शंभर कोटीची उधळपट्टी 

0
848

ामदारांच्या पेन्शवर दरसाल शंभरकोटींच्या वर खर्च केले जातात.गरज नसलेल्या घटकांना दिली जाणारी ही पेन्शन आणि पगार मला मान्य नाही.त्याविरोधात मी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.त्याची सुनावणी 12 जानेवारी रोजी झाली.त्यावेळी न्यायालयाने मांझ्या म्हणण्याची गंभीरपणे दखल घेत येत्या 19 तारखेला सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे.माझा अर्धा विजय झालेला आहे.निकाल माझ्या बाजुने लागला तर 25 हजारांवरून जी 40 हजारांवर पेन्शनवाढ केली आहे त्यापोटी जाणारे 30 कोटी रूपये वाचणार आहेत.दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी 30 कोटीचे महत्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही.पेन्शला माझा विरोध का आहे याची माहिजी देणारा हा लेख 27 सप्टेंंबर 2013चा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिध्द झाला आहे.तो येथे पुन्हा देत आहे.

—————————————————————————————————————————————————-

एस.एम.देशमुख 

गेल्या बारा वर्षांत महाराष्ट्रात आमदारांची पेन्शन चार हजारांवरून चाळीस हजारांवर पोहोचली. हे भाग्य अन्य कोणत्याच घटकांच्या कधी वाट्याला आलेलं नाही. राज्यावर २४० लाख कोटी रूपयांचे प्रचंड कर्ज आहे. त्याचे व्याज भरायलाही सरकारकडे पैसे नाहीत. पण इथे मात्र सरकार शेसव्वाशे कोटींची उधळपट्टी करते आहे.

 शहरात एका दिवसासाठी एका कुटुंबाला ३५ रूपये पुरेसे आहेत असा निष्कर्ष ‘ नियोजनकारां ‘ नी काढल्यानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मुंबईत १२ रूपयाला तर दिल्लीत केवळ ५ रूपयांना पोटभर जेवण मिळू शकते असा शोध लावला होता. यासंबंधीच्या चर्चा , आरोप-प्रत्यारोपांनी देश ढवळून निघालेला असतानाच महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने माजी आमदारांना तब्बल १५ हजार रूपयांची घसघशीत पेन्शनवाढ दिली.

स्वहिताचे निर्णय घ्यायची वेळ आली की , सारे राजकीय वाद आणि मतभेद बाजूला ठेऊन सर्व राजकीय पक्ष सूरात सूर मिसळवतात. अशा वेळी उजवे -डावे-मधले किंवा सत्तेतले-सत्तेबाहेरचे हे सारे भेद आपोआप गळून पडतात. अलीकडे राजकीय पक्षांना आरटीआय अंतर्गत आणण्याचा विषय जेव्हा आला तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत त्याला विरोध केला , जनलोकपालचा विषय असेल किंवा लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा विषय असेल , या साऱ्या मुद्द्यांवर सारेच समान , म्हणजे स्वहिताची भूमिका घेताना दिसतात. मानधन किंवा पेन्शनवाढीच्या मुद्द्यावरही एकजात सारे एक होतात. महाराष्ट्र विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हेच चित्र दिसले.

 विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येत अशा आळीमिळी गुपचिळी पध्दतीने पेन्शनवाढ करून घ्यायची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. सन २०००नंतर तब्बल सात वेळा त्या त्या वेळच्या आमदारांनी जनतेच्या पैशातून आपल्या भावी काळाची तरतूद करून ठेवलेली आहे. आमदारांच्या पेन्शनचा विषय आला की , कोणतीही चर्चा न होता वेळोवेळी बिले मंजूर झाली आहेत. २०११मध्ये जेव्हा पेन्शनवाढ झाली तेव्हा केवळ सोलापूरचे आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी या पेन्शनवाढीस विरोध केला होता. पण तेव्हा त्याची कोणी दखल घेतली नाही. बरे ही पेन्शनवाढ किती असावी यावरही कधी कोणी काही बोलले नाही. प्रत्येक वेळी मूळ रक्कमेच्या दीड ते दुप्पट पेन्शनवाढ केली गेली. २०००मध्ये आमदारांना केवळ चार हजार पेन्शन होती. ती २००५मध्ये सहा हजार केली गेली. २००७मध्ये त्यात आणखी दोन हजारांची भर घालून ती ८ हजार केली गेली. पुढच्या वर्षी म्हणजे २००८मध्ये त्यात आणखी दोन हजारांची भर घालून ती १० हजार केली गेली. त्यानंतर लगेच पुढच्या वर्षी म्हणजे २००९मध्ये पुन्हा तब्बल पाच हजार रूपयांची वाढ केली गेली. आता ही पेन्शन झाली होती तब्बल १५ हजार रुपये प्रती महिना! मात्र ज्या देशात आजही ३० ते ४० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे त्या देशातील माजी आमदारांना १५ हजारांत आपला उदरनिर्वाह करता येत नव्हता म्हणून २०११मध्ये पेन्शनमध्ये तब्बल दहा हजारची वाढ करून ती २५ हजार रूपये केली गेली!! नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ,म्हणजे २०१३मध्ये पुन्हा १५ हजारांची पेन्शनवाढ करून ती ४० हजार केली गेली. म्हणजे केवळ बारा वर्षांत आमदारांची पेन्शन चार हजारांवरून ४० हजारांवर पोहोचली आहे. हे भाग्य अन्य कोणत्याच घटकाच्या कधी वाट्याला आलेलं नाही.
 यंदा पंधरा हजारांची पेन्शन वाढ केल्यामुळे प्रत्येक माजी आमदाराला दरसाल दोन लाख रूपयांचा फायदा होणार आहे. राज्यात ८२२ हयात माजी आमदार आहेत. ज्या माजी आमदारांचे निधन झाले आहे त्यांच्या विधवा पत्नींनाही पेन्शन मिळते. अशा कुटुंबांची संख्या ७५० एवढी आहे. म्हणजे १५७२ माजी आमदारांना किंवा त्यांच्या पत्नींना ही पेन्शन दिली जाते. यंदा १५ हजार रुपये वाढ झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवर ३० कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे असे सरकारतर्फे सांगितले जात असले , तरी ही रक्कम त्यापेक्षा अधिक असू शकते. याचे कारण १५ हजार रुपये पेन्शनवाढ ही ज्यांनी केवळ एक टर्म पूर्ण झालेली आहे त्यांच्यासाठी आहे. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त टर्म आमदार राहिलेल्यांची संख्याही काही कमी नाही. एका टर्मनंतरच्या प्रत्येक टर्मसाठी आमदाराला अतिरिक्त दहा हजार रूपये मिळणार आहेत. या हिशोबाने अनेक माजी आमदार ७० ते ९० हजार रुपयांपर्यंत पेन्शनचे मालक झालेले आहेत.
 हा आकडा केवळ रोख स्वरूपात मिळणाऱ्या पेन्शनचा आहे. माजी आमदारांना टेलिफोन , प्रवास ,आरोग्यविषयक ज्या सवलती मिळतात त्या वेगळ्या. या साऱ्या सुविधांचा विचार केला तर त्याचा आकडाही एवढाच असण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष मिळणारे पेन्शन आणि सवलतींचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकार माजी आमदारांवर वर्षाला शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये खर्च करते. महाराष्ट्र सरकारवर २४० लाख कोटी रूपयांचे प्रचंड कर्ज आहे. त्याचे व्याज भरायलाही सरकारकडे पैसे नाहीत. अशा स्थितीत ज्या घटकांना पेन्शनचीगरज नाही त्यांच्यावर सरकार शेसव्वाशे कोटींची उधळपट्टी करते.
 राज्यातील ९० टक्के माजी आमदार असे आहेत की , ज्यांच्या स्वतःच्या शिक्षण संस्था आहेत , सहकारी संस्था आहेत , अनेकांचे स्वतःचे वेगवेगळे उद्योग- व्यवसाय आहेत , काहीजण मलिदा मिळवून देणाऱ्या सरकारी कमिट्यांवर आहेत , काही महामंडळावर आहेत. थोडक्यात उत्पन्नाची अनेक साधनं त्याच्याकडं आहेत. म्हणून कर्जबाजारी महाराष्ट्राने आपल्या आमदारांवर जी कोट्यवधींची उधळपट्टी चालविली आहे , त्याला मनमानीशिवाय अन्य दुसरी उपमा देता येणार नाही. कारण महाराष्ट सरकार आमदारांच्या प्रति जे ‘ ममत्व ‘दाखविते , तसे ममत्व अन्य राज्य सरकार ; आपल्या आमदारांच्या बाबतीत दाखविताना दिसत नाहीत. गुजरात हे एक राज्य असे आहे की , तिथे आमदारांना एक पैसाही निवृत्तीवेतन मिळत नाही. हरियाणामध्ये १० हजार रूपये, मध्यप्रदेशमध्ये ७ , ५०० रुपये , छत्तीसगडमध्ये १६ हजार रुपये , तामिळनाडूत १२ हजार रूपये ,राजस्थानमध्ये १७ हजार रूपये , हिमाचलमध्ये १८ हजार रूपये , गोव्यात ६ हजार रुपये , दिल्लीतही ६ हजार रुपये , कर्नाटकात २५ हजार रुपये पेन्शन आमदारांना दिले जाते. देशातल्या खासदारांनाही केवळ २० हजार निवृत्तीवेतन मिळते. म्हणजे अन्य कोणत्या बाबतीत नसलो , तरी आमदारांना खूष करण्याच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर आहे.
 एका बाजूला कोतवालांसारखे सर्वात शेवटच्या पायरीवरील घटक आपल्या वेतनवाढीसाठी गेली अनेक दिवस लढत असताना त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे , ज्यांनी देशासाठी सर्वस्वपणाला लावले अशा स्वातंत्र्यसैनिकांना दहा हजार रुपयांची पेन्शन मंजूर करताना लकवा आल्यासारखे वागणारे लोकप्रतिनिधी स्वतःचा विषय आला की, कसलीही चर्चा न करता , कसलाही विधिनिषेध न बाळगता बिनदिक्कत जनतेचा पैसा दिवसाढवळ्या खिशात घालतात. राज्यात शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत , अनेकांना एकवेळी भाकरीही नशिबात नाही ,बेरोजगारांचे तांडे इतस्ततः नोकरीच्या शोधात भटकत आहेत , विकासाचे असंख्य प्रकल्प निधीअभावी रखडलेले आहेत , साहित्यिकांना जे हजार-दोन हजार मानधन सरकार देते तेही सरकार वर्ष-वर्ष देऊ शकत नाही कारण सरकारकडे पैसा नसतो. मात्र आमदारांना पेन्शनची खैरात वाटताना सरकारकडे पैसा कोठून येतो याचे कोडे जनतेला उलगडत नाही.

(महाराष्ट्र टाइम्सच्या 27 सप्टेंबर 1913 च्या अंकात प्रसिध्द झालेला हा माझा लेख येथे वाचकांना माहितीसाठी देत आहे.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here