माजी आमदारांना पुन्हा एकदा पेन्शनवाढ करण्यात आलीय.

2000 नंतर आठव्यांदा पेन्शन वाढ केली गेलीय.2000 मध्ये 4 हजार प्रतिमाह पेन्शन होती ती नंतर कशी आणि किती पटीनं वाढत गेली बघा

mata2005 — 6000

2007 — 8000

2008 — 10,000

2009 — 15,000

2011 — 25,000

2013 — 40,000

2016 — 50,000

म्हणजे सोळा वर्षात 4 हजारांवरून 50,हजार रूपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.

महाराष्ट्रात माजी आमदारांची संख्या 2013 ला हयात आणि मयत

आमदारांच्या पत्नी मिळून 1572 एवढी होती.

म्हणजे 2013 मध्ये 1572 माजी आमदारांना पेन्शन दिले जात होते.

माजी आमदारांची हीच संख्या गृहित धरली तर नव्या पेन्शन वाढीमुळे

सरकारी तिजोरीवर दरमहा 1 कोटी 57 लाखांचा बोजा पडणार आहे.

माजी आमदारांच्या पेन्शनसाठी दरमहा 7 कोटी 86 लाख रूपये खर्च केले जातात.

सालाना हा आकडा 90 कोटींच्या वरती जातो.

ही आकडेवारी सर्व आमदार एकच टर्म आमदार राहिले आहेत असे गृहित धरून तयार केलेली आहे.

कारण एकपेक्षा अनेक टर्म आमदार राहिलेले अनेक आमदार आहेत.

म्हणजे पेन्शनवरील रोख खर्च दरसाल 125
कोटींच्यावर जातो.काऱण

प्रत्येक टर्मला दहा हजार अतिरिक्त पेन्शन मिळते.

गणपतराव देशमुख अकरा वेळा आमदार असतील तर त्याना 50,000 रूपये

पहिल्या टर्मसाठी आणि नंतरच्या प्रत्येक टर्मला
10 हजार अतिरिक्त .ही रक्कम दीड लाखांच्या वरती जाते.

आता अन्य राज्यातील स्थिती बघू.माजी आमदाराना मिळणार्‍या अन्य सोयी -सवलतींवर सरकार दरसाल कोट्यवधी रूपये खर्च करीत असते.आकडेवारी 2013 ची आहे.

————————–


हरियाणा  -10,000

मध्यप्रदेश – 7,5000

छत्तीसगढ – 16,000

तामिळनाडू- 12,000

राजस्थान  – 17,000

हिमाचल  – 18,000

गोवा,दिल्लीः 6,000

कर्नाटक    ः 25,000

महाराष्ट्रातील माजी आमदारांच्या पेन्शनवाढीस  विरोध करणारी एक जनहित याचिका मी आणि किरण नाईक यांनी अ‍ॅड.प्रदीप पाटील यांच्या मार्फत मुंबई हायकोर्टात दाखल

केली होती.ती फेटाळली गेली.मात्र त्यामुळे माजी आमदारांनी 2013 पासून पगारवाढ मागितली नव्हती.माजी आमदारांचीही एक संघटना आहे ती पेन्शनवाढीसाठी पाठपुरावा करीत असते.

आमदार पगार आणि पेन्शनवाढीबद्दल आणखी एक वास्तव असं की,पेन्शवाढीचा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी,अधिवेशन संपायला काही क्षण उरलेले असताना सभागृहात येतो आणि एक मताने,कोणतीही चर्चा न होता मंजूर होतो.

2011 मध्ये नरसय्या आडम मास्तर यांनी मात्र पेन्शला विरोध केला होता तो फेटाळला गेला.

ंगंमत अशी की,मोदीच्या गुजरातमध्ये 2013 मध्ये तरी माजी आमदारांना पेन्शन दिली जात नव्हती.

ही सर्व वस्तुस्थिती मांडणारा माझा एक लेख मटाच्या 27 सप्टेंबर 2013 च्या अंकात प्रसिध्द झाला होता.तो वर टाकला आहे.

गंमत म्हणजे माजी आमदारांपैकी 90 टक्के माजी आमदारांना पेन्शनची अजिबात गरज नाही.त्यांचे साखर कारखाने,शिक्षण संस्था आणि बरंच काही आहे.

 

1 COMMENT

  1. We are a ex-servicemen. We had spend 15 years for the country . OK we had been paid . Than why all politician does not allow their son or daughter to join armed forces ?. I am proud of my dad who was corporate in thane and had send me (alone son) to join indian navy . If the salary And pension of politician are so high than why they are not allowing a reservation for ex-servicemen in politics, jai hind, I had given something towards the nation , what about politicians.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here