कोकण दळणवळण क्रांतीच्या उंबरठ्यावर 

कोकण दळणवळण क्रांतीच्या उंबरठ्यावर 

“दळणवळणाच्या साधनांकडं झालेलं दुर्लक्ष” हे कोकणच्या मागासलेपणाचं खऱं कारण आहे.अगदी 1998 पर्यंत मुंबई-गोवा महामार्ग सोडला तर कोकणात जायला एकही रस्ता नव्हता.तो रस्ताही खाचखळग्यांनी भरलेला.दोष नक्कीच नेतृत्वाचा आहेच पण सारं खापर नेतृत्वाच्या माथी मारूनही चालणार नाही. दळणवळणाची साधनं निर्माण करण्यास  समाजमन आणि निसर्गही अनुकूल नव्हता.सह्याद्रीच्या लांबच लांब रांगा,अस्ताव्यस्त पहुडलेल्या खाडया,घनदाट जंगलं,यातून मार्ग काढणं वाटतं तेवढं सोपं काम नव्हतं। यात हस्तक्षेप करायला कधी निसर्गाचां र्‍हास होतोय असं कारण देत तर कधी स्थानिकांवर अतिक्रमण होत आहे याचा बाऊ करीत विरोध होत गेला. .कोकण रेल्वेची कल्पना मांडली तेव्हाही त्यास कडाडून विरोध झाला होता.आजही विमानतळ असो,महामार्ग असोत किंवा खाड्यांवरील पुल उभारणी असो विविध कारणांनी त्यास विरोध होत असतो.मात्र 1998 ला कोकण रेल्वेचा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर सरकारनं विरोधाची फारशी पर्वा न करता दळणवळणाची साधनं उभी करायला जिद्दीनं सुरूवात केली.त्त्यसाठी नव्या रेल्वे मार्गाचे प्रस्ताव पुढे मांडले.नव्या महामार्गाची पायाभऱणी केली.,जलवाहतूक अधिक परिणामकारक केली जात आहे आणि हवाई मार्गानंही कोकणाला जगाशी जोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत.कोकणाला उर्वरित जगाशी जोडण्याचे प्रकल्प ज्या गतीने आणि निर्धाऱाने राबविले जात आहेत ते बघता आणखी पंधरा वीस वर्षांनी कोकणाचे चित्र बदललेले असेल.अलिबागचंच उदाहरण घ्या,अलिबाग हे रायगडच्या राजधानीच्या शहरातून बाहेर पडायला अगदी 2010 पर्यंत रात्री सातची कोल्हापूर आणि आठची मुंबई गाडी गेली की मार्ग नसायचा.आता अलिबाग रस्ता,जल आणि रेल्वेमार्गाने जोडले जात आहे.वडखळ-अलिबाग रस्ता चौपदरी होत आहे.विरार -चिरनेर -अलिबाग हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आज कागदावर असला तरी उद्या तो प्रत्यक्षात येणार आहे.आरसीएफच्या रेल्वे मार्गावर प्रवासी रेल्वेसेवा सुरू करून अलिबाग मुंबईशी जाडले जात आहे.तसेच जल मार्गावरील वाहतूक अधिक गतीमान करून अलिबाग मुंबईपासून हाकेच्या ंअंतरावर आणले जात आहे.मांडवा ते गेट-वे रो रो सेवा सुरू करून या मार्गावरील जलवाहतूक बारमाही सुरू राहील असा प्रयत्न होत आहे.त्यासाठी ब्रेक वॉटरचा प्रकल्प राबविला जात आहे.हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अलिबाग एक महत्वाचं शहर म्हणून देशाच्या नकाशावर येणार आहे.जी स्थिती अलिबागची तीच तळ कोकणातील अनेक शहरांची होणार आहे.कोकणाला पश्‍चिम महाराष्ट्राशी रस्ता आणि रेल्वे मार्गाने जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.चिपळूण-कराड आणि राजापूर-कोल्हापूर मार्गाचे सर्वेक्षण झाले आहे.कोकणातील जयगड आणि दिघी बंदरं रेल्वेन जोडली जात असल्याने नवे रेल्वे मार्ग टाकले जाणार आहेत.नेरूळ -उरण रेल्वेचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे.हा मार्ग उलवे-द्रोणागिरी -उरण नोडचा कायापालट कऱणारा ठरणार आहे.मुंबई-गोवा महामार्गाबरोबच आता रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग देखील आकारास येत आहे.रत्नागिरी-कोल्हापूर-सोलापूर या महामार्गाचे कामही सुरू होत आहे.रेवस-करंजा पुल जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा उरण- अलिबाग अधिक जवळ आलेले असतील.न्हावा-शिवडी प्रकल्पामुळे अलिबागही मुंबईच्या जवळ जात आहे.मुळशी मार्गे पुण्याला जोडणारा रस्ता,महाबळेश्‍वर ते पोलादपूर रस्ता,कोल्हापूर-तरेळे रस्ता,चिपळूण-कराड रस्ता हे कोकणाला पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणार्‍या रस्त्याच्या दुरूस्तीचे आणि रूंदीकरणाचे काम सुरू असल्याने कोकणात जाणं-येणं आता अधिक सोपं होणार आहे.

कोकणात दोन विमानतळ उभी राहात आहेत.वेंगुर्ला तालुक्यात चिपी येथील विमानतळ पुढच्या वर्षी डिसेंबरपर्यत सुरू होत आहे तर नवी मुंबई विमानतळावरून 2019 ला पहिले विमान टेक ऑफ करेल अशी अपेक्षा आहे.थोडक्यात कोकणात दळणवळण क्राती होऊ घातली आहे.या क्रांतीमुळे कोकणाच्या औद्योगिककरणास आणि पर्यटनास नक्कीच गती येणार आहे.एकट्या रायगडात आज 254 मोठे प्रकल्प आहेत तर 3147 लघु व मध्यम प्रकल्पप्रकल्प आहेत.दळणवळणाच्या साधनांचा विकास झाल्यानंतर भविष्यात कोकणात येणार्‍या उद्योगांची गर्दी वाढणार आहे.नवी मुंबईत रिलायन्सचा सेझ होत आहे.रोहा,माणगाव,तळा परिसरात दिल्ली-मुंबई-ऐध्योगिक कॉऱिडॉरच्या मोठा प्रकल्प उभा राहात आहे.जेएनपीटीच्या धर्तीवर करंजा टर्मिनल पोर्ट लिमिटेड,रेवस-आवरे पोर्टच्या माध्यमातून 6 हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे.मुरूड जवळ दिघी पोर्टचे काम सुरू आहे.याशिवाय काही औष्णिक प्रकल्प येत आहेत.कोकणातील दळणवळण सुधारत आहे त्यावर डोळा ठेऊनच हे प्रकल्प येऊ घातले आहेत यात शंकाच नाही.या प्रकल्पामुळे कोकणचा विकास होणार आहे की,कोकणच्या भूमीपूत्र उद्वस्थ होणार आहे यावर चर्चा होऊ शकेल मात्र कोकणात दळणवळणाची साधनं वाढत असल्यानं “या कोकण आपलाच असा” असं मात्र सार्‍यांनाच वाटायला लागणार हे मात्र नक्की.

                                                                    कंकण रेल्वे 

मुंबईहून  तळ कोकणात जायचं तर अगदी परवा परवा पर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गाला दुसरा पर्याय नव्हता.घाटावरून कोकणात उतरण्यासाठी तीन-चार रस्ते होते हे जरी खरं असलं तरी कोणत्याही बाजुनं कोकणात जायचं म्हणजे जीव मुठीत घेऊनच जावं लागायचं.रस्ते एकेरी,वळणाचे,आणि चाळण झालेले.त्यामुळं अपघातांचं प्रमाण एवढं होतं की,प्रवास करताना भिती वाटायची.1998 नंतर हे चित्रं थोडं बदललं.कोकण रेल्वेच्या निमित्तानं मुंबई-गोवा महामार्गाला एक पर्याय मिळाला.प्रवास सुरक्षित झाला,वेळेतही बचत होऊ लागली.कोकण रेल्वेच्या मार्गावर अडथळे होते,धोकेही होते तरीही तळ कोकणात जायला कोकण रेल्वे हाच उत्तम पर्याय आहे याची खात्री चाकरमान्यांना पटली होती.त्यामुळं कोकणात आगीन गाडी आल्यापासूनच कोकणी जनतेनं रेल्वेला भरभरून प्रतिसाद दिला.नाथ पै असतील किंवा नंतर मधु दंडवते किंवा जॉर्ज फर्नाडिस असतील यांनी जेव्हा कोकण रेल्वेचं स्वप्न पाहिलं तेव्हा विरोधकांनी पर्यावरणाच्या र्‍हास होईल इथं पासून कोकण रेल्वे म्हणजे आतबट्ट्यातला व्यवहार ठरेल इथं पर्यत वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करीत विरोध सुरू ठेवला होता.विरोधकांचे सारे मुद्दे नंतर खोटे ठरले.कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष भानूप्रसाद तायल यांनी मागच्याच महिन्यात 2014-2015 च्या आर्थिक उलाढालीचे आकडे पत्रकारांना दिले.त्यानुसार या काळात कोकण रेल्वेने 932.95 कोटींची उलाढाल केली.निव्वळ नफ्यात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 24 टक्कयांनी वाढ होत तो 15 कोटी 87 लाखांवर गेला.दरडी कोसळण्यापासून अनेक नैसर्गिक आपत्तीस तोंड देत कोकण रेल्वेने ही कामगिरी केली आहे.ती नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावी लागेल.हे कसं शक्य झालं? कोकण रेल्वेने कालानुरूप स्वतःमध्ये बदल करून घेतला हे त्याचं उत्तर आहे.केवळ प्रवासी वाहतुक करून चालणार नाही हे लक्षात आल्यावर कोकण रेल्वेनं माल वाहतुकीस विशेष प्राधान्य देत रो रो सेवा सुरू केली.त्यानंतर कोकण रेल्वेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याचं दिसतं.741 किलो मिटरच्या या रेल्वे मार्गावर वाहतुक वाढल्यानं कोकण रेल्वेच्या दुपरीकऱणाची गरज भासायला लागली.त्यानुसार आता 10 हजार कोटी रूपये खर्च करून कोकण रेल्वेचं दुपरीकऱण होत आहे.एवढंच नव्हे तर कोकण रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचं कामही लवकरच सुरू होत असून त्यासाठी 750 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.हे दोन्ही प्रकल्प जेव्हा मार्गी लागतील तेव्हा कोकण रेल्वे अधिक प्रभावीपणे प्रवाश्यांना सेवा देऊ शकेल.कोकण रेल्वेच्या मार्गावर वातानुकुलीत डबलडेकरही सुरू केली गेली आहे.आता प्रवाश्यांना कोकणातील निसर्गाचा अनुभव घेता यावा यासाठी काचेची छत असलेले रेल्वेचे डबे तयार कऱण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.ही कल्पना जेव्हा कार्यान्वित होईल तेव्हा प्रवाश्यांना सहयाद्रीच्या पर्वत रांगा,पाण्याचे खळाळ,आणि निसर्गाचा आस्वाद घेत प्रवास करता येणार आहे.म्हणजे कोकणात जाणार्‍यांसाठी प्रवास अधिक आनंदी आणि सुखकर होऊ घातलेला आहे.दुपदरीकऱणाबरोबरच कोकणातील रेल्वे स्थानकांची संख्या देखील वाढणार असल्याने अनेक गावांची सोय होणार आहे.रत्नागिरीत होणारे पहिले रेल्वे संशोधन केंद्र या विभागाचा कायापालट करण्यास महत्वाची भूमिका बजावणरा आहे हे नक्की.

कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून कोकणाचा कायापालट होत असतानाच आता कोकणात रेल्वेचे विविध प्रकल्प राबविले जाऊ लागल्याने येत्या काही दिवसात कोकणात रेल्वेचे जाळे विणले जा़णार असून त्यातून कोकणच्या विकासाला गती मिळणार आहे.कोकणातील बंदरं रेल्वेने जोडून मालवाहतूक अधिक गतीमान करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी रायगडमधील दिघी बंदर आणि सिंधुदुर्गातील जयगड बंदर रेल्वेन जोडले जात आहे.रोहा ते दिघी बंदर 33.76 किलो मिटर अंतरासाठी रेल्वे सुरू कऱण्यासाठी रेल्वे विकास निगम लिमिटेड आणि दिघी बंदर लिमिटेड यांच्यात नुकताच सांमजस्य करार करण्यात आला आहे.रोहा ते दिघी बंदर या मार्गावर चार स्थानके असणार असून 84 पूल आणि 5 बागदे बांधावे लागतील.या मार्गासाठी 800 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.जयगड बंदर देखील कोकण रेल्वला जोडले जात आहे.तसा कोकण रेल्वेशी करार झालेला आहे.बंदरांना रेल्वेने जोडल्याने बंदराची क्षमता तर वाढणार आहेच त्याच बरोबर बंदर विकासातून औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे.बंदरं प्रगत शहरांना जोडली जात असल्याने मालवाहतुक वेगात होण्यास मदत होणार आहे.

रायगडमध्ये आणखी एक रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहे.अलिबागला रेल्वेने कोकण रेल्वेच्या टॅ्रकवर आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.वस्तुतः वडखळ ये़थून आरसीएफला जाणारा रेल्वे मार्ग आहे.मात्र या मार्गावर केवळ मालवाहतूक चालते.या मार्गावरून प्रवासी वाहतूक सुरू करावी अशी अलिबागकरांची जुनी मागणी आहे.ती आता प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे.वडखळ-चोंढी या मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू कऱण्याच्या प्रस्तावास रेल्वे मंत्रालय आणि आरसीएफनेही मान्यता दिल्याने आता मार्ग मोकळा झाला आहे.आरसीएफचा मार्ग योग्य आहे काय,या मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करता येऊ शकते काय या संबंधीचा अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिले आहेत.त्यामुळे आता अलिबागहून तेट सीएसटीचा प्रवासाचे अलिबागकरांचे स्वप्न फार दूर नाही असे म्हणता येऊ शकेल.

नवी मुंबई-पनवेल हर्बल लाईनने जोडले गेल्याने या शहरांचा विकास वेगाने झाला.त्यामुळे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखला जाणारा उरणचा परिसर देखील रेल्वेने जोडण्यासाठी गेली दहा वर्षे प्रयत्न चालू आहेत,नेरूळ-उरण या 27 किलो मिटर लांबीचा मार्ग सिडको आणि रेल्वच्या भागीदारून पूर्ण होत आहे.यामध्ये सिडकोचा वाटा 67 टक्के ( 946 कोटी रूपये) आणि रेल्वेचा वाटा 33 टक्के ( 466 कोट ी रूपये) एवढा आहे. खरं तर दहा वर्षांपूर्वीच या मार्गाच्या कामास प्रारंभ झाला होता मात्र खारफुटीचा र्‍हास होणार असल्याचं कारण सांगत पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पास विरोध केला.त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढून तो 1400 कोटींवर पोहोचला आहे.मात्र आता रेल्वे आणि सिडको या दोन्ही भागीदारांनी वाढीव खर्चास मान्यता दिल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी अपेक्षा असून पुढील वर्षी उरण रेल्वे मार्गस्थ होईल असा ंअंदाज आहे.मार्गावरील रेल्वे स्थानके,पुलांचे बरीच कामं पूर्ण होत आली आहेत.ही रेल्वे झाल्यास केवळ उलवे-द्रोणागिरी-उरण नोटचाच विकास होईल असं नाही तर उलवे,जासई,धुतूम आदि गावांचाही विकास होणार असल्याने उरण तालुक्याच्यादृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे.या परिसरात येत असलेला नवी मुंबई सेझ तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यामुळे उरण रेल्वेला महत्व येणार आहे.

कोकणात केवळ अंतर्गत रेल्वे मार्गच टाकले जात आहेत असं नाही तर कोकणाला अन्य रेल्वे मार्गाने अन्य विभागाला जोडण्याचे प्रयत्न देखील गती घेताना दिसताहेत.कोल्हापूर आणि कराडला कोकण रेल्वेशी जोडण्याबाबतचे अनेक दिवसांचे प्रस्ताव आहेत.चिपळूण – कराड हा मार्ग व्हावा की,कोल्हापूर-  वैभववाडी की कोल्हापूर – राजापूर या मार्गाने पश्‍चिम महाराष्ट्र कोकणाशी जोडला जावा हा वाद असून याबाबत दोन्ही ठिकाणचे नेते आणि जनता आग्रही दिसते आहे.कोल्हापूर -राजापूर हे अंतर 192 किलो मिटरचे असून या मार्गाचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे.कोल्हापूर-शिरोला-भूगेवाडी- ज्योतीबा पायथा,पोर्ल- भानेवाडी-पडसाळा-मोर्शी मार्गे राजापूर असा या रेल्वेचा प्रवास होणार असून त्यासाठी 3168 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.मार्गावर 20 किलो मिटर लांबीचे बोगदे तयार करावे लागणार आहेत.अडीच किलो मिटर लांबीचे पूल बांधावे लागणार आहेत.या मार्गाला रेल्वेने तत्वतः मान्यता दिली आहे.

कोल्हापूर-गगनबावडा- वैभववाडी या मार्गासाठी देखील दोन्ही कडची जनता आग्रही आहे.हे अंतर 60 किलो मिटर एवढे आहे.या मार्गाचे सवेक्षणाचे काम झाले असून त्याचा अहवालही रेल्वे बोर्डाला सादर केला गेला आहे.चिपळूण आणि रत्नागिरी परिसरातच जास्तीत जास्त दरडी कोसळत असल्याने कराड-चिपळूण पेक्षा हा मार्ग  सोयीचा असून हा रेल्वे मार्ग झाला तर पावसाळ्यात कोकण रेल्वे मार्गावर अडथळा निर्माण झाल्यास कोकण रेल्वेमार्गावरील वाहतूक पुणे-कोल्हापूर मार्गे कोकणात वळविता येईल.परिणामतः वाहतूक बंद पडणार नाही. शिवाय या मार्गामुळे रत्नागिरी थेट कोल्हापूर,मिरज,कुर्डुवाडी-सोलापूर मार्गे विशाखापट्टनमला जोडली जाणार आहे असा दावा या मार्गाचे समर्थक करतात.कराड-चिपळूण मार्गाचे समर्थकही कराड चिपळूण रेल्वे मार्गामुळे रत्नागिरी थेट नागपूरशी जोडली जाईल असा दावा करतात.या मार्गामुळे कोकणातला हापूस रत्नागिरीला जाईल तर रत्नागिरीची संत्री थेट कोकणात येईल असेही यामार्गाचे समर्थक बोलतात.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या मार्गाबद्दल विशेष अ्राग्रही आहेत.चिपळूण कराड हा मार्ग 112 किलो मिटरचा असून त्यासाठी 1200 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे.अर्थात कोल्हापूर की कराड या वादात हे दोन्ही मार्ग रखडले असले तरी आता कराड-चिपळूण आणि कोल्हापूर -वैभववाडीसह राज्यातील अन्य प्रलंबित रेल्वे मार्गांचा पाठपुरावा कऱण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकताच घेतला आहे.या व्यवस्थेत केंद्र सरकार,राज्य सरकारचा एक प्रतिनिधी आणि रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी याचा समावेश असणार आहे.नव्या व्यवस्थेमुळे कोकणातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांना नक्कीच गती मिळणार आहे.

                                                 अनेक गावं “रस्त्यावर” येणार 

– कोकणाचा विकास झाला नाही याचं कारण तिथं दळणवळणाची साधनं नव्हती.औद्योगिकरण झालं तरीही रस्ते मात्र झाली नाहीत.हे चित्र विलंबानं का होईना हळूहळू बदलायला लागलंय.चौपदरी-सहा पदरी-आठ पदरी रस्ते होत आहेत.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे रायगडमधून जातो.पळस्पे ते जेएनपीटी या महामार्गाचे देखील आता चौपदीरकऱण होत आहे.त्याच बरोबर बहुचर्चित मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम पत्रकाराच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर सुरू झालं आहे.एन.एच.17 म्हणून ओळखला जाणारा हा महामार्ग आता ं एनएच-66 म्हणून ओळखला जात आहे.475 किलो मिटरच्या या महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी 3 हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित असून पळस्पे ते इंदापूर या 184 किलो मिटरच्या चौपदरीकऱणाचं काम सुरू आहे.त्यासाठी 942 कोटी रूपये खर्च होणार आहेत.पहिल्या टप्प्याच्या या कामाचा शुभारंभ 19 डिसेंबर 2011 रोजी करण्यात आला.नियोजनानुसार 16 जून 2014पर्यंत हे काम पूर्ण व्हायला हवं होतं.मात्र ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे 2016 उजाडत आला तरी हे काम 35 टक्के दखील झालेलं नाही.आता 2017 पर्यंत हे काम पूर्ण कऱण्यास ठेकेदारास सांगण्यात आलं आहे.असं सांगतात की,काम पूर्ण होण्यासाठी भूसंपादनाचा मोठा अडसर आहे.पहिल्या टप्प्यातील 191 गावातील 2018 हेक्टर जमिन संपादन करणे आहे.प्रत्यक्षात 979 हेक्टरच जमिन संपादित केली गेलीय.अजून 1038 हेक्टर जमिन संपादित करायची आहे.स्थानिक शेतकर्‍याचा याला विरोध असल्याने काम रेगाळले असल्याचे बोलले जाते.अर्थात काम रेंगाळलं तरी हे काम पूर्ण होणारच असल्याने हा रस्ता झाल्यानंतर मार्गावरील जवळपास 16 तालुक्यांचा आणि पर्यटन स्थळांच्या विकासाला खर्‍या अर्थाने चालना मिळणार आहे.

                                                   वडखळ अलिबाग रस्ता चौपदरी होणार 

मुंबई-गोवा महामार्ग कोकणाच्या मध्यभागातून जातो.अनेक महत्वाच्या गावांपासून हा महामार्ग 25-30 किलो मिटर दूर आहे.पण या गावांना महामार्गाशी जोडणारे रस्ते चांगले नसल्यानं प्रवाश्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.हा प्रश्‍न सोडविण्याचाही आता प्रयत्न होताना दिसतो आहे.महामार्गापासून अलिबाग पश्‍चिमेला 22  किलो मिटर अंतरावर आहे.अलिबाग हे जिल्हयाचे मुख्यालय असल्याने वडखळ अलिबाग मार्गावर सततची वाहतूक कोंडी झालेली असते.त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वडखळ अलिबाग या रस्त्त्याचे आता चौपदरीकऱण करण्यात येत आहे.त्यासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारितला हा मार्ग आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकऱणाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे.सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून महामार्गासाठी 600 कोटी रूपये खर्च होणार आहे.कार्लेखिंडीत भुयारी मार्ग काढली जाणार असून धरमतर खाडीवर सध्याच्या पुलाला समांतर चौपदरी पूल तयार कऱण्यात येणार आहे.या दोन्ही कामांना 300 कोटी रूपये खर्च होणार आहेत.शहाबाज ते अंबेघर दरम्यान बाह्य वळण रस्ता काढला जात असल्याने पेझारी,पोयनाड,शहाबाज ही महत्वाची गावं या रस्त्यावर असणार नाहीत.भूसंपादन वेळेत झाले तर दोन वर्षात रस्त्याचे काम पूर्ण कऱण्याचे नियोजन आहे.त्यासंबंधीच्या प्राथमिक अहवालाचे नुकतेच अलिबागला सादरीकरण कऱण्यात आलं

अलिबागला जोडणारा आणखी एक मार्ग प्रस्तावित आहे.विरार अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक प्रकल्प म्हणून तो ओळखला जातो.140 किलो मिटरचा हा मार्ग दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.विरार ते चिरनेर हा पहिला टप्पा असणार आहे तर चिरनेर ते अलिबाग हा दुसरा ट्प्पा असेल.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकऱणाच्या वतीने बांधण्यात हा रस्ता बारा मार्गिकांचा असेल.त्यात मल्टी मॉडेल कोॅरिडॉर,मोनो,मेट्रो,बसेस,दुचाकी,चारचाकीसाठी स्वतंत्र मार्ग असणार आहेत.विरार ते चिरने हा पहिला टप्पा लवकर होईल मात्र दुसरा टप्पा कमी वाहतुकीचा असल्याने तो कधी पूर्ण होईल याचं अनुमान करता येणार नाही.शिवाय या मार्गासाठी भूसंपादनास उरण,अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा विरोधही आहे.1250 हेक्टर जमिन संपादित करावी लागणार्‍या या मार्गासाठी करोडो रूपये खर्च येणार असला तरी या मार्गाचे स्वप्न कधी प्रत्यक्षात येईल ते सांगता येणं अवघड आहे.

                                                     सागरी महामर्ग पूर्णत्वाकडे 

– रेवस- रेड्डी या सागरी महामार्गाचं स्वप्न कोकणवासियांना अनेक वर्षे दाखविलं गेलं आहे.मात्र त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेत असं दिसत नाही.हा महामार्ग दोन काऱणांसाटी महत्वाचा आहे.पहिलं म्हणजे मुंबई-पणजी हे अंतर कमी होणार असून किनारपट्टी सीमांचं देखील त्यामुळं रक्षण होणार आहे.सर्वाना ज्ञात आहे की,1993 मध्ये मुबईत जे बॉम्बस्फोट झाले त्याची स्फोटके रायगडमध्ये उतरविण्यात आली होती.त्यामुळे पश्‍चिम किनारपट्टीची सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता.मात्र सागरी महामार्ग झाला तर तो धोका कायमचा सुटणार आहे.त्यामुळे या संभाव्य महार्गाचा समावेश राष्ट्रीय सीमा महामार्गात करावा अशी सूचना  केली जात आहे.सागरी महामार्गाचं रायगड जिल्हयातलं अंतर 195 किलो मिटरचं असून त्यापैकी 179 किलो मिटरचं काम पूर्ण झालं आहे.16 किलो मिटरचा रस्ता आणि चार पुलांसाठी 646 कोटींची गरज असल्याची माहिती गेल्यावेळच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात देण्यात आली .रायगड जिल्हयातील उरण अलिबाग,मरुड,श्रीवर्धन या किनारपट्टीवरील तालुक्यांना जोडणारा हा महामार्ग असणार आहे.हा महमार्ग झाल्यास सध्याच्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील ताण देखील कमी होणार आहे.

रत्नागिरी ते कोल्हापूर-सोलापूर हा मार्ग देखील प्रस्तावित आहे.केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने या मार्गासही मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासनादेश 26 नोव्हेंबर 2014च्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेला आहे.या मार्गासाठी आरंभीची तरतूद म्हणून 12 कोटी 40 लाखांचा निधी मंजूर कऱण्यात आला आहे.कोल्हापूर ते रत्नागिरी हा रस्ता तीनपदरी होणार आहे.पुण्याहून कोलाडला जोडणारा मुळशी मार्गे रस्ता देखील दुरूस्तीचं काम सुरू असून महाबळेश्‍वर मार्गे पोलादपूरला जोडला जाणारा रस्ता नुकताच दुरूस्त आणि रूंद केला गेला आहे.त्यामुळे कोकणाला उर्वरित महाराष्ट्राला जोडणारे अनेक रस्ता प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत असं म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या सर्व प्रकल्पामुळे कोकण दळणवळण क्रांतीच्या मार्गावर आहे हे नक्की. कोकणात होताहेत दोन विमानतळ

                                                    कोकणात दोन विमानतळं 

रस्ता,रेल्वे मार्गाबरोबरच कोकणाला हवाई मार्गे जगाशी जोडण्याचाही प्रयत्न होत आहे.कोकणात दोन विमानतळं होत आहेत.वेंगुर्ले तालुक्यात चिपी-परूळ येथे होत असलेल्या विमानतळाचं काम प्रगतीपथावर आहे.खरं म्हणजे वेळेत या विमानतळाचं काम झालं असतं तर कमी खर्चात हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता.मात्र 1998 मध्ये विमानतळाचं भूमीपूजन होऊनही हा प्रकल्प अद्यापही अपूर्णच आहे.डिसेंबर 2016 मध्ये येथून पहिलं विमान  उड्डाण धेईल  असं सांगितलं जातं.1998 मध्ये विमानतळासाठी 272 हेक्टर जमिन संपादित केली गेली.मोबदला म्हणून शेतकर्‍यांच्या हातावर हेक्टरी 1500 रूपये ठेऊन सरकारनं शेतकर्‍यांची बोळवण केली.विमानतळ 272 हेक्टरमध्ये होणार होतं तरी 933 हेक्टर जमिनीवर विमानतळाच्या नोंदी करून शेतकर्‍यांना अडविलं गेलं.एवढं करूनही काम काही सुरू झालंच नाही.नारायण राणे मुख्यमंत्री झाल्यावर 2009मध्ये दुसर्‍यादा विमानतळाचं भूमीपूजन केलं गेलं.तरीही लगेच काम काही सुरू झालंच नाही.ते सुरू झालं फेब्रुवारी 2013 ला.ते अजूनही सुरूच आहे म्हणजे कामाची गती किती असेल याचा अंदाज करू शकतो.काम वेळेत न झाल्यानं आता या प्रकल्पाचा खर्च 150 कोटींवर गेला आहे.गोव्यातील दाभोळा विमानतळास पर्याय म्हणून चिपी विमानतळाकडं पाहिलं जात असलं तरी गोव्यातच सिंधुदुर्गच्या हद्दीला लागूनच मोपा येथे विमानतळ होत असल्याने या विमानतळाचं औचित्य संपलं आहे असा आरोप विरोधक करताहेत.मोपा विमानतळाचं अंतर चिपीपासून अवघं 40 किलो मिटर एवढं आहे.

                                                             नवी मुंबई विमानतळ

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाहतूक गर्दी कमी करण्यासाठी नवी मुंबईत विमानतळ उभारले जात आहे.या विमानतळासाठी अगोदर रेवस-मांडवा या परिसराचा विचार केला गेला होता,मात्र रेवस-मांडव्यापेक्षा कोपर-पनवेलचा परिसर सर्वार्थाने विमानतळासाठी योग्य असल्याचे पाहणीत आढळून आल्यानंतर नवी मुंबईत विमानतळ बांधण्याचा निर्णय घेतला गेला.पब्लिग प्रायव्हेट पार्टनरशीपमध्ये हे विमानतळ उभे राहात आहे.2320 हेक्टर जागेवर उभ्या राहणार्‍या या विमानतळामुळे परिसरातील बारा गावं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या बाधित होत आहेत.समाधानाची गोष्ट एकच की,1440 खातेदार शेतकर्‍यांना सरकारने देशातील सर्वोत्तम मावेजा दिलेला आहे.विमानतळासाठी जवळपास 12 हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित असून त्यातील फेज 1 आणि 2 साठी 9500 कोटी रूपये तर प्री डेव्हलपमेंट वर्कसाठी 2358 कोटी रूपये खर्च होणार आहे.त्या कामाच्या निविदा येत्या काही दिवसात निघणार आहेत.नियोजन असे आहे की,2019 पर्यंत पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल.विमानतळावर दोन ग्रीन फिल्ड रन वे असणार आहेत.विमानतळावर 4500 मिटरच्या दोन समांतर धावपट्टया असतील.चार टप्प्यात विमानतळाचे काम होणार असून चारही टप्पे पूर्ण होतील तेव्हा म्हणजे 2030 मध्ये विमानतळावरू 3कोटी प्रवासी ये-जा करतील.ठाणे,बेलापूर.तळोजा औद्योगिक पट्ट्यातील कारखानदार,जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि पुण्यापासून उत्तर मुंबई पर्यंतच्या प्रवाश्यांसाठी हा विमानतळ लाभदायक ठरणार आहे.आता चर्चा अशी आहे की,हा विमानतळ छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळास मेट्रोने जोडला जाणार आहे.या विमानतळामुळे रायगडमधील पनवेल तसेच उरण तालुक्याचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे.

                                                                   जलवाहतूकीसही प्राधान्य.

कोकणाला साडेसातशे किलो मिटरचा भव्य समुद्र किनारा लाभला असला तरी जल वाहतुकीकडं फारसं लक्ष दिलं गेलं नसल्यानं जलमार्ग विकसित झाले नाहीत.वर्षानुवर्षांची हा अनुशेष आता भरून काढला जात असून बंदरांच्या विकासाचे अनेक प्रस्ताव मंजूर केले गेले आहेत.खाड्यांवर पुल टाकून दोन शहरांना जोडणारे प्रकल्पही हाती घेतले जात आहेत.अशा प्रकल्पामध्ये प्रामुख्यानं रेवस-करंजा पुलाचा उल्लेख करावा लागेल.अलिबाग-उरणला जोडणारा हा पुल 35 वर्षांपूर्वी झाला असता तर आज अलिबागचे चित्र वेगळे असते.बॅ.अ.र.अंतुलेचे रेवस-करंजा पुलाचे स्वप्न होते.ते त्यांच्या हयातीत प्रत्यक्षात आले नसले तरी दोन किलो मिटर अंतराचा हा पुल आता मार्गी लागत आहे.या पुलाच्या सर्वेक्षणाचे काम बेल्जियमच्या एका कंपनीस देण्यात आले आहे.एमएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या या पुलासाठी 300 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.हा पुल झाल्यावर उरण-अलिबाग-मुरूड-श्रीवर्धन हे चार तालुके जोडले जाणार असून या तालुक्याच्या विकासालाही गती येणार आहे.भविष्यात होणार असलेल्या न्हावा-शिवडी पुलामुळे अलिबाग मुंबईच्या अधिक जवळ येणार आहे.

रेवस-भाऊचा धक्का ही जलवाहतुक गेली अनेक वर्षे सुरू असली तरी गेल्या पंधरा वर्षात मांडवा बंदराचा चांगलाच विकास झाला आहे.गेट वे ते मांडवा या मार्गावर कॅटमराने सेवा सुरू असून 8 नॉटिकल मैलाचं हे अंतर जेमतेम एका तासात कापले जाते.या मार्गावर आता पाण्यावर चालणार्‍या टॅक्शी सेवा सुरू होत आहे.या टॅक्शीमुळे मांडवा ते गेट-वे अंतर अवघ्या पंधरा मिनिटात पार केले जाणार आहे.उऱण नजिकच्या मोरा बंदर ते भाऊचा धक्का या जलमार्गावर स्पीड लाँच सेवा सुरू होत आहे.त्याच बरोबर मुंबई ते मांडवा दरम्यान आता रो रो सेवेलाही हिरवा कंदील दाखविला गेला असून ही सेवा बारमाही सुरू राहावी यासाठी प्रयत्न होत आहेत.या जल मार्गासाठी महारष्ट मेरिटाइम बोर्डाने 130 कोटींची निविदा काढली आहे.पावसाळ्यात मांडवा धक्क्याला बोटी लागत नाहीत.त्यामुळे ब्रेक वॉटर बंधारा बांधला जाणार  आहे.धक्क्यापासून काही अंतरावर समुद्रात बांधकाम करून बंदरानजिकचे पाणी संथ कऱण्यासाठी ब्रेक वॉटरचा उपयोग केला जाणार आहे.हे काम यशस्वी झाले तर बारमाही हा जलमार्ग सुरू राहणार आहे.येत्या 18 महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.त्यासाठी 130 कोटी रूपये खर्च येणार आहेत.ब्रेक वॉटरचे काम झाल्यास मांडव्यात बोटी उभ्या करता येणार असल्याने हजारो लाकांनाही रोजगार मिळेल आणि अलिबाग हे मुंबईचे उपनगर म्हणून विकसित होईल.नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे.मुरूड-श्रीवर्धन दरम्यान राजापूर खाडीतून फेरी बोट सेवा सुरू झाल्याने अलिबाग-श्रीवर्धन अंतर पन्नास किलो मिटरने कमी झाले आहे.चार चाकी वाहनंही फेरी बोटीतून इकडून -तिकडे घेऊन जाण्याची सोय झाली आहे.मांडवा-मुंबई मार्गावर देखील बोटीतून गाडी इकडून-तिकडे नेता येणार आहे.