पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करण्यास सरकार टाळाटाळ करीत असले तरी आता ज्या विभागाचा पत्रकारांशी रोजचा संपर्क,संबंध असतो तो माहिती आणि जनसंपर्क विभागच पोलिसांच्या ताब्यात सोपविण्याचा निर्णय सरकारने जवळपास घेतला आहे.म्हणजे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची सूत्रे आयएएस अधिकार्‍यांकडून काढून ती आयपीएस अधिकार्‍यांकडे देण्याचं नक्की झालेलं आहे माहिती आणि जनसंपर्कमध्ये पोलिसीराज आणण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्याला विऱोध झालाच पाहिजे.घडी विस्कटलेल्या माहिती आणि जनसंपर्कला शिस्त लावण्यासाठी सूत्रे पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचं वरवर सरकारचं धोरण दिसत असलं तरी पोलिसांच्या माध्यमातून राज्यातील माध्यमांवर कंट्रोल ठेवण्याचा यामागचा छुपा अजिंडा असल्याची चर्चा माध्यमांत सुरू झाली आहे.माहिती जनसंपर्कमध्ये येऊ घातलेल्या पोलिसीराजच्या बातमीने विभागातील अधिकारी देखील धास्तावले असून ते देखील या प्रस्तावाला विरोध कऱणार असल्याचे समजते.शिस्त आणण्यासाठी खमक्या आयएएस अधिकारी दिला तरी चालू शकते मात्र पोलिसच या विभागात शिस्त आणू शकतात हे मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यात कुणी आणि कश्यासाठी भरवले हे मात्र समजायला तयार नाही.या कल्पनेस आमचा विरोध असणार आहे.
.एका इंग्रजी दैनिकानं दिलेल्या बातमीनुसार आयजी ( इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस) ब्रिजेश सिंग यांना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे.( अन्य एका सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार ब्रिजेशसिंग यांना महासंचालक म्हणूनच आणले जाणार आहे.सचिव मनिषा म्हैसकरच असतील )ब्रिजेशसिंग हे माहिती आणि तंत्रज्ञान विषयाचे तज्ज्ञ आहेत असं सांगितलं गेलं.त्यांची ऑर्डर लवकरच निघेल अशीही चर्चा आहे.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची सूत्रे एखादया वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याकडे सोपविण्याची विभागाच्या इतिहासातली ही पहिलीच घटना आहे.त्यामुळं या पुढं आपण जेव्हा या विभागात जाऊ तेव्हा लेखणीच्या ऐवजी बंदुकच आणि खाकी वर्दी आपलं स्वागत करील हे नक्की.आयएएस अधिकार्‍याच्या जाग्यावर आयपीएस अधिकाऱी आणण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय आहे ते समजू शकले नसले तरी हा प्रकार ‘आजारा पेक्षा इलाज जालिम ‘ अशा स्वरूपाचा असणार आहे.विभागाला शिस्त लावायची म्हणजे विभाग पोलिस अधिकार्‍याच्या ताब्यात द्यायचा असा अर्थ होत नाही.एखादा खमक्या आयएएस अधिकारी देखील विभागाला शिस्त लावू शकतो .मात्र तसे होताना दिसत नाही.सरकार पोलिस अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून मिडियावर कंट्रोल आणण्याचा प्रयत्न कऱणार आहे की,वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संकोच कऱण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे ते लवकरच कळेल.मात्र अशा कोणताही प्रयत्न पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेला मान्य नाही.माहिती जनसंपर्कचे पोलिसीकरण करू नये अशी आमची मागणी आहे.माहिती जनसंपर्कमधील बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा देखील या बदलाला विरोध असल्याने प्रत्यक्ष नियुक्ती होईल तेव्हा विभागात मोठे रामायण रंगणार आहे यात शंकाच नाही.
विभाग अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि या विभागामार्फत सरकारची प्रतिमा उज्जवल करण्यासाठी ,सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ,बाहेरून आयात केलेली सारी मंडळी सपशेल अपयशी ठरली असून गेल्या दीड वर्षात त्यांनी पत्रकारांच्या संघटनात भांडणे लावण्याशिवाय कोणतंच काम केलेलं दिसत नाही.त्यांची निष्क्रीयता देखील या नव्या पोस्टींगला जबाबदार असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.–
