अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे रेंगाळलेले काम ३0 मे पर्यंत मार्गी लागेल. येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत भूसंपादनाची सारी प्रक्रि या पूर्ण केली जाईल तर मार्च २0१६ पर्यंत पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्याची ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्नी चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत बोलताना दिली आहे. मात्र महामार्ग रुंदीकरणामुळे बाधित होणार्‍या शेतकरी ग्रामस्थांचे प्रश्न आणि समस्यांबाबत त्यांनी कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
या पार्श्‍वभूमीवर महामार्ग बाधितांच्या समस्या सोडविल्या नाही तर आमच्या जमिनीत पाय ठेवू देणार नाही, असा पवित्ना युसूफ मेहेरअली युवा बिरादरी प्रेरित पळस्पे – इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने स्वीकारल्याची माहिती समितीचे समन्वयक संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.
गोवा महामार्गाच्या रायगड जिल्ह्यातील पळस्पे ते इंदापूर या टप्प्यातील ७७ गावांतील १0 हजार ५५६ खातेदार शेतकर्‍यांची २२४ हेक्टर शेतजमीन महामार्ग रुंदीकरणाकरिता संपादित केल्यामुळे ते बाधित झाले असल्याचे समितीचे समन्वयक यांनी सांगितले. भूमी संपादनाची पहिली नोटीस २00८ मध्ये काढून जमीन संपादित करण्यात आली परंतु शासनाने आजपर्यंत शेतकर्‍यांच्या हातात पैसेच दिलेले नसल्याचे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
नवी मुंबई विमानतळ बाधितांना चालू बाजार भावाने पैसे, २२ टक्के विकसीत भूखंड व इतर सुविधा दिल्या मात्र गोवा महामार्ग रुंदीकरण बाधितांना मोबदला तर सोडाच पण गेल्या पाच वर्षांत बाधित गावांच्या गावठाण विस्ताराच्या फाईल्स जिल्हाधिकारी कार्यालयात धूळखात पडल्या आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. जमिनींचे व बाधित शेतकर्‍यांच्या मालमत्तेचे जे सरकारी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, ते चुकीचे असल्याचे शासनाच्या लक्षात आणून देऊनही त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. एकूण ९00 कोटी रुपयांच्या महामार्ग रुंदीकरणाचे काम करणार्‍या महावीर व सुप्रीम या दोन्ही ठेकेदारांनी भूमी संपादनाखाली येत नसलेल्या जमिनींचे देखील नुकसान केले आहे, त्यांच्या भरपाईचा देखील विचार झालेला नाही. महामार्ग रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या १0 हजार ५५६ शेतकर्‍यांचा आपल्या न्याय हक्काकरिता शासनाच्या विरोधात गेली पाच वर्षे सुरु असलेल्या या लढय़ात रायगड जिल्ह्यातील कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी लक्ष टाकलेले नाही. आजवर मौन पाळले आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्नी चंद्रकांत पाटील यांनी घोषणा करण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेणे ग
