मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे संबंधितानी जाहिरात दाखविण्यापूर्वी तिचे प्रमाणिकरण करण्याची जबाबदारी ही मिडीया प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समितीवर सोपविण्यात आली आहे. मा.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी सुमंत भांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती जिल्हास्तरावर काम करत असून विधानसभा मतदारसंघ निहाय देखील या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
जिल्हास्तरीय मिडिया प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती अर्थात MCMC चे टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व प्रमाणिकरण केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहेत. त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने जर राजकीय स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर आय पी सी 171/एच च्या भंगाबद्दल गुन्हा दाखल करुन कारवाई करणे, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 चे कलम 127 अ नुसार निवडणूक प्रचार, प्रसार व इतर साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असल्याची खात्री करणे, उमेदवाराने निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करणे आदि कर्तव्येही पार पाडावी लागतात.
याशिवाय या समितीला एखादी जाहिरात प्रसारणास योग्य वाटत नसल्यास सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानुसार या जाहिरातीस प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार या समितीला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय हा कायदेशिररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र MCMC च्या या निर्णयावर अपील करण्याचा अधिकारही जाहिरातीच्या संबंधितांना आहे. त्यानुसार MCMC ने प्रमाणीकरणास नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास जिल्हास्तरीय मिडिया प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या निर्णयावर राज्यस्तरीय मिडिया प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीकडे अपील करता येऊ शकते. आयोगाच्या नियमानुसार सोशल मिडिया वेबसाईट इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या व्यवस्थेत मोडत असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणिकरणास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मिडिया वेबसाईटचे देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र ठरतात.
याशिवाय राज्य व जिल्हास्तरीय मिडिया प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीने मान्य केलेल्या अथवा नाकारलेल्या निर्णयाबाबत संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तिला तक्रार अथवा अपील करण्यासाठी (अपील व पूर्व प्रमाणिकरण) मिडिया प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीकडे उमेदवार, पक्ष अथवा इतर कोणतीही व्यक्ती राज्य व जिल्हास्तरीय MCMC च्या निर्णयाबाबत तक्रार किंवा अपील करु शकतात. तसेच या समितीच्या निर्णयाबाबत संबंधित घटक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात. एकंदरीतच या निवडणुकीनिमित्त पक्ष आणि उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर निवडणूक आयोगाने एम.सी.एम.सी.च्या माध्यमातून लक्ष ठेवले आहे.
संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय
रायगड-अलिबाग
00000
