अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना शिवशाहीमधून मोफत प्रवासाची सवलत जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रातील पत्रकारांमध्ये अस्वस्थतः आहे.विशेषतः ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही त्यांच्यामध्ये ती अधिक जाणवते.’आम्ही पत्रकार नाही आहोत काय’?  हा त्यांचा प्रश्‍न आहे.तो रास्तही आहे.कारण सरकारच्या सर्व योजना अधिस्वीकृती पत्रिकेशी लिंकअप केलेल्या आहेत.त्यामुळं केवळ आठ टक्के पत्रकारांनाच सरकारी योजनेचा लाभ मिळतो.अधिस्वीकृतीचे महत्व सरकारी यंत्रणेनं एवढं वाढवून ठेवलंय की,अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार म्हणजे कोणी शिंगवाले पत्रकार आणि ज्यांना अधिस्वीकृती नाही ते एैरे गैरे पत्रकार असा समज व्यवस्थेनं निर्माण केला  आहे.मराठी पत्रकार परिषदेची स्पष्ठ  भूमिका आहे की,अधिस्वीकृती पत्रिका म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही..तो असेल तरच पत्रकार नाही तर नाही..राज्यात पत्रकारांची संख्या 25 हजारांवर आहे.त्यातील 2500 पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती आहे.म्हणजे जे काही सुरू आहे ते मुठभर पत्रकारांसाठीच..हे सारं परिषदेला मान्य नाही.ते परिषदेचे नेते एस.एम.देशमुख यांनी वेळोवेळी आणि प्रत्येक भाषणातून,लेखातून स्पष्ट केलेले आहे.

मुद्दा वेगळा आहे.केवळ अडीच हजार पत्रकारांकडंच अधिस्वीकृती आहे आणि अन्य पत्रकारांकडं नसेल तर ती का नाही ? हा प्रश्‍न आहे..याचं उत्तर अधिस्वीकृतीचे जाचक नियम असं देता येईल.नियम जाचक  आहेत आणि ते बदलावेत यासाठी परिषदेने वारंवार प्रयत्न केलेले आहेत.ते बदल होतील तेव्हा होतील,पण आज तरी आहे त्याच नियमांनुसार चालावे लागेल.एक बेसिक नियम आहे.1955च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात पत्रकाराची व्याख्या अशी केली आहे की,ज्यांची उपजिविका पत्रकारितेवर अवलंबून आहे तो पत्रकार..अधिस्वीकृती समिती याच व्याख्येचा आधार घेऊन काम करते.त्यामुळं जे शिक्षक आहेत,जे वकिल आहेत,जे डॉक्टर आहेत किंवा ज्यांचे अन्य व्यवसाय आहेत ते अधिस्वीकृतीतून आपोआपच वगळले जातात.जे पूर्णवेळ पत्रकारिता करतात त्यांना ते ज्या दैनिकांसाठी काम करतात त्या दैनिकांकडून पत्रं मिळत नाहीत.परिस्थिती अशी आहे की,वार्ताहरांना नियुक्तीपत्र दिले जात नाही,आता बायलाईन बातम्या देणंही बंद केलेलं आहे,ओळखपत्रही दिलं जात नाही.’जा कामाला लागा आणि जाहिराती पाठवा’  असं सांगितलं जातं.ही वस्तुस्थिती असल्यानं तुम्ही पत्रकार आहात हे सिध्द कसं कऱणार हा कळीचा मुद्दा आहे.जोपर्यंत अधिस्वीकृतीच्या अर्जावर संपादक स्वाक्षरी करीत नाही तोपर्यंत समिती काही करू शकत नाही.आज स्थिती अशीय की बहुसंख्य मालकं स्वाक्षरी देत नाहीत.त्याना मजिठिया आपल्या मानगुटीवर बसेल अशी भिती वाटते.संपादकाची सही मिळाली नाही तर अधिस्वीकृतीचा अर्ज मंजूर होऊ शकत नाही.त्यामुळं आपल्याला अगोदर भांडायचं तर मालक-संपादकांशी भांडावं लागेल.त्याची हिंमत कोणी दाखवत नाही.मराठी पत्रकार परिषद पुढाकार घ्यायला तयार आहे,दैनिकांच्या कार्यालयांसमोर निदर्शनं करू किती जण यासाठी तयार आहेत त्यांनी नावं परिषदेकडं द्यावीत..अनुभव आणि खात्री अशीय की,कोणी येणार नाही याचं कारण आपण दैनिकाच्या विरोधात उभे राहिलो तर दुसर्‍या दिवशी ‘काम बंद करा’ म्हणून फोन येईल.ते कोणालाच परवडणारे नाही.साधारणतः आपली अपेक्षा अशी असते की,साप पाहुण्यांच्या काठीनं मारला गेला पाहिजे..म्हणजे सापही मरेल आणि त्याचं पातकही आपल्याला लागणार नाही.असं होणार नाही..तुमचा प्रश्‍न आहे तुम्हाला मैदानात यावं लागेल.आपल्यामध्ये असंख्य गट-तट आहेत आणि प्रत्येक गट केवळ आपल्याच हितसंबंधाची काळजी घेताना दिसतो.जिल्हा दैनिकवाले साप्ताहिक वाल्यांचा दुःश्‍वास करतात,श्रमिकवाले छोटयांना तुच्छ लेखतात आणि वाहिन्यावाले तर स्वतःला सर्वश्रेष्ठ समजत राहतात.आपल्यातील हे व्यथा अहंकार आणि हेवेदावे आपण सोडत नसल्यानं कोणतेनं कोणते प्रश्‍न समोर येतच राहणार आहेत.अधिस्वीकृतीसह सर्वच विषय सोडवायचे असतील तर प्रत्येक घटकाचा प्रश्‍न हा माझा आहे असं समजून समोर यावं लागेल.परिणामाची पर्वा न करता समोर यावं लागेल तरच काही शक्य आहे.अनेक दैनिकांत स्टाफमधील पत्रकारांनाही संपादक पत्रं देत नाहीत.त्यामुळं बहुतेकजण पत्रकार असूनही अधिस्वीकृतीपासून वंचित राहतात.तुम्ही वार्ताहर आहात याचे पुरावे न देता तुम्ही जर अधिस्वीकृती मागत असाल तर ते शक्यच होणार नाही..हे आपण कायम स्मरणात असू द्यावे.

या आणि अऩ्य कारणांमुळंच बहुसंख्य पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळत नाही ..परिणामतः ते सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात.परिषदेने सातत्यानं प्रयत्न केले आहेत की,शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी असेल किंवा संभाव्य पत्रकार पेन्शन योजना असेल यांचा अधिस्वीकृतीशी संबंध नसावा.कारण असं झालं तर शंभर पत्रकारांना देखील पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.अधिस्वीकृतीची अट असल्यानं शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीत एक कोटी रूपये व्याजाचे पडून आहेत.परिषद त्यासाठी सातत्यानं लढत असते..

कोणाचं पोटदुखू देत,कोणाला वाणत्या होऊ देत पण शिवशाहीची जी सवलत मिळाली आहे त्याचं श्रेय मराठी पत्रकार परिषदेचंच आहे.स्वतः काही न करता पोस्टरूपी ओकार्‍या काढणं अवघड नाही.ते कोणालाही शक्य असतं.एक पोस्ट टाकून मानसिक खच्चीकऱण करणंही सोपं असतं पण जे लढतात ते कोणत्या परिस्थितीत लढतात हे पाहिलं पाहिजे.पत्रकारांच्या प्रश्‍नांसंदर्भात सरकारचा नकारात्मक दृष्टीकोन आहे म्हणून तर पेन्शन मिळायाला वीस वर्षे आणि कायदा व्हायला बारा वर्षे लढावे लागले.जे ओकार्‍या देतात ते लढयात कुठंच नसतात.यश मिळालं की,असंच का झालं तसं का नाही झालं हे बोलायला हेअसे बालिश सवाल विचारायला मोकळे .. .परिषदेला परिषदेबाहेरच्या अशा पोस्टवीरांची पर्वा नाही.त्यानी दररोज अशा पोस्टचा रतीब घालावा आम्हाला त्याची काळजी नाही.कारण परिषद ही लढाऊ पत्रकारांची संघटना आहे आणि ती पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढत राहणार आहे.पत्रकाराना न्याय मिळवून देत राहणार आहे..एकच सांगतो,संपादकांची स्वाक्षरी मिळवा,चार बातम्यांची कात्रणं जोडा तुम्हाला अधिस्वीकृतीपासून कोणी अडवू शकत नाही.उगीच अर्धवट माहितीवर अफवा पसरविण्यात अर्थ नाही.एवडंच..

अनिल महाजन

सरचिटणीस,

मराठी पत्रकार परिषद.

LEAVE A REPLY