स्मरण चरीच्या शेतकरी संपाचे…
 ‘शेतकर्‍यांचा संप’ ही अशक्य वाटणारी गोष्ट प्रत्यक्षात आणून दाखविली ती अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील पंचवीस गावातील शेतकर्‍यांनी.खोत आणि जमिनदारांच्या अन्यायाच्या विरोधात शेतकरी संघटीत झाले आणि त्यानी खोतांची जमिन खंडानं करायचीच नाही असा निर्धार केला.27 ऑक्टोबर 1933 रोजी संपाला सुरूवात झाली.हा संप तब्बल सहा वर्षे चालला.धनदांडगे सावकार,त्याना सरकारचं असलेलं पाठबळ विरोधात गरीब ,असंघटीत शेतकरी अशी ही विषम लढाई होती.मात्र जिद्द आणि आत्मसन्मानासाठी लढल्या गेलेल्या या लढ्यात अंतिम विजय शेतकर्‍यांचाच झाला.विजयापर्यंत पोहोचताना शेतकर्‍यांना अतोनात हाल अपेष्टा भोगाव्या लागल्या.पांढरपेश्यांच्या घरी धुणी-भांडी करावी लागली,कट-कारस्थानाचे शिकार व्हावे लागले आणि प्रसंगी पोलिसांच्या अत्याचाराचेही बळी  व्हावे लागले.तथापि शेतकरी मागे हटले नाहीत.अखेर बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळातील महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांना चरील येऊन शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.त्यानंतर सप निवळला.नंतर कुळ कायदा असेल किंवा शेतकर्‍यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले गेले त्याचं श्रेय निःसंशयपणे चरीच्या संपाला द्यावं लागेल.शेतकर्‍यांचा संघटीत आणि दीर्घकाळ चाललेला  संप म्हणून चरीच्या संपाची नोंद जगाच्या इतिहासात घेतली गेली आहे.चरीच्या संपाला पुढील महिन्यात 82 वर्षे होत असले तरी धनदाडगे शोषक आणि शोषित शेतकर्‍यांतील संघर्ष जराही कमी झालेला नाही.खोतांच्या जागेवर आज कार्पोरेट कंपन्या आलेल्या आहेत आणि ज्या प्रमाणं खोतांना सरकारचं संरक्षण होतं तसंच संरक्षण या कार्पोरेट कंपन्यांना सरकार कडून मिळताना  दिसतं आहे.लढाई तेव्हाही विषम होती आणि आजही विषमच आहे.तरीही एकजूट आणि जिद्द असेल तर कोणतीही लढाई अशक्य  नाही हा वस्तुपाठ चरीच्या संपानं घालून दिलेला आहे.विद्यमान सरकारनं आणलेला शेतकरी विरोधी भूसंपादन कायदा मागं घ्यायला भाग पाडून देशातील शेतकर्‍यांनी हे दाखवून दिलेलं आहेच.देशात शेती आणि शेतकर्‍यंच्या अस्तित्वाची लढाई अधिक धारदार बनलेली असताना चरीच्या संपाची माहिती नव्या पिढीसमोर येणं आवश्यक आहे.तसा प्रयत्न या लेखातून केलेला आहे.
——————————————————————————–
    शोषक विरूध्द शोषित यांच्यातील संघर्ष पुरातन आहे.कालपरत्वे या संघर्षातील पात्रं आणि संदर्भ जरूर बदलले पण गरीब-श्रीमंत यांच्यातील लढाई थांबलेली नाही.स्वातंत्र्य पूर्व काळात गरीब शेतकरी विरूध्द मुजोर,जुलमी खोत-सावकार असा संघर्ष चालायचा.आज शेतकरी विरूध्द भांडवलदार कंपन्या यांच्यात खटके उडताना दिसतात.तेव्हाच्या आणि आजच्या स्थितीत काही साम्य नक्कीच होती,आहेत.पहिलं म्हणजे सत्तेनं नेहमीच गरिबांच्या विरोधात धनदांडग्यांची साथ दिलेली आहे.खोतांची अरेरावी तेव्हा सत्ताधार्‍यांच्या बळावरच चालायची.आजही गरीब शेतकर्‍यांच्या हितावर फुली मारत धनदांडग्या कंपन्यांच्या नफ्या-तोट्याचा विचार करूनच सरकारी धोरणं ठरताना दिसतात.दुसरं साम्य असंही दिसतंय की,जे सर्वहारा घटक आहेत ते नेहमीच असंघटीत राहिलेले आहेत.आजही परिस्थिती फारसी बदललेली नाही.मात्र तेव्हा आणि आजही वर्गसंघर्षाच्या या वादात शोषितांनी कधी हार पत्करलेली नाही.व्यवस्थेशी लढताना अनेकांना प्राणाचं बलिदान द्यावं लागलं,हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या,पण परिस्थिती समोर कोणी हतबल झालं नाही किंवा शरणागतीही पत्करली नाही.प्रत्येक लढाई निकरानं लढली गेली.या सार्‍या लढयात अंतिम विजय सत्याचाच म्हणजे शोषितांचा झालेला आहे हे विसरता येणार नाही.चरीचा शेतकरी संप ही त्याला अपवाद नव्हता . उन्मत्त खोत आणि मुजोर सावकाराच्या विरोधात रायगड जिल्हयातील शेतकर्‍यांनी संपाचं हत्यार उपसलं,आणि अत्यंत हिंमतीनं संप सहा वर्षे चालविला.हा संप खोत आणि सावकारांना अद्यल घडविणारा ठरला.जगातील शेतकर्‍यांचा पहिला संप म्हणून या संपाचा उल्लेख केला जातो.’कष्टकरी,शेतकरी आपल्या काळ्या आईपासून फारकत घेऊ शकतो आणि तब्बल सहा वर्षे तो शेतात पाऊलही ठेवत नाही’ ही अशक्य वाटणारी घटना चरी आणि परिसरातील शेतकर्‍यांनी घडवून आणली.त्याची नोंद जगभर घेतली गेली.रिलायन्सच्या महाकाय सेझच्या विरोधात लढा देत असताना रायगडमधील शेतकर्‍यांच्या समोर उदाहरण होतं ते आपल्याच पुर्वजानी लढलेल्या आणि यशस्वी करून दाखविलेल्या चरीच्या संपाचं.रायगडमध्ये आजही विविध सेझ,बडया कंपन्या,दिल्ली-मुबई औद्योगिक कॉरिडोरच्या विरोधात शेतकरी लढत असतानाच चरीच्या संपाला 82 वर्षे पूर्ण होत आहेत.27 ऑक्टोबर 191933 रोजी चरीचा संप सुरू झाला.सत्ता विरूध्द सामांन्य असा हा विषम लढा लढताना शेतकर्‍यांच्या एकजुटीनं धनदांडग्यांची झोटींगशाही मोडून काढली आणि आपला स्वाभिमान,आपलं स्व त्व टिकविलं.रायगडमधील शेतकरी आजही अत्यंत चिवटपणे व्यवस्थेशी चार हात कश्याच्या बळावर करतात हे समजून घेण्यासाठी चरीच्या शेतकरी संपाचा इतिहास समजून घेणं आवश्यक आहे.कालौघात चरीच्या शेतकरी संपाचं विस्मरण सर्वांनाच झालं असलं तरी हा इतिहास लोकांपर्यंत आला पाहिजे.त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नही व्हायला हवेत.एखादा चित्रपट त्यावर निघाला तर हा दैदीप्यमान इतिहास लोकांसमोर अधिक प्रभावीपणे येऊ शकेल.
खोतांची अरेरावी 
खोत म्हणजे मोठे जमिनदार,वतनदार.थोडक्यात धनदांडगे.पेशव्यांच्या काळापासून खोती हे सरकारी नोकरीचं वतन असे.सरकारी सारा वसूल करणं,तो सरकार-दरबारी जमा करणं हे खोताचं काम.या शिवाय खोतांकडं पोलिसांचे अधिकारही होते.सनदेनं खोतांना सारा वसुली ठरवून दिली असली,आणि त्याबदल्यात त्यांना मेहनताना मिळत असला तरी ते स्वतःच गावचे सर्वेसर्वा असल्यासारखे वागत असतं.ज्या गावात खोत असत ते गाव ‘खोती गाव” म्हणून समजले जाई.गावातील जमिन कसणार्‍यांकडून “अर्धेल” आणि वरकस उत्पन्नाच्या “तीर्देल” अशी वसुली करण्याची वहिवाट खोतांनीच सुरू केली होती.शिवाय गावानजिकच्या जंगलावर मालकी हक्क  सांगून त्यातील सर्व उत्पन्नही खोतच घेत.थोडक्यात गावावर खोतांची निरंकुश सत्ता चालत असे.ज्या शासन व्यवस्थेच्या पदरी खोत मंडळी काम करीत असे त्या व्यवस्थांनी खोतांच्या चाळ्यांकडं दुर्लक्ष केल्यानं एक उन्मत्तपणा बहुतेक खोतांच्या अंगी आला होता.सत्ता आणि संपत्ती जेव्हा एकत्र येते तेव्हा तेथे अन्याय,अत्याचार होत असतात.खोतांनी तेच केलं.स्वतः सरकार समजून त्यांनी गरीब कुळांची करता येईल तेवढी लुट केली.शेतकरी कुळं शेतात राब राब राबायची,जे पिकलं ते धन्याच्या दारात नेऊन टाकायची आणि मग वर्षभर उपाशीपोटी याचकाचं जीणं जगत शेतात राबत राहायची.शेतकरी शेतात रक्त आटवत होते,अन खोत-जमिनदार त्यांच्या श्रमावर सुखाशीन आयुष्य जगत होते.कुळांनी अन्यायाच्या विरोधात ब्र काढता कामा नये यासाठी जे जुलुम करता येतील ते केले जायचे.वेठ भरण्याची पध्दत हा त्यांच्या अरेरावीचाच एक भाग होता.खोती गावातील प्रत्येक घरातील किमान एका व्यक्तीला खोताच्या घरी किंवा त्याच्या जमिनीत तो सांगेल ते काम करावे लागायचे.त्यासाठी मजुरी दिली जायची नाही.एक वेळचं जेवण देऊन कुळांना आठ-दहा तास राबवून घेतलं जायचं.वेठ किती दिवसांचा असावा याला काही धरबंद नसे.काही ठिकाणी तो आठ दिवसांचा तर काही ठिकाणी साठ दिवसांचाही असे.( वेठबिगारी हा शब्द प्रयोग यावरूनच आला असावा ) एखाद्या कुळानं वेठ भरण्यास नकार दिल्यास त्याला शिक्षा म्हणून दुप्पट वेठ भरावा लागे.शिवाय अशा कुळांना गावाबाहेर हाकलंलं जात असं.सारी मनमानी होती.या मनमानीला आव्हान देण्याची कोणाची हिंमत ऩसे.
कबुलायतची भानगड
खोत  शिक्षित आणि चाणाक्ष असत.कायदा त्यांनी कोळून प्यालेला असे.उलटपक्षी कुळं अशिक्षित,अज्ञानी असत.कायद्याचा गंधही त्यांना नसे.त्यांच्यादृष्टीनं खोत सांगेल ती पूर्व दिशा .त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्याचे वाट्टेल त्या कागदावर अंगठे उमटवून घेतले जात  असत.कबुलायत नावाचा असाच जिवघेणा प्रकार खोतांनी शोधून काढला होता.शेतकरी कुळांना जमिन कसण्यास देण्यापुर्वी जमिनदार आणि कुळं यांच्यात लेखी करार केला जायचा.कोणताही करार उभयपक्षी न्याय्य आणि मान्य असावा अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते.इथं तसं नव्हतं.कुळांना खोत पुढं करतील त्या कागदावर अंगठा उमटावा लागायचा.ही कबुलायत म्हणजे जुलमाचा रामराम असायचा.कबुलायत म्हणजे भाडेपट्टी लिहून घेतली जात असे.ही कबुलायत अकरा महिन्याची असे.सावकार,खोत सरासरी एक एकरामागे एक खंडी भात मक्ता म्हणून घेत.त्यासाठी ही कबुलायत लिहून घेतली जात असे.समजा कबुलायतीत जे लिहिलंय त्या प्रमाणे कुळ मक्ता देऊ शकला नाही तर पुढील वर्षी दीडपटीनं मक्ता वसुलीची मुभा खोतांना असे.जमिन मोकळी होताच ती खोतांच्या ताब्यात द्यावी लागे.जो जास्त मक्ता देईल त्याला जमिन दिली जायची.जमिन कमी आणि कुळं जास्त असल्यानं परवडत नसतानाही वाढीव मक्ता देण्यासाठी कुळांमध्ये स्पर्धा चालायची.या स्पर्धेमुळं उपासमार करून कुळांना जमिन कसावी लागायची.बर्‍याचदा त्यांच्या पदरात काहीच पडायचं नाही.शेतकर्‍यांना वेठबिगारासारखं राबावं लागायचं.अनेकदा जमिनदार कुळाकडं खंडानं दिलेल्या जमिनी अचानक काढून घेत अशा स्थितीत कुळांसमोर उपासमारीशिवाय अन्य पर्यायच नसायचा.हे सारं सहनशिलतेच्या पलिकडं गेलं होतं.मात्र वंचित उपेक्षित आणि अशिक्षित वर्गाला यातून सुटकेचा मार्ग काही सापडत नव्हता.एक संताप,चीड मात्र उघडपणे व्यक्त व्हायला लागली होती.कुळांनी एकत्र येण्याची भाषा केली जाऊ लागली होती.तसे प्रयत्नही सुरू झाले होते.1927 मध्ये स्थापन झालेला  “कोकण प्रांत शेतकरी संघ” शेतकर्‍यांच्या संतापाचाच हुंकार होता.संघाच्या झेंडयाखाली शेतकरी एकत्र येत होते आणि हक्काची भाषा बोलत होते.या संघाच्यावतीनं 25 डिसेंबर 1930 रोजी पेण इथं पहिली “कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद” भरविली गेली.नारायण नागू पाटील आणि अनंतराव चित्रे यांनी परिषदेचं नेतृत्व केलं होतं.या परिषदेच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच वंचित शेतकर्‍यांचा आवाज व्यक्त झाला.परिषदेत काही ठराव संमत झाले.त्यात कबुलायतचा नमुना बदलला पाहिजे,सावकारांनी मक्ते आणि व्याज कमी केले पाहिजे,खोती पध्दती नष्ट झाली पाहिजे,जमिनीची मालकी शेतकर्‍यांची व्हावी,घारा तहकुबी करावी,आदिं 28 ठरावांचा समावेश होता.परिषदेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये आपल्या हक्काबद्दल जागरूकता निर्माण झाली.शेतकरी धीटही झाले.आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडं दाद मागण्याचं धाडस ते करू लागले.कुळांचं हे धाडस जमिनदारांना खपणारं नव्हतं.त्यातून ठिणगी पडायला सुरूवात झाली होती.उभय पक्षात शीतयुध्द  सुरू झालं होतं.मात्र त्याची पर्वा न करता संघानं विस्ताराचं काम सुरू केलं.तालुका तालुक्यात शेतकरी संघाच्या शाखा सुरू होऊ लागल्या.सभा,मेळावे,बैठकांचा धडाका लावला गेला.24 जानेवारी 1931 रोजी पोलादपूरला शेतकरी सभा झाली.सभेला दीड ते दोन हजार शेतकरी हजर होते.लगेच 7 फेब्रुवारी 1931 रोजी माणगाव तालुका शेतकरी परिषदही भरली.या परिषदेत खोती पध्दती बंद करण्याची जोरदार मागणी केली गेली.रायगडमध्ये सुरू झालेल्या या चळवळीचं लोण मग तळ कोकणात पोहोचायला वेळ लागला नाही.17 मे 1931 रोजी खेड येथे शेतकरी परिषद भरली.या परिषदेचे अध्यक्षस्थान नारायण नागू पाटील यांनीच भूषविलं.22 मे 1931 रोजी तळ्यात शेतकर्‍यांची सभा भरली.सभेचे अध्यक्ष होते भाई अनंतराव चित्रे.सभेला कुळांनी जाऊ नये म्हणून धनदांडग्या खोतांनी पुरेपुर प्रयत्न केले.गावदेवी चंडिकेच्या देवळात दलित घुसून धर्मभ्रष्ट करणार असल्याची आवई उठविली गेली.खोतांच्या दुर्दवानं त्यांच्या सार्‍या क्लुप्त्या अयशस्वी ठरल्या.तळ्याची परिषद यशस्वी झाली.या परिषदेनंतर अनंतराव चित्रे आणि नारायण नागू पाटील यांच्या विरोधात खोटया नाट्या तक्रारी केल्या गेल्या.चित्रेंवर भाषणबंदी केली गेली.त्यानंतर 31 डिसेंबर रोजी रोह्यात शेतकरी परिषद झाली.बाळ गंगाधर खेर यांना अध्यक्षस्थान देण्याचं नक्की झालं.बाळासाहेब खेर यांनी परिषदेला येऊ नये म्हणून कॉग्रेसवाल्यांनी आकाश-पाताळ एक केलं.अर्थात खेरांवर त्याचा परिणाम झाला नाही.ते रोह्याला आलेच.रोहा परिषदेची हवा काढून घेण्यासाठी मग दुसर्‍याच दिवशी कॉग्रेसवाल्यांनी पनवेल येथे लोकनायक अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी परिषद घेतली.परिषद स्थळास “चिरनेर बाग” असं नाव दिलं गेलं होतं.पनवेलनजिकच्या चिरनेर येथीलअक्कादेवीच्या टेकडीवर जंगल सत्याग्रह करताना शेतकर्‍यांवर झालेल्या गोळीबारात आठ शेतकरी शहिद झाले होते.त्याचं स्मरण करण्यासाठी चिरनेर बाग असं नाव दिलं गेलं होतं.या परिषदेच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त करताना शेतकरी नेते नारायण नागू पाटील यांनी आपल्य “कथा एका संघर्षाची” या आत्मचरित्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, “ही परिषद निर्भेळ राजकीय स्वरूपाची होती.सामाजिक आणि राजकारणाव्यतिरिक्त इतर प्रश्‍नांना परिषदेत स्थान नव्हते”.ना.ना.पाटील पुढे लिहितात,”परिषद स्थळास चिरनेर बाग असं नाव देण्यात आलं असलं तरी चिरनेरच्या शेतकर्‍यांचा आदर सत्कार करण्याऐवजी त्यांची उपेक्षाच केली गेली.खरकटी भाडी घासण्याचं काम कॉग्रेसवाल्यांनी चिरनेरच्या शेतकर्‍यांना दिलं”.शेतकर्‍यांमध्ये फुट पाडण्याच्या कॉग्रेसवाल्यांच्या कटाचा एक प्रयत्न म्हणून पनवेल परिषदेकडे पाहिले गेले.शेतकर्‍यांत फुट पाडण्याचा प्रयत्न या परिषदेतून झाला होता.एवढंच नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या हक्काचा हुंकार जेथे जेथे व्यक्त होत होता तिथं तिथं अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला जात होता.अनंतराव चित्रे आणि नारायण नागू पाटील  यांच्यावर भाषणबंदीचं हत्यार उपसलं गेलं होतंच.धाक दडपशाही सुरू होती.तेवढ्यानंही काही होत नाही म्हटल्यावर शेतकरी संघच बेकायदा ठरविला गेला होता.सारी व्यवस्थाच शेतकर्‍यांच्या विरोधात गेल्यानं काही काळ शेतकर्‍यांची चळवळ थंड पडली होती.मात्र अन्यायाच्या विरोधातला संताप प्रत्येक मनात धुमसत होता.या धगीचं ज्वालामुखीत रूपांतर झालं ते 1933 मध्ये.शेतकरी संपाच्या रूपानं.
            चरीचा ऐतिहासिक संप
जगातील शेतकर्‍यांचा दार्घकाळ चाललेला पहिला संप म्हणून ज्या चरीच्या संपाचा उल्लेख केला जातो तो कोणत्या वातावरणात पुकारला गेला आणि परिस्थितीनंच शेतकर्‍यांना संपाचं हत्यार उपसायला कसं प्रवृत्त केलं होतं याची कल्पना यावी म्हणून तेव्हाची परिस्थिती विस्तारानं सांगितली आहे.संप करण्याची शेतकर्‍यांना हौस नव्हती आणि संप त्यांना परवडणाराही नव्हता तरीही शेतकरी संपावर गेले असतील आणि ते ही तब्बल सहा वर्षे संपावर गेले असतील तर परिस्थिती किती स्फोटक असू शकेल याचा अंदाज आपण व्यक्त करू शकतो.1931 मध्ये सरकारनं चळवळीवर अनेक निर्बंध आणल्यानं चळवळ थोडी मंदावली असली तरी 1933 मध्ये अनंतराव चित्रे आणि नारायण नागू पाटील यांच्यावरील भाषणबंदी उठल्यानंतर त्यांनी चरी आणि परिसरातील 25 गावातील शेतकर्‍यांची एक सभा 27 ऑक्टोबर 1933 रोजी चरी इथं बोलावली.चरी हे छोटंस गाव.अलिबाग-वडखळ रोडवर पेझारीच्या जवळ असलेल्या या गावानं 27 ऑक्टोबरला क्रांतीचं रणशिंग फुंकलं होतं.ना.ना.पाटील हे चरीच्या सभेचे संघटक आणि मार्गदर्शक होते.सभेत शेतकर्‍यांना भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांवर सांगोपांग चर्चा झाली.त्यावेळी काही निर्णयही घेतले गेले.त्यातला एक निर्णय असा होता की,”शेतकर्‍यांनी जमिनदारांना मक्ता न देता शेतात पिकलेले धान्य घरी घेऊन जावे”.हा निर्णय जेवढा क्रांतीकारक होता तेवढाच क्रांतीकारण निर्णय शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याचा होता.”शेतकर्‍यांना उत्पादनातील योग्य वाटा मिळत नसल्यानं शेतकर्‍यांनी संपावर जावं” अशी सूचना सभेत केली गेली.ही कल्पनाच क्रांतीकारक होती.कल्पना मांडली गेल्यानंतर टाळ्याच्या कडकडाटात ही सूचना मान्य झाली.त्याच दिवसापासून म्हणजे 27 ऑक्टोबरपासूनच संप सुरूही झाला.अशक्य वाटणारी घटना चरीत घडत होती.,संपाचा अर्थ असा होता की,कुळांनी जमिनदारांच्या जमिनी कसायच्या नाहीत,शेतकर्‍यांनी अन्न पिकवायचं नाही.एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की,संप एवढा ताणला जाईल आणि त्यातून अनेकांचे संसार धुळीला मिळतील असं स्वप्नातही कुणाला वाटलं नसेल.जमिनदार,खोतांना धडा शिकविण्याच्या आणि आपल्या न्याय्य मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठीच्या दबावतंत्राचा एक भाग म्हणून संपाचं हत्यार उपसलं गेलं होतं पण संपामुळं अंतिमतः फटका संपकर्‍यांनाच  बसला.हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या.शेतकरी मात्र बधला नाही.त्यानं निर्धारानं संप लढविला.एखादा संप सलग सहा वर्षे चालल्याचं जगात अन्य दुसरं उदाहरण असण्याची शक्यता नाही.दबावाचा भाग म्हणून सुरू केलेल्या या संपानं प्रस्थापित मंडळीही भडकली आणि त्यानीही शेतकर्‍यांना अद्दल घडविण्यासाठी संपाकडं दुर्लक्ष करण्याचं ठरविलं.जमिन पडीक पडली तरी हरकत नाही ,शेतक़र्‍याच्या मागण्या मान्य करायच्याच नाहती असं जमिनदारांनी ठरविलं.दोन्ही बाजू अशा अडून बसल्यानं अनेक कुटुंबाची ससेहोलपट झाली.निर्धारानं सप लढायचा की जमिनदारांना शरण जायचं असे दोनच पर्याय शेतकर्‍यांसमोर होते.त्यांनी पहिला पर्याय निवडला.परिणामतः सप सहा वर्षे चालला.संप ठराविक गावांपुरता होता त्यामुळं या संपाची झळ संपकरी शेतकरी कुटुंबं सोडली तर इतरांना फारसा बसली नाही.मात्र व्यापक प्रमाणात हा संप झाला असता तर त्याचा फटका अनेकांना बसला असता.जमिनदारांना मात्र हा संप यशस्वी होईल असं अजिबात वाटत नव्हतं.याची काही कारणं होती.चरीच्या संपाअगोदर 1905 मध्ये पेण-वढाव भागातील शेतकर्‍यांनी संप पुकारला होता.तो यशस्वी झाला नव्हता.तो संप फोडला गेला.1912 मध्ये पुन्हा संप झाला,तोही फोडला गेला.तिसरा शेतकरी संप वाशी भागात 1921 मध्ये झाला होता.हा संप माफक प्रमाणात का होईना यशस्वी झाला होता.1921च्या संपाची दखल जिल्हाधिकार्‍यांना घ्यावी लागली.जिल्हाधिकार्‍यांच्या मध्यस्थीनां खोतांनी शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या मान्यही केल्या होत्या.नंतर संप मिटला होता.चरीच्या संपापुर्वीचे हे सारे संप असंघटीत,कोणतंही नियोजन न करता पुकारले गेलेले होते.त्यामुळं हे संप फसले.त्यामुळं चरीच्या संपाची गत अशीच होणार याबद्दल खोत निश्‍चिंत होते.तसं झालं नाही.याचं कारण चरीचा संप संघटीत स्वरूपात पुकारला गेला होता,संपाला खंबीर नेतृत्व लाभलं होतं,बिनशर्त माघार नाही असा निर्धार करूनच संपाचं हत्यार उपसलेलं होतं.त्यामुळं 1933 ला सुरू झालेला हा संप 1939पर्यत चालला.खोतांचे सारे अंदाज,अडाखे खोटे ठरले.संप एवढा लांबेल असं त्यांना अजिबात वाटलं नाही,पण संप जसजसा लांबत गेला तस तसे जमिनदारांचे डोळे पांढरे व्हायला लागले.कारण त्याचं ऐषोआराम शेतीतून येणार्‍या उत्पन्नावरच चालत असे.कुळंं शेतीत राबायची,मात्र मालकी हक्काच्या जोरावर उत्पन्नाच्या 75 टक्के वाटा मालकास मिळायचा.कुळांना 25 टक्के वाट्यावर समाधान मानावं लागायचं.एवढंच नव्हे तर पेंढा-पाण्याच्या रूपानं जमिन मालकाला अधिक वसुली करता यायची.संपामुळं हे सारं थांबलं होतं.त्यातून संप फोडण्यासाठी खोतांचे प्रयत्न सुरू होते.त्यासाठी वकिल आणि शिक्षकांची मदत घेतली जात होती.गावच्या तलाठ्यापासून मामलेदारांर्पत सारेच जमिनदारांचे पक्षपाती होते.पोलिसही जमिनदारांच्या बाजुनं कुळांना छळत होते.घरभेदी देखील संपाला सुरूंग लावायचा प्रयत्न करीत होते.कुलाबा समाचार सारखी माध्यमं शेतकर्‍यांच्या विरोधात आणि त्यांना संपाला प्रवृत्त करणार्‍या नारायण नागू पाटलांच्या विरोधात आग ओकत होते.”जमिनदार आणि कुळे यांच्यात बेबनाव करण्याचा प्रयत्न” या मथळ्याखाली अग्रलेख लिहून मडलिक यांच्या कुलाबा समाचारने उघडपणे जमिनदारांची बाजू घेतली होती.दुसरीकडं गोबेल्स तंत्राचा अवलंब करीत संपाच्या हेतूबद्दलच अपप्रचार केला जात होता.”जमिनदारांकडील जमिनी काढून घेणे व त्या कुळाच्या मालकीच्या करणे हा संपाचा उद्देश असल्याचं बोलंलं जाऊ लागलं होतं”.वस्तुस्थिती तशी नव्हतीच.शेतकर्‍यांना मालकी नव्हे तर उत्पादनातील वाटा वाढून पाहिजे होता.शेतकर्‍यानी जमिनदारांकडे अर्धेलीच्या खंडाची म्हणजेच चार ते पाच मणाची सुट मागितली होती.त्यानुसार दहा मण धान्य कुळांना तर दहा मण धान्य जमिन मालकाला मिळावे अशी त्यांची मागणी होती.कारण एकरी एक खंडी एवढा जबरदस्त खंड त्यांना पेलवणारा नव्हता.शिवाय दरवर्षी ते जे कबुल्यात लिहून देत त्यामुळे पुढील वर्षी तीच जमिन त्याना कसण्यास मिळेल याची शाश्‍वती नव्हती तशी शाश्‍वती जमिनदारांनी द्यावी एवढीच शेतकर्‍यांची मागणी होती.या मागण्या जमिनदारानी धुडकावून लावल्यानं चरीच्या आसपासच्या पाच-सात गावातील जवळपास सातशे सदुसष्ट एकर जमिन कसणार्‍या शेतकर्‍यांनी संपावर जाण्याचं धाडस केलं होतं.मात्र संपाची वस्तुस्थिती लपवून भलताच प्रचार केला जायचा.या प्रचाराचा परिणाम असा झाला की,चरीच्या संपाबरोबरच सुरू झालेला भेडकळचा संप फुटला होता.चरीच्या संपाची गत अशीच व्हावी यासाठी जमिनदार देव पाण्यात ठेऊन होते.संपाचे नेते नारायण नागू पाटील यांनी संपाचा उद्देश वारंवार स्पष् केला होता.ते सांगत,”जमिनीत उत्पादित होणार्‍या धान्याचा योग्य वाटा कुळाच्या पदरात पडावा व त्यांच्यावरील इतर जुलुम जबरदस्ती नाहीसी व्हावी इतकाच आमचा मर्यादित हेतू सध्या तरी आमच्यासमोर आहे” पण अपप्रचार थाबत नव्हता.अशा वातावरणातच रामभाऊ कामत नावाच्या जमिनदारावर हल्ला झाला.हा हल्ला संपकरी शेतकर्‍यांनी केल्याचे गृहित धरून अनेक शेतकर्‍यांवर खटले भरले गेले.पुराव्या अभावी हे सारे शेतकरी न्यायालयात निर्दोष सुटले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची उपस्थिती
संप मिटत नव्हता.फुटतंही नव्हता.कोंडी फुटणार कशी ?असा पेच होता.संप सुरू होऊन एक वर्ष होत आलं होतं.याच काळात शेतकरी संघावर घातली गेलेली बंदी उठविली गेली होती.तेव्हा 1934 मध्ये शेतकरी संघाच्यावतीनं चरी इथंच एक शेतकरी परिषद घेण्याचं ठरलं.ही तिसरी परिषद.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवावं अशी विनंती त्यांना करण्यात आली होती.त्यानुसार त्यांनी येण्याचं मान्यही केलं होतं.परिषदेची जय्यत तयारी सुरू झाली होती.भारत सेवा समाजाचे आजीव सभासद मुंबईचे श्यामराव परुळेकर ,भाई अनंतराव चित्रे,सुरेंद्र टिपणीस ही मंडळी ोदन दिवस अगोदरच चरीच्या मुक्कामाला आली होती.याच वेळेस जमिनदारांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर परिषदेला येणारच नाहीत अशी अफवा पसरविली.ते समजताच भाई चित्रे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना घेऊन येण्यासाठी मुंबईला गेले.त्यानुसार डॉ.आबेडकर रेवस मार्गे अलिबागला आले.तेथून चरीला आले.चरीत त्यांच जंगी स्वागत झालं.”खोतशाही नष्ट करा,सावकारशाही नष्ट करा” अशा गगणभेदी घोषणा यावेळी दिल्या गेल्या.परिषदेच्या व्यासपीठावरून ना.ना.पाटील यांनी एक महत्वाचा विचार मांडला.”आमची शेतकर्‍यांची चळवळ चालविणारा आणि केवळ शेतकर्‍यांचेच हित पाहणारा राजकीय पक्ष स्थापन व्हावा असे आम्हाला वाटते”.( कालांतरानं शेकापची स्थापना झाली.म्हणजे शेकापची बिजे चरीच्या संपातच रूजली गेली होती असं म्हणता येईल.) ना.ना.पाटील यांनी याच भाषणात “चरीचे शेतकरी आणि जमिनदार यांच्यातील वाद संपविण्याचा कॉग्रेसनं प्रयत्न करावा” अशी सूचना केली.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानी आपल्या भाषणात “जुलुम बंद पाडण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे,कायदा होत नाही तोपर्यत खोत आणि कुळे यानी लवादामार्फत आपले तंटे सोडविण्याचा प्रयत्न करावा आणि लवाद जो निर्णय देईल तो दोन्ही बाजुंनी मान्य करावा” अशी सूचना केली.अर्थातच ती जमिनदारांनी मान्य केली नाही.चरीच्या परिषदेवर आगपाखड करणारे लिखाण नंतर कुलाबा समाचारने केले.”सावकार तितका तुडवावा” हाच चरीच्या परिषदेचा उद्देश होता असा आरोप कुलाबा समाचारने केला .अर्थात शेतकरी कशालाच भीक घालायला तयार नव्हते.शेतकरी संपानं सारेच जेरीस आले होते.अखेर जिल्हाधिकारी स्वतः 25 ऑगस्ट 1935 रोजी चरीला आले आणि त्यांनी खोत आणि कुळांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली.ती वांझोटी झाली.काऱण कलेक्टर देखील सावकारांच्या बाजुनं पक्षपाती होते.त्यांनी शेतकर्‍यानाच उपदेश केला.कलेक्टर म्हणाले,”सावकार तुमचे मायबाप आहेत.जमिनी सावकारांच्या आहेत,त्यामुळं त्या अमुक खंडानं दिल्या पाहिजेत असं आम्ही त्यांना सांगू शकत नाही.तेव्हा उभय पक्षांनी एकत्र बसून सामोपचारानं निर्णय घ्यावा.तुम्ही लोकांनी लुटारूपणा करता कामा नये,मारामारी करून डोकी फुटता कामा नयेत,अन्यथा आम्हाला लक्ष घालावे लागेल”.कलेक्टरांच्या उपदेशात दमदाटी आणि संप मागे घेतला नाही तर काय परिणाम होतील याची धमकी दिलेली दिसते.त्या दमदाटीलाही शेतकर्‍यांनी भीक घातली नाहीच.
मोरारजी देसाईंची चरीला भेट
 कलेक्टरांनी धमकी दिल्यानंतरही चरीचा संप मिटला नाही.उलटपक्षी तो अधिकच उग्र बनला.विषय कौन्सिलमध्ये पोहोचला.तेथे चर्चा झाल्यावर बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळातील महसुलमंत्री मोरारजी देसाई यांनी स्वतः चरीला जाऊन विषय मिटवावा असा निर्णय झाला.त्यानुसार  महसूल आयुक्त मदन यांना घेऊन मोरारजी देसाई चरीला आले.तेथे शेतकरी आणि जमिनदारांच्या प्रतिनिधींशी त्यानी चर्चा केली.”आपण संप प्रकरणाचे लवाद घेऊन योग्य आणि न्याय्य लवादनामा द्यावा” अशी विनंती ना.ना. पाटील यांनी केली.ती मोरारजी देसाई यांनी मान्य केली.लवादनाम्यातील काही कलमांची अंमलबजावणी तातडीनं करावी अशी अशी ना.ना.पाटलांची मागणी होती.ती जमिनदारांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केली नाही.ना.ना.पाटील “कथा एका संघर्षाची” या आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात,”मोरारजीभाईंनी लवादनाम्याव्दारे दिलेला निकाल माझ्या अपेक्षेपेक्षाही निःपक्षपाती आणि समतोल होता. शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या होत्या.शेतकर्‍यांचा विजय झाला होता”.मोरारजीभाई देसाई यांच्या निकालाचे ना.ना.पाटील यांनी स्वागत केल्यानंतर संपाचं वातावरण हळुहळु निवळू लागलं होतं.अर्थात आता संपाला शेतकरी कंटाळले होते.या काळात त्यानी त्यांच्याजवळ होतं नव्हतं ते सारं गमावलं होतं.अनेकांना अलिबागला जाऊन धनिकांच्या घरी  धुणी-भांडी करावी लागली होती.त्यामुळं संप एकदाचा मिटावा असंच शेतकरी कुळांनाही वाटत होतं.अखेर दीर्घ काळ चाललेला आणि शेतकर्‍यांची सत्वपरीक्षा पाहणारा चरीचा संप  1939 मध्ये मिटला.या संपानं शेतकर्‍यांनी काय गमविलं यापेक्षा शेतकर्‍यांची जिद्द,एकजूट आणि लढाऊबाणा जगानं अनुभवला.शेतकरी संप करू शकत नाहीत,किंवा शेतकर्‍यांचा संप यशस्वी होऊ शकत नाही हा भ्रम चरीच्या शेतकर्‍यांनी दूर केला आणि जिद्दीच्या बळावर शेतकर्‍याचा संप देखील यशस्वी होऊ शकतो,यश मिळेपर्यत चालू शकतो हे जगाला दाखवून दिले.कालांतरानं कुळ कायदे आणि शेतकरी हिताचे काही निर्णय सरकारला घ्यावे लागले त्याचं श्रेय देखील चरीच्या संपालाच द्यावं लागेल.या संपाच्या निमित्तानं आणखी एक गोष्ट घडली होती.नंतरच्या काळात शेतकरी चळवळीचं मुखपत्र बनलेल्या कृषीवलचा जन्म चरीच्या संपाच्या काळातच झाला.कुलाबा समाचार मधून रामभाऊ मंडलिक जमिनदारांची बाजू जोरदारपणे मांडत,शेतकरी चळवळीवरही ते सातत्यानं वार करीत मात्र त्यांच्या टिकेला उत्तर देण्यासाठी कोणतंच साधन चळवळीजवळ नव्हतं.ही उणीव दूर करण्यासाठी मग ना.ना.पाटील यांनी 7 जून 1937 रोजी कृषीवल हे वृत्तपत्र सुरू केलं.प्रसिध्दीचं एक प्रभावी माध्यम हाती आल्यानं शेतकरी चळवळीच्या कक्षा रूंदावत गेल्या आणि शेतकर्‍यांची दुःख त्यांच्या वेदना पांढरपेश्या वर्गाच्या समोर यायला लागल्या.शेतकरी चळवळ व्यापक करण्यात कृषीवलची भूमिका नक्कीच महत्वाची ठरली.कृषीवल बंद पाडण्यासाठीही मग अनेक कारस्थानं केली गेली,शेतकर्‍यांना भडकविल्याचा आरोप ठेवत कृषीवलकडून जबरी जामिन मागितला गेला.मात्र या सर्वावर मात करीत कृषीवल नेटानं शेतकर्‍यांची बाजू मांडत राहिला.शेतकरी चळवळीचं मुखपत्र म्हणूनच कृषीवलनं भूमिका पार पाडली आहे.
आजची परिस्थिती
जगभर ज्या संपाची दखल घेतली त्या चरीच्या संपाची माहिती आजच्या पिढीला असण्याची शक्यता नाही.मात्र शेतकरी चळवळीशी जोडल्या गेलेल्या आणि आजच्या कार्पोरेट धनिकांशी  चार हात करायची खुमखुमी बाळगणार्‍या प्रत्येक कार्यकर्त्यानं चरीचा शेतकरी संप समजून घेतला पाहिजे.चरीची लढाई विषम होती.समोर बलाढ्य शत्रू आणि सोबताला सरकार.अशा स्थितीला सामोरं कसं जायचं याचा वस्तुपाठ चरीच्या संपानं घालून दिलेला आहे..चरीचा संप शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वासाठीचा होता आज शेती आणि शेतकरी दोन्हीचे अस्तित्वपणाला लागले आहे.सेझच्या माध्यमातून गरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घश्यात घालण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.रिलायन्सच्या नवी मुंबई सेझच्या विरोधातली लढाई शेतकर्यांनी यशस्वीरित्या जिंकली असली तरी तेवढ्यानं समाधान मानण्याचं कारण नाही.वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेत त्या कंपन्यांच्या घश्यात घालण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत.नवा भूसंपादन कायदा सरकारच्या याच धोरणांचा भाग आहे.सेझ असेल किंवा कार्पोरेटवर सवलतींचा पाऊस पाडण्याचा मुद्दा असेल हे मुद्दे विकासाशी जोडले जातात,विकास नको असं कोणीच म्हणणार नाही.विकास हवाच आहे मात्र तो कोणती किमत मोजून? हा कळीचा प्रश्‍न आहे.सामांन्य माणस,सामान्य शेतकरी केंद्रबिंदू मानून होणारा विकास सर्वाना हवा आहे.तसं धोरण सरकारनं अवलंबिलं नाही तर संघर्ष अटळ आहे.सरकारला संघर्षातून विकास साधायचाय की समन्वयातून याचा विचार केला पाहिजे.असं झालं नाही तर देशभरातील शेतकरी स्वस्थ बसणार नाहीच.आता भविष्यात चरीच्या संपासारखा संप होईल की नाही माहित नाही पण संप झाला नाही तरी शेतकर्‍यांना आपल्या अस्तित्वासाठी आणि शेतीच्या भवितव्यासाठी डोळ्यात तेल घालून जागं राहावं लागेल हे मात्र नक्की.
एस एमं देशमुख  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here