अधिस्वीकृतीत ‘हम करे सो कायदा’

पत्रकार विनोद कुलकर्णी शिर्डीत उपोषण करणार 

न्नास वर्षे वय आणि वीस वर्षे सवेतन पत्रकारिता केलेल्या पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती देण्याबाबतचा जीआर मध्यंतरी सरकारनं काढला.त्यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेने सातत्यानं पाठपुरावा केला होता.वय कमी करण्याच्या मागणी मागची परिषदेची कल्पना अशी होती की,हल्ली बहुतेक पत्रकारांना पन्नाशीतच सेवानिवृत्त व्हावे लागते.त्यातील अनेकजण माध्यमात विविध पध्दतीनं सक्रीय असतात.मात्र  ते सेवेत नसल्यानं त्यांना अधिस्वीकृती मिळत नाही.त्यामुळे अनेकांची गैरसोय होत होती.ती टाळण्यासाठी वयाची आणि अनुभवाची अट कमी  करावी यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू होता.अखेर सरकारने आमची मागणी मान्य केली आणि पन्नास वर्षे वय आणि वीस वर्षे सवेतन पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून मान्यता देण्याबाबतचा जीआर सरकारने काढला.नवीन जीआरचा फायदा राज्यातील अक्षऱशः शेकडो पत्रत्रकारांना होणार होता.तथापि त्यातून काहीची पोटदुखी सुरू झाली आणि गरजू,प्रामाणिक पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती मिळणारच नाही अशी मेख या संबंधीच्या नियमात मारून ठेवली गेली .म्हणजे ज्यांचे वय पन्नास आहे,ज्यांचा अनुभव वीस आहे आणि जे सेवेत आहेत त्यांनाच ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून अधिस्वीकृती दिली जावी अशी फोडणी नव्या जीआरला घातली गेली.त्यामुळे जे वीस-पंचवीस वर्षे पत्रकारिता करून आता निवृत्त झालेत असे असंख्य पत्रकार आपोआपच अधिस्वीकृतीपासून वंचित ठेवले गेले.खरं तर जे सेवेत आहेत त्यांना या कॅटगिरीत अधिस्वीकृती देण्याची गरज काय ? त्यांना संबंधित दैनिकाच्या कोटयातून अधिस्वीकृती मिळतेच ना..या सार्‍या वास्तवाचा विचार न करता मनमानी पध्दतीने हे बदल केले गेले त्याचा फटका अनेकांना बसला आहे जे निवृत्त झाले आहेत पण ज्यांचा लेखन व अन्य माध्यमातून माध्यमांशी संबंध आहे अशा पत्रकारांना ज्येष्ठ पत्रकार कॅटगिरीत अधिस्वीकृती मिळाली पाहिजे ही परिषदेची मागणी आहे.म्हणजे सवेतन सेवेत असल्याची अट काढली गेली पाहिजे.या संबंधीच्या जीआरमध्ये नवी मेख मारल्याने पंचवीस वर्षे निष्ठेने पत्रकारिता केलेल्या अनेकांचे पत्ते कापले गेले आहेत. .त्यातही विनोद असा केला गेला आहे की,पुर्वी ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी साध्या कागदावर अर्ज केला तरी तो ग्राहय धरून अधिस्वीकृती दिली जायची.त्यानुसार अनेक ज्येष्टांनी साध्या कागदावर अर्ज केले.ते सवयीप्रमाणे विभागीय समित्यांनी मंजूर केले.मात्र कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकीत हे सारे अर्ज आम्ही कचराकुंडीत फेकून दिले.कारण सांगितले गेले अर्ज विहित नमुन्यात नाहीत.मुळात अर्ज विहित नमुन्यात असले पाहिजेत हे कोणीच सांगितले नव्हते.विहित नमुनेही उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते.त्यामुळे एवढ्या वेळेस सवलत द्या आणि नवा नियम पुढील बैठकीपासून अंमलात आणा ही माझी मागणीही कचराकुंडीत टाकून दिली गेली आणि किमान पन्नास पत्रकारांचे अर्ज नाकारले गेले.एकदा अर्ज नाकारला गेला की,नव्याने अर्ज करून कार्ड हाती पडेपर्यंत एक वर्षाचा कालावधी निघून जातो.त्यामुळे अर्जदार पत्रकारांचा काही गुन्हा नसतानाही किमान वर्षभर त्यांना कार्ड नाकारले गेले आहेत.त्यावरून राज्यभर संताप आहे.मी जेव्हा हा विषय उपस्थित केला तेव्हा पंधरा दिवसात विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील असं सांगितलं गेलं.कोल्हापूरची बैठक होऊन आज दोन महिने झालेत पण विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध झालेले नाहीत त्यासंबधीच्या किमान सहा पत्रकारांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत.ते अर्ज कधी उपलब्ध होतील याची जराही खात्री नाही.त्यामुळे ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून कोणाला अधिस्वीकृती मिळताच कामा नये असा अधिकार्‍यांचा डाव आहे की काय हे समजायला मार्ग नाही.अधिस्वीकृतीची बैठक 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी शिर्डी येथे होत आहे.त्या अगोदर विभागीय समित्यांच्या बैठका होतील.तरीही हे विहित नमुन्यातील प्रकरण अजून मार्गी लागलेले नाही.

अधिस्वीकृती समितीची कार्यकक्षा काय आहे?,तिचे अधिकार काय आहेत? या संबधीचे स्पष्ट खुलासे समितीच्या नियमावलीत केले गेलेले आहेत,राज्य समितीचे काम केवळ प्राप्त अर्जावर सरकारकडे मंजुरीची शिफारस करणे एवढेच आहे ( पहा नियम 3 (1)  या समितीला नवे नियम कऱण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत हे आम्ही सोयीस्कर विसरत आहोत.(नियम 7 (1) ओ पहा  यातही राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या शिफारशीनंतर असेच म्हटले आहे) सदस्य सचिवांचे कामही समितीचे कामकाज  नियमानुसार चालते की नाही ते पहाणे हेच असताना आपल्या डोळ्यासमोर नियम पायदळी तुडविले जात असताना सदस्य सचिव मौनातच असतात.त्यामुळे आपल्या अधिकारात नसताना ही समिती नियम बदलणे,त्यात दुरूस्ती करणे,नवीन नियम करणे असे अनेक नियमबाहय कामं करीत आहे.जर एखादा नियम बदलायचा असेल तर त्यासंबंधीचा ठराव करायचा आणि तो सरकारकडे पाठवायचा असतो.सरकारने त्यावर निर्णय घ्यायचा असतो.मात्र इथं आम्हीच सर्वेसर्वा आहोत अशा थाटात समितीचे कामकाज सुरू आहे.समिती ठरवेल ते नियम अशा पध्दतीने समिती बेकायदा नियम बनवत आहे.समितीला नियम बदलाची सूचना करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासंबधी नियम 2 (4) मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे.नियमात बदल करण्याचे अधिकार केवळ सरकारलाच आहेत .नियम 14 मध्ये त्यासंबधीचे स्पष्ट उल्लेख आहेत.असे असताना समिती स्वयंभूपणे कामकाज करताना दिसते आहे.ज्या पत्रकारावर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना अधिस्वीकृती दिली जाऊ नये असा नियम असताना केवळ शिक्षा झालेल्यानाच अधिस्वीकृती देऊ नये असा नियम समितीने केला.तो नियमबाहय आहे.कारण असाच नव्हे तर कोणताच नियम करण्याचा समितीला अधिकार नाही.तो सरकारला आहे.समिती सारे सरकारचे अधिकार आपल्या हाती घेऊन मनमानी करीत आहे.काही वरिष्ठांना वाचविण्यासाठी ही मखलाशी केली गेली हे उघड आहे..याला  कोर्टात आव्हान दिले तर सदस्य सचिवांची अडचण होऊ शकते.पण कोर्टात कोणी जात नाही आणि गेले तर कोर्टात लवकर न्याय मिळत नाही. शिवाय वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही काही उपयोग नाही.महासंचालक यात लक्ष घालत नाहीत आणि सीएमओतही एकमेकांचे हितसंबंध सांभाळत प्रत्येक जण परस्परांना पाठिशी घालण्याचा खेळ खळत असून नियम आणि कायद्याची होणारी मोडतोड सोयीस्कररित्या दृष्टीआड केली जात आहे.याचा गैरफायदा सदस्य सचिव आणि अध्यक्ष घेताना दिसत आहेत अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव म्हणतील ती पूर्वदिशा अशा पध्दतीनं कामकाज सुरू आहे.यात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे हे पत्रकारांच्या समितीमध्ये होतंय.इतरांनी केलेले नियमभंग आभाळाएवढे करून दाखविणारे आम्ही स्वतःवर वेळ येतेे तेव्हा सब चलता है म्हणत आपल्याच तत्वांना हरताळ फासत आहोत या संदर्भात आम्ही काही आक्षेप घेतले,नियमांवर बोट ठेवले तर आम्ही कोणी शत्रू आहोत अशा थाटात नेमके उलट निर्णय घेतले जात आहेत.आम्ही  अधिस्वीकृती समितीत जे बोलतो ते इतिवृतांतही घेतले जात नाही.( अधिस्वीकृती समितीचे इतिवृत्त हा किती आणि कसा भंपकपणा असतो हे आम्ही यापुर्वी येथे   निदर्शनास आणून दिलेले आहे.इतिवृत्त कसे नसावे याचा नमुना म्हणून अधिस्वीकृतीच्या इतिवृत्ताकडे पाहता येईल.इतिवृत्त कसे असावे,ते किती दिवसात सदस्यांना पाठवावे याचे काही नियम आहेत ते देखील गुंडाळून ठेवले जात आहेत) सारे नियम धुडकावून समितीचे कामकाज सुरू आहे.या बाबत खऱंच कोर्टात कोणी गेले तर आतापर्यंत बेकादेशीरपणे दिले गेलेले सारेकार्ड  रद्द होऊ शकतात हे धोकादायक आहे.या सर्व मनमानीच्या विरोधात पुण्यातील ज्येष्ठ पत्रकार  विनोद कुलकर्णी शिर्डी येथे समितीसमोर उपोषण करणार आहेत.त्याला मराठी पत्रकार परिषदेने पाठिंबा जाहीर केला असून त्यांच्या उपोषणात परिषदेचे पदाधिकारी आणि असंख्य पत्रकार सहभागी होणार आहेत.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here