हर्षवर्धन पाटील,केशव उपाध्ये आणि आपण सारे…

पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी आम्ही २०१२मध्ये नागपूरमध्ये मोर्चा  काढला.आजचे मुख्यमंत्रे देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री एकनाथ खडसे मोर्चाला  सामोरे आले आणि त्यांनी आमच्या मागणीस पाठिंबा दिला.२०१३मध्ये मी आणि किरण नाईक आमरण उपोषणाला बसलो तेव्हा एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे हे मु्दाम आम्हाला भेटायला उपोषण स्थळी आले,आणि आमच्या मागणीस पाठिंबा दिला.त्यानंतर २०१४मध्ये  मुंबईतील एका पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी सहयाद्रीवर जाऊन तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कायदा कऱण्याचे निवेदन दिले होते.  भाजप विरोधात असताना  आम्ही जेव्हा जेव्हा आणि ज्या ज्या भाजप नेत्यांना भेटलो तेव्हा तेव्हा त्यांनी” आमची मागणी रास्त आहे आणि राज्यात कायदा झाला पाहिजे” अशी भूमिका घेतली होती.मात्र सत्ता येताच पृथ्वीराज चव्हाण जी भाषा बोलत होते (,म्हणजे कायद्याच्या बाबतीत मतभेद आहेत अशी) ती भाषा देवंद्र फडणवीस बोलू लागले आहेत आणि त्यांचे प्रवक्तेही एकमताचा नवा मुद्दा मांडून “आम्हाला कायदा करायचा नाही” हे पडद्यााआडून सांगायला लागले आहेत.तेव्हाचॆ  विरोधक  आज सत्ताधारी झाल्यानंतर त्यांची  बदललेली भाषा बघता “हे तेच आहेत काय”? असं म्हणण्याची  वेळ पत्रकारांवर आली आहे.सत्तेवर असताना हर्षवर्धन पाटील आणि त्यांचे सहकारी ज्या पध्दतीनं आणि ज्या भाषेत बोलत होते त्याच भाषेत आता देवेंद्र फडणवीस आणि केशव उपाध्ये बोलत आहेत.ही एकच मागणी घेऊन आम्ही तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना तेरा वेळा भेटलो.प्रत्येक वेळी ते वेगवेगळे मुद्दे मांडायचे.कधी म्हणायचे या मागणीबाबत मंत्रिमंडळात मतभेद आहेत,कधी म्हणायचे आम्ही तयार आहोत पण विरोधक तयार नाहीत,कधी म्हणायचे कायदा केला तर पत्रकार त्याचा दुरोपयोग करतील,कधी म्हणायचे केंद्रालाच का सांगत नाही कायदा करायला,कधी म्हणायचे पत्रकार कोणाला म्हणायचे हे ठरवावे लागेल,हे सारे बहाने सांगताना ते हे विसरले होते की,जेडेची हत्त्या झाली तेव्हा किमान शंभर कॅमेऱ्यासमोर महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा करू असे त्यांनी आश्वासन दिले होते.ते त्यानी कधी पाळले नाही.त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा म्हणून सत्तेवर असताना हषर्वधर्न पाटील यांनी कधी प्रयत्न केला नाही.आज ते कायदा झाला पाहिजे अशी भूमिका माडंत आहेत आणि त्या उलट भाजपची मंडळी  टोलवा टोलवी करीत आहे  खुच्यार्ंची आदला बदल झाली की भूमिकांचीही कशी देव-घेव होते हे या निमित्तानं बघायला मिळालं.

केशव उपाध्यें यांनी थेट नाही म्हणून सांगितलं नाही पण त्यांनी दोन मुद्दे मांडले.एक होता एकमताचा आणि दुसरा होता मागणी करणारे अल्पमतात असल्याचा.पत्रकार सरक्षण कायद्याची ९८ टक्के पत्रकारांची मागणी असली तरी प्रताब अासबे असतील किंवा प्राध्यापक जयदेव डोळे यांच्यासारखे दोन टक्के का असेनात पत्रकार कायद्याच्या विरोधात आहेत. हे वास्तव आहे . विरोधकांचा विरोध एवढा कडवा आणि मागणी करणारे कोणीतरी खंडणीखोर पत्रकार आहेत अशी भूमिका घेऊन केला जात असल्यानं त्यांच्या भूमिकेत बदल होणार नाही.केशव उपाध्ये यांनाही ते  माहित असल्यानं ते एकमताची सूचना करीत आहेत.हे उधड आहे. यांच्यात एकमत काही होणार नाही आणि कायदा करण्याची गरज कधी पडणार नाही असा हा सोयीचा पलायनवाद आहे.तो मांडताना पॅनलवरील आसबे आणि डोळे एका बाजूला आणि एकटे देशमुख दुसऱ्या बाजूला आहेत असं सांगूनही त्यांनी पत्रकारांमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न केला.हा मुद्दा माडताना केशव उपाध्ये हे विसरले की,आजपयर्त झालेल्या कोणत्याही कायद्याचं शंभर टक्के समथर्न कधीच झालेलं नाही.सतीप्रथा बंद करण्याचा इंग्रजांच्या अमदानीत आणलेला कायदा असो,बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असो,दलितांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो,की अलिकडंच झालेला अंधश्रध्दा निमुर्लनाचा कायदा असो या आणि  अशा  साऱ्याच कायद्यांना समाजातील मोठया घटकांनी विरोध केलेला होता.मात्र समाजहिताचे आणि पुरोगामी कायदे किती समथर्क किंवा विरोधक आहेत  हे पाहून करायचे नसतात तर त्याची गरज आणि महत्व लक्षात घेऊन करायचे असतात हे उपाध्ये यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.आम्हाला एकमताची सूचना करणारे उपाध्ये जेव्हा आमदारांचे पगार वाढले,पेन्शन वाढले तेव्हा त्याला समाजाचा विरोध होता तरी सरकाने तो निर्णय  घेतला आणि चार दिवसांपुवीर् लोकप्रथिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारा आणि त्यांच्या विरोधातल्या कोणत्याही तक्रारीची सक्षम  व्यवस्थेनं शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल न करण्याची तरतूद असणारा निर्णय  घेतला गेला. या कडे दूर्लक्ष करतात .  म्हणजे विषय जेव्हा लोकप्रतनिधींच्या हिताचा असतो तेव्हा ही मंडळी वाट्टेल ती मनमानी कऱणार आणि पत्रकारांचा विषय येतो तेव्हा एकमताची  पिपानी वाजविणार.यामागंच ढोंग आम्हाला समजत नाही अशा भ्रमात कोणी राहण्याचं कारण नाही.

पॅनलवरील दोन पत्रकार कायद्याला विरोध कऱणारे जरी होते तरी आमची बाजू माडंण्यासाठी मी एकटाच पुरेसा होतो.दोन विरूध्द एक असं सांगून आमच्या मागणीचं फार कोणी समथर्न करीत नाही असं केशवजी  एकप्रकारे सूचित करीत होते . .त्यांना मी टीव्हीवरही सांगितलं आणि आताही सांगतो की,मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनास उपस्थित असलेल्या दोन हजार पत्रकारांना   जेव्हा मी कायदा किती पत्रकारांना हवाय त्यांनी हात वर करावेत असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांसमोर केलं तेव्हा सभागृहातील सारे हात वर गेले होते.म्हणजे शंभर टक्के पत्रकार कायद्याची मागणी कऱणारे होते.हात वर करणारे एकजात बदमाश,खंडणीखोर आणि पत्रकारितेचा दुरूपयोग कऱणारे आहेत असं जर कोणाचं म्हणणं असेल तर असं बोलणाऱ्याच्या पत्रकारितेवरील निष्ठेची, जशी “चौकशी” केली पाहिजे तसेच त्याच्या मेंदुचीही तपासणी केली पाहिजे.पत्रकारितेत एक वर्ग  असा आहे की,सारं काही करून सवरून आव असा आणतो की,महाराष्ट्रात मीच एक निष्कलंक,प्रामाणिक पत्रकार आहे आणि बाकीचे सारे चोर,बदमाश आहेत.अशा स्वयंघोषित सज्जन  पत्रकारांच्या “कतृर्त्वा”चे अनेक किस्से माझ्याकडं आहेत.त्यामुळं कोणी नाकानं कांदे सोलण्याचं कारण नाही. एक भूमिका म्हणून विरोध करा पण इतरांना खंडणीखोर म्हणून हिणवू नका.त्याचा फायदा केशव उपाध्ये यांच्यासारखे राजकारणी घेतात.”आसबे आणि डोळे विरोधात मी” असा आमचा कलगीतुरा पाहून केशव उपाध्ये यांना दोन विरूध्द एक अशी मल्लीनाथी कऱण्याची संधी मिळाली हे विसरता येणार नाही.ज्या पत्रकारांची पोटं भरली आहेत त्यांनी कधी कायद्याला विरोध करून कधी पे्न्शला विरोध करून सरकारला एक प्रकारे बळ दिलं आहे. कायद्याला विरोध करणारी बहुसंख्य मंडळी वातानुकुलीत खोलीत बसून सल्ले देणारी,तत्वाच्या ढोंगी गप्पा मारणारी आहे.’,हल्ले रस्त्यावर उतरून पत्रकारिता करणाऱ्यांवर होतात याचं विस्मरण झालेली आहे.त्याचा फटका राज्यातील ९८ टक्के पत्रकारांना बसतो आहे.ही सारी मंडळी सत्तेच्या भोवती फिऱणारी असल्यानं सरकार कोणाचंही आलं तरी दबदबा बाळगूण असते.राजकाऱणी याचा बरोबर फायदा घेतात.गेली अनेक वषेर् हेच चाललंय.

समाजवादी पाटीर्चे  खान  म्हणून जे प्रतिनिधी  होते ते अगोदर किमान पत्रकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारनं घ्यावी असं म्हणत होते पण आसबे आणि डोळे यांची भूमिका पाहून त्यांनीही शेवटच्या टप्प्यात कलटी मारत पत्रकारांना वेगळ्या कायद्याची गरज नसल्याचं तुणतुण वाजवायला सुरूवात केली.पत्रकार कायदा झाला तर युपीत ज्या पध्दतीनं दिवसाढवळ्या पत्रकाराच्या अंगावर राॅकेल अोतून जाळण्यात आलं तसं कोणाला करता येणार नाही हे खान याना माहित आहे.पत्रकार संरक्षण कायद्याला राजकीय पक्षांचा म्हणूनच विरोध आहे. खान तीच री ओढत होते . महाराष्ट्रात पत्रकारांवर जे हल्ले झालेत त्यातील ८२ टक्के हल्ले हे राजकीय पुढाऱ्यंनी किंवा त्यांच्या चमच्यांनी केलेले आहेत.त्यामुळं हा घटक कायद्याला विरोध करतो आहे.आपल्यातल्या मतभेदांमुळे त्यांच्या विरोधाची धार अधिक तेज होताना दिसते आहे.

थोडे “डोळस” व्हावे लागेल 

जयदेव डोळे हे माझे मित्र आहेत.त्यांनी सक्रीय पत्रकारिता सोडून अनेक वर्षे  लोटली .ते प्राध्यापक आहेत.अधुन मधून तात्कालिक घटनांवर भाष्य करणारे लेख ते लिहित असतात..लेखक,विचारवंत म्हणूून त्यांची महाराष्ट्रात ख्याती आहे. मात्र विचारने समाजवादी असल्याने सवयीन  त्यांना सारे  पिवळंच दिसतं.  त्यातून ते  कधी कधी अनाकलनीय भूमिका घेतात.’आमदारांची आणि पत्रकारांची मिलीभगत आहे’ असं त्यांना वाटतं.’आमदार पेन्शला विरोध करणारेच आमदारांकडं कायद्याची आणि पेन्शनची मागणी करतात’ यालाही त्यांचा अाक्षेप आहे.डोळे हे विसरतात की,लोकशाहीमध्ये जे सत्तेवर असतात ते निर्णय  घेत असतात.आणि लोकहिताच्या मागण्याघेऊन त्यांच्याकडंच जावं लागतं.तसं झालं नाही तर कोणताच प्रश्न सुटणार नाही.आमदारांच्या पेन्शन वाढीच्या विरोधात मी कोटार्त गेलो म्हणून त्यांच्याशी अबोलाच धरला  पाहिजे आणि कोणत्याच सार्वजनिक  मागण्या घेऊन त्यांच्याकडं जाता कामा नये हा सल्ला लोकशाहीत मान्य करता येणारा  नाही.( एक तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून अजित पवार यांच्यावर आम्ही बहिष्कार जसा टाकला होता तव्दतच २०१३मध्ये अौरंगाबादेत झालेल्या अधिवेशनास आम्ही कोणत्याही राजकीय नेत्याला बोलावलं नव्हतं.वेगळ्या भाषेत आम्ही राजकाऱण्यांवर बहिष्कार टाकला होता.मिलीभगत असणारे असं धाडस करू शकत नाहीत.तेवढ्यापुतीर् प्रतिक्रिया म्हणून हे ठीक आहे मात्र सत्तेचा तुम्ही विटाळ पाळायला लागलात तर तुमचे कोणतेच प्रशअन सुटणार नाहीत) .लोकहिताचे निर्णय  घेणँ हे सरकारचं कतर्व्य आहे.त्यासाठी भांडणं हे आमचं काम आहे.त्यात  गैर वाटण्या सारखं काही नाही .

.डोळेना पेड न्यूज,खंडणी आदिच गोष्टी दिसतात. निष्ठेनं पत्रकारिता कऱणारेही पत्रकार मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांची आज काय स्थिती आहे हे  दिसत नाही . निष्ठेनं पत्रकारिता करणारा अौरंगाबादचा रमेश राऊत वेळेत आणि योग्य उपचार न मिळाल्यानं कसा तडफडून मेला,त्याच्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची काय स्थिती झाली याचीही डोळे यांनी  कधी तरी  माहिती घ्यावी .डोळे यांच्या सोबत  मराठवाडा त  काम कऱणाऱ्या अनेक जुन्या,पण प्रामाणिक पत्रकारांची आज काय स्थिती आहे ते विध्यापीठात सुखासिन  नोकरी करणाऱ्या  डोळे यांना दिसणार नाही.अौरंगाबादेत असे अनेक पत्रकार आहेत की,ज्यांची अन्नान्नदशा आहे.ते कोण आहेत हे देखील डोळेंना माहिती आहे.त्यामुळं केवळ आपलं वेगळंपण दाखविण्यासाठी त्यांनी बोलू नये.कायद्याला तात्विक विरोध असू शकतो.तो त्यांनी जरूर  करावा.पण कायदा मागणारे सारे चोर,बदमाश  आहेत ही  त्यांची भूमिका  बहुसंख्य पत्रकारावर अन्याय करणारी आहे .

प्रताब आसबे पहिल्या पासून कायद्याच्या मागणीला विरोध करीत आहेत.त्यांचाही हा विरोध आम्ही पत्रकारांसाठी स्पेशल काही मागतो आहोत या गृहितकावर आधारित आहे.आम्ही वेगळं काही मागत नाही हे अनेकदा मी स्पष्ट  केलेलं आहे.”पत्रकारांवर जे हल्ले होतात ते गुन्हे अजामिनपात्र करावेत आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामाफर्त चालवावेत” एवढी साधी मागणी आहे.लोकसंख्येत पन्नास टक्के असलेल्या महिलांना हे संरक्षण आहे,मागासवगीर्ंयांना हे संरक्षण आहे.लोकप्रतिनिधीं आणि अधिकाऱ्यांना असेच संरक्षण आहे.आता डाॅक्टरांनाही हे संंरक्षण आहे.म्हणजे समाजातल्या जवळपास ७५ टक्के वगार्ला जर हे संरक्षण मिळत असेल आणि आम्ही तश्याच संरक्षणाची मागणी करीत असू तर आम्ही वेगळं कसं आणि काय मागतो आहोत हेच मला समजत नाही.डोळे म्हणाले,डाॅक्टर जे करतात तो धर्म  आहे.त्यामुळं त्यांना संरक्षण हवंय.त्यांच्यावर उस्फुतर् हल्ले होतात त्यामुळं त्यांना संरक्षण हवंय.डोळे आपल्या विध्याथार्ंना काय शिकवतात आम्हाला माहिती नाही पण आम्ही जेव्हा पत्रकारितेत अालो तेव्हा अनंतरावांनी आम्हाला पत्रकारिता हा  धर्मच  आहे हेच सांगितलं होतं.पत्रकारिता आज  जर  धर्म राहिला नसेल तर मग वैद्कीय व्यवसाय देखील धंदा झालेला आहे याची अनेक उदाहरणं मी देऊ शकेल.पत्रकारांना कायद्याच्या संरक्षणाची गरज आहे ती,पत्रकारांवर उस्फुतर् नव्हे तर ठरवून,कट करून हल्ले होतात म्हणून.विरोधात बातमी आली की,ठरवून त्याच्यावर हल्ले होतात आणि हल्लेखोर हे समाजातले बनेल असतात.डाॅक्टारांवरचे हल्ले बऱ्याचदा एखादा रूग्ण दगावला तर तात्कालिक रागातून आणि रूग्णाच्या सामांन्य नातेवाईकांकडून होतात.त्यामुळं खरी कायद्ायची गरज त्यांना नसून पत्रकारांना आहे हे आसबे,डोळे या मित्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे.पत्रकारांना कायद्याची गरज यासाठी आहे की,गेल्या दहा वषार्त ज्या आठशेंवर पत्रकारांवर हल्ले झालेत,१९८५ नंतर राज्यात ज्या १९ पत्रकारांचे खून झालेत त्या गुन्हयातील ९९.९९ टक्के आरोपींना कोणतंही शासन झालं नाही.म्हणजे पत्रकारिता हे सतीच वाण आहे याचा अथर् आम्ही गुंडा-पुंडांकडून मारच खात बसायचं असा होत नाही  ,म्हणून संरक्षण मागतो आहोत.कायदा झाला तर त्याचा दुरूपयोग होईल हा खान यांचा मुद्दा काही अंशी बरोबर आहे.चार-दोन टक्के दुरूपयोग नक्कीच होईल.खान यांनी मला सांगावं कोणत्या कायद्याचा दुरूपयोग होत नाही.? आज महाराष्ट्रात किमान दीडशे पत्रकारांवर वेगवेगळे खोटे गुन्हे दाखल केले गेलेले आहेत.तो कायद्ाचा दुरूपयोग नाही काय?.काही प्रमाणात हे होत राहणारच.पण दुरूपयोग होतोय म्हणून कोणी महिलांवरील अत्याचाराचा कायदा रद्द करा,अॅटाॅ्रसिटीचा कायदा रद्द करा अशी मागणी करीत नाही।( तशी ती कऱणंही योग्य नाही).त्यामुळं ही भाषा केवळ दिशाभूल करणारी,लोकांच्या बु्ध्दीभेद करणारी आणि जनतेचं आमच्या मागणीला समथर्न मिळता कामा नये या जाणिवेतून वापरली जाणारी आहे.अशी भाषा पत्रकारच जेव्हा करतात तेव्हा राजकीय मंडळींना उकळ्या फुटतात आणि त्यांना कोलितही मिळते.अशा स्थितीत ज्या बहुसंख्य पत्रकारांना कायदा हवाय,पेन्शन हवीय त्यानी आता अधिक संघटीत होत,अधिक आक्रमक होत आपली मागणी पुढं रेटावी लागेल.सरकारवर दबाब आणावा लागेल.तो आणण्यासाठी राजकारण्यांच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाकावा अशी सूचना वारंवार केली जाते.मात्र नेहमीच ती प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही.याचं कारण मालक वगर् पत्रकारांची साथ कायम देतच राहील असं नाही.त्यामुळं मालकांवर  बिसंबुन चालणार नाही.मात्र एक करता येईल,आपल्या गावातला आमदार असेल आपल्या गावातला खासदार असेल त्याच्यावर आपण दबाव आणू शकतो.त्याची कायद्याला पाठिंबा असणारी पत्रं घेता येऊ शकतात.शिवाय आपल्या गावात जिल्हयात येणाऱ्या मंत्र्यांकडूनही अशी पत्रं घेता आली तर ते अधिक योग्य होईल.राज्य सरकारवर पत्रांचा पाऊस पाडणं हा देखील एक सनदशीर मागर् आहे.अनेक पत्रकार मित्रांची कायदा हातात घेण्याची भाषा असते.अशानं चळवळी यशस्वी होत नाहीत.केवळ ,निषेध किती दिवस करत बसणार? असा प्रश्न  कऱणारे पत्रकारांची आंदोलनं होतात तेव्हा कुठंच नसतात.अशा पोपटरावांचा फार काही उपयोग होत नाहीी.अधिवेशनास याला का बोलावंल  त्याला का बोलावलं म्हणणारे अधिवेशनासही येत नाहीत हे सारं थांबविल्याशिवाय आणि प्रत्येकानं बोलबच्चनगिरी न करता प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविल्याशिवाय कायदा होणार नाही,पेन्शन मिळणार नाही आणि पत्रकारांचे कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण  झारीतील शुक्राचायर् आपल्या अवती भवती रग्गड आहेत

एस.एम,देशमुख