सामाजिक बहिष्काराची “वाळवी”

0
725

जातीबहिष्कृत केलेल्या  एका  विधवा  महिलेला परत जातीत घेण्यासाठी जातपंचायतीनं  पंधरा लाख रूपयांची खंडणी मागितल्याच्या  एका प्रकरणानं मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलं.माध्यमांतून या प्रकरणाची जोरदार च र्चा झाली.  मात्र  विषय नेहमीसारखा  च र्चेवरच थांबला .पुढं काहीच झालं नाही. यापुर्वी उजेडात आलेली अशी अनेक प्रकरणं ज्या पध्दतीनं हवेत विरली त्याच प्रमाणं हे प्रकरणंही पहिल्या पायरीवरच संपलं.  केव्हा  तरी अशा एखादया प्रकरणाची च र्चा होते.,त्याबद्दल तात्कालिक संतापही  व्यक्त होतो.कायदे कडक करण्याची भाषा केली जाते. .नतर दुसरं असंच एखादं प्रकरण उजेडात येईपर्यत हा विषय मागे पडतो..सामाजाच्या या मानसिकतेची परिणती अशा घटना वारंवार घडण्यात होताना दिसते आहे..महाराष्ट्रात सातत्यानं समोर येणारी अशी प्रकरणं आपला कथित पुरोगामीत्वाचा बुरखा फाडणारी नक्कीच आहेत.  राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागात अशा घटना घडत असल्यातरी या वर्षात रायगड जिल्हयात अशा अनेक घटना घडल्याने त्या घटनांची गंभीरपणे द खल घेणें आवश्यक झालं आहे..कोकणात अनेक ठिकाणी अंधश्रध्देचा ,रूढी -परंपरांचा   पगडा  समाजमनावर  कायम असल्याचं सातत्यानं येणाऱ्या बातम्यावरून दिसतं. बदलत्या व्यवस्थेत जात पंचायत किंवा गावकी हे प्रकार कालबाह्य झाले असले तरी कोकणात मात्र या जातपंचायती आणि गावक्या गावा-गावांतून दबदबा आणि दहशत कायम ठेऊन आहेत.उत्तर भारतातील खाप पंचायती सारखं याचं उ ग्र्र स्वरूप नसलं तरी जी प्रकरणं समोर येत आहेत ते बघ ता, कोकणातील गावक्यांची मानसिकता खाप पंचायतीसारखीच आहे याबाबत दुमत असू शकत नाही.कोकणातील प्रत्येक गावात गावकी आहेच,शिवाय प्रत्येक जातीची पंचायतही अनेक ठिकाणी आपलं अस्तित्व कायम ठेऊन आहे.गावक्या आणि जात पंचायतींच्या अरेरावीवर अंकुश ठेवण्यात पोलिस यंत्रणा अपय़शी ठरल्यानं वाळित टाकण्याच्या घटना सातत्यानं घडत आहेत. एकट्या रायगड जिल्हयातलं या संदर्भातलं उदाहरण बघित लं तर लक्षात येईल की, 2014मधील गेल्या साडेदहा महिन्यात वाळित टाकले गेल्याची तब्बल 35 प्रकरणं समोर आली आहेत.त्यातील केवळ 19 प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत.उर्वरित 16 प्रकरणात दोषारोप मंजुरीसाठी शासनाकडं पाठविली आहेत.अनेक दिवसांपासून ती मजुरीच्या प्रतिक्षेत पडून आहेत.माहितगार असं सांगतात की,जी प्रकऱणं बाहेर आलेली आहेत ते केवळ हिमनगाचं टोक आहे.समोर न आलेली अशी शेकड्यात प्रकऱणं घडलेली आहेत . त्याचा शोध घेऊन ज्याना वाळित टाकलं आहे त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करून त्यांना अन्यायाच्या विरोधात समोर येण्यासाठी हिम्मत द्यावी लागेल. समाजापासून  तोडल्या गेलेल्या ,त्यांचा हुक्कापाणी बंद केलेल्या अन्यायग्रस्तांची संख्या काही शेकड्यात असेल तर त्यावर तातडीनं उपाययोजना कऱण्याची नितांत गरज आहे.वाळित टाकण्याच्या ज्या घटना समोर आलेल्या  आहेत त्यांची संख्या अलिबाग,मुरूड,श्रीवर्धन या किनारपट्टी तालुक्यात  तुलनेत अधिक असली तरी अन्य तालुक्यातही असे प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळं च सामाजिक बहिष्कार हा विषय रायगडमध्ये अधिक चिंतेचा आणि चिंतनाचा  आणि झोप उडविणारा ठरला आहे.

आर्थिक हितसंबंध आणि राजकारण

– प्राचिन काळात संत ज्ञानेश्वरांच्या कुटुंबाला समाज बहिष्कृत केले गेले होते असे दाखले पुराणातून मिळतात.ज्ञानेश्वरांच्या वडिलांनी सन्यास घेतल्यानंतर पुन्हा गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला.पुढे त्यांना चार अपत्ये झाली.विठ्ठलपंतांचं हे आचरण धर्म विरोधी तसेच सामाजिक संकेताचा भंग कऱणारं आणि ब्राह्णणत्वाच्या प्रतिष्ठेला कलंकित कऱणारं होतं अशी त्याकाळच्या धर्ममार्तंडांची धारणा होती.त्यामुळे या कुटुंबाला वाळित टाकलं गेलं.विठ्ठलपंतांच्या मुलांना उपनयन संस्काराचा अधिकारही नाकारला गेला.होणाऱ्या अत्याचाराचं ओझं विठ्‌टलपतंांना असह्य झालं.परिणामतः,विठ्ठलपंत आणि रखुमाईंनी काशीला जाऊन गंगेत देहत्याग केला.विठ्ठलपंतांनी केलेलं पाप(?)  त्यांच्या मुलांनाही आय़ुष्यभर भोगावं लागलं.प्राय़श्चित केल्यानंतरही त्यातून त्यांची सुटका झाली नाही. मरणांत शिक्षा असंच वाळित टाकण्याच्या घटनेचं तेव्हा वर्णन केलं जायचं.ज्ञानेश्वरांच्या कुटुंबाच्याबाबतीत ते सत्य ठरलं.नंतरच्या काळात पंचहौद मिशन चहा पार्टीतील प्रकऱणही चांगलं गाजलं गेलेलं होतं.ब्राह्मण जमातीत मांसाहार निषिध्द मानला गेलेला असल्यानं असं कृत्य कऱणाऱ्यांना वाळित टाकल्याच्या घटना दक्षिण भारतात घडल्याचे अनेक दाखले दिले जातात ब्राह्मणच नव्हे तर अन्य जाती आणि ख्रिश्चन धर्मींयांसह अन्य धमी्रयातही  अशा “शिक्षा” धर्मर्मातन्डांकडून दिल्या जायच्या.अशा शिक्षांमुळे समाजला रूढी,परंपरेचे नियम पाळण्याबद्दलचा वचक निर्माण व्हायचा अस ंसमर्थन तत्कालिन परंपरावादी करायचे..

सामाजिक संकेत,रूढी वा त्या त्या समाजातील प्रसृत धर्म याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला जातीबहिष्कृत कऱण्याची “शिक्षा” प्राचीन काळात दिली जायची.मात्र अलिकडच्या काळात वाळित टाकण्याच्या अमानवी शिक्षेचे सारे संदर्भ बदलून गेले आहेत.रायगडात जातीबहिष्कृत कऱण्याच्या ज्या घटना घडलेल्या आहेत त्यातील एकही शिक्षा  धर्म विरोधी कृत्य किंवा समाजहिताच्या विरोधात कृती केल्यामुळे दिली गेलेली नाही..( अर्थात या किंवा तत्सम कोणत्याही कारणांसाठी,कोणालाही वाळित टाकणे हे कृत्य निषिध्द,गुन्हेगारी स्वरूपाचेच आहे) राजकारण,व्यक्तीगत किंवा जमिनीचे वाद, आर्थिक हितसंबंध , कोणावर तरी सूड उगविणे अशाच कारणांसाठी गावकीनं बहिष्काराचं  हत्यार वापरलं गेल्याचं आपणास दिसेल.या संदर्भातली  दोन मासलेवाईक उदाहरणं इ थं देता येतील.रोहा तालुक्यात घडलेल्या अशाच एका प्रकरणात एका महिलेनं गावकीच्या इच्छेविरूध्द ग्रामपंचायत निवडणूक लढविल्यानं गावकीनं तिला जातीतून बहिष्कृत केलं.गावकी तेवढ्यावरच थाबली नाही तर महिलेच्या घरावर हल्ला केला गेला.गावातून महिलेची नग्न धिंड काढली गेली.महाड तालुक्यातील तेलंगे खैरवाडी इ थं नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणात मुंबईतील एका व्यक्तीच्या नावे असलेली खोली गावकीच्या नावे करून देण्यास नकार दिला म्हणून संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबाला वाळित टाकण्यात आले.( कोकणातील अनेक गावातील गावकीनं काही वर्षांपूर्वी  सहकारी तत्वावर मुंबईत खोल्या घेतलेल्या आहेत.मुंबईस शिकायला गेलेला विद्यार्थी , नोकरीस असलेले तरूण  किंवा मुंबईस कामानिमित्त जाणाऱ्या कोणत्याही गावकऱ्यास या खोल्याचा वापर करता यायचा.अनेक प्रकरणात  कालांतरानं त्या खोल्या व्यक्तीगत मालकीच्या झालेल्या आहेत..त्यावरूनही अनेक गावात वाद सुरू आहेत.) चारच दिवसांपुर्वी समोर आलेलं महाड तालुक्यातील वाकी गावचं वाळित प्रकरण असेल वा अलिबाग तालुक्यातील वरसोलीचं प्रकरण असेल यामागं शेतीचे वाद आहेत हे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट कऱण्यात आलं आहे.यावरून असं नक्की म्हणता येईल की,रायगडमध्ये घडत असलेल्या वाळित प्रकरणांला व्यक्तिगत हितसंबंधांची किंवा राजकारणाची झालर आहे.अनेक प्रकरणात असंही दिसून आलंय की,गावकीचे जे पंच ( परमेश्वर ?) आहेत ते कोणत्या ना कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहेत.प्रामुख्यानं त्या भागात ज्या पक्षाचं प्राबल्य आहे त्या पक्षाशी संबंधित हे पंच असतात.त्यामुळं पक्षीय हिताला बाधा आणणारी कोणतीही व्यक्ती कधीही बहिष्काराच्या  बेकायदेशीर हत्याराचा शिकार होऊ शकते,

लोकप्रतिनिधी,प्रशासन काय करतंय? 

– खरं तर रायगडात  घडलेल्या सामाजिक बहिष्कारांच्या घटनांची संख्या कोणत्याही सुबुध्द नागरिकाची झोप उडविणारी नक्कीच आहे.मात्र रायगडचं प्रशासन असेल किंवा रायगडचे लोकप्रतिनिधी असतील त्यांच्या झोपीवर या घटनांचा काही परिणाम झालाय असं दिसत नाही.कारण हे दोन्ही घटक्क ठम्मच आहेत. अनेक वेळा असं आढळून आलंय की, वाळित प्रकरणाचा  गुन्हे दाखल करून घ्यायला पोलिस यंत्रणा तयार नसते.याचं कारण आरोपी त्या त्या पोलिस हद्दीतील प्रभावी .राजकीयदृष्टया वजनदार आणि आर्थिकदृष्टया संपन्न असतात.अशा घटकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करायला पोलिस नेहमीच टाळाटाऴ करतात.शिवाय अशा प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्याला मिळणारी प्रसिध्दी अनेकदा संबंधीत पोलिस अधिकाऱ्यांचा सीआर खराब कऱणारी असते.त्यामुळं गुन्हे दाखल न करता अशा प्रकरणातील फिर्यादींना पिटाळण्याचाच प्रय़त्न होतो.अगदी नाईलाजाने का होईना पण   ज्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करावे लागतात अशा प्रकऱणात गुन्हेगारांना अटक करायलाही अक्षम्य टाळाटाळ होते. वारवार   हे दिसून आलंय  असा माध्यमातून .पोलिस आरोपींना पाठिशी घालतात,त्यातून अप्रत्यक्षरित्या बेकायदेशीर जात पंचायती किंवा गावक्यांना संरक्षण मिळते. त्यामुळं “पोलिसांना अशा प्रकरणात कडक कारवाई कऱण्याचे आदेश द्यावेत” अशी मागणी करणारी एक याचिकाच काही दिवसांपुर्वी मुरूड जंजिरा तालुक्यातील एकदरा येथील ग णेश आत्माराम  वाघिरे आणि जगन्नाथ वाधिरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.न्यायालयानं कान उपटल्यानंतर पोलिसांनी एकदरा गावातील वाळित प्रकरणी कारवाई केली मात्र प्रत्येकालाच आणि प्रत्येकवेळीच उच्च न्यायालायाचे दरवाजे ठोठावणे शक्य होत नाही.गुन्हयाचं गंभीर स्वरूप आणि उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर करून पोलिसांनीच अशा प्रकऱणी तातडीनं कारवाई करणं अपेक्षित आहे.दुर्दैवानं तसं होत नाही म्हणून काळ सोकावताना दिसतो आहे..वाळित प्रकरणी लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही संशयास्पदच असते .अडचणीच्या विषयाकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष कऱणं हा राजकारण्यांच्या नेहमीचा प्रकार असला तरी सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आणणाऱ्या वाळित प्रकरणीही राजकारण्याचं मौन केवळ  संतापजनकच नाही तर गावकी आणि जातपंचायतीतही त्यांचे हितसंबंध किती खोलवर  गुंतलेले आहेत हे दर्शविणारं आहे.त्यामुळं दहा महिन्यात एकाच प्रकारचे 35 गुन्हे घडल्यानंतरही या क्रुर आणि कालबाह्य पध्दतीच्या विरोधात  कोणत्याही राजकीय पक्षानं ना आवाज उठविलाय ना प्रशासनाकडं काही आग्रह धरलाय.”आम्हाला काही माहितीच नाही” अशीच डाव्यांसह उजव्या,मधल्या साऱ्यापक्षांची भूमिका आहे.मतांवर डोळा ठेऊन घेतली जाणारी ही भूमिका समाजहिताची नक्कीच नाही.

– लोकप्रतनिधीना काही देणं-घेणं नाही,प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून असले तरी माध्यमांनी बहिष्काराची प्रकरणं उजेडात आणण्याचं आणि त्याचा पाठपुरावा चालू केल्यानं पोलिसांना कारवाई कऱणं भाग पडतंय.त्यातूनच काही प्रकरणात गावकीची बडी धेंडं पकडली गेल्यानं गावकयामंध्ये थोडी घबराट नक्कीच आहे. महाड तालुक्यातील काही गावक्या गुंडाळल्या गेलेल्या आहेत.मात्र हे सारं पुरेसं नाही.पोलिसांना अधिक कठोरपणे उपाययोजना करावी लागेल आणि कायद्याचा डंडा असा मारावा लागेल की,कोणत्याही गावकीला असा नि र्णय़ घेण्याची भविष्यात हिंमत होणार नाही.अशा प्रकऱणात भादवि 120 ( ब) ( कट ) 503 (Intimidation)  383  ( Extrotion)) कलमांखाली गुन्हे दाखल होतात.ही सारी कलमं गंभीर स्वरूपाची आणि अजामिनपात्र असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर सारा आनंद असल्यानं अशा स्वरूपाची गुन्हे करणारांवर वचक बसताना दिसत नाही.तेव्हा  कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबरोबरच समाजजागृतीसाठी देखील पोलिसांना पुढाकार घ्यावा लागेल.(तशी सुरूवात उशिरा का होईना रायगड पोलिसांनी केल्याचे दिसायला लागले आहे.हा छोटासा का होईना दिलासा म्हणावा लागेल.) या संदर्भात सामुहिक दंडांची देखील सूचना केली जाते.ज्या गावात वाळित प्रकरण  घडेल त्यागावावर सामुहिक दंड लावला पाहिजे.असं झालं तर गावकी आणि जातपंचायतीच्या मनामानीला नक्कीच लगाम बसेल.जातपंचायती बेकायदा आहेतच,गावक्यांचंही अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची गरज आहे.प्रबोधनातून हे झालं  तर ठीक नसता कायद्याचा बडगा उगारून लोकशाहितील या पर्यायी न्यायव्यवस्थचं अस्तित्व संपुष्टात आणलं पाहिजे.घटनेनं सर्वांना समान हक्क दिले असतील तर कोणालाही जातीतून बहिष्कृत करून त्याच्या मुलभूत हक्कांवर ग दा आणण्याची अधिकार कोणालाही देता कामा नये.असं झालं नाही तर सामाजिक बहिष्काराची ही वाळवी वेगानं पसरत जाईल आणि त्यातून समाजच व्यवस्थाच खिळखिळी होईल हे टाळलंच पाहिजे.

एस.एम.देशमुख 

(वरील लेखाची कॉपी माझ्या ब्लॉगवरून करता येईल.त्यासाठी http://smdeshmukh.blogspot.in/या लिंकवर क्लीक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here