पत्रकारांना पेन्शन दोन महिन्यात ?

पुणे : पत्रकारांच्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासनामार्फत येत्या दोन महिन्यात ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी, जिल्हा पुणे येथे बोलताना दिली.भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे सभागृहात आयोजित मराठी पत्रकार परिषदेच्या ४० व्या द्वैवार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.आयुष्यभर पत्रकारितेचे व्रत जोपासणाऱ्या पत्रकारांच्या उत्तरार्धातील आयुष्यात आर्थिक विवंचनेस त्यांना सामोरे जावे लागते. पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, `पेन्शन योजनेबाबत वर्केबल मॉडेल तयार करण्यात येईल. याच बरोबर पेन्शन योजनेबाबत येत्या दोन महिन्यात राज्य शासनामार्फत ठोस निर्णय घेतला जाईल.पत्रकार हल्ला कायदा करण्यासंदर्भात विविध मत-मतांतरे आहेत. याबाबतीत मागील सरकारने नेमलेल्या समितीने विरोधी अहवाल दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, `पत्रकारांना सुरक्षितता देण्याचे आमचे कर्तव्यच आहे. या बाबतीतही शासन उचित निर्णय घेईल. अधिस्वीकृती समिती पुनर्गठीत होण्यासाठीही लवकरच कार्यवाही केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ साला पर्यंत सर्वांसाठी घर अशी घोषणा केली आहे. या अनुषंगाने पत्रकारांनाही गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास त्यांना भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येतील. पत्रकार भवनासाठीही शासन उचित सहकार्य करेल.`

पत्रकारांनी आपण मोठ्या परंपरेचे पाईक आहोत. याचे भान ठेवून सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही अशा पद्धतीने वृत्तांकन करण्यावर भर दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, `समाजाचे प्रतिबिंब लेखणीद्वारे उमटविण्याचे त्याचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. समाजाचे वेगवान प्रबोधन करण्याबरोबरच प्रसंगी लेखणीचा हत्यार म्हणून वापर करून पत्रकारांनीही समाजात प्रगल्भता वाढविण्याचे केलेले कार्य वाखाणण्यासारखे आहे. राज्य शासनाने, दुष्काळ मुक्तीसाठी महत्वाकांक्षी असा जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम सुरु केले आहे. पाण्यासाठी सुरु असलेल्या या लोकचळवळीत राज्यातील सहा हजार गावात 70 हजार कामे सुरु आहेत. पत्रकारांनी या अभियानात लोकसहभाग वृद्धींगत होण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत यशकथांना प्रसिद्धी द्यावी.`

पत्रकारांच्या प्रलंबित सर्व मागण्या व प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनाची सहकार्याची भूमिका राहील असे स्पष्ट करून पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, `पुणे जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत पत्रकार भवन झालेले नाही. आता पीएमआरडीए नवीन प्राधिकरण स्थापन झालेलं आहे. हे प्राधिकरण व महापालिका व राज्य शासन यांच्या समन्वयातून लवकरच पुणे जिल्ह्यासाठीही अद्यावत व आधुनिक असे पत्रकार भवन उभारण्यात येईल.`मराठी पत्रकार परिषद राज्याबाहेर शाखा असणारी अशी मोठी संस्था आहे, असे सांगून विशेष सरकारी वकील अॅड.उज्वल निकम म्हणाले की, `पत्रकारांच्या या एकजुटीचा उपयोग त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीबरोबरच समाजाच्या उत्कर्षासाठीही व्हायला हवा.` ब्रेकिंग न्यूजच्या जमान्यात पत्रकारितेवरील विश्वासार्हता कमी व्हायला लागली आहे अशी खंत व्यक्त करून ते म्हणाले की, `माध्यमांनी बातमी देताना त्यांचा हेतू प्रामाणिक असावा. पातळी सोडून पत्रकारिता असू नये.`
प्रारंभी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर, आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन तसेच मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून अधिवेशनाचे उद्घाटन करण्यात आले.राज्यातील तालुका स्तरावरचे पहिले पत्रकार भवन बांधल्याबद्दल मुळशी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष श्री.राजेंद्र मारणे यांचा मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कृष्णा डायग्नोस्टिक मार्फत पत्रकारांसाठीच्या हेल्थ कार्ड योजनेचा शुभारंभही यावेळी करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार एस.एम.देशमुख लिखित संघर्षाची पंचाहत्तरी तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक यांनी स्वागत केले. स्वागतपर भाषण बाळासाहेब रसाळ यांनी केले. प्रास्ताविकात ज्येष्ठ पत्रकार एस.एम. देशमुख यांनी विविध अडचणींचा परामर्ष घेतला. बापूसाहेब गोरे यांनी आभार मानले.
समारंभास महापौर शकुंतला धराडे, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सर्वश्री दिलीप वळसे-पाटील, महेश लांडगे, बाळा भेगडे, गौतम चाबुकस्वार, लक्ष्मण जगताप, ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत, आयुक्त राजीव जाधव, मराठी पत्रकार परिषदेचे पदाधिकारी तसेच राज्यातील सुमारे एक हजार पत्रकार उपस्थित होते.