पठाणकोटला आयएसआयचे अधिकारी आलेले चालतात.
पण, त्याचे वार्तांकन सरकारला चालत नाही?
मराठी पत्रकार परिषदेचा सवाल
केंद्रातल्या सरकारने एका वार्तांकनाच्या नावाखाली एनडीटीवी इंडिया या देशातील अग्रणी हिंदी वृत्तवाहिनी वर 24 तास काळा पडदा दाखवण्याची केलेली कारवाई अत्यंत चुकीची आहे. अ भा मराठी पत्रकार परिषद या कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध करते.
पठाणकोटच्या लष्करी तळावरील हल्ला समर्थनीय नाही. या हल्ल्याच्या चौकशीत ISI या पाकिस्तानी यंत्रणेला सहभागी करून घेणे समर्थनीय नाही. पण, आपले हे अपयश झाकायला सरकार एक निष्पक्ष हिंदी वृत्तवाहिनी बळी द्यायला निघाले आहे. या वृत्तवाहिनीला आजवर केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सर्वाधिक नोटिस देण्यात आल्या आहेत. चॅनेलचे व्यवस्थापकीय संपादक ओनिंद्यो चक्रवर्ती, निवासी संपादक अभिषेक जितेंद्र शर्मा आणि डिफेन्स रिपोर्टर राजीव रंजन यांना देण्यात आलेल्या नोटिशीचा खुलासा ही सरकारकडे करण्यात आलाय. असे असतानाही न्यूज चॅनेलच्या विरोधातली कारवाई आम्हाला आकसपूर्ण वाटते. अशी कारवाई निषेधार्य असून निंदनीयही आहे.
केंद्र सरकार ने देशाचे खरे शत्रू सोडून एका वृत्तवाहिनीला लक्ष्य करावे हे शोभनीय नाही.
महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकार संघटनांची मातृसंस्था असलेली व सर्वात जुनी राज्यातील एकमेव पत्रकार संघटना म्हणून अ. भा. मराठी पत्रकार परिषद या कारवाईला तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनेही एनडीटीव्ही वरील कारवाईचा निषेध केला असून सरकारची वाटचाल आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण करून देणारी असल्याचे समितीच्या पत्रकात म्हटले आहे.या विरोधात सर्व संघटनांनी एकत्र येत आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे मत समितीच्या प्रसिध्दी पत्रकात व्यक्त कऱण्यात आले आहे.
