mata2आमदारांची पगार आणि पेन्शचा राज्याच्या तिजोरीवर सालाना 250 कोटींचा बोजा

राज्यातील विद्यमान आमदारांची झालेली पगारवाढ आणि माजी आमदारांना केली गेलेली पेन्शनवाढीस माध्यमांनी मोठा विरोध केला.राज्यावर तीन लाख कोटी रूपयांचे कर्ज असताना आणि त्याचं व्याज फेडायलाही सरकारकडे पैसे नसताना आमदारांवर केली गेलेली ही उधळपट्टी बहुतेकांना मान्य झालेली नाही.त्यामुळे त्यावर प्रखर हल्ला झाला.मात्र काही लोकांनी आमदारांचे पगारवाढले तर पत्रकारांचे का पोट दुखायला लागले म्हणत धनदांडग्या आमदारांची बाजू लडविण्याचा प्रयत्न केला.विरोध यासाठी आहे की,हा सारा पैसा जनतेचा आहे.शिवाय स्वतःच स्वतःचा पगार वाढवून घेणारी विधानसभा ही एकमेव व्यवस्था आहे.ते मान्य होणारे नाही.आमदारांची ही वेतनवाढ जनतेचा खिसा खाली कऱणारी कशी आहे ते खालील आकडेवारीवरून दिसून येईल .बघा

विधानसभेतील आमदार  — 288

विधान परिषदेतील आमदार – 78

—————-

एकूण आमदार                                                                                    366

366 आमदारांना मिळणार दीड लाख रूपये प्रतिमाह वेतन

त्याचे होतात                                                                                     5 कोटी 49 लाख रूपये

दर वर्षाचे होता                                                                                   65 कोटी 88 लाख रूपये

या आकडेवारी आमदारांचे भत्ते,त्यांच्या आरोग्यावर होणारा खर्च आणि अन्य बाबींचा समावश नाही

—————————————————————

आता माजी आमदारांना मिळणारे पेन्शन बघा

हयात माजी आमदारांची संख्या –  800

माजी आमदारांच्या विधवा पत्नी – 750

——————–

एकूण                                               1550

प्रत्येकाला मिळणारे मासिक पेन्शन 50,000

म्हणजे दरमहा आमदार पेन्शनसाठी

सरकार  खर्च करते                                                          7 कोटी 75 लाख रूपये

वर्षाचा हा खर्च होतो                                                          93 कोटी रूपये

पगार आणि पेन्शन मिळून दरसाल

आमदारांंवर खर्च होतात             158 कोटी रूपये

यामध्ये आजी -माजी आमदारांना मिळणारे अन्य भत्ते,आमदारांच्या सूपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य व्यवस्थित राहावे म्हणून होणारा खर्च याचा या रक्कमेत अंतर्भाव नाही.

–  ही आकडेवारी सर्वांना समान म्हणजे दीड लाख रूपये वेतन मिळते हे गृहित धरून काढलेली आहे.प्रत्यक्षात तसं नाही.म्हणजे आमदारांनी एक टर्म केली असेल तर त्याला दीड लाख आणि नंतरच्या प्रत्येक टर्मला दहा हजार रूपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.असे किती आमदार आहेत याची आकडेवारी नाही पण एक पेक्षा जास्त टर्म आमदार राहिलेल्यांची संख्या मोठी आहे.

– आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी की,कोणत्याही योजनेचा दुहेरी लाभ घेता येत नाही तो गुन्हा ठरू शकतो.एखादा आमदार शिक्षक असेल आणि शिक्षक म्हणून तो निवृत्त झालेला असेल तर त्याला तिकडचे पेन्शन आणि आमदारांचे पेन्शनही मिळत आहे.

– दुसरा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा माहितीच्या अधिकारात समोर आलेला आहे.तो म्हणजे अनक जण आमदारपदाची टर्म संपल्यानंतर खासदार होतात.अशा स्थितीत त्याला आमदाराचे पेन्शन आणि खासदाराचा पगार तर मिळतोच पण त्याचबरोबर तो खासदार म्हणूनही निवृत्त झाला तर दोन्ही कडचे पेन्शन मिळते .अशा दुहेरी लाभ घेणार्‍या माननियांची आकडेवारी सरकारकडे नाही हे सरकारने आरटीआयच्या उत्तरात लेखी कळविले आहे.

ः नक्की माहिती नाही पण अशी माहिती मिळाली आहे की,एखादा आमदार दोन टर्म आमदार राहिला असेल तर त्याला अगोदरच्या टर्मचं पेन्शन आणि चालू टर्मचा पगार असेही दुहेरी लाभ मिळत आहेत.

– प्रत्येक वेळी अधिवेशनाच्या शेवटी पाच मिनिटे उरलेले असताना बिल आणायचे,त्यावर चर्चा न करताच ते मंजूर करायचे हा प्रकार सुरू असतो.सरकारला भिती कश्याची वाटते याचेही उत्तर मिळत नाही.

ही सारी वस्तुस्थिती बघता आजी-माजी आमदारांवरील खर्चाचा आकडा 250 कोटी रूपयांच्या वरती जातो.ही सारी वस्तुस्थिती ज्यांना सुसह्य वाटते त्यांनी आमदारांचे गोडवे गात बसावे आम्हाला मात्र जनतेच्या खिश्यावर मारलेला डल्ला वाटतो म्हणून आम्ही त्याला विरोध करीत राहणार.

आमदारांचे पगार,पेन्शन वाढल्याने आमचे पोट यासाठी दुखते की,सामांन्य शेतकरी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करीत आहेत.त्यांना वार्‍यावर सोडणार्‍यांनी स्वतःच्या तुंबडया भरून घेण्याला आमचा विरोध आहे.सामांन्य माणूस उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र आणतो याची आणि या पगारवाढीची तुलना होऊ शकत नाही.खोटे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र कधीच आणले नाही असा एकही मायचा पुत सापडणार नाही.खासदार,आमदार,मंत्री मुख्यमंत्री देखील त्याला अपवाद नाहीत.उत्पन्नाचे खोटे दाखले आणल्याशिवाय दहा टक्के कोट्यातील घरं मिळत नाहीत हे आपण विसरता येत नाही.माजी मुख्यमंत्र्यांचे दीड लाख रूपये वार्षिक उप्तन्न नक्कीच नसते.

बरं हे सारं महाराष्ट्रातच होतंय असं नाही.तत्वाच्या गोष्टी करणार्‍या दिल्लीतल्या आप सरकारे आमदारांचे पगार मध्यंतरी 400 पट वाढविले.तेथे प्रत्येक आमदारावर आता अडीच लाख रूपये प्रतिमाह खर्च होतो.

मध्यप्रदेशात – 1 लाख 10 हजार रूपये
तेलंगणा 2 लाख 50 हजार रूपये
छत्तीसगढ 1 लाख 10 हजार रूपये
हिमाचल 2 लाख 10 हजार रूपये
बिहार 30 हजार रूपये

म्हणजे सारे एका माळेचे मणी आहेत.स्वार्थ दिसला की,तत्वं.भूमिका,विचार कोलमडून पडतात.
( एस.एम.)

LEAVE A REPLY