दिल्लीतला मराठी वृत्तविभाग पुण्याला हलविण्याच्या हालचाली

नवी दिल्ली – आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून गेली किमान 77 वर्षे सादर होणारी मराठीसह 14 पैकी 12 भाषांतील राष्ट्रीय बातमीपत्रे त्या- त्या राज्यांच्या राजधानीमध्ये हलविण्याच्या जोरदार हालचाली प्रसारभारतीने सुरू केल्या आहेत. मराठी वृत्तविभाग पुण्यात नेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्व वृत्तविभागांमधून याला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. या निर्णयामागे अल्प उत्पन्न, मनुष्यबळाची कमतरता व बातमीपत्रांच्या भाषांचा सुमार दर्जा ही कारणे दिली जात आहेत.
केंद्रात भाजपचे सरकार आले, की आकाशवाणीच्या प्रादेशिक वृत्तसेवांवर गंडांतर येते, हा अनुभव दुसऱ्यांदा येत आहे. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातही अशाच हालचाली सुरू झाल्या होत्या व आसामी वृत्तविभाग तर गुवाहाटीला हलविलाही होता. त्यावेळी मराठीसह अनेक वृत्तविभागांच्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन माहिती प्रसारणमंत्री सुषमा स्वराज, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार मौला, संजय राऊत आदींची भेट घेतली होती. भरतकुमार राऊत आदींनी राज्यसभेतही याविरुद्ध आवाज उठविला होता. त्यानंतर ते संकट टळले. मात्र नंतर “यूपीए‘ सरकार आल्यावर ते बातमीपत्र पुन्हा दिल्लीतून सुरू झाले. आता भाजपचे सरकार आल्यावर दिल्लीतील भाषिक वृत्तसेवांवर पुन्हा एकदा गंडांतर आले आहे. 
 
आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय वृत्तसेवा विभागात 14 भाषांतून नियमितपणे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातमीपत्रे सादर होतात. यातील मराठी व तमीळसारखी प्रादेशिक बातमीपत्रे तर तब्बल 77 वर्षांपासून सुरू असून ब्रिटिशांपासून आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनीही ती दिल्लीतूनच सादर करण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र भाजप सरकारलाच यात काय गैर दिसते, असा भाषिक वृत्तविभागांचा सवाल आहे. भाषेच्या दर्जाबाबतचा विषय असेल तर त्या त्या भाषांपेक्षा दिल्लीच्या बातमीपत्रांत प्रमाण भाषेची काळजी जास्त घेतली जाते, असे प्रशस्तिपत्र नेपाळी, गुजराती व बंगालीसारख्या बातमीपत्रांना याआधी मिळाले आहे. भाषिक शुद्धतेचाच मुद्दा असेल तर दिल्लीहून प्रसारित होणारी रशियन, चिनी, पुश्‍तू, फ्रेंच या भाषांतील बातमीपत्रे त्या त्या देशांत हलवावी लागतील, असाही युक्तिवाद केला जातो. 
 
दिल्लीतील उर्दू व संस्कृत वगळता इतर सारे वृत्तविभाग हलविण्याचा घाट आता घालण्यात आला आहे. गेल्या 15 जानेवारीला आकाशवाणी वृत्त महासंचालकांकडून याबाबतचा प्रस्ताव तयार करवून घेण्यात आला. याबाबत आकाशवाणीच्या संबंधित राज्यांतील संचालकांची उच्चस्तरीय बैठक गेल्या आठवड्यात पुण्यात होऊन तांत्रिक बाबींची तातडीने पूर्तता करण्याचे निर्देश दिल्लीतून दिले गेले. या साऱ्या वृत्तविभागांत सध्या सुमारे 60 कायम भाषांतर करणारे-वृत्तनिवेदक आहेत. किमान 70 जागा रिक्त आहेत. सहा विभागांत तर कायम वृत्तनिवेदकच नाहीत. सारा भार कंत्राटी निवेदकांवर आहे. एकीकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे, असे कारण द्यायचे व दुसरीकडे गेली 20 वर्षे भरतीच बंद असल्याचे वास्तव दडवून ठेवायचे, हा प्रसारभारतीच्या वर्तमान वरिष्ठांचा दुटप्पीपणा असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 
एका वरिष्ठाच्या अरेरावीमुळे निर्णय 
प्रसारभारतीतील डाव्या विचारसरणीच्या एका वरिष्ठांनी फेब्रुवारी 2017 पर्यंत प्रादेशिक बातमीपत्रे दिल्लीतून घालवणार, असा विडाच उचलल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक अनियमिततेच्या तब्बल 8-9 फायली पीएमओकडे पोचूनही एका दरबारी भाजप मंत्र्याच्या आशीर्वादाने हे अधिकारी अद्यापही “सुशेगात‘ असल्याचीही चर्चा आहे. यापूर्वी दोन माहिती-प्रसारण राज्यमंत्र्यांना प्रसारभारतीच्या याच वरिष्ठांच्या अरेरावीचा दणका बसला आहे. त्यांना कंटाळून या मंत्रालयावरच पाणी सोडलेल्या मंत्र्यांना पंतप्रधान मोदींनी नंतर कॅबिनेटपदी प्रमोशन दिले.
सकाळवरून साभार 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here