किल्ले रायगडचा विकास आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 467 कोटी रूपयांच्या विकास आरखडयास मंजुरी दिल्यानंतर लगेचच रायगड किल्ल्याच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी 83 कोटी 5 लाख रूपयांची तरतूद केल्याने शिवप्रेमींमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.किल्ले रायगड आणि 7 किलो मिटर परिसरातील 21 गावांच्या विकासासाठी 467 कोटी रूपयांचा विकास आराखडा विभागीय आयुक्तांनी सरकारला सादर केला होता.त्यास मुख्यमंत्र्यांनी राज्याभिषेक दिनी मंजुरी दिली होती.त्यानुसार लगेच 83 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.निजापूरमार्गे आणि नाते मार्गे किल्लयाकडे जाणार्‍या रस्त्यांची दुरूस्ती,तेथील गावांना लागणारा पाणी पुरवठा,रोप-वे ,पर्यटन विभागांतर्गत येणार्‍या विविध सुविधा,कॉटेज,हेलिपॅड यासाठीही विकास आराखडयात तरतूद करण्यात आलेली आहे.किल्ल्याची दुरूस्ती आणि संवर्धन तसेच जिजाऊंचा वाडा आणि समाधी याची देखभाल पुरातत्व विभागानं करावी असेही या आराखडयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.राज्य सरकारने किल्ल्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केलेली असतानाच या किल्ल्याचा युनोस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.त्यासाठी युनोस्कोच्या अधिकारी शिखा जैन यांनी छत्रपती संभाजी राजे यांच्या समवेत नुकतीच किल्लयाची पाहणी केली आहे.राज्य सरकारनेही तज्ज्ञाच्या मदतीने प्रस्ताव तयार केला असून केंद्रीय सास्कृतिक वारसा व भारतीय पुरातत्व विभाग मंत्रालयामार्फत हा प्रस्ताव युनोस्कोच्या वारसा स्थान समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे.युनोस्कोच्या वारसा यादीत महाराष्ट्रातील आठ स्थळांचा समावेश असला तरी त्यात महाराजांच्या एकाही किल्ल्याचा समावेश नाही हे विशेष.–
