सारी गंमत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती आणि जनसंपर्क विभाग आहे.मात्र या विभागात जी मंडळी काम करते त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि कल्पकतेवर सरकारचा अजिबात विश्‍वास नाही.त्यामुळेच सरकारच्या जाहिराती तयार करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले जात आहे.त्यावर सरकार किती रूपये खर्च करते हा खऱं तर माहितीच्या अधिकारात मागविण्याचा विषय आहे.माहिती आणि जनसंपर्कमध्ये काहीजण पाट्या टाकू असले तरी तेथे कल्पकतेची वाणवा नाही.या विभागातील अनेक अधिकारी पुर्वाश्रमीचे पत्रकारच आहेत.त्यामुळे त्यांना संधी दिली तर ते देखील सरकारच्या चांगल्या जाहिराती तयार करू शकतात.पुर्वी हेच अधिकारी जाहिराती तयार करण्याचं काम करायचे.मात्र आता बाहेरच्या संस्थांना हे काम दिले गेले आहे.त्यासाठी गोल्डमाईन,ऑगलीव्ह अ‍ॅन्ड मॅथर,कौटिल्य मल्टीक्रियेशन,क्रेयोन्स अ‍ॅडर्व्हडायझिंग,पॅरामाईन अ‍ॅडर्व्हटाझिंग,,साई,संजीवनी,अ‍ॅडफॅक्टर,कन्सेप्ट,क्रिऐटीव्हॅन्ड एसिया लिमिटेड अशा दहा जाहिरात कंपन्यांना जाहिराती तयार कऱण्याचे काम दिले गेले आहे.त्या संबंधीचा शासनादेश आज दिनांक 8 जून 2016 रोजी सामांन्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.क्रमशः सारीच कामे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून काढून खासगी संस्थाना द्यायची असतील तर या विभागाकडे नेमके कोणते काम शिल्लक आहे? याचा खुलासा एकदा सरकारने केला पाहिजे.सरकारी बातम्यांबाबत हा विभाग किती तत्पर असतो हे आपण नित्य अनुभवत असतो.आता वृत्तपत्रांना आणि वाह्न्यिंना बातम्या पुरविण्याचा ठेकाही खासगी कंपन्यांना देऊन टाकावा आणि हा विभागच बंद करावा अशी सूचना अनेकजण करताना दिसतात.–
