महाराष्ठात भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं वचन दिलेलं असलं तरी अजून त्यादिशेने कोणतीच प्रगती नाही.मात्र हिमाचल अन्य नऊ राज्यांबरोबरच उत्तरप्रदेश सरकार देखील पत्रकारांना पेन्शन देणार आहे.केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार किंवा केवळ श्रमिक पत्रकारांनाच पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही तर जे मुक्त पत्रकार आहेत त्यांनाही काही अठींच्या अधिन राहून पेन्शन दिले जाणार आहे.तशा सूचना मुखयमंत्री अखिलेश यादव यांनी आज दिल्या आहेत.माध्यम क्षेत्राताली अधिकृत( अधिस्वीकृतीधारक) आणि बिगर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले.यापुर्वीच्या आदेशान्वये केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच पेन्शन मिळणार असल्याने पत्रकार मोठे नाराज होते.त्याची दखल सरकाररला ध्यावी लागली
महाराष्ट्रात गेली वीस वर्षे पेन्शनसाठी पत्रकार लढा देत आहेत.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून आता या लढ्लायला धार आली असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शनसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.महाराष्ट्रात अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही पेन्शन मिळावे ही आपली पहिल्यापासून मागणी असून त्यात तडजोड केली जाणार नाही.पेन्शनची रक्कम किमान 10,000 रूपये महिना एवढी असावी अशी समितीची मागणी आहे.-
केरळ सरकार पूर्वी पत्रकारांना 4500 रूपये पेन्शन देत होते ती आता 7000रूपये करण्यात आली आहे.यासंबंधिचा निर्णय केरळ सरकारने नुकताच घेतला आहे.
