बिहारमध्ये पत्रकार फ़न्टलाईन वर्कर श्रेणीत :
मध्य प्रदेशात दिवंगत पत्रकारांच्या नातेवाईकांना मिळतात पाच लाख रूपये
महाराष्ट्र सरकारला पत्रकारांची अ‍ॅलर्जी का?

मुंबई :महाराष्ट्र सरकारला पत्रकारांची एवढी अ‍ॅलर्जी का? कळत नाही.. स्वतः मुख्यमंत्री एका दैनिकाचे संपादक राहिलेले आहेत तरीही ते पत्रकारांच्या व्यथाकडं दुर्लक्ष करतात याचं आश्चर्य वाटत.. कारण या सरकारने शंकरराव चव्हाण कल्याण निधीच्या ठेवीत केलेली वाढ सोडली तर पत्रकारांच्या हिताचा एकही निर्णय धेतला नाही..
कोविड 19 काळात पत्रकारांनी आरोग्य विषयक काही मागण्या केल्या आहेत .. पत्रकारांना फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणून मान्यता द्यावी ही एक मागणी होती.. असं झालं असतं तर सरकारी कर्मचारयांबरोबर पत्रकारांना लस मिळाली असती.. सरकारने हा निर्णय घेतला नाही.. परिणामतः एकट्या एप़िल महिन्यात 52 पत्रकारांचे बळी गेले.. ते सर्व 35 ते 50 वयोगटातले होते..गेल्या 9 महिन्यात 122 पत्रकार आम्हाला सोडून गेले.. या सर्व पत्रकारांना वेळीच लस दिली असती तर नक्कीच यातील काहींचे प़ाण वाचले असते..
बिहारच्या नितीशकुमार सरकारने आज पत्रकारांना फ्रन्टलाईन वर्कर श्रेणीत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.. त्यामुळे लसीकरणास सर्व सरकारी कर्मचारयांना मिळणारे सर्व ला़भ पत्रकारांना मिळणार आहेत.. अधिस्वीकृती धारक पत्रकार आणि जिल्हा माहिती अधिकरयांनी मान्यता दिली दिलेले पत्रकार आता बिहारमध्ये फ्रन्टलाईन वर्कर आहेत.. नितीश कुमार यांना मनापासून धन्यवाद..
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही धन्यवाद यासाठी द्यावे लागतील की, कोरोनानं जे पत्रकार मृत्युमुखी पडले आहेत त्यांच्या कुटुंबियांना प़त्येकी पाच लाख रूपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.. शिवराज सिंह चौहान केवळ घोषणाच करून थांबले नाही तर त्यांनी दिवंगत पत्रकारांच्या कुटुंबियांच्या खात्यावर रक्कम जमा देखील केली आहे… केद़ सरकार देखील दिवंगत पत्रकारांच्या नातेवाईकाना पाच लाख रूपये देत आहे.. महाराष्ट्र सरकारने असाच निर्णय यावा म्हणून एक मे रोजी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी आत्मक्लेष आंदोलन केलं.. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभर हे आंदोलन झालं.. मात्र अत्यंत सनदशीर मार्गानं पत्रकारांनी केलेल्या या आंदोलनाचा सरकारवर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही.. कारण सरकार पत्रकारांच्या मागण्यांवर विचारच करायला तयार नाही.. पत्रकारांना सरकारने वारयावर सोडले असले तरी त्याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशारा एस.एम.देशमुख यांनी दिला आहे..
सरकारला विनंती आहे की, आता जास्त अंत न पाहता पत्रकारांच्या मागण्या सरकारने लगेच मंजूर कराव्यात.. अशी मागणी एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here