मुंबई,दिनांक १५ ( प्रतिनिधी )  राज्यातील दोन हजार छोटया आणि मध्यम नियतकालिकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणार्‍या सरकारी ‘डेथ वॉरंट’मधील जाचक तरतुदी जोपर्यंत रद्द होत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्राचा लढा सनदशीर मार्गाने सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी  बोलून दाखविला.

राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांशी संबंधित विविध संघटनांच्या मुख्य पदाधिकार्‍यांची बैठक काल मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडली.या बैठकीस राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या शंभरावर प्रतिनिधी उपस्थित होते.त्याना संबोधित करताना एस.एम.देशमुख यांनी सरकारच्या नव्या ‘शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018’ चा आपल्या भाषणात खरपूस समाचार घेतला.ते म्हणाले,अगोदर 324 नियतकालिकं सरकारी जाहिरात यादीवरून काढून टाकली गेली ,आणखी 700 वृत्तपत्रांची यादी तयार आहे हे सारं होत असतानाच आता नवं जाहिरात धोरण लागू करण्याचे कारस्थान सुरू असल्यानं राज्यातील बहुसंख्य छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना कुलूप ठोकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.राज्यातील छोटी वृत्तपत्रे बंद पाडून सरकारला सारा मिडिया ठराविक भांडवलदारी माध्यम समुहांच्या ताब्यात द्यायचा आहे.माध्यमांची होऊ घातलेली ही एकाधिकारशाही केवळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरच आघात करणारी नसून त्याचा मोठा धोका थेट लोकशाहीलाही बसणार असल्यानं सामांन्य जनतेनंही या धोरणांकडं गांभीर्यानं पाहण्याची गरज देशमुख यांनी व्यक्त केली.राज्यातील छोटी आणि मध्यम अशा 2000 नियतकालिकांना या जाहिरात धोरणाचा  फटका बसणार असून यातील बहुसंख्य वृत्तपत्रे बंद करण्याची वेळ येणार आहे.त्यामुळं या व्यवसायावर अवलंबून असलेली जवळपास दोन लाख कुटुंबं रस्त्यावर येणार आहेत.सरकार एकीकडं छोटया उद्योगांना विविध सवलती देते आणि त्याच वेळेस छोटी वृत्तपत्रे मात्र बंद व्हावीत अशी भूमिका घेते हा विरोधाभास संतापजनक असल्याचं मत देशमुख यांनी व्यक्त केलं.देशमुख म्हणाले,स्वातंत्र्य चळवळ असेल,आणीबाणी असेल किंवा बिहार प्रेस बिल या आंदोलनातील छोटया वृत्तपत्रांची भूमिका निर्णायक ठरलेली आहे.लोकहिताच्या अनेक चळवळी जिल्हा वर्तमानपत्रांनी उभ्या केल्या आणि अशा चळवळींचं नेतृत्वही केलं.ग्रामीण विकासातही छोटया वृतपत्रांनी स्मृहनिय कामगिरी बजावली आहे.मात्र आता या सर्व वास्तवाकडं दुर्लक्ष करीत केवळ माध्यमं मुठभर समुहांच्या ताब्यात देण्याच इराद्यानं सरकार या सर्व वृत्तपत्रांवर वरवंटा फिरविणार असेल तर महाराष्ट्रातील पत्रकार प्रखरपणे या धोरणास विरोध केल्याशिवाय राहणार नाहीत . सरकारनं छोटया वृत्तपत्रांचा जास्त अंत न पाहता ‘डेथ वॉरंटमध्ये ज्या जाचक तरतुदी लादलेल्या आहेत त्या त्वरित मागे घ्याव्यात अन्यथा टप्प्याटप्यानं आंदोलनाची तीव्रता वाढवित नेली जाईल असे स्पष्ट करून देशमुख म्हणाले,आंदोलनाचा पहिला भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांना 2000 एसएमएस पाठवून आपण या धोरणास विरोध करीत आहोत,तसेच आपली भूमिका मांडणाऱी जाहिरात सर्वच जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिध्द करून लोकांना देखील आपली भूमिका पटवून देत आहोत.त्यानंतरही सरकारनं आपला निर्णय बदलला नाही तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारी बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल.तसेच मुंबईत आझाद मैदानावर साखळी उपोषण कऱण्याचा निर्णयही देशमुख यांनी यावेळी जाहीर केला.

छोटी व मध्यम वृत्तपत्रं बचाव समिती स्थापन

राज्यात पत्रकारांच्या विविध संघटना आहेत.मात्र हा लढा एकत्रित पुढं नेता यावा यासाठी सर्व संघटनांची मिळून एक छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रं बचाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.यामध्ये  मराठी पत्रकार परिषद,मुंबई मराठी पत्रकार संघांसह राज्यात कार्यरत असलेल्या बारा संघटनांचा समावेश आहे.मुंबईतील मराठी पत्रकार परिषदचे कार्यालय या समितीचे मुख्य कार्यालय असेल अशी घोषणा ही यावेळी एस.एम.देशमुख यांनी केली.

मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा आंदोलनास पाठिंबा 

मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष तथा शिवनेर दैनिकाचे संपादक नरेंद्र वाभळे यांनी सरकारच्या नव्या जाहिरात धोरणाचा स्पष्ट शब्दात निषेध करीत,मुंबई मराठी पत्रकार संघ राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या कायम बरोबर असेल अशी भूमिका मांडली.’.टाइम्स ऑफ इंडिया काय म्हणतो यापेक्षा शिवनेर काय म्हणतो याचे मला अधिक महत्व आहे कारण शिवनेर किंवा अशी छोटी वृत्तपत्रे म्हणजे तळागाळातील जनतेचा आवाज आहे.”.या यशवंतरराव चव्हाण यांच्या विधानाची त्यांनी आठवण करून दिली.छोटी वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत त्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ या चळवळीचा हिस्सा बनून काम करेल असेही त्यांंनी  सांगितले.मुठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी फडणवीस सरकारने छोटया वृत्तपत्रांच्या मुळावर घाव घालू नये आणि लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ खिळखिळा करू नये असे आवाहनही नरेंद्र वाभळे यांनी केले.

यावेळी परिषदेचे विश्‍वस्त किरण नाईक यांनी पेन्शन किंवा पत्रकार संरक्षण कायद्याची लढाई ज्या निर्धाराने आणि एकजुटीनं आपण परिषदेच्या नेतृत्वाखाली  जिंकली तीच एकजूट आपणास यावेळीही दाखवायची आहे.मराठी पत्रकार परिषद नेहमीप्रमाणे बिनीचा शिलेदार म्हणून या लढ्यात सर्वशक्तीनिशी उतरत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

किसन हसे यांनी प्रारंभी प्रास्ताविक केले.यावेळी विविध प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली

महासंचालकांची भेट

बैठक संपल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रतिनिधींनी महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.तसेच नंतर संचालक शिवाजी मानकर आणि अजय अांबेकर यांच्याकडंही आपली भूमिका स्पष्ट केली.’जोपर्यंत टेथ वॉरंटमधील जाचक तरतुदी मागे घेतल्या जात नाहीत तोपर्यंत सनदशीर मार्गानं आमचा लढा सुरूच राहिल ‘ असे यावेळी एस.एम.देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here