वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे पत्रकारांचे नव्हे तर मालकांचे स्वातंत्र्य ः शरद यादव
पत्रकारांच्या मागण्या , हक्कांसाठी सरकारी बातम्यांवर बहिष्काराचा जेव्हा आग्रह धरला जातो तेव्हा आमच्यापैकीच काही जण त्याला विरोध करतात.’बातम्या देणं हे वर्तमानपत्राचं काम आहे ते अगोदर आपण केलं पाहिजे आणि नंतर आपण आपल्या हक्काचं बोललं पाहिजे असं मत त्यासाठी व्यक्त केलं जातं’.बाातम्या देणं हा वृत्तपत्रांचा धर्म वगैरे असेल तर मग काल राज्यसभा आणि लोकसभेत मजिठियाच्या प्रश्नावर,पत्रकार संरक्षण कायद्यावर आणि निवडणूक सुधारणेच्या मुद्यावर झालेली सविस्तर आणि महत्वाची चर्चा एकाही मोठ्या वर्तमानपत्रांने का दिली नाही ? .त्यासाठी एकही संपादक आग्रही का दिसला नाही ?.शरद यादव यांच्या वक्तव्याकडं दुर्लक्ष करणार्या धनिक मिडियाची ही चलाखी आज संसदेच्या अनेक खासदारांच्या लक्षात आली त्यावर आज जोरदार चर्चाही झाली.सपाचे नरेश अग्रवाल यांनी हा मुद्दा मांडताना सांगितले की,लोकसभा आणि राज्यसभेत अत्यंत महत्वाच्या विषयावर चर्चा होत असते त्यामुळं संसदेत जे काही होईल त्याची बातमी मिडियानं दिली पाहिजे.नकारात्मक बातम्या दिल्या जातात हरकत नाही पण सकारात्मक बातम्याही दिल्या गेल्या पाहिजेत.निवडणूक सुधारणेवर अनेक चांगल्या सूचना केल्या गेल्लया,मजिठियावर चर्चा झाली मात्र त्याची एक ओळीची बातमीही मोठया वर्तमानपत्रांनी दिली नसल्यानं त्याची गंभीर दखल सभापतींनी घ्यावी अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली.त्यावर उपसभापती कुरियन यांनी मिडिया एखादी बातमी प्रसिध्द करीत नसेल तर आपण काय करू शकतो ? असा प्रश्न उपस्थित केला. मिडियाला काही निर्देश दिले जावेत अशा सूचनाही केल्या गेल्या .मात्र स्तंभलेखक स्वप्न दासगुप्ता यांनी त्यास विरोध केला.असे निर्देश देणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते अस त्यानी बजावलं.त्यावर कुरियन यांनी मिडिया लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहे आणि म्हणून मिडियानं जबाबदारीनं काम केलं पाहिजे तसेच रिपोर्टिग करताना इमानदारीनं केलं पाहिजे असं स्पष्ट केलं.शरद यादव यांनी कालच्या प्रमाणेच आजही मालकांना आरोपीच्या कठडयात उभे केले.ते लोक वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या चालवतात त्यांना अन्य व्यवसाय करण्यास बंदी घातली पाहिजे आणि तसा कायदा केला पाहिजे असं ते म्हणाले.वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे पत्रकारांचे नव्हे तर मिडिया मालकांचे स्वातंत्र्य असा अर्थ झालेला असल्याचा आरोप शरद यादव यांनी केला.