आमदारांच्या विरोधातल्या माझ्या
याचिकेमुळे पत्रकार संरक्षण
कायद्याच्या मागणीला खिळ बसेल ?
काल एका मित्राचा फोन आला.मी आमदारांच्या पेन्शन वाढीस विरोध करणारी जी याचिका न्यायालयात दाखल केलीय त्यास त्याचा विरोध होता.तो थेट व्यक्त न करता तो म्हणाला, “या याचिकेमुळे पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी तु सुरू केलेल्या चळवळीस खिळ बसणार आहे. आमदार आता हा कायदा होऊच देणार नाहीत”.त्याचं हे तर्कट ऐकून मला धक्काच बसला.मी म्हणालो, “दोन्ही विषय वेगळे आहेत.कायदा तर सरकारला एक दिवस करावाच लागेल.पण कायदा होणार नाही या भितीने आमदारांनी सुरू केलेल्या जनहितविरोधी मनमानीच्या विरोधात बोलायचंच नाही हे पत्रकार म्हणून मला मान्य नाही.महाराष्ट्रातील जनतेच्या खिश्यातून सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेच्या जवळपास 100 कोटी रूपये दरवर्षी माजी आमदारांना “पोसण्यासाठी” खर्ची घातले जाणार असतील तर ते कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होण्यासारखे नाही.ज्या दोन-चार टक्के आमदारांना गरज आहे त्यांना पेन्शन द्यायला हरकत नाही मात्र 95 टक्के आमदारांना पेन्शनची गरज नाही हे वास्तव त्यानी दाखविलेल्या संपत्तीवरून दिसून येते.त्यामुळे भलेही कायदा झाला नाही तरी हरकत नाही मात्र पेन्शनच्या विरोधातली लढाई अर्ध्यावर सोडता येणार नाही.कारण सवाल दरवर्षी खर्ची पडणाऱ्या शंभर कोटी रूपयांचा आहे.हा आकडा ऐकताना मला माझ्या गावाकडचा गरीब शेतकरी दिसतो,कधी गारपीटीनं गार झालेला,कधी दुष्काळानं पोट खपाटीला गेलेला ,तर कधी अतिपावसाचा मार झेलणारा…मला असं वाटतं 100 कोटी वाचले तर काही शेतकऱ्यांचे अश्रू नक्कीच पुसता येतील.व्यक्तिशः त्यामुळेच कायद्याच्या मागणीसाठीची रस्त्यावरची लढाई आणि पेन्शन विरोधातली न्यायालयीन लढाई आपल्याला सुरूच ठेवावी लागेल
पत्रकार मित्रांना विनंती आहे की,यामुद्यावर आपल्या भूमिका व्यक्त कराव्यात,मला जे वाटतं ते योग्य आहे की,माझ्या मित्राचं तर्कट यावरही मतप्रदर्शन अपेक्षित आहे. आपली कोणतीही मतं मला आणि आपल्या चळवळीला मार्गदर्शक ठरणारी असतील हे नक्की.( एस.एम.)
