‘मुंबई-गोवा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनलाय’ अशा मथळ्याच्या बातम्या गेली वीस वर्षे एकतो,वाचतो आहोत.तो मार्ग निर्धोक व्हावा,आणि आनंददायी प्रवासाचा मार्ग ठरावा यासाठी प्रयत्न मात्र कोणीच केले नाहीत.पळस्पे ते पणजी या 475 किलो मिटरच्या मार्गावर दररोज किमान दीड प्रवासी मृत्यूमुखी पडतात.चार जण कायमचे जायबंदी होतात.म्हणजे या मार्गावर दररोज रक्ताचा सडा पडत असतो.कश्यामुळं हा रस्ता असा बदनाम झालाय.? कारण अनेक आहेत.रस्ता अरूंद आहे,रस्त्यावर वळणं आहेत,वाहतूक वाढली आहे.भरधाव वाहनं चालविली जातात.वगैरे वगैरे.हे सारं संपवायचं आणि मुंबई-गोवा हा प्रवास निर्धोक करायचा तर रस्त्याचं चौपदरीकरण हा एक पर्याय होता.मात्र हा विषय कोणाच्या गावीही नव्हता.मुंबईला जोडणार्‍या नाशिक-मुंबई,अहमदाबाद-मुंबई,पुणे-मुंबई या मार्गाचं चौपदरीकरण झालं होतं.पुण्याला जोडणारे पुणे-कोल्हापूर,पुणे-सोलापूर,पुणे- औरंगाबाद हे रस्ते ही सुसाट झाले होते.एका वर्षात नाशिक-पुणे अंतरही तीन-साडेतीन तासाचं होईल.अवती-भवती सर्वत्र चौपदरीकरण सुरू असताना मुंबई-गोवा या महाराष्ट्राला दक्षिणेशी जोडणार्‍या महामार्गाचं चौपदरीकरण करावं हे कुणाच्या गावीही नव्हतं.माणसं मरत होती ,विकासाला टाळे लागले होते,तरीही राजकीय पक्ष मुग गिळून बसले होते.कोकणातून जाणारा हा एकमेव महामार्ग.तरीही त्याबद्दल कोणाचंच काही मत नव्हतं.या ‘महामार्गाचं चौपदरीकरण करा’ अशी मागणीही कोणी करीत नव्हत.भिती अशी होती की,चौपदरीकरण करायचं तर लोकांची घरं जातील,जमिन जाईल.मग ती लोकं अंगावर येतील.त्याचा मताच्या राजकारणावर परिणाम होईल.त्यामुळंच सार्‍यांच्या तोडाला टाळे लागले होते.सुनील तटकरे बोलत होते,पण ते मुंबई-गोवा महामार्गाबद्दल नव्हे तर रेवस-रेड्डी या सागरी महामार्गाबद्दल.’सागरी महामार्ग झाला पाहिजे’ हे तुणतुण ते वाजवत होते.सागरी महामार्ग झाला पाहिजे त्याबद्दल दुमत नाही.मात्र सागरी महामार्ग झाला तरी मुंबई-गोवा महामार्गाचं कोकणाच्यादृष्टीनं असलेलं महत्व जराही कमी होणार नाही.सागरी महामार्गाची उपयुक्तता थेट पणजीला जाणार्‍यांसाठी मोठी आहे.रायगड,रत्नागिरीतील छोटया-मोठ्या गावांना सागरी महामार्गाचा तसा उपयोग होणार नाही.हे नक्की.मुंबई-गोवा महामार्गावर जवळपास तेरा तालुके आहेत.अनेक पर्यटन स्थळं,धार्मिक स्थळं आहेत.थोडक्यात हा मार्ग कोकणची जीवनवाहिनी आहे.त्यामुळं महामार्गाचा विकास झाला तर या पर्यटनस्थळांचाही विकास होईल.कोकणातलं पर्यटन वाढेल.हे नक्की.मात्र तसा विचार कोणी करीत नव्हतं.कोकणातील राजकारण्यांची एक सुप्त मानसिकता अशी आहे की,कोकणचा विकासच होता कामा नये.असं झालं तर बाहेरचं आक्रमण वाढतं आणि आपल्याच गावात आपण अल्पसंख्य होतो.त्याचा आपल्या राजकारणावर परिणाम होतो.हे सारेच राजकारणी जाणून आहेत.पनवेल शहर,आणि उरणमध्ये आज तशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे.तेथे स्थानिक पक्षांना कोणी विचारत नाही.भाजप आणि कॉग्रेस हे दोनच पक्ष या परिसरातील बहुतेक मतदारांना माहिती आहेत.त्यामुळंच दोन्ही ठिकाणच्या परंपरागत आमदारक्या शेकापला घालवून बसावे लागले आहे. त्याचं कारण बाहेरचं आक्रमण हेच आहे.हे लोण कोकणात अन्यत्र पोहोचलं तर आपलं राजकारण आणि त्यातून निर्माण झालेलं सत्ताकारण आणि अर्थकारणही धोक्यात येऊ शकते याची खात्री राजकारण्यांना आहे.त्यामुळं विकासाच्या नावावर कोकणात मोठं आंदोलन झाल्याचं कुणाला स्मरतंय का बघा.नाही.असं काही घडलेलं नाही.इथं आंदोलनं झाली ती प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी.विकासाचं आंदोलन मात्र झालं नाही.त्यामुळं मुंबई-गोवा महामार्गासाठी राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरण्याचाही प्रश्‍न नव्हता.कारण या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा मुद्दा विकसाशी निगडीत होता.कोकणातील पत्रकारांना ही सारी परिस्थिती,राजकीय मानसिकता अवगत होती.एका बाजुला खुंटलेला विकास आणि दुसर्‍या बाजुला दररोज रस्त्यावर सांडणारं निष्पाप लोकांचं रक्त पाहून अस्वस्थ झालेल्या पत्रकारांनी थेट रस्त्यावर उतरून हा प्रश्‍न धसास लावण्याचा निर्णय घेतला.त्यासाठी कधी लेखणीच्या माध्यमातून तर कधी थेट रस्त्यावर उतरून पत्रकारांनी लढा सुरू केला . सतत पाच वर्षे त्याचा पाठपुरावाही केला.लोकशाहीनं जनआंदोलनाची जी हत्यारं दिली आहेत त्या सर्व आयुधांचा वापर करीत रायगड प्रेस क्लबच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार हा लढा पुढं नेत होते.विधानसभा ते लोकसभेपर्यंत सर्व पातळ्यावर आणि वैधानिक आघाडीवरही ही लढाई लढली जात होती.पत्रकार रस्ता रोको करीत होते,पत्रकार मशाल मार्च काढत होते,पत्रकार लाँगमार्चच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधत होते,पत्रकार मानवी साखळी तयार करून सरकार आणि जनतेला चौपदरीकरणाची आवश्यकता पटवून देत होते,उपोषणं,घंटानाद अशी विविध प्रकारची आंदोलनं पत्रकारांनी केली होती.हा सिलसिला 2008 पासून सुरू होता.पाच वर्षे सातत्यानं आणि न थकता पत्रकारानी ही लढाई लढल्यानंतर महामार्गाच्या कामास मंजुरी मिळाली.पहिल्या टप्प्याचं म्हणजे पळस्पे ते इंदापूर या 84 किलो मिटरच्या मार्गाच्या रूंदीकऱणाचं काम सुरू झाल.गंमत अशी की,पत्रकार लढत होते तेव्हा कोकणातील झाडून सारे पक्ष मुग गिळून बसले होते.एकाही राजकीय पक्षाला कधी असं वाटंलं नाही की,पत्रकारांची मागणी रास्त आहे,त्यांच्या आंदोलनात आपणही सहभागी झालं पाहिजे,किमान पत्रक काढून सहानुभुती दाखविली पाहिजे.त्यामुळं शेकाप महामार्गासाठी मानवी साखळी तयार करणार असल्याची बातमी आली तेव्हा आश्‍चर्य वाटलं.कारण शेकापनं या मुद्दायवर यापुर्वी कधी तोंड उघडलेलं नव्हत.मग आजच अचानक शेकापला का उपरती झाली , हा प्रश्‍न अनेकांना पडलेला आहे.समोर निवडणुका आलेल्या असल्यानं याचं उत्तर शोधणं फार कठिण नाही.
पहिली गोष्ट अशी की,पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले आहे.त्यामुळं आपण पुढाकार घेतल्यानं जनतेची घरं गेली,जमिनी गेल्या हा रोष आता शेकापला पत्करावा लागणार नाही.मात्र आपल्या आंदोलनामुळं महामार्गाचे रखडलेले काम मार्गी लागले म्हणत शेकापला स्वतःचाही पाठ थोपटून घेण्याची संधी मिळणार आहे.दुसरं असं की,कोकणच्या विकासासाठी आम्ही काही करतोय हे दाखविण्याचीही या निमित्तानं शेकापला संधी मिळणारच आहे.ते दाखविणं शेकापला आता अत्यावश्यक आहे.कारण आगामी पाच-सहा महिन्यात जिल्हा परिषद तसेच काही नगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत.या निवडणुकांत शेकापला आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर विकासाचा सूर आळविणंही आवश्यक आहे.शेकाप जिल्हा परिषदेत आज राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत असला तरी पुढे ही सत्ता मिळेलच याची खात्री या दोन्ही पक्षांना नाही.कारण नियोजित पनवेल महापालिकेत सभोवतालच्या 61 गावांचा समावेश होत असल्यानं जिल्हा परिषदेतील शेकापचा बालेकिल्लाच ढासळणार आहे.पनवेल -उरण परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या पाच-सहा जागा कमी होणार असल्यानं शेकापला मोठा फटका बसणार आहे.राष्ट्रवादीचीही तिकडे म्हसळ्यात,तळ्यात अशीच स्थिती आहे.त्यामुळं दोन्ही पक्षांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्यानं त्याना विकासाचे मुद्दे आज महत्वाचे वाटायला लागले आहेत.मुंबई-गोवा महामार्गाचे चाळीस टक्के काम पूर्ण झालेले आहेच.या आंदोलनामुळे काम पुन्हा वेगानं सुरू झालं तर हे काम आमच्यामुळंचं सुरू झालं असं म्हणात टिमकी वाजवायला शेकापवाले मोकळे आहेत.शेकापच्या उद्याच्या अांदोलनाला असे विविध पदर असले तरी विकासाच्या प्रश्‍नावर आंदोलन करण्याची उर्मी शेकापला मिळाली ही समाधानाची आणि स्वागताची गोष्ट आहे.महामार्गाच्या पूर्णत्वाचं श्रेय ज्याला घ्यायचं त्यानी ते जरूर घ्यावं.मध्यंतरी धाकटे राणे आमच्यामुळंच महामार्गाचं काम मार्गी लागले असं बोलले होते.आता शेकापवाले तसे म्हणू शकतात.कोकणातील पत्रकारांना कोणत्या निवडणुका लढवायच्या नसल्यानं श्रेयाच्या लढाईत ते नक्कीच नाहीत.कोंबडा कोणाचा आरवला हा मुद्दा पत्रकारांसाठी गौण आहे,सुर्वोदय होण्याशी मतलब आहे.तो शेकापच्या आरवण्यानं होणार असेल आणि रस्त्याचं काम नव्यानं निर्धारित केलेल्या वेळेत म्हणजे 2017 पर्यंत होणार असेल तर शेकापनंच काय कोणत्याही राजकीय पक्षानं आंदोलन केलं तरी पत्रकार त्याचं स्वागतच करतील.
श्रेय कोणीही घेवोत कोकणातील पत्रकारांचं अभिनंदन यासाठी करावं लागेल की,एक दुर्लक्षित परंतू कोकणासाठी महत्वाचा विषय हाती घेऊन आणि तो विषय मार्गी लागेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करून राज्याला आपल्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव पत्रकारांनी करून दिली.संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात अनेक पत्रकारांचा पुढाकार होता.मागणी मान्य होईपर्यंत आपल्या हातातील उपलब्ध साधमांच्या आधारे तेव्हा पत्रकार लढले होते.कोकणातील पत्रकारांनीही तो आदर्श जपत मुंबई-गोवा महामार्गाचा लढा लढला,पुढे नेला.आज राजकीय पक्षांना या लढ्याचं आणि महामार्गाच्या विकासाचं महत्व समजलं असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे.हा साक्षात्कार राजकीय पक्षांना अगोदरच झाला असता तर आपले नित्याचे काम सोडून रस्त्यावर उतरण्याची गरज पत्रकारांना पडली नसती आणि ‘आंदोलन करणं हे काय पत्रकारांचे काम आहे काय’? असे टोमणे एकूण घेण्याची वेळही पत्रकारांवर आली नसती.असो देर से आये दुरूस्त आहे असं म्हणावं हरकत नाही .
एस.एम.देशमुख
