२५ जुलै २००५ ची ‘गोष्ट’
25 जुलै 2005 हा दिवस रायगड आणि एकूणच कोकणासाठी काळा दिवस ठरला.प्रचंड पाऊस झाल्यानं जिल्हयात दरडी कोसळण्याच्या घटनांची मालिकाच सुरू झाली.त्यात महाड आणि पोलादपूर,रोहा तालुक्यात अधिक नुकसान झालं.महाड तालुक्यातील जुई,रोहण ,दासगाव,कोंडिवते ही गावं होत्याची नव्हती झाली.या नैसर्गिक आपत्तीत जवळपास 240 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले.कित्येक निराधार झाले.आई-वडिल गेल्यानं अनेक मुलं बेसहारा झाली.या आपत्तीच्या काळ्या स्मृती आजही रायगडच्या मनात घर करून बसलेल्या आहेत.भुस्खलनाच्या घटना आज नित्याच्या झालेल्या असल्या तरी 2005 मध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भुस्खलन प्रथमच झालं होतं.कोकणात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याने,अनेक ठिकाणी ब्लास्टिंग केल्यानं डोंगर ढिसूळ झाले,झाडं तोडल्यानं माती पकडून ठेवण्याची नैसर्गिक व्यवस्था निकामी ठरली.अनेक ठिकाणी डोंगराला भेगा पडल्यानं पावसाचं पाणी त्यात मुरत गेलं.उन्हाळ्यात या भेगा रूंदावत गेल्या आणि पावसाळ्यात त्यात पाणी साढून कडे कोसळत गेले.असं काऱण तेव्हा सांगितलं गेलं.ते खरं असेल तर त्यापासून व्यवस्थेनं काहीही बोध घेतलेला दिसत नाही.ना झाडे लावली ,ना बेकायदा डोंगर फोडीला पायबंद घातला गेला . रायगड जिल्हयातील धोकाग्रस्त गावांचं तेव्हा सर्व्हेक्षण केलं गेलं.त्यामध्ये डोंगरालगतची 73 गावं धोकादायक असून या गावाचं केव्हाही माळिण होऊ शकतं अशी भिती तेव्हा व्यक्त केली गेली. गावांचे पुनवर्सन करा अशा शिफारसी केल्या गेल्या संतापाची गोष्ट अशी की,भुस्खलन आणि अतिवृष्टीच्या घटनेला दहा वर्षे झाली पण 73 पैकी एकाही धोकादायक गावाचं अद्याप पुनर्वसन केलं गेलेलं नाही.त्याचा विचारही झालेला नाही.रायगडमध्ये भुस्खलन हा केवळ एकच धोका आहे असे नाही . .अतिवृष्टी होत असताना जर समुद्रला भरती आली तर भरतीचं पाणी गावात घुसतं.नद्यांची पात्रं गाळाणं भरली आहेत.खाड्यांची तशीच अवस्था झाली आहे त्यामुळं थोडा जरी पाऊस पडला आणि पूर आले की,पाणी इतस्ततः फेकले जाते.याचा धोका गावांना बसतो.रायगड जिल्हयात खाडीच्या तोंडावर 72 गावं आहेत,समुद्राच्या काठावर 53 गावं आहेत आणि नदीच्या काठावर 253 गावं आहेत.ही सारं गावं धोका स्थितीत आहेत.2005 सारखा पाऊस झाला तरी यावेळची हानी तेव्हाच्या पेक्षा कितीतरी मोठी असणार आहे.सरकारनं हे टाळण्यासाठी गेल्या दहा वर्षात काहीच केलेलं नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे.एखादी दुर्घटना घडली की,तात्पुरती मदत जाहीर करायची,नकाराश्रू गाळायचे आणि मग वेळ गेला की,यथावकाश सारं विसरून जायचं. हा सरकारी खाक्या आहे .आपत्तीनं जे जीवनातून उठलेत त्यांच्याकडंही दुर्लक्ष करायचं हाही रिवाज आहे.2005 च्या आपत्तीत दासगाव या गावातील अनेक कुटुंबं रस्त्यावर आली.त्याचं पुनर्वसन कऱण्याच्या गप्पा तेव्हा सरकारनं मारल्या पण हे पुनर्वसन अजून झालेलं नाही.पन्नासच्यावर कुटुंबं आजही मुंबई-गोवा महामार्गावर एका खासगी जमिनीत शेड टाकून जीवन जगत आहेत.म्हणजे सरकारनं त्यांना वार्‍यावरच सोडलं आहे.ही अवस्था आहे आपत्तीत सापडलेल्या लोकांची दहा वर्षानंतरही त्यांना न्याय मिळाला नाही अथवा 2005 पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी दहा वर्षातही सरकारनं काहीही केलेलं नाही.2005 च्या आपत्तीला आज दहा वर्षे होत असताना याचं दुःख नक्कीच आहे.तेव्हाची आपत्ती किती भीषण होती याचा अनुभव मी घेतला आहे.एक महिनाभर मी स्वतः प्रत्येक घटनेच्या ठिकाणी फिरत होतो.काळीज फाटावं अशीच तेव्हाची स्थिती होती. ज्यांनी तेव्हाचे दुःख भोगलं,ज्यानी तेव्हाचं दुःख पाहिलं त्यानाच माहितंय की,संकट किती गहिरं होतं ते. खरंच सरकारनं काही केलं नाही तर कधीही 2005ची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
