं काम करीत असतात.. हे डिव्होशन , ही तळमळ आम्हालाही अचंबित करते.. परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात उभी राहिलेली पत्रकारांच्या हक्काची चळवळ सर्वव्यापी व्हावी ही त्यांची अपेक्षा आणि तसा त्यांचा प्रयत्न असतो.. त्यासाठी आता मराठी पत्रकार परिषदेचं युट्यूब चॅनल आणि पोर्टल सुरू करण्याचं नियोजन त्यांच्या डोक्यात आहे.. परवा कोणी तरी बोललं “एस.एम म्हणजे सक्सेस फूल मॅन” हे खरंय.. ते जो विषय हाती घेतात तो यशस्वी करून दाखवितात.. हाती घेतलेल्या कामाच्या मागं हात धुवूनच लागतात.. चॅनल हा छोटा विषय आहे ते यशस्वी करून दाखवतील यात शंका नाही..
त्यांची जिद्द, त्यांची कामावरची निष्ठा, त्याची तळमळ आणि प्रामाणिकपणा याबळावर ते त्यांचं इप्सित नक्की साध्य करतील याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही.. 2039 मध्ये परिषद शतक महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे.. हा सोहळा दणक्यात साजरा व्हावा यासाठी राज्यातील 25 तरूण आणि समर्पित भावनेनं काम करणारे 25 पत्रकार निवडून परिषदेची सूत्रं त्यांच्याकडं सुपूर्द करण्याचाही त्यांचा मानस आहे..

पत्रकारांचं नेतृत्व करणं, त्यांच्या मनामध्ये आपलं स्थान निर्माण करणं ही गोष्ट सोपी नाही.. एस.एम भाग्यवान यासाठी आहेत की, राज्यातील पत्रकारांनी त्यांच्यावर अलोट प्रेम केलं..एस.एम जिथं जातात तिथं एका सेलिब्रिटी प्रमाणे पत्रकार त्यांच्याबरोबर फोटो, सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी करतात.. एक पत्रकार दुसरया पत्रकारांबद्दल फारसं चांगलं बोलत नसताना एस.एम यांना मिळणारं हे प्रेम त्यांच्या व्यक्तीमत्वाची जादू आहे असं मला वाटतं.. पत्रकार त्यांच्यावर फक्त प्रेमच करतात असं नाही तर पत्रकारांचा त्यांच्यावर मोठा विश्वासही आहे.. ..काही नतद्रष्टांनी त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र पत्रकारांचा त्यांच्यावरील विश्वास जराही ढळला नाही..मी रोज बघते, अनेक पत्रकार मित्र कुटुंब प्रमुखाप्माणे त्यांना फोन करतात, हक्कानं, विश्वासाने त्यांच्याकडे आपली व्यक्तीगत गार्‍हाणी, अडचणी शेअर करतात.. कोकणात रेस्ट हाऊस बूक करून द्या इथपासून मुलांच्या अ‍ॅडमिशन पर्यत अनेक कामं पत्रकार त्यांना सांगतात.. असे फोन आले की, आमची चिडचिड होते.. रेस्ट हाऊस बुक करणे तुझं काम आहे का? असा सवाल आम्ही त्यांना करतो.. त्यावर ते म्हणतात, *हा पत्रकारांचा माझ्याप्रती असलेला आपलेपणा आहे.. मला वाईट वाटत नाही”.. असं म्हणून फोन उचलतात आणि पत्रकाराची कोकणातली सोय करून देतात.. पत्रकारांचा हा विश्वास एस एम यांचं सर्वात मोठं बलस्थान आहे.. असं मला वाटतं..
लहानपणापासूनचं एस.एम यांच्याकडे नेतृत्वगुण आहेत. स्वभावात बंडखोरी असल्यामुळे ते अन्यायाच्या विरोधात पेटून उठतात.. आवडत्या शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यामुळे त्यांनी आठवीत असताना सर्व मुलांना एकत्र करून मोर्चा काढला होता.. नंतरच्या काळात मोर्चे, आंदोलनं, उपोषणं, चळवळी हा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य अंग बनले.. पत्रकारितेत आल्यानंतर सातव्या वर्षी आणि वयाच्या 29 व्या वर्षी त्यांना संपादक म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.. ते ज्या ज्या दैनिकात संपादक म्हणून गेले ते ते दैनिक त्यांनी यशाच्या शिखरावर नेले.. ते प्रत्येक ठिकाणी यशस्वी झाले..

एस.एम चांगले संघटक आहेत.. स्पष्टवक्ते आहेत.. थोडे रागीटही आहेत.. असं असतानाही राज्यातील पत्रकारांनी त्यांना गेली 30 वर्षे सांभाळून घेतलं, त्यांच्यावर विश्वास टाकला, त्यांच्यावर प्रेम केलं त्याबद्दल पत्रकार मित्रांचे, जिल्हा, तालुका पत्रकार संघाचे कोणत्या शब्दात आभार मानावेत कळत नाही..
आम्ही सारे कुटुंबीय कायम आपल्या श्रुणातच राहू इच्छितो.. ..

शोभना देशमुख
आकाशवाणी प्रतिनिधी

पत्रकार संघटना आक्रमक

0

पत्रकार संघटना आक्रमक
मुंबईत बैठक संपन्न

रायगड : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला.. मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने कायद्याचं नोटिफिकेशन काढलंच नाही.. त्यामुळं महाराष्ट्रात हा कायदाच अस्तित्वात आला नाही.. महाराष्ट्रातील पत्रकारांची सरकारनं घोर फसवणूक केली.. याची संतप्त प्रतिक्रिया माध्यम जगतात उमटली आहे..
आज मुंबईत विविध पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत यासंदर्भात संतप्त भावना व्यक्त केल्या.. सरकारने तातडीने नोटिफिकेशन काढून पत्रकार संरक्षण कायदयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.. तसेच पुर्वी सरकारी पत्रकार संरक्षण समित्या होत्या त्या समित्यांचे पुनर्गठन करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..
सरकारनं सर्व प्रमुख संघटनांची बैठक बोलावून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.. बैठकीस अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, शरद पाबळे, मिलिंद अष्टीवकर, गणेश मोकाशी, दीपक कैतके, राजा आदाटे, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे, संदीप चव्हाण, राही भिडे,स्वाती घोसाळकर, मुंबई प्रेस क्लबचे अध्यक्ष गुरबीरसिंग, जतीन देसाई, टीव्हीजेएचे विनोद जगदाळे, बीयूजेचे इंदरकुमार जैन, क्राईम रिपोर्टर असोशिएशन विशाल सिंग, म्हाडा पत्रकार संघटनेचे दीपक पवार, राजेंद्र सालसकर, आदि उपस्थित होते..

पत्रकारांची घोर फसवणूक..

0

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाच
अस्तित्वात नाही : धक्कादायक वास्तव समोर .
सरकारनं राज्यातील पत्रकारांची घोर
फसवणूक केल्याचा एस.एम देशमुख यांचा आरोप

मुंबई : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या 4 वर्षात 39 गुन्हे दाखल झालेले असले तरी राज्यात अद्याप पत्रकार संरक्षण कायदाच अस्तित्वात आलेला नाही हे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानं पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.. सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे राज्य निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे..

राज्यातील पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले टाळण्यासाठी पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने विशेष कायदा करावा या मागणीसाठी राज्यातील पत्रकार 2005 पासून संघर्ष करीत होते .. अखेर 7 एप्रिल 2017 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचे बिल उभय सभागृहात ठेवले आणि कसलाही विरोध किंवा चर्चा न होता हे बिल मंजूर झाले.. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी दिल्लीला पाठविले गेले.. विविध विभागाच्या संमती अंती राष्ट्रपतींनी 28 ऑक्टोबर 2019 रोजी विधेयकावर स्वाक्षरी केली.. त्यानंतर कायद्यात रूपांतरीत झालेलं हे विधेयक 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात प़सिध्द झालं.. अखेर कायदा झाला म्हणून राज्यातील पत्रकारांनी राज्यभर फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला.. पत्रकारांना संरक्षण देणारे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य म्हणून सरकारही टिमकी वाजवत राहिले.. 2019 नंतर महाराष्ट्रात या कायद्याअंतर्गत तब्बल 39 गुन्हे दाखल केले गेले.. मात्र आता पर्यत या कायद्यानुसार एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही..असं का होतंय याची चौकशी केली असता धक्कादायक वास्तव समोर आलंय.. पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या कलमानुसार 39 प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले, मात्र चार्जसीट दाखल करताना पोलिसांनी पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम वगळून टाकले.. कारण कायदा राजपत्रात प़सिध्द झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कधी पासून करायची किंवा होणार यासंबंधीचे स्वतंत्र नोटिफिकेशन राज्य सरकारने काढायला हवे होते ते काढलेच गेले नाही.. त्यामुळे कायदा झाला असला तरी तो महाराष्ट्रात अद्याप लागूच झालेला नाही..त्याचमुळे राज्यातील बहुसंख्य पोलीस ठाण्यांना असा काही कायदा आहे याचीच कल्पना नाही.. पत्रकार या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करायला जेव्हा ठाण्यात जातात तेव्हा त्यांच्याकडे कायदयाची प्रत नसते.. ते फिर्यादीकडे ती मागतात असा आरोप वारंवार येत असतो.. काही दिवसांपुर्वी अमरावतीत एका न्यूज चॅनलच्या रिपोर्टर वर हल्ला झाला तेव्हा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली.. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता असा कायदाच अस्तित्वात नसल्याचे त्या अधिकरयाने स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्याचे समोर आल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनात लक्षणीय घट झाली होती .. मात्र हा कायदाच कुचकामी आहे किंबहुना अस्तित्वातच नाही हे वास्तव समोर आल्यानंतर राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटना पुन्हा वाढल्या आहेत..गेल्या सहा महिन्यात अमरावती, पाचोरा, नागपूर आदि ठिकाणी 36 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.. परवाच पुण्यात निखिल वागळे यांच्यावर हल्ला झाला असला तरी त्यांच्या हल्लेखोरांवर पत्रकार संरक्षण कायदानुसार गुन्हा दाखल झालेला नाही..
कायदाच लागू झालेला नसताना तो लागू झाल्याचा गवगवा करून सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप एस.एम देशमुख यांनी केला आहे.. आता सरकारने विलंब न करता नोटिफिकेशन काढून राज्यात कायदा लागू करावा, तशा सूचना पोलिस ठाण्यांना द्याव्यात अशी मागणी एस.एम देशमुख यांनी केली आहे.. असे झाले नाही तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे..
21 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांची बैठक होत आहे या बैठकीत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे…

“जंजिरा मुक्ती लढ्याची” उपेक्षा का?

0

मग जंजिरा मुक्ती दिनाकडं सरकारचं दुर्लक्ष का?

17 सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिन म्हणून मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होते.. अन्य जिल्ह्यातही शासकीय कार्यक्रम होतात..

हैदराबाद संस्थान आणि जंजिरा संस्थान यामध्ये बरेच साम्य आहे.. दोन्ही संस्थानात राजा मुस्लिम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती.. जंजिरा संस्थान हैदराबाद संस्थानाच्या तुलनेत बरंच छोटं म्हणजे म्हसळा, श्रीवर्धन आणि मुरूड या तीन तालुक्याचंच असलं तरी दोन्ही राजांना पाकिस्तानचा पुळका होता.. हैदराबादचा नबाब जसा पाकिस्तानात जाण्याचा खटाटोप करीत होता तद्वतच जंजिरयाचा सिद्दीला देखील पाकिस्तानात जायचे होते.. त्यासाठी त्याचे प्रयत्नही सुरू होते.. त्यामुळे हे दोन्ही राजे सामिलनाम्यावर स्वाक्षरी करायला तयार नव्हते.. त्यामुळे तत्कालिन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानावर लष्करी कारवाई केली.. मराठवाड्यात या कारवाईला “पोलीस अ‍ॅक्शन” म्हणतात.. चार दिवसात निजाम शरण आला.. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास तेरा महिन्यांनी हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन झालं..
जंजिरा संस्थानच्या बाबतीत पोलीस अ‍ॅक्शनची गरज पडली नाही.. मात्र सिद्धी स्वतंत्र भारतात विलीन होत नाही म्हटल्यावर स्थानिक जनतेनं नानासाहेब पुरोहित यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव केला.. स्वातंत्र्य सैनिक संस्थानावर चाल करून गेले.. त्यांनी म्हसळा जिंकले, नंतर त्यांनी श्रीवर्धन कडं कूच केली.. श्रीवर्धन जिंकून हे स्वातंत्र्य सैनिक मुरूडचा ताबा घेणार होते.. मात्र तत्पुर्वीच सिध्दी मुंबईला गेला आणि त्यांनी मुख्यमंत्री खेर यांच्या समोर सामिलनाम्यावर स्वाक्षरी केली.. जंजिरा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साडेपाच महिन्यांनी स्वतंत्र भारतात विलीन झालं..
तो दिवस होता 31 जानेवारी 1948..
मात्र 30 जानेवारी रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या झाली होती.. त्यामुळे संस्थानातील जनतेला स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगता आला नाही.. जंजिरा मुक्तीचा लढा दु:खाच्या छायेत झाकोळून गेला .. नंतर या लढ्याची कायम उपेक्षाच होत राहिली .. जंजिरा मुक्ती लढ्यात ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा सहभाग होता, त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जाही मिळाला नाही.. पेन्शन वगैरे दूरची गोष्ट.. ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली तेव्हा 2005 मध्ये या लढ्यातील तेव्हा हयात स्वातंत्र्यविरांचा मुरूडच्या ऐतिहासिक दरबार हॉलमध्ये रायगड प्रेस क्लबच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.. त्यानंतर 31 जानेवारी हा दिवस जंजिरा मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय रायगड प्रेस कलबनं घेतला.. मात्र हा दिवस मराठवाडा मुक्ती दिना प्रमाणे सरकारी पातळीवर साजरा करावा अशी रायगड प्रेस क्लबची मागणी आहे.. दुर्दैवानं त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही.. या मागं मतांचं गणित आहे हे उघड आहे.. परिणामतः रक्ताचा एक थेंबही न गळता स्वातंत्र्य मिळालेला जंजिरा मुक्तीचा लढा दुर्लक्षित राहिला .. हा इतिहास नव्या पिढीला माहितीच नाही..
हे संतापजनक आहे..
हैदराबादच्या नबाबाच्या तुलनेत जंजिरयाचा सिध्दी बराच सौम्य स्वभावाचा आणि विचारानं पुरोगामी होता असा दावा काही जण करतात.. त्यानं संस्थानात शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या, पाण्यासाठी गारंबीसारखे बंधारे बांधले, वनाचं रक्षण केलं असंही सांगितलं जातं.. हे खरंही असेलही पण सिध्दी हा राजा होता आणि त्याचा स्वतंत्र भारतात विलीन व्हायला विरोध होता हे वास्तव दृष्टिआड करता येणार नाही.. देशातील अन्य संस्थानं भारतात विलीन होत असताना जुनीगड, काश्मीर, हैदराबाद प्रमाणेच जंजिरा संस्थान देखील भारतात विलीन व्हायला तयार नव्हतं.. अखेर जनतेच्या रेट्यापुढे सिध्दीला स्वतंत्र भारतात विलीन व्हावं लागलं हा इतिहास आहे आणि तो जाती, धर्माच्या नावाखाली कोणाला पुसता येणार नाही..
राजा कोणत्या जाती, धर्माचा होता हा मुद्दा गौण आहे.. त्याची मानसिकता स्वतंत्र भारतात विलीन व्हायची नव्हती.. त्याला म्हसळा, श्रीवर्धन, मुरूड घेऊन पाकिस्तानात जायचं होतं.. भौगोलिकदृष्टय़ा या विभागाचं महत्व बघता असं काही झालं असतं तर त्याचे काय दुष्परिणाम झाले असते याचा विचार आपण करू शकतो..
जंजिरा लढ्याचा देदीप्यमान इतिहास आहे.. तो नव्या पिढीला माहिती नाही, तो जगासमोर यायचा असेल तर 31 जानेवारी हा दिवस किमान रायगड जिल्ह्यात जंजिरा मुक्ती दिन म्हणून सरकारने साजरा करावा अशी रायगडमधील पत्रकारांची मागणी आहे.. सरकारनं मतांचा, जाती, धर्माचा विचार न करता एक ऐतिहासिक सत्य म्हणून या घटनेचा विचार करावा आणि पत्रकारांची मागणी मान्य करावी अशी आमची विनंती आहे..

जंजिरा मुक्ती दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

एस.एम देशमुख

PCI चे स्वागतार्ह प्रयत्न

0

पीसीआयचे स्वागतार्ह प्रयत्न

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्यानं स्थापन झालेली (संवैधानिक) अर्ध न्यायीक अशी व्यवस्था आहे.. मोठे अधिकार असले तरी प्रभावहीन अशी ही संस्था आहे.. अनेक जण पीसीआयला पांढरा हत्ती म्हणूनही संबोधतात.. कारण देशातील माध्यमांच्या हितासाठी पीसीआयने कधी कठोर भूमिका घेतल्याची नोंद नाही..
सुदैवानं अलिकडं पीसीआयची चर्चा होताना दिसते आहे.. मध्यंतरी पाचोरा येथील पत्रकारावर झालेला हल्ला असेल किंवा राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे ची झालेली हत्त्या असेल पीसीआयने त्याची दखल घेतली… कारवाई काय झाली हे कळले नसले तरी दखल घेतली ही देखील मोठी गोष्ट आहे..
माध्यमांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला.. अनेकजण असेही म्हणतात की, माध्यम मालिकांसाठी ही इष्टापत्ती होती.. ते खरंही असावं.. कारण मोठ्या वृत्तपत्रांनी आपल्या आवृत्त्या बंद केल्या, पानांची संख्या कमी केली.. याचा फटका श्रमिक पत्रकारांना मोठा बसला.. महाराष्ट्रात पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविले गेले.. किती लोकांना रस्त्यावर यावं लागलं याची निश्चित आकडेवारी नसली तरी हा आकडा 1200 पेक्षा जास्त असावा असा अंदाज आहे.. ही आकडेवारी संकलीत करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने एक उप समिती नियुक्त केली असून ही उप समिती विविध शहरात जनसुनावणी घेऊन डाटा संकलीत करणार आहे.. मुंबईत प्रेस क्लबच्या पुढाकाराने 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी ही जनसुनावणी होणार आहे..
मार्च 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत किती पत्रकारांना फटका बसला, किती पत्रकारांना कामावरून काढले गेले, किती पत्रकारांना सक्तीने व्हीआरएस घ्यायला भाग पाडले गेले, किती पत्रकारांना पगार न देता सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले…किती जणांचे राजीनामे घेतले गेले किंवा सक्तीने कामावरून काढले गेले, किती लोकांच्या कराराचे नूतनीकरण केले गेले नाही, अशा विविध कारणांने प्रभावित झालेल्या पत्रकारांची माहिती संकलीत केली जाणार आहे.. त्यासाठी पत्रकार संघटना किंवा व्यक्तीगत पातळीवर पत्रकार या जनसुनावणीत सहभागी होऊ शकणार आहेत..
उशीर झालाय, पण तरीही माहिती संकलीत होत असेल त्याचं स्वागत केलंच पाहिजे…

एसेम

साप्ताहिकांची कोंडी

0

साप्ताहिकांची कोंडी..

महाराष्ट्र सरकारला साप्ताहिकं बंद पाडायची आहेत.. त्यामुळे चोहोबाजूंनी राज्यातील साप्ताहिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरूय…साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती पत्रिका देऊ नका अशा सूचना काही “सरकार पुरस्कृत” पत्रकार करीत असतानाच आता माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून साप्ताहिकांना दिल्या जाणारया जाहिराती जवळपास बंदच करण्यात आल्या आहेत.. गेल्या चार – पाच दिवसात 800 से. मी. च्या तीन जाहिराती मोठ्या दैनिकांना आणि 400 सेंमीच्या जाहिराती विभागीय दैनिकांना दिल्या गेल्या आहेत.. तथापि यादीवरील एकाही साप्ताहिकाला एक सें. मी. ची जाहिरात देखील दिली गेली नाही.. साप्ताहिकं, छोट्या दैनिकांची कोंडी करून ती मारायची आणि माध्यमं एकजात बड्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रीत होतील याची काळजी घ्यायची असंच सरकारचं धोरण दिसतंय.. माध्यमांची एकाधिकारशाही लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे वारंवार आम्ही कोकलून सांगत आहोत..

ग्रामीण भागात आजही साप्ताहिकं आपला आब आणि दरारा राखून आहेत.. बॅ. अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील साप्ताहिकांच्या संपादकांची एक कॉन्फरन्स मुंबईत एका पंचतारांकित हॉटेलात घेतली होती.. “साप्ताहिकांना पूर्णपणे सरकारचं संरक्षण मिळेल” अशी ग्वाही तेव्हा अंतुले यांनी दिली होती.. आज माध्यमांचं स्वरूप बदललं असलं तरी साप्ताहिकांची गरज संपलेली नाही म्हणूनच साप्ताहिकं जगली पाहिजेत, त्यासाठी सरकारनं जाहिरातीच्या स्वरूपात मदत केलीच पाहिजे अशी मराठी पत्रकार परिषदेची भूमिका आहे..म्हणूनच साप्ताहिकांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न मराठी पत्रकार परिषद करणार असून दिवाळीनंतर साप्ताहिकांच्या संपादकांचा एक राज्यव्यापी मेळावा घेण्यात येणार आहे.. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साप्ताहिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा त्याच्यासमोर वाचला जाणार आहे…

एसेम

योग्य निर्णय

0

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मिलिंद अष्टीवकर आणि आम्ही काही मित्र अंदमान निकोबारला गेलो होतो.. आठ दिवसांचा हा दौरा होता.. अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य ही अंदमानची आजची ओळख आहे.. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात अंदमान कुख्यात होते ते काळे पाणी आणि तेथील सेल्युलर जेलसाठी… अंदमानची ही ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न कधी झाला नाही.. त्यामुळं देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी अंदमानवरील इंग्रजी राजवटीच्या छटा जागोजागी दिसतात.. अंदमान व्दिपसमुहात 556 छोटी मोठी बेटं आहेत.. या सर्व बेटांना आजही इंग्रजी नावं आहेत.. .. रॉस, वाईपर, चाथम, हॉम्पिगंज, हॅवलॉक, नील, स्मिथ, जॉलीबॉय अशी ही नावं…. या सर्व बेटांवरून फिरताना अंदमानवरील इंग्रजी राजवटीच्या खुणा पुसून का टाकल्या जात नाहीत? असा प्रश्न वारंवार पडायचा.. हे करायचं तर पोर्टब्लेअर पासून सर्वच बेटांची नावं बदलली पाहिजेत असं वाटायचं.. नावं बदलताना ज्यांनी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली अशा महान स्वातंत्र्य सैनिकांची नावं या बेटांना दिली जावीत असं वाटायचं.. तसा एक सविस्तर लेख परत आल्यानंतर मी लिहिला होता.. कालांतरानं रॉस बेटाला नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचं नाव दिलं गेलं.. नील बेट शहीद द्विप बेट झाल .. हॅवलॉक बेटाचं स्वराज द्वीप असं नामकरण केलं गेलं.. नक्कीच आनंद वाटला..
आज सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती आहे.. सुभाष बाबू आणि अंदमानचं वेगळं नातं आहे.. त्यांच्या जयंतीचं निमित्त साधून द्विपकल्पातील २१ बेटांना सैन्यातील शौर्यपदक मिळविणारया भारत मातेच्या सुपूत्रांची नावं देण्याचा निर्णय भारत सरकारनं घेतला आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे… इतर बेटांबाबत देखील असाच निर्णय घेतला गेला पाहिजे.. कारण देशाला गुलाम करून दीर्घकाळ अत्याचार करणारया जुलमी राजवटीतील अधिकारयांची बेटांना असलेली नावं बदलली गेलीच पाहिजेत…

एका संघर्षाची अखेर

0

माणिकराव देशमुख : एका संघर्षाची अखेर

गावचा विकास हा त्यांचा ध्यास होता,
गाव राळेगण किंवा हिवरे बाजार सारखं व्हावं हे त्यांचं स्वप्न होतं.. वयाची साथ नव्हती पण जिद्द, चिकाटी, उत्साह तरूणांना लाजवेल असा.. कल्पनांची कमतरता नव्हती.. आणि पाठपुराव्यातही ते कमी पडत नसत..त्यातून माणिकराव देशमुख तथा भाऊंनी गावात अनेक प्रकल्प राबविले होते.. २००० च्या सुमारास सरपंच असताना आदर्श गाव योजनेत गावाची निवड झाली होती.. त्यासाठी भाऊंनी मुंबईला अनेक फेरया मारल्या .. आदर्शगाव योजने अंतर्गत डीपीडीसीनं ४५ लाख रूपये मंजूर केले होते.. यातून गावाचा कायापालट होणार होता.. मात्र पुढं काही विघ्नसंतोषी लोकांमुळे आदर्श गावचं त्याचं स्वप्न साकार झालं नाही.. सरपंचपद गेल्यानंतर देखील गावाच्या विकासाची त्यांची तळमळ कमी झाली नाही.. काही वर्षांपूर्वी गावात तीव्र पाणी टंचाई होती.. बोअरवेल्स , विहिरी कोरड्या पडल्या होत्या.. अशा स्थितीत दोन नद्यांचा संगम ज्या ठिकाणी होतो तेथे एक बंधारा उभारावा अशी भाऊंची तीव्र इच्छा होती.. ते त्यांच्या परीनं प्रयत्न करीतही होते.. ते एवढं सोपं नव्हतं.. त्यामुळं ते आम्हाला वैतागून म्हणायचे, “तुमचे एवढे वशिले असून काय उपयोग? गावात तुम्ही बंधारा बाधू शकत नाही” ..भाऊंच्या इच्छेखातर सरकारच्या माध्यमातून काही होतंय का? याचा प्रयत्न मी करीत होतो आणि एखाद्या एनजीओच्या माध्यमातून काही होतंय का? याचा तपास पुण्यात तेव्हा सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त असलेले आमचे बंधू दिलीप देशमुख करीत होते.. अखेर यश आलं.. सकाळच्या माध्यमातून ७० लाख रुपये खर्च करून बंधारा उभारण्यात आला.. कोरोना मुळं बंधारयाचं जलपूजनाचा कार्यक्रम करता आला नाही… पण ज्या दिवशी बंधारा ओसंडून वाहू लागला तो दिवस भाऊंच्या आयुष्यातील सर्वोच्च आनंदाचा क्षण होता.. भरलेला बंधारा पाहून त्यांचे डोळेही डबडबले होते.. बंधारयाचं आपली उपयुक्तता दाखवायला सुरूवात केली होती.. दहा दहा वर्षांपासून कोरड्या पडलेल्या विहिरी, बोअरवेल पाण्यानं डबडबल्या होत्या.. दुष्काळी देवडी, पाणीदार देवडी झाली होती.. हे परिवर्तन केवळ भाऊंमुळं घडलं होतं.. ध्यास आणि गावच्या विकासाची तळमळ असेल तर एक सामांन्य व्यक्ती गावात कसं परिवर्तन घडवून आणू शकते हे माणिकराव देशमुख यांनी दाखवून दिले होते..जेव्हा गावात पाणी टंचाई होती तेव्हा त्यांनी स्वतः चं पाण्याचं बोअर गावासाठी खुलं केलं होतं..
रस्ता तेथे एस. टी. हे एस. टी. महामंडळाचे ब्रिद.. पण गावात रस्ता असूनही एस. टी.नाही ही भाऊंची गेल्या दहा वर्षांपासूनची खंत.. अनेकदा त्यांनी मला सांगितलं “जरा प्रयत्न करा” .. परंतू “भाऊ, घरी गाडी आहे, तुम्हाला कुठं एस. टी. नं जायचंय..?” त्यावर ते म्हणायचे, “माझं ठीकय वृद्धांना आपले पगार आणण्यासाठी वडवणीला जावे लागते.. त्यांना शंभर रूपये लागतात.. एस. टी. सुरू झाली तर एवढा खर्च लागणार नाही” ही त्यांची तळमळ होता.. मात्र हा विषय मी कधी गांभीर्याने घेतलाच नाही.. मात्र त्यांचे प्रयत्न सुरूच होते..त्यासाठी ते बीडला जात.. जगदीश पिंगळे, दिलीप खिस्ती यांच्या कार्यालयात जात… त्यांना बातम्या छापायला सांगत.. त्यानंतर एस. टी. सुरू झाली.. पण हा आनंद भाऊंना जास्त काळ उपभोगता आला नाही.. प्रवासी नाहीत म्हणून.. बस काही दिवसातच बंद झाली.. मग पुन्हा भाऊंचा पाठपुरावा सुरू झाला.. अगदी मृत्यूच्या आठ दिवस अगोदर त्यांनी धारूर डेपोला पत्र पाठविले होते… धारूर – देवडी अशी बस सुरू करण्यासाठी.. त्याची प्रत बीडच्या विभागीय कारयालयालाही पाठविली होती.. ९२ वर्षांचं वय, घरी घोडी गाडी असताना देखील सामांन्यांसाठी एस टी. सुरू व्हावी ही त्यांची तळमळ होती.. त्यासाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत त्यांची धडपड देखील सुरू होती..
भाऊंना वाचनाची प्रचंड आवड.. पुण्यात माझ्याकडं आले की, दिवसभर टेरेसवर बसून पुस्तक वाचत राहात. माझ्या घरातील दोन तीन हजार पुस्तकांपैकी बहुतेक पुस्तकं त्यांनी वाचली होती.. ते पुस्तक नुसतंच वाचत नसत तर त्याच्या नोट्स देखील काढत .. त्यांच्या या नोट्सच्या ढिगभर वह्या त्यांच्या कपाटात ठेवलेल्या आहेत.. पुस्तकं वाचण्याची आवड लहान मुलांना देखील लागली पाहिजे आणि त्यासाठी गावात वाचनालय असावं असं त्यांना मनोमन वाटायचं.. त्यांनी ही इच्छा अनेकदा माझ्याकडे देखील बोलून दाखवली होती पण नेहमीप्रमाणे आम्ही दुर्लक्ष केलं.. विषय त्यांच्या डोक्यातून मात्र जात नव्हता.. ते २६ फेब्रुवारीला गेले.. २४ फेब्रुवारीला रेणुका देवी मंदिरासमोर गावचे सरपंच त्यांना भेटले, ते त्यांना म्हणाले, “मला गावात वाचनालय सुरू करायचंय, तू मला एखादी खोली उपलब्ध करून दे.. माझ्याकडे दोन – तीन हजार पुस्तकं आहेत.. ती सगळी मी वाचनालयास देणार आहे” .. हा संकल्प सोडल्यानंतर दुसरयाच दिवशी भाऊ आम्हाला सोडून गेले..सरपंच जालिंदर झाटे यांनीच हा किस्सा आम्हाला सांगितला.. वाचनालयाचे त्यांचं स्वप्न अर्धवटच राहिलं.. ते आम्ही पूर्ण करणार आहोत..
गावच्या मुलांना आधुनिक शिक्षण मिळालं पाहिजे, गरीब मुलांना वाहतुकीची सोय झाली पाहिजे हे त्यांचं सारखं आम्हाला सांगणं असायचं.. एक दिवस चिडून मला म्हणाले, तुमची मुलं पुण्यात असतात, चांगल्या शाळा, कॉलेजात शिकतात, गावातील मुलांना या सुविधा मिळत नाहीत.. तुम्ही जिल्हा परिषद शाळेला इ लर्निगचं साहित्य उपलब्ध करून द्या.. भाऊंची इच्छा होती म्हणून दिलीपराव यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेला एलसीडी, कॉम्प्युटर, इन्व्हर्टर असं एक लाख रूपयाचं साहित्य उपलब्ध करून दिलं.. त्याचं उद्घाटन आई आणि भाऊंच्या हस्ते करण्यात आले.. गावातील माध्यमिक शाळेला तीस सायकलीचं वाटप करून साईकल बॅंक सुरू करण्यात आली.. राजेवाडी, चिंचवण तसेच अन्य काही ठिकाणी शंभरावर साईकली भाऊंची इच्छा आणि आग्रहाखातर आम्ही वाटल्या..शाळेत दुरून येणारया मुलांची सोय झाली..
म्हणजे, पाणी, वीज, शिक्षण आरोग्य अशा सर्वच बाबतीत ते जागरूक आणि विकासासाठी आग्रही होते.. त्यांच्या परीनं या क्षेत्रात त्यांनी भरीव काम केलं.. त्यांचे सारेच प्रयत्न यशस्वी झाले असं नाही पण शेवटच्या क्षणापर्यंत माझी देवडी इतर गावांपेक्षा वेगळी असली पाहिजे असे त्यांना वाटत होते.. गावांबद्दल प्रचंड पे़म असलेल्या भाऊंनी दोन वेळा आईला सरपंच केले .. तीन आपले तीन सदस्य निवडून आलेले असतानाही सरपंचपद भाऊंनी खेचून आणले होते.. ते पद त्यांनी उपभोगले नाही तर खरया अर्थानं गावच्या विकासाची या पदाचा वापर केला.. त्यामुळेच गावची जनता कायम त्यांच्या श्रुणात आहे..निवडणुक ग्रामपंचायतीची असो अथवा सोसायटीची.. भाऊंचा उत्साह ओसंडून वाहत असे.. गेल्या वेळची ग्राम पंचायत निवडणूक त्यांनी वयाच्या ८७ व्या वर्षी लढविली.. काही दिवसांपूर्वी गावची सोसायटी निवडणूक झाली.. आम्ही त्यांना ती कळू दिली नाही.. त्यांना ती लढवायची होती.. राजकारण हा भाऊंचा विकपॉइंट होता.. राजकारणाचा विषय निघाला की, ते फुलून जात..

भिती हा शब्द भाऊंच्या शब्दकोषात नव्हता..अमावशयेच्या रात्री शेतात आलेल्या चोरांचं मनगट पकडण्याची हिंमत दाखविणारे ते बहादूर होते..शरीरयष्टी जेमतेम.. मात्र जिगर आणि इच्छा शक्तीच्या बळावर त्यांनी आयुष्यात आलेल्या अनेक संकटांशी लिलया सामना केला.. त्यांनी आयुष्यभर एवढा संघर्ष केला की, त्यांना कधीच संकटांचं भय वाटायचं नाही.. पोरांच्या मोठेपणाचा बडेजाव देखील त्यांनी कधी केला नाही.. ते आपल्याच मस्तीत जगले, कोणासमोर कधी लाचार झाले नाहीत, कधी कोणाला भीक घातली नाही.. सतत संघर्षरत असलेल्या, कायम क्रियाशील राहिलेल्या भाऊंची धावपळ मृत्यूनंच शांत केली..

भाऊ गेल्याची बातमी गावाला कळली तेव्हा संपूर्ण गाव हळहळ.. , गावचा पितामह गेला अशी भावना गावकरी व्यक्त करतात.. व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक जीवन निषकलंकपणे जगलेल्या भाऊंचा गावात म्हणूनच आदरयुक्त दरारा होता.. त्यांच्या जाण्यानं पोकळी निर्माण झाली आहेच पण त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही देशमुख कुटुंबिय आणि गावकरी प्रयत्न करणार आहोत..

एस.एम देशमुख

परिषदेच्या कॅलेंडरचे
पुण्यात प्रकाशन

0

पुणे : मराठी पत्रकार परिषदेच्या दिनदर्शिकेचं प्रकाशन आज पुणे येथे परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले.. यावेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, विभागीय सचिव बापुसाहेब गोरे, परिषद प्रतिनिधी तात्या शेलार, पुणे जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनील लोणकर, समन्वयक सुनील जगताप आदि उपस्थित होते
परिषदेच्या या दिनदर्शिकेमध्ये परिषदेची महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे.. शिवाय अनेक पत्रकारांचे वाढदिवस यामध्ये देण्यात आलेले आहेत..परिषदेच्या उपक्रमाची छायाचित्रे.. हे या दिनदर्शिकेचे वैशिष्ट्ये आहे.. राज्यातील पत्रकारांसाठी ही दिनदर्शिका माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त ठरेल असा विश्वास एस.एम देशमुख यांनी व्यक्त केला… पुढच्या वर्षी वेळेत अधिक माहितीपूर्ण कॅलेंडर काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही एस.एम देशमुख यांनी स्पष्ट केले.. कॅलेंडरसाठी ज्यांनी जाहिराती देऊन सहकार्य केले अशा सर्व तालुका आणि जिल्हा संघाचे तसेच व्यक्तीगत सर्वांचे देशमुख यांनी आभार मानले आहेत.. बापुसाहेब गोरे यांनी कँलेंडरचे संपादन केले..
परिषदेचे हे कॅलेंडर विक्रीसाठी उपलब्ध असून २० रूपये किंमत आहे.. त्यासाठी बापुसाहेब गोरे यांच्याशी संपर्क साधता येईल..
सुनील नाना जगताप यांनी प्रास्ताविक केले तर शरद पाबळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले..

एस एम. देशमुख यांची मागणी

0

पत्रकार भवनांच्या जागा भाड्याने घेऊन तेथेच माहिती भवन सुरू करावे
एस. एम. देशमुख यांची मागणी

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माहिती भवन उभारून त्यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यापेक्षा सरकारने पत्रकार भवनाच्या इमारतींचा काही भाग भाड्याने घेऊन तेथे पत्रकार भवन उभारले तर सरकारचा अवाढव्य खर्च वाचेल आणि पत्रकार भवनाला कायमस्वरूपी उत्पन्न देखील मिळेल सरकारने त्यादृष्टीने विचार करावा अशी विनंती मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना एका पत्राद्वारे केली आहे..
राज्यातील २५-२६ जिल्ह्यात पत्रकार भवनाच्या इमारती आहेत मात्र कायम स्वरूपी उत्पन्न नसल्याने त्यातील अनेक पत्रकार भवनाची अवस्था बकाल झाली आहे, काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत तर काही ठिकाणी डागडुजीसही पैसे नसल्याने या इमारती अखेरच्या घटका मोजत आहेत..अनेक इमारतींना कित्येक वर्षे रंगरंगोटी देखील झालेली नाही.. सरकारने या इमारती दुरूस्त कराव्यात, गरजेनुसार त्यात बदल करावेत आणि पत्रकार संघाबरोबर करार करून त्यातील काही भाग भाड्याने घ्यावा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.. माहिती भवन आणि पत्रकार भवन एकाच वास्तुत झाले तर ते पत्रकार, जनता आणि शासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे होईल असे मत ही एस. एम देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे..
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या संदर्भात सरकारने काल काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.. त्यानुसार जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर माहिती भवन उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.. त्याचबरोबर मुख्यालयाचे बळकटीकरण करण्याची भूमिका ही सरकारने घेतली आहे.. सरकारच्या या निर्णयाचे एस. एम. देशमुख यांनी स्वागत केले आहे मात्र राज्यात संचालक, उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत त्या भरल्या गेल्याशिवाय आणि विभागात एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे मांड टाकून बसलेल्या काही अधिकार्यांना गडचिरोली, चंद्पूर, नांदेड, सिंधुदुर्गची वारी करायला लावल्याशिवाय मुख्यालयाचे बळकटीकरण शक्य नसल्याचे वास्तव देखील पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले गेले आहे. ..
राज्यात २०१७ पासून अधिस्वीकृती समिती अस्तित्वात नाही, शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या विश्वस्त मंडळाच्या जागा देखील दीर्घकाळ रिक्त आहेत, त्यामुळे अधिस्वीकृती, पेन्शन योजना, आरोग्य विषयक सवलती देताना मोठ्या प्रमाणात पत्रकारांची अडवणूक होत असल्याने पत्रकारांमध्ये मोठी नाराजी आहे. . या समित्यांची त्वरित पुनर्रचना करावी अशी मागणी देखील मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे..
या पत्रावर विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष गजानन नाईक, कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, सरचिटणीस संजीव जोशी, कोषाध्यक्ष विजय जोशी, आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत…



  

POPULAR POSTS

error: Content is protected !!