राठवाड्यातील दुष्काळावरील चर्चेला बायपास करून मेपलच्या फसवणुकीची चर्चा सध्या सुसाट सुरू आहे.त्याचं कारणही तसंच आहे.मेपलबाबत ज्या घटना घडलेल्या आहेत त्याचा क्रम पाहिला तर या कांडात सत्तेतील काही बडयांचे हात असल्याचे उघडपणे दिसतंय.मोठ्या घेंडाचें संशयास्पद वर्तन दिसत असल्यानं या फसवणुकीवर प्राईम टाइम चर्चा होणारच. मुळात मेपलची योजना सरकारी आहे असा आभास  जाहिरातीच्या माध्यमातून निर्माण केल्यानंतरही कोणीच अधिकार्‍यानं त्यावर आक्षेप कसा आणि का घेतला नाही? जाहिरातीत पंतप्रधान,मुख्यमंंत्री,पालकमंत्री यांचे फोटो होते.ते कोण आणि का छापतंय हे मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा पालकमंत्र्यांच्या ध्यानात का आले नाही? आणि त्यांनी त्यावर आक्षेप का घेतला नाही?  असे  प्रश्‍न पडतात . प्रश्‍नांची ही मालिका इथँच संपत नाही.प्रकरण फसवे असल्याचे समोर आल्यानंतरही मेपलच्या अग्रवालची वसुली सुरूच होती तिला कोणीच कसा विरोध केला नाही?  मनसेनं तोडफोड कऱेपर्यंत गुंडांना जमवून अग्रवाल वसुली करीत होता हे धाडस त्याला कसे मिळाले?  असे अनेक सवाल ही निर्माण होतात . या साऱ्या  प्रश्‍नांची उत्तर मिळणं अवघड आहे.असे प्रश्‍न उपस्थित कऱणारे राजकारण करतात असं सांगत विषयावर पाघरून घालण्याचा प्रयत्न होईल आणि यापुर्वा राज्यात  फसवणुकीच्या घटनातील आरोपी ज्या पद्धतीने मोकाट सुटले तसाच हा अग्रवालही मोकाट सुटेल हे सांगायला जोतिष्याची गरज नाही.

माझा मुद्दा आणि प्रश्‍न वेगळा आहे.तो वृत्तपत्रांशी निगडीत आहे.मेपलनं ज्या लोकांची कोटयवधींची फसवणूक केली त्यात वृत्तपत्रांचा काहीच वाटा नाही काय? नक्कीच आहे.मुळात पाडव्याला ज्या पान पान जाहिराती वृत्तपत्रांनी छापल्या त्या छापल्याच नसत्या तर जनता फसविलीच गेली नसती.त्यामुळे वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांची या जबाबदारीतून सुटका होत नाही.केवळ मिळणार्‍या महसुलावर डोळा ठेऊन या जाहिराती छापल्या गेल्या आहेत.परिणामतः त्याचा फटका जनतेला बसला आहे.मुद्दा येथे असा उपस्थित केला जाऊ शकतो की,”जाहिराती हेच वृत्तपत्रांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन आहे आणि प्रत्येक जाहिरातीची शहानिशा करीत बसलं तर एकही जाहिरात छापता येणार नाही”.मुद्दा बरोबर आहे.सर्वच जाहिराती नाही पण ज्या जाहिराती शंका येण्यासाऱख्या आहेत त्या जाहिरातींची तरी वृत्तपत्रांनी चौकशी करायला काय हरकत आहे? .पाच लाखात पुण्यात घर  मिळणे शक्य आहे का ? नक्कीच नाही , तरीही पाच लाखात घर देण्याची लालूच कोणी दाखवत असेल तर संबंधितांचा हेतू शुध्द नाही हे कोणाही सुज्ञ माणसाच्या लक्षात येऊ शकते.शिवाय आतापर्यंत कधीच कोण्या बिल्डरनं आपल्या जाहिरातीत पंतप्रधान ,मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांचे फोटो लावलेले नव्हते.असं असतानाही मेपलवाला हे फोटो वापरत असेल तर त्याचीही शंका यायला हवीच होती.जाहिरातीच्या तपशीलावरूनच ही फसवेगिरी आहे हे उघड दिसत होते. लक्षातच आलं नाही असं म्हणायला मार्ग नाही.त्यामुळं जाहिरात छापताना शंभरदा विचार व्हायला हवा होतातो झाला असता तर पुढील बरेच रामायण टळले असते.त्यामुळं वृत्तपत्रांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.

जाहिरातीत जो मजकूर छापला जातो त्याची जबाबदारी वृत्तपत्राची नाही अशा दोन ओळी छापून वृत्तपत्रे स्वतःचे समाधान करू शकत असले तरी मुळात वृत्तपत्रांत प्रसिध्द झालेल्या कोणत्याच मजकुराची जबाबदारी संपादक टाळू शकत नाहीत..जाहिरातीतील मजकुराचीही नाही.बातमीमुळे ज्या पध्दतीनं बदनामीची कारवाई संपादकांवर होऊ शकते त्याच धर्तीवर दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती छापल्याने फसवणुकीच्या प्रकरणातील सहआरोपी म्हणूनही संपादक,मुद्रकाला न्यायालयात उभं राहावं लागू शकतं.ते टाळता येत नाही.

मेपलने जी फसवणूक केलीय त्याला मदत केल्याचा आरोप करीतउद्या  कोणी जाहिरात  छापणा ऱ्या ल्वृत्तपत्राच्या विरोधात तक्रार दाखल केली तर वृत्तपत्रांना आपला बचाव करता येणार नाही.पण असं काही करून वृत्तपत्रांशी पंगा घेण्यास कोणी तयार नसतं.याचा अर्थ आपण जे छापतो ते सारं रास्तच असतं असा होत नाही.वृत्तपत्रे नेहमीच स्वतःला समाजहितदक्ष,समाजाचा  जागत्या समजत असतात.ते खरंही आहे मात्र  तरी खोट्या आणि दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती छापताना हा जागत्या कसा काय झोपी जातो हा प्रश्‍न पडतो.अनेक वृत्तपत्रे गुटका किंवा तत्सम नशिल्या पदार्थाच्या जाहिराती छापत नाहीत.त्या वृत्तपत्रांचे स्वागत केले पाहिजे पण नशिल्या पदार्थाच्या जाहिराती न छापणार्‍या वृत्तपत्रांनी मग मेपल सारख्या फसव्या जाहिराती तरी का छापाव्यात?  .याचा अर्थ असा होतो की मेपलनं फसवणूक करताना नेते,आणि अधिकार्‍यांचे जसे तोंड बंद केले होते तव्दतच वृत्तपत्रांना लाखोच्या जाहिराती देऊन त्यांचाही आवाज बंद केला होता.मेपलच्या विरोधात आता अग्रलेख लिहून संताप व्यक्त कऱणार्‍या वृत्तपत्रांनी ती फसवी जाहिरात का आणि कशी छापली याचंही उत्तर दिलं पाहिजे.दिशाभूल कऱणारी कोणतीही जाहिरात छापणे हा गुन्हा आहे. हे वृत्तपत्रांनी लक्षात घेऊन जाहिराती संबंधीची एखादी सर्वमान्य आदर्श आचारसंहिता तयार केली पाहिजे आणि किमान लोकांना गंडा घालणार्‍या जाहिराती आम्ही छापणार नाहीत असा निर्धार केला पाहिजे.यातून वृत्तपत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसेल पण त्याला इलाज नाही.ज्या पध्दतीनं फसवणुकीची प्रकरणं समोर येत आहेत ते बघता वृत्तपत्रांना आज ना उद्या अशी भूमिका घ्यावीच लागेल अन्यथा आज भितीने लोक गप्प बसतात कायमसाठी असे घडतच राहिल असे नाही.उध्या कोणी वृत्तपत्रांच्या विरोधात तक्रार दिली तर आरोपीच्या पिंजर्‍यात त्यानाही उभं राहावं लागेल.मला तसं पाहायला नक्कीच आवडणार नाही.( एसेम)

LEAVE A REPLY