कोणतेही सुधाऱणावादी कायदे करताना तत्कालिन प्रस्थापितांनी त्यास विरोधच केलेला आहे.मग तो कायदा सतीचा असो की,अलिकडचा अंधश्रध्दा विरोधी कायदा असो.मात्र चार दोन टक्के लोकांनी केलेल्या विरोधामुळे कायदे व्हायचे थांबलेले नाही.त्याला वेळ जरूर लागला पण ते कायदे झालेच.जे कायद्याचे विरोधक होते त्यातील अनेकांना आपल्या अस्तित्वाची भिती वाटत होती,काहींना कायद्याची मागणी कऱणाऱ्यांवर राग होता,तर काही परंपरावादी,बदलांना विरोध कऱणारी मंडळी होती.काहीं  पर्वगृहदूषित होते आणि काहीजण अज्ञानातूनही विरोध करीत होते.पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीतही हेच दिसते आहे.मुळात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी काय आहे? ,अशी मागणी करण्यामागची भूमिका काय आहे?  हे जाणून न घेताच अनेकांचा   विरोध सुरू आहे.लोकशाहीमध्ये मतभिन्नता असणारच.त्याचे स्वागतही केले पाहिजे. ए़खादयाला जो कायदा सुधाऱणावादी वाटतो तो दुसऱ्याला अपप्रवृत्तींना खतपाणी घालणारा वाटू शकतो.मुद्दा विरोधाचा नाहीच.मुद्दा आहे तो मागणी काय आहे,भूमिका काय आहे  याचा विचार न करता होणाऱ्या विरोधाचा आहे.त्यासाठी अवलंबिल्या जाणाऱ्या मार्गाचा आहे.त्यासाठी केल्या जाणाऱ्या बुध्दिभेदाचाही आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने पत्रकारांना पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी कधीच केलेली नाही.अन्य संघटनांनीही कधी अशी मागणी केलेली नाही.कारण राज्यातील पंचवीस हजार पत्रकारांना पोलिस संरक्षण द्या अशी मागणी करायला पत्रकार संघटनांची डोकी फिरलेली नक्कीच नाहीत.असं असतानाही कोणी जर पत्रकार संघटना पोलिस संरक्षणाची मागणी करीत आहेत असं म्हणत टाहो फोडत असतील तर असा प्रचार करणारी व्यक्ती कधीही थोर असली तरी त्या व्यक्तीचा हेतू शुध्द नाही असं म्हणावं लागेल.

 पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी कायद्याबद्दलची आहे.पत्रकारांवरील हल्ले हे अजामिनपात्र गुन्हे ठरवावेत आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावेत जेणे करून पत्रकारांना लवकर न्याय मिळेल.म्हणजे आम्ही वेगळा कायदा मागत नाहीत किंवा ज गापेक्षा वेगळं काही मागत नाहीत.डॉक्टराना या पध्दतीचं कायदेशीर संरक्षण दिलं गेलेलं आहे.समाजातील पन्नास टक्के वर्ग असलेल्या महिलांना या कायद्याचं संरक्षण आहे,शासकीय कर्मचाऱ्यांना आहे,मागासवर्गीय बांधवांना असं संरक्षण आहे.लोकप्रतिनिधीना असं संरक्षण आहे, म्हणजे जवळपास सत्तर टक्क्यापेक्षा जास्त वर्गाला हे संरक्षण असेल आणि  पत्रकार अशाच संरक्षणाची मागणी करीत असतील तर त्यात कोणीही ऊर बडवून घेण्याचं कारण नाही.डॉक्टरांना अशा पध्दतीचं संरक्षण देताना कोणी विरोध केला नाही,किंवा सध्याच्या कायदे पुरेसे आहेत असाही सूर आळवला नाही.पत्रकारांनी अशी मागणी  सुरू केली की,काहींची पोटदुखी सुरू झाली.अशा पोटदुख्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,पत्रकार संघटनांनी केलेली मागणी अंधपणे,काही तरी मागाचे म्हणून किंवा आम्ही र्इ तरांपेक्षा  वेगळे आहोत हे दाखवायाच्या खुमखुमीतून केलेली नाही.ती मागणी विचारांती,पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकदिलानं केलेली  आहे.ती  करताना गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी डोळ्यासमोर होती.दहा वर्षात जवळपास 900 पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत.त्यातील अनेक प्रकरणात आठ-आठ वर्षे झाली तरी निकाल लागले नाहीत.जे निकाल लागले त्यातील 95 टक्के आरोपी निर्दोष सुटलेले आहेत.म्हणजी प्रचलित जे कायदे आहेत ते पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देऊ शकलेले नाहीत हे वास्तव लक्षात आल्यावर कायद्याची मागणी पुढे आलेली आहे.विरोध करणारे दोन मुद्दे पुढे करतात.कायद्यानं सारे प्रश्न सुटतात का? हा आणि दुसरा पत्रकारांना असा कायदा लागू केला तर इ तरही घटक अशीच मागणी करतील हा. कायद्यानं 95 टक्के प्रश्न सुटतात हे अनेक उदाहरणांनी सिध्द करता येईल.डॉक्टरांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्यानंतर डॉक्टरांवरील,रूग्णालयावरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये 75 टक्क्यांपर्यत घट झालेली आहे.त्यामुळं पत्रकारांना हा कायदा लागू केला तर नक्कीच हल्ले कमी व्हायला मदत होईल.दुसरा आक्षेप इ तर घटक असाच कायदा मागतील हा.ज्या घटकातील सदस्यांवर दहा वर्षात 900 हल्ले झालेले आहेत अशा प्रत्येक घटकांना या कायद्याचं संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे.मग ते वकिल असतील,प्राध्यापक असतील किंवा अन्य कोणी.म्हणजे विषयाचं गाभीर्य विचारात घेऊन सरकारनं हा कायदा कोणाला लागू करायचा याचा विचार केला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.

– पत्रकार कोणाला म्हणायचे या प्रश्नाचं उत्तरही आम्ही हजारदा दिलं असलं तरी तोच चोथा च घळता जातो.1955 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात पत्रकाराची जी व्याख्या केली आहे त्या सर्वांना आम्ही पत्रकार मानतो.ही व्याख्या सरकारनंच केलेली आहे.( तेव्हा इलेक्टॉनिक मिडिया नव्हता.त्याचा अंतर्भाव करावा लागेल ) त्यामुळं या मुद्दयावरूनही बुध्दीभेद कऱण्याचं कारण नाही.या व्याख्येत जे जे पत्रकार मोडतात अशा सर्वांना पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कवच मिळालं पाहिजे अशी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शन योजना हे दोन प्रश्न हाती घेऊनच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन झाली आहे.पत्रकारांचे अन्य जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नावर अन्य अनेक संघटना काम करीत असतात.वेतन आयोगाच्या प्रश्नावर आमची सहयोगी संघटना श्रमिक पत्रकार संघ  काम करते, आमची मातृसंस्था मराठी पत्रकार परिषदही वेळोवेळी वेगवेगळे विषय घेऊन रस्त्यावर येतच असते,टीव्हीजेयू देखील इलेक्टॉनिक माध्यमांचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडत असते.या संघटनांच्या कामाबद्दल त्यांच्या सदस्यांची काहीच तक्रार नसते.संघटना बाहेरचेच फुकटचे सल्ले देतात.न मागता सल्ले देणाऱ्यांच्या सल्ल्यांना किती महत्व द्यायचे हे संघटनांनी ठरविलेले आहेच.

त्यामुळं पत्रकार संरक्षण कायद्याला विरोध कऱणारांनी तो जरूर करावा आम्ही अशा विरोधानं विचलित होणार नाही.कारण राज्यातील 95 टक्के पत्रकारांना हा कायदा हवा आहे.  पत्रकारितेच्या व्यापक हितासाठी तो व्हावा अशी आमची ठाम मागणी आहे.त्यामुळं कायदा होईपर्यत आणि निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन लागू होईपर्यत ही चळवळ चालू राहणार आहे.कायद्याला कोणाचा आणि कशासाठी विरोध आहे याची चिंताही आम्ही कऱणार नाही.शिवाय तेच ते मुद्दे मांडणाऱ्यांना आम्ही उत्तरंही देत बसणार नाही.( एस.एम।)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here