उंदेरी “वाचला ” त्याची गोष्ट..

0
1141

-एस.एम.देशमुख 

 संध्याकाळी सहा-साडेसहाच्या सुमारास आमचा अलिबाग शहर प्रतिनिधी जनार्दन पाटील धापा टाकतच माझ्या केबिनमध्ये आला.क्षणाचीही उसंत न घेता मला सांगायल लागला, “साहेब,साहेब उंदेरी किल्ला दोन कोटी रूपयांना विकला गेलाय” .मला समजत नव्हतं,किल्ला कोणाच्या बापाची खासगी पॉपर्टी नाही,तो विकला कसा काय जाऊ शकतो.? मी जनार्दला म्हटलं, “जनार्दन अरे काही तरी गैरसमज झालेला दिसतोय तुझा,हे कसं शक्यय”?  मी असा प्रश्न विचारणार हे जनार्दनला अपेक्षितच असावं, त्यानं बॅगमधून रजिस्टीची कागदपत्रं काढली आणि माझ्या समोर ठेवली.ती कागदपत्रे पाहून मी सर्दच झालो.जनार्दन सांगत होता ते सारं खरं होतं.मे.डॉत्फीन स्टोनक्रेस्ट इस्टेटस प्रा.लिमिटेड या कंपनीनं या किल्ल्याची खरेदी केलेली होती.या कंपनीचे प्रमोटर म्हणून कोणी रमेश हिरानंद कुंदनमल याचं नाव साठेकरारावर होतं तरी ही कंपनी नेमकी कोणाची आहे आणि ही किल्ला खरेदीची अफलातून कल्पना या कंपनीच्या डोक्यात कशी आली ते शेवटपर्यत पुढं आलं नाही.यातल्या दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या होत्या.एक म्हणजे उंदेरी किल्ल्याची विक ्री होणार याची कुणकुण जिल्हाधिकारी काार्यलयाला लागली होती.त्यामुळंच ” उंदेरी किल्लयाची विर्की होत असेल तर त्याची कागदपत्रे नोंदवून घेऊ नयेत ,ही पुरातन वास्तू आहे”  असं पत्र जिल्हा प्रशासनातर्फे दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाला पाठविलं गेलं होतं.हे पत्र साधाऱणतः एप्रिल 2006च्या सुमारास पाठविलं गेलं असाव.मात्र हे पत्र मिळाल्यानंतरही 16 मे 2006  रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालयानं ही सारी कागदपत्रं नोंदवून घेतली .मात्र साठेकरारावर तारीख टाकताना ती 25 जानेवारी 2006 अशी दाखविली गेली.यामागचा उद्देश असा होता की,उद्या प्रकरण उघडकीस आलं तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं पत्र येण्यापुर्वीच आम्ही ही कागदपत्रे नोंदविली होती असं सांगता यावं.विषय केवळ तारखेलीत गडबडीपुरताच मर्यादित नव्हता.तर हा व्यवहारच फसवणुकीचा आणि चुकीचा होता.कारण उंदेरी किल्ला हा कोणाच्या बापाची मालमत्ता नव्हती.ती राष्ट्राची संपत्ती होती आणि आहे.असं असतानाही आपण काहीही करू शकतो या एकाच मग्रुगी पायी हा व्यवहार केला गेला.तो आमच्या जागरूकतेमुळं फसला याचं समाधान नक्तीच आम्हाला आहे.

1600 च्या दशकात थळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत स.न.302क्षेत्र 1-21-0 आकार 11-62  असा हा किल्ला अरबी समुद्रात असून थळ गावच्या किनाऱ्यापासून सुमारे अ र्धा किलो मीटर अंतरावर आहे.सन 1674 मध्ये इतिहासकार फ्रायर यानं या किल्ल्याचा उल्लेख Hunarey असा केला आहे.हा किल्ली शिवाजी महाराजांनी 1680मध्ये बांधला अशी माहिती रियासतकार गो.स.सरदेसाई यांनी मराठी रियासत खंड-1मध्ये दिली आहे.नंतरच्या कालखंडात हा किल्ल कधी मराठे तर कधी सिद्दी यांच्याक डं जात येत राहिला.1 जून 1818 रोजी इंग्रजांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला.इंग्रजी सत्तेचा अंमल असेपर्यत मग हा किल्ला इंग्रजांच्याच ताब्यात होता.इंग्रज गेल्यानंतर सारे किल्ले राष्ट्रीय संपत्ती असल्याचे जाहीर करून ते सरकारने ताब्यात घेतले.पुरातत्व विभागाच्या देखऱेखीखाली हे किल्ले नंतर आले..आज उपेक्षित ,दुर्लक्षित असलेल्या हा किल्ला त्याकाळी कुलाबा आणि मुरूडच्या जंजिऱ्यावर टेहळणी कऱण्यासाठी महत्वाचा मानला जायचा”.खांदेरी-उंदेरी या दोघीजणी जावा,मधे कुलाबा गं कैसा खातंय हवा”  हे कोळी गीतही या किल्लयाचं महत्वं अधोरिखीत करते.किल्ला शिवाजी महाराजांनी बांधलेला असला तरी नंतरच्या काळात या मिळकतीवर काही स्थानिक लोकांची नावं लागली गेली.ती कशी लागली हा संशोधनाचा विषय आहे (.हे केवळ उंदेरीच्या बाबतीतच घडलंय असं नाही तर राज्यातील अनेक किल्ल्याच्या मालकी हक्कीत भलतीच नावं असल्यानं त्यांना ही मिळकत किंवा किल्ले आपल्याच बापाचे असल्याचे आभास होत असतात.यशवंतगडाच्या विक र्ीचं प्रकरण काहीसं असंच आहे.त्यामुळं सरकारनं आता तरी डोळे उघडून किल्ल्याच्या कागदपत्रांची दुरूस्ती करून घेणं आवश्यक झालेलं आहे.) उंदेरी नावाची मिळकत पुर्वी पांडुरंग लखमा कोळी यांच्या नावे दाखल होती.त्यांच्यानंतर ही मिळकत ताालुका हुकूम नंबर आरटीएसडब्लयुएस एक्स 853 नुसार गावकीचे पंच रामा कोळी,नागू पाशा कोळी,श्रावण चांगा ढेपे,मुरलीधर गजानन कोळी,धोंडू रामजी मलव यांच्या नावे होती.त्यानंतर गावकीनं 2-2-2001 रोजी सभा घेऊन आणि त्यात मयत पंचांची नावं वगळून अन्य सहा जणांची नावं त्यात दाखल करावीत असा ठराव केला.5 -2-2001 रोजी तसा अ र्ज देखील तहसिलदार अलिबाग यांच्याकडं केला गेला.त्यानुसार सातबारा उताऱ्यावर 19-12-2001 रोजी तहसिलदार अलिबाग यांनी आरटीसी-कांत- 7-1775 असा हुकूम केला आणि 11304 क्रमांकानं फेरफार नोंदणी केली.या आधारे आपण मालकच आहोत असा या लोकांचा भ्रम झाला.आणि तो किल्ली विकला गेला.आणखी एक आश्चर्यकारक घटना घडली ती म्हणजे या किल्ल्याची सातबारावर बिनशेती अशी नोंद घेतली आहे.एखादी मिळकत बिनशेती कऱण्यासाठी कोणत्या यातना सहन कराव्या लागतात हे सा़ऱ्यांनाच माहिती आहे.बिनशेतीसाठी नगररचना ,बांधकाम विभाग,आणि तहसिलदार यांचे नाहरकत लागते  इथ ं ही सारी प्रक्रिया पार पाडली गेलीच नाही. यचतला आणखी एक घोळ म्हणजे ही मिळकत बिनशेती कशी झाली याची कोणतीही मूळ कागदपत्रे सरकार दप्तरी नव्हतीच.केवळ नोंदणीसाठी सातबाराच्या उता़ऱ्यावर ती मिळकत बिनशेती दाखविली गेली.सातबारावरील बिनशेती हा शेरा आणि वारस हक्कातील नोंदणीच्या आधारे उंदेरी हा किल्ला विकला गेला. तो मुंबईच्या धऩदांडग्यानी खरेदी केला.तेथे धनदांडग्याचे चोचले पुरविण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेल सुरू कऱण्याची योजना होती.विषय इ थंच थांबत नाही.साठेकरारावर विर्की करणारे म्हणून ज्या सहा जणांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या त्यातील दोघांचा उल्लेख वारसदार म्हणून देखील नाही. ट्टहणजे कोणाची मालमत्ता? विकतोय कोण ? असा हा सारा मामला.नंतर असंही लक्षात आलं की,ज्या दोघांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत ते व्यक्ती आणि त्यांच्या स्वाक्षऱ्या बोगस होत्या.म्हणजे वारसदार म्हणून राम चं नाव असेल तर त्याच्या ऐवजी श्यामनं मी राम आहे म्हणून स्वाक्षरी केली.फोटोही लावले.असा सारा मामला होता.याचा अ र्थ तलाठ्यापासून ते दुय्यम निबंधकांपर्यत मोठी साखळी होती आणि सोबतीला ” आपले कोणीच काही करू शकत नाही ही मस्ती होती.” महाराष्ट्राच्या सुदैवानं त्याचा हा डाव  आमच्यामुळं  उध ळला गेला.

 हा सारा मसाला हाती लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या कृषीवलमध्ये ठळक स्वरूपात बातमी छापली.त्यामुळं सर्वत्र खळबळ उडाली.दुसऱ्या दिवशी जनार्दन पाटील यांच्या मुलाखतीसह टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली.बीबीसीनं देखील बातमीची द खल घेतली..यानंतर पत्रकारांनी आवाज उठविला..हे प्रकरण प्रसिध्द होताच सरकारी यंत्रणा कामाला लागली.साऱ्या व्यवहाराचीच  चौकशी सुरू झाली.नोंदणी विभागात तर मोठा व्यवहार झाला होता हे उघडच आहे.तत्कालिन जिल्हाधिकारी झगडे यांनी साऱ्या व्यवहाराला स्थगिती दिली.या व्यवहराची चौकशी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण पुरी यांची एक सदस्य समिती नेमण्यात आली.या समितीच्या अहवालानंतर तत्कालिन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी दुय्यम निबंधक च.य.हरगुडे आणि याच कार्यालयातील लिपीक रावतळे यांना सस्पेंड करण्यात आले.नंतर उंदेरीचा फटका सोळा जणांना बसला,परंतू धनदांडग्यांच्या घश्यात जायला नि घालेला किल्ला वाचला.त्यात आमचा मोठा वाटा होता याचा आत्मीक आनंद आजही आहेच आहे.पण हा आनंद निळळ नव्हता.किल्ला विर्कीचं बिंग कृषीवलमधील बातमीमुळं फुटल्यानं हितसंबंधी मंडळी मी आणि माझा वार्ताहर जनार्दन पाटील यांच्या जिवावर उठली.फोनवरून धमक्या आल्या.रात्री-बेरात्री माणसं आमच्या मागावर राहू लागली.आमच्यावर जीवघेणा हल्ला होऊ शकतो ही बाब पोलिसांच्या लक्षात आल्यावर आम्हा दोघांनाही पोलिस संरक्षण देण्यात आलं.महिना भर पोलिस आमच्या बरोबर असायचा.नंतर आम्ही त्या संरक्षणाला आणि त्या बाडीगार्डलाच कंटाळलो.संरक्षण नको असं आम्ही पोलिसांना कळवलं.कालांतरानं विषय शिळा झाला.तो संपलाही.गुरूवारच्या  महाराष्ट्र टाइम्सच्या अंकात कोल्हापूरहून जान्हवी सराटे यांची रत्नागिरी जिल्हयातील यशवंतगडाची विक ्री झाल्याची बातमी वाचली आणि उंदेरीचा हा सारा घटनाक्रम आठवला.उंदेरी दोन कोटीला विकला होता.दोन कोटी रूपयाला ति थला एक बुरूज देखील मिळणार नाही.यशवंतगड तर केवळ पस्तीस लाखात विकला गेला.35 लाखात टू बिचकेचा फ्लॅटही मिळत नाही.इथं किल्ला 35 लाखात विकला.याचा अ र्थ किल्ला घेणारा आणि देणा़ऱ्यालाही हा व्यवहार चुकीचा आहे याची जाणीव होती म्हणूनच एवढ्या स्वस्तात हा व्यवहार झाला होता.यशवंतगडाचं प्रकऱण देखील उजेडात आल्यानं आता तो व्यवहार होणारही नाही पण तेवढ्यानं काही होणार नाही.राज्यातील सर्वच किल्लयांची कागदपत्रे पडताळून पाहून त्यातल्या वारसाहक्काच्या नोंदी रद्द करून ही सरकारी मालमत्ता असल्याच्या नोंदी करणे आवश्यक आहे.अन्यथा भविष्यातही अशा घटना घडतच राहणार आहेत हे नक्की.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here