पाकिस्तानच्या कराची विमानतळावर पाकिस्तानी तालिबान्यांनी हल्ला केला.त्याची जबाबदारीही काही तालिबानी गटांनी घेतली.असं असतानाही हाफिज सईद यांनी या हल्ल्यामागं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्याचं सांगून सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.हाफिज यांचा आरोप जेवढा तथ्यहिन ,बिनबुडाचा होता तेवढाच शऱद पवार यांनी आपल्या पक्षाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात नरेंद्र मोदींवर केलेला आरोपही तथ्यहिन होता.फेसबुकवरील काही पोस्टमुळं राज्याच्या काही भागात गेल्या आठ दहा दिवसात तणाव निर्माण झाला होता.या प्रकरणाच्या संशयावरून पुण्यात मोहसिन शेख या तरूण इंजिनिअरची हत्त्या केली गेली होती.या घटनेचा धागा पकडून शरद पवार यांनी देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या शक्ती डोके वर काढत आहेत असा आरोप केला होता.शरद पवारांनी थेट गंभीर आरोप केल्यानंतर त्यावर भाजप -सेनेतून प्रतिक्रिया येणार हे उघडच होतं.भाजप नेते देवेद्र फडणवीस, विनोदी तावडे यांनी पवारांच्या विधानाचा लगेच समाचार घेतला.त्यानंतर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनात आज बेताल बडबड या मथळ्याखाली अग्रलेख आला आहे.त्यात शरद पवार यांच्या वक्तव्याची तुलना हाफिज सईद यांच्या वक्तव्याशी केली गेल्यानं तमाम राष्ट्रवादीवाले खवळले आहेत.आपल्या नेत्यावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी खवळणे स्वाभाविक असले तरी सुरूवात आपल्याच नेत्यानं केलीय हे ते विसरतात.राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या नेत्याबद्दल जेवढा पुळका ,जेवढं प्रेम आहे तेवढाच पुळका ,तेवढंच प्रेम भाजपच्या कार्यकर्त्यांना नेरेंद्र मोदींबद्दल असणारच ना.तुम्ही मोदींबद्दल काही बोलले तर तेही तुमच्या नेत्यांबद्दल बोलणार हे स्पष्ट आहे.त्यामुळे सामनाच्या कार्यालयावर चालून जाण्याची राष्ट्रवादीची भूमिका आतताईपणाची आहे असं आम्हाला वाटतं.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की,गेल्या आठ दिवसात महाराष्ट्रात जे काही घडलं त्याच्याशी मोदींचा थेट संबंध नाही.मोदी सत्तेवर आल्यानं काही हिंदुत्ववादी संघटना कायदा हातात घेत असतील तर त्यांना आवरण्याचं काम हे राज्य सरकारचं आहे ते त्यांनी केलं पाहिजे.केंद्रात जरी मोदी सरकार असलं तरी महाराष्ट्रात मात्र कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचेच सरकार आहे.त्यामुळं कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी देखील राज्य सरकारची आहे.ती जबाबदारी पार पाडण्यात सरकार अपयशी ठरलेलं असताना त्याचं खापर केंद्रावर फोडणं योग्य नाही.मोहसिन शेख यांची हत्या हा एका जातीय आणि धार्मिक कटाचा भाग असेल तर तो केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा काय होऊ शकतो.मात्र या गंभीर विषयाला कायदा आणि सुव्यवस्थेचं लेबल देऊन राज्य सरकारनं या घटनेचं गाभीर्यच कमी कऱण्याचा प्रयत्न केला आहे.तसा अहवालही केंद्राकडं पाठविला गेला होता.ही सारी स्थिती असताना आणि राज्य सरकार हा अत्ंयत संवेदनशील मुद्दाही अत्यंत ढिसाळपणे हाताळत असताना दुसऱ्याकडं बोट दाखविण्यात अर्थ नाही.राज्यात आज महिला सुरक्षित नाहीत,पत्रकार सुरक्षित नाहीत त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी राज्याचे गृहमंत्री म्हणतात,घरोघर पोलिस ठेवले तरी महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत.अशा हतबल मानसिकतेमुळं अशा प्रवृत्ती शिरजोर हाोतात हे ही जर सत्ताधाऱ्यांना कळत नसेल तर हे संताप आणणारे आणि जनतेची काळजी वाढविणारे आहे.संरक्षण देता येत नाही आणि जे गुन्हे घडले आहेत त्यातील आरोपींनाही शोधता येत नाही.साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्त्या होऊन दहा महिने उलटून गेल तरी अजून त्यांचे आरोपी राज्य सरकारला सापडलेले नाहीत.यावर कोणी बोट ठेवलं की याचंा माथा भडकणार आणि पाराही चढणार हे योग्य नाही.महाराष्ट्रात घडत असलेल्या घटनांवर सामनाने काही मतप्रदर्शन केलं असेल तर तो माध्यमाचा अधिकार आहे.त्यामुळे मोर्चे काढून,अंकाची होळी करून,किवा दगडफेक करून किंवा अन्य स्वरूपाच्या कोणत्याही झुंडशाहीच्या मार्गाने सत्ताधाऱ्यांना माध्यमाचा आवाज बंद करता येणार नाही.सामनाने जे म्हटले आहे ती शरद पवार यांच्या क्रियेवरची प्रतिक्रिय आहे ते समजून न घेता सामनावर चालून जाणं समर्थनिय ठरत नाही.अशा कोणत्याही कृत्याचा,माध्यमाचा आवाज कोणत्याही पध्दतीनं बंद कऱण्याच्या प्रयत्नाचा आम्ही निषेधच करतो.

एस.एम.देशमुख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here