मिडिया बदनामीची राजकीय नीती
पनवेलमध्ये शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही.रायगडमध्ये शिवसेनेचेे दोन खासदार आहेत,दोन आमदार आहेत,जिल्हा परिषदेत 18 सदस्य आहेत,दोन नगरपालिका आणि काही ग्रामपंचायती ताब्यात असताना पक्षाला जर पनवेलसाऱख्या मुंबईच्या प्रवेशव्दारी एकही जागा मिळाली नसेल तर पत्रकारांनी या घटनेचं कसं विश्लेषण करायचे ? एका वाहिनीनं पनवेलमध्ये शिवसेनेचा सुपडासाफ असं म्हटलंय.ते एका कार्यकर्त्याला झोंबलं म्हणून त्यांनी मिडियाबद्दल टाहो फोडला आहे.भाषा तीच नेहमीची, मिडिया विकला गेल्याची.मिडियावर पक्षपातीपणाचा आरोप करताना हे का विसरले जाते की, राज्याची सत्ता एकहाती ताब्यात घेण्याची स्वप्न पाहणार्‍या शिवसेनेला पनवेलमध्ये एकही जागा मिळाली नसेल तर पत्रकारांनी बरं झालं,छान झालं असं म्हणावं काय ? कळत नाही.आपले नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते पत्रकारांच्या बाबतीत हल्ले एवढे संवेदनशील झालेत की,प्रत्येक शब्दाचा ते कीस पाडत असतात.या मंडळीची अपेक्षा तरी काय आहे ?,बातमी छापताना त्या बातम्या त्यातील शब्द रचना या लोकांना दाखवून घ्यावी काय ? किंवा राज्यात रामराज्य आहे असे छापावे ?गंमत अशी की , पत्रकारांबद्दल उठसुठ आक्षेप घेणारे दिलीप कांबळे किंवा रावसाहेब दानवेंच्या वक्त्यवाकडं सोयीस्कर कानाडोळा करतात.शेतकर्‍यांना साले म्हटलेलं हे यांना चालतं कस ? ,पत्रकारांना जोडयानं मारीन म्हणताना इथं काय मोगलाई आहे काय ? असं विचारायची हिंमत एकही कार्यकर्ता का दाखवत नाही? .कांबळेंनं असं बोलायला नको होतं पण त्यांच्या विधान चुकीचं नाही’ अशी जर-तर भाषा का वापरली जाते ?.थेट कांबळे यांचा निषेध का केला जात नाही ? कांबळे -दानवेंच्या वक्तव्याबद्दल मौन बाळगून ही मंडळी कोणते हितसंबंध जपतात ते नाहीत सांगत,पत्रकार समाजाचा घटक असेल तर समाजव्यवस्थेतील काही दोष काही पत्रकारांमध्ये येणारच पण त्यावरून बाकी सारं आलबेल आहे आणि पत्रकारचं बिघडेल असा जो समज करून घेतला जात आहे आणि दिला जात आहे तो आक्षेपार्ह आणि चुकीचा आहे.त्यामुळं केवळ माध्यमंच बदनाम होणार नाहीत तर लोकशाहीसमोरही मोठे प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात.माध्यमांची विश्‍वासार्हता संपली तर समाजाचा कोणावरही विश्‍वास राहणार नाही ( तो आजच बर्‍याच अंशी उरलेला नाही) त्यामुळं आपण मिडियाला झोडपून लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ खिळखिळा करू पाहतो आहोत याकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातंय.माध्यम विरोधी भूमिका घेऊन बदनामीची मोहिम उघडणारे सामांन्य नागरिक नक्कीच नाहीत ही सारी हितसंबंधी मंडळी आहे आणि त्यांचे हितसंबंध कधी ना कधी माध्यमांमुळं धोक्यात आलेले आहेत. .सर्वसामांन्य माणसांना आजही माध्यमं आपला एकमेव आधार वाटतात.माध्यमं स्वतंत्र नसती तर या देशात काय घडलं असतं सांगता येत नाही असेही त्यांना वाटते.लोकांना जो घटक आपला आधार वाटतो त्यालाच वेगवेगळ्या पध्दतीनं विकलांग करून लोकांना निराधार करण्याचं कारस्थानही माध्यम विरोधी मोहिमेमागं आहे. वेगवेगळ्या पध्दतीनं माध्यमांवर अंकुश आणून वास्तव समाजापासून कसे लपविता येईल याचा प्रयत्न होतोय.दिलीप कांबळेंची भाषा त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. छोटया वर्तमानपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांना मोडित काढण्याचा होत असलेला प्रयत्न,मिडाया ठराविक भांडवलदारांच्या हाती देऊन त्यावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याचा चाललेला खटाटोप ( रिलायन्सच्या ताब्यात 36 चॅनल्स आहेत हे लक्षात घ्या ,भविष्यात काय वाढून ठेवलंय हे यावरून दिसेल) रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपरचे नियम अधिक कडक करण्याचा होत असलेला प्रयत्न, काम नव्हे तर तोंड बघून अधिस्वीकृतीपत्रिका देण्याचा होत असलेला प्रयत्न चिंताजनक आहे.लोकांनी याविरोधात बोललं पाहिजे.माध्यमाचं शुध्दीकरण झालं पाहिजेच पण भांडवलदारी मिडिया घराणी पत्रकारांची कशी पिळवणूक करतात हे समजून घेणे देखील जरूरीचे आहे.आणि त्यासाठी समाजानं पत्रकारांच्या पाठिशी देखील उभे राहिलं पाहिजे.उपाशीपोटी असणार्‍यांना तत्वज्ञान सांगून उपयोग नसतो.ते होत नाही फक्त पत्रकारांवर आरोप करून आपला कंडू शमविण्याचा उद्योग केले जातात.यामागे समाजहिताचं काहीच नाही,आपले हितसंबंध धोक्यात येऊ नयेत याची काळजी घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.त्यामुळं मी मिडियाला घाबरत नाही अशी विधानं केली जातात.मिडियाला कोणीच घाबरू नये असं आम्हाला वाटतं जे बदमाश,लफंगे आहेत तेच घाबरतात जे स्वतःला सत्वशील समजतात अशानी मी मिडियाला घाबरत नाही म्हणण्याचंही काहीच कारण नाही.
एस.एम.देशमुख
