आमदारांच्या वेतनात घसघसीत वाढ करणारे विधेयक 16 डिसेंबर 2010 रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आणले गेले.आमदाराच्या वेतन आणि भत्ते अधिनियम 1978 मध्ये सुधारणा कऱणारे हे विधेयक होते.सांसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी हे विधेयक मांडले.विलासराव देशमुख यांना न्यायालयाने ठोठावलेल्या दंडावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच हे विधेयक संमत केले.त्यानुसार आमदार,मंत्री,अध्यक्ष,सभापतींच्या वेतनात आणि भत्त्यात भरमसाठ वाढ केली गेली होती.ती किती होती बघा…

 मूळ वेतन होते              2,000    ते आता    8000 केले गेले होते.

 वाहन भत्ता                    25,000   वरून       45,000 हजार केला गेला होता.

लेखन व टपाल भत्ता         7500      वरून    10,000 करण्यात आला होता.

 बैठक भत्ता                     500        वरून       1000 कऱण्यात आला होता.

  ही सारी वाढ गृहित धरता आमदारांना मिळणारे वेतन 29,000 वरून 67 हजारांवर पोहचले होते. नवी वाढ फेब्रुवारी 2011 पासून मिळणार होती तरी ती प्रत्यक्षात एप्रिल 2010 पासून लागू झाली होती.त्यामुळे ऍरियर्शपोटी प्रत्येक आमदारांना 3.20 लाख रूपये अधिक मिळणार होते.थोडक्यात ऍऱियर्शपोटी आमदारांनी सरकारी तिेोरीवर 13 कोटींचा डल्ला मारला होता.असे ऍऱियर्श यापुर्वी दिले गेले नव्हते.

 वेतन आणि भत्त्याव्यतिरिक्त  मत दार संघातून विमानाने मुंबईला जाण्यासाठी यापुर्वी 20 फेऱ्या फुकट होत्या

 आतिथ्य भत्त्यात तीन लाखांपर्यत वाढ केली गेली होती.

त्यात वाढ करून त्या 32 पर्यत वाढविल्या गेल्या.राज्यमंत्री,मंत्री आणि दोन्ही सभागृहाचे अध्यक्ष,सभापती यांच्या पगारातही भरमसाठ वाढ केली गेली होती. आमदारांना केली गेलेली ही वाढ 29 कोटी 74 लाख 80 हजारांची होती..सरकार आमदार,मंत्री,राज्यमंत्री यांच्या पगारावर 55 कोटी रूपये दरसाल ख र्च करते,

 ही वाढ झाली तेव्हा राज्यावर दोन लाख कोटीचे कर्ज होते आणि त्यावर राज्याला दरसाल 16 हजार कोटी रूपये व्याज द्यावे लागत होते.तेव्हा आमदारांनी कोणतीही च र्चा न करता करून घेतलेली ही वेतन वाढ होती.ज्यांच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या त्यानीच त्यावर डल्ला मारल्याचे दिसत होते.

 पेन्शन

 हे झाले पगाराबद्दल.आमदार पेन्शनचा विषय आणखी संतापजनक.ऑगस्ट 2013 मध्ये मुंबईत पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी आणि अधिवेशन संपायला काही मिनिट उरले असताना पेन्शन वाढ सूचविणारे विधेयक आणले गेले.त्यावर कोणतही च र्चा न होता ते नेहमीप्रमाणे मंजूर झाले.

नव्या विधेयकानुसार आमदारांच्या पेन्शनमध्ये 15 000 रूपयांची वाढ केली गेली होती.त्यामुळे ते 25,000 वरून 40,000 झाले होते.

 या विधेयकानुसार ज्या आमदारांनी एक पेक्षा जास्त टर्म आमदार म्हणून काम केले आहे त्याला प्रत्येक वर्षासाठी 2000 अतिरिक्त मिळणार होते.म्हणजे एखादा आमदार जर दोन टर्म आमदार असेल तर त्याला मिळणारी पेन्शन ही 50,000 होती.ज्या आमदारांनी 10 टर्म आमदार म्हणून काम केले आहे.त्याला मिळणारे पेन्शन 40,000 अधिक प्रत्येक टर्मसाठी 10000 असे 1 लाख 40 हजार मिळत आहे.

– आणखी एक गंमत यात आहे.समजा एक आमदार मागच्या टर्ममध्ये आमदार होता आणि तो आताही आमदार असेल तर मागची 40हजार पेन्शन आणि चालू टर्मसाठीचा पगार 67,000 असे त्याला एक लाख रूपयांवर मिळतात.पगार आणि पेन्शन मिळणारा एकमेव घटक म्हणून आमदारांकडं बघ ता येईल.

 विधेयक संमत झाले तेव्हा राज्यात हयात असलेले 822 ंमाजी आमदार होते.

       मृत झालेल्या आमदारांच्या विधवांनाही सर्व सवलती मिळतात.त्यांची संख्या 750 होती.

ट्टहणजे 1,572 आमदारांना किमान 40,000रूपये पेन्शन मिळत होते( एकाच टर्मची आपण चच र्ा करतो आहोत)

 याचा अ र्थ आमदार पेन्शनसाठी दरमहा सरकार 6 कोटी 28 लाख 80 हजार ख र्च करीत होते.

 वषा्रसाठी हा ख र्च 75 कोटी 45 लाख आणि 60 हजार एवढा होता.अधिकच्या टर्मचा विचार करता हा आकडा 100 कोटींवर जातो.

 महाराष्ट्रात आमदारांना जेवढी पेन्शन दिली जाते तेवढी पेन्शन अन्य कोणत्याही राज्यात दिली जात नाही.गुजरातमध्ये आमदारांना एक पैसा देखील पेन्शन नाही.

हरियाणात आमदारांना दहा हजार रूपये

  मध्य प्रदेशात 7500

 छत्तीसगडमध्ये 16,000

 तामिळनाडूत  12,000

राजस्थानमध्ेय  17,000

हिमाचलमध्ये    18,000

गोवा,दिल्ली        6,000

 कर्नाटक        25,000

—————–

 मकाराष्ट्रात देखील सुरूवातील पेन्शन कमीच होते.पण नंतर दरवर्षी किंवा दर दोन वर्षांनी त्यात दुप्पटीनं वाढ केली गेली.2000 मध्ये पेन्शन होते 2000रूपये.त्या वर्षीच ते 2000वरून 4000 हजार केले गेले.प्रत्येक वेळी कोणतीही र्चाा न होता त्यात वाढ केली गेली.2011 मध्ये केवळ नरसय्या आडम मास्तर यांनी त्यास विरोध केला होता मात्र तरीही पेन्शन वाढ केली गेली.

– 2000 मध्ये पेन्शन 2000वरून दुप्पट म्हणजे 4000झाली.

    2005 मध्ये 6000 झाली

    2007 मध्ये  8000 झाली

    2008 मध्ये  10,000  झाली

    2009मध्ये    15000 झाली

    2011मध्ये     25000 झाली

    2013मध्ये      40,000 झाली.

-महाराष्ट्रातील आमदारांना जेवढी पेन्शन मिळते तेवढी तर खासदारांनाही मिळत नाही.खासदारांना केवळ 20 हजार रूपये पेन्शन मिळते.

 वरील सर्व विवेचनाचा अथ र् ेएवढाच की,आमदारांचे वेतन ( दरसाल 75 कोटी ) आणि पेन्शन ( दरसाल साधारणतः 100 कोटी)

 एकूण आजचे आमदार ( 298+ 78= 376 ) आणि माजी आमदार ( हयात 822+मयत आमदारांच्या विधवा  750=1552)  ंम्हणजे विद्यमान 376 आमदारांना पगार मिळतो जवळपास 75 कोटी आणि 1552 माजी आमदारांना पेन्शन मिळते जवळपास 100 कोटी.विद्यमान आमदार आणि माजी आमदार याच्या पगारावर,पेन्शनवर आणि त्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर सरकार जवळपास 200 कोटी रूपये दरसाल खच र् करीत असते.

 राज्य सरकारवर तीन लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे.त्याचे व्याज दरवर्षी 24 हजार कोटी रूपये भरावे लागते.समाजातील असे अनेक घटक आहेत की,ते गेली अनेक वर्षे पेन्शन मागत आहेत,पगार वाढ मागत आहेत.सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही.मात्र आमदारांची पगार आणि पेन्शन मनमानी पध्दतीने वाढविली जाते हे पाहून मला संताप आला.आणि मी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.त्याचा निकाल माझ्यासारखा लागला आणि किमान 25,000 वरून 40,000 केलेली पेन्शन जरी न्यायालयाने रद्द केली तरी राज्य सरकारचे तीस कोटी रूपये वाचणार आहेत.दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्यादृष्टीनं तीस कोटी हा आकडा नक्कीच मोठा आहे.

– एस.एम.देशमुख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here