हाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 25 जुलै रोजी मंत्रालायात “पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती”च्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करताना “पेन्शन आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय एक महिन्यात मार्गी लागेल” असं आश्‍वासन दिलं होतं.मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनं आम्ही सारेच सुखावलो.एक महिना वाट पाहिली.त्यानंतर  25 ऑगस्ट रोजी महासंचालकांची भेट घेतली .विषय कोणत्या टप्प्यावर आहे अशी विचारणा त्यांच्याकडं केली तेव्हा त्यांनी ” कायद्याचा मसुदा “लॉ अ‍ॅन्ड ज्युडिसरीकडे” पाठविला आहे” असं सांगितलं .तसंच “पेन्शनचा मसुदा देखील तयार झाला असून तो “पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीला दाखवून नंतर त्यावर  अंतिम निर्णय घेतला जाईल” असं सांगितलं .त्यानंतर आम्ही पुन्हा “हम जिते”च्या आवेशात टिमक्या वाजवत पोस्ट टाकल्या.त्याला  आता दीड महिना झालाय पण पेन्शन आणि कायद्याचा पाळणा हलण्याची लक्षणं दिसत नाहीत.आमची तिसरी आणि त्याअर्थानं दुय्यम मागणी मात्र सरकारनं लगेच मान्य केली.पाच पंचवीस म्होरक्यांना खूष करून पत्रकारांना “मुके आणि बहिरे” करायची  योजना यामागे असावी असा संशय आता यायला लागला आहे.कारण समिती गठीत करतानाच कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू न शकणार्‍या अनेक त्रुटी ठेवल्या गेल्या.हे अनावधनाने झालंय हे मान्य करायला मी तयार नाही.त्या त्रुटी ठरवून ठेवल्या गेलेल्या आहेत.त्या त्रुटी कोणत्या याची अनेकदा चर्चा केलेली असल्यानं त्याची पुनरूक्ती इथे करीत नाही पण या त्रुटीवर बोट ठेवत कोणी जर कोर्टात गेले तर कदाचित समितीच बराखास्त होऊ शकते याची जाणीव सरकारी अधिकाऱी आणि सीएमओतील काही “सल्लागारांना”  नक्कीच होती, आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं समिती गठीत होण्यापुर्वी अन्य कोणाची नाही पण केवळ चंद्रशेखऱ बेहेरे यांचीच चारित्र्य पडताळणी केली होती.हे का केलं ? याचं उत्तर आता कोणीच देत नाही.चारित्र्य पडताळणीतून या महोदयांवर आठ विविध गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आल्यानंतरही समिती गठीत करताना त्यांचे नाव घेतले गेले.यामागं सरकारी अधिकार्‍यांचा काहीच हेतू नसेल असं म्हणता येत नाही.बेहेरेची चारित्र्य पडताळणी केली गेली नसती तर बेहेरेंवर आठ गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई प्रलंबित आहे हे कोणालाच समजले नसते.म्हणजे जाणीवपूर्वक त्यांची चारित्र्य पडताळणी केली गेली आणि हट्टानं त्यांना समितीतही घेतलं गेलं.बेहेरे प्रकरण हे सोपं नाही त्यावरू गदारोळ माजणार आणि प्रकरण कोर्टातही जाणार हे अधिकार्‍याना पक्क ठाऊक होतं आणि त्यादृष्टीनं त्यांनी तयारी देखील करून ठेवलेली होती.बेहेरेच्या निमित्तानं कोणी तरी  कार्टात जावं आणि कोर्टानं सारी समितीच बेकायदेशीर ठरवत बरखास्त करावी अशी अधिकार्‍यांची अंतस्थ इच्छा होती आणि आहे.”त्यांना कोर्टात जाऊ द्या आम्ही सारी तयारी करून ठेवलीय” अशी बडबड गीते गायली जात होती यामागं आम्हाला उचकविण्याचा डाव होता.आम्ही त्याला बळी पडलो नाहीत.काऱण पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या प्रयत्नातूनच अधिस्वीकृती समितीचं गठन झाल  आहे.त्यासाठी आम्हाला भरपूर यातना सहन कराव्या लागलेल्या आहेत.अशा स्थितीत कोर्टात जाऊन आम्हीच कष्टानं मिळविलेल्या समिताला अपशकुन  करणे योग्य नव्हते सीएमओतील चाणक्यांचा हा डाव आमच्या लक्षात आल्यानं आम्ही कोर्टात न जाता सनदशीर मार्गानं ही लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला(.मात्र आम्ही कोर्टात गेलो नाहीत म्हणजे कोणीच कोर्टात जाणार नाही असं नक्कीच नाही.एक याचिका औंरंगाबादच्या उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याची आमची माहिती आहे, आणखी एक याचिका मुंबतही दाखल होत आहे.बेहेरे आणि समिती गठीत करताना जे राडे करून ठेवले गेले आहेत त्यावर बोट ठेवत समिती बरखास्तीचीच मागणी केली जात असल्याचेही समजते.कोर्टानं याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य केली तर आमच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाईल.एकदा का जर ही  समिती बरखास्त झाली तर मग पुढे ती चार-दोन वर्षे पुन्हा गठीत होणार नाही.अधिकार्‍यांना असंच व्हावं असं वाटतं.कारण समिती नसताना त्यांना संतापजनक मनमानी करता येते समिती असल्यास ते जमत नाही.म्हणजे खरचं कोणी कोर्टात गेलं असेल तर ते सीएमओवासी “उधार” अधिकार्‍यांच्या पथ्यावर पडणार आणि शिंकेवाचून खोकला गेला अशी त्यांची भावना होणार यात शंका नाही.) इथ  अधिकार्‍याची गोची झाली.त्यामुळं त्यांनी बेहेरेंना पाठीशी घालण्याचा आणि मराठी पत्रकार परिषदेला डिवचण्याचा दुसरा डाव खेळायला सुरूवात केली.”कोणी कितीही बोंबा मारल्या तरी बेहेरेंना हटवायचे नाही” असां निश्‍चय करीत त्यांची पाटराखण करण्याच कारस्थान  सुरू झाले .पत्रकारांमध्ये उभी फुट पाडण्याची यामागे साजीस होती.एका तडीपार व्यक्तीला परिषद कधीच मान्यता देणार नाही हे देखील स्पष्ट होतं.परिषदेने बेहेरें हटाव ची  मागणी सुरू केली की,काही दगड गोट्यांना पुढं करून फुट पाडण्याचा प्रयत्न करायचा हे देखील ठरलं होतं.त्यानुसार “बेहेरे हा विषय परिषदेचा अतंर्गत विषय आहे”,”बेहेरेंवरील गुन्हे अजून सिध्द व्हायचे आहेत”,परिषदेने त्यांना कार्याध्यक्ष का केले ? असे बिनबुडाचे बुडबुडे काही बिनकण्याची मंडळी फोडू लागली..काही कारस्थानी मंडळी मग त्यांना अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या जवळ घेऊन बसू लागली.फोटो काढू लागली.पुढील बैठक नंदुरबारला घ्या असे सल्ले देऊ लागली.म्हणजे सीएमओतील “वतनदारांना” जे हवं होतं ते घडत होतं.या सार्‍याच्या विरोधात परिषद गप्प बसणे शक्यच नव्हते.पुण्यात झालेल्या बैठकीत मग मोठं रामायण घडलं.घोषणाबाजी झाली.आरोप -प्रत्यारोप झाले.गोंधळ झाला.शेवटी मराठी पत्रकार परिषदेचे सदस्य बहिष्कार टाकून निघून गेले.ते दोन दिवस बैठकीकडे फिरकलेही नाहीत.त्यामुळं समितीचं कामकाज सुतकी वातावरणातच उरकलं गेलं.अधिस्वीकृती समितीच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत होतं.हे सारं आम्हाला मान्य आहे असं नाही पण अधिकार्‍यांची अरेरावी अशीच चालणार  असेल तर त्याला आम्हीही भिक घालणार नाही हे आम्हालाही दाखवून देणं आवश्यक होतं आणि आहे..अधिकार्‍यांची मुजोरी थांबली नाही आणि बेहेरेंच्या बाबतीत काही निर्णय घेतला गेला नाही तर पुढंही हे होत राहणार आहे.पुढील बैठक नागपूर येथे जानेवारीत होत आहे.त्यावेळेस समितीवर एक मोठा मार्चा काढण्याचा निर्णय परिषद घेत आहे.काळे झेंडे दाखवत तेथे बेहेरे याचं स्वागत केले जाणार आहे.त्याच बरोबर “पत्र आंदोलना”च्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यातुन किमान एक पत्र तरी मुख्यमंत्र्यांना पाठवून या विषयाकडं देवेंद्रजी फडणवीस याचं लक्ष वेधलं जाणार आहे.म्हणजे बेहेरेचा विषय जोपर्यत मिटणार नाही तोप्रयत्न समितीचं कामकाज शांततेच्या वातावरणात होऊ शकणार नाही.हे उघड आहे.

                        एक गोष्ट मात्र मान्य करावी लागेल की,”वतनदारांच्या” या जाळ्यात आम्ही सारेच अलगत अडकलोत.कारण बेहेरेंवरून सुरू झालेल्या या वादात पेन्शन आणि कायद्याच्या मुळ मागणीकडं आमचं दुर्लक्ष झालं.अधिस्वीकृती समिती झाल्यापासून हा विषयच मागं पडला.आज आमच्या पाच पंचवीसजणांची सोय झाल्यानंतर पत्रकारांचे सारेच प्रश्‍न संपले अशा तोर्‍यात आम्ही आपसात भांडायला लागलो.परस्परांच्या विरोधात बारीक सारीक काड्या करीत राहिलो.अधिकारी मात्र मिटक्या मारत हे सारं पाहू लागले आहेत.यातून चळवळीचं मोठं नुकसान होत आहे हे प्रामाणिकपणे मान्यच करावं लागेल.महाराष्ट्रातील ज्या हजारो पत्रकारांनी चळवळीला बळ दिलं त्याची आम्ही पाच पंचवीसजण प्रतारणा करतो आहोत,आम्हाला तुमच्या प्रश्‍नाशी काही देणे घेणे नाही आम्ही आमचं राजकारण करीत राहू,हितसंबंध जोपासत राहू हा संदेश आम्ही सारे आमच्या वागण्य-बोलण्यातून देत आहोत यात शंकाच नाही .अधिस्वीकृती समितीमुळे पत्रकार चळवळीत मोठी फुट पडलीय हे मान्य करताना नक्कीच क्लेश होतात पण ती वस्तुस्थिती आहे. त्याबद्दल राज्यातील तमाम पत्रकारांची मी क्षमा मागतो. अर्थात आमची ही लढाई तत्वांची आहे.ती आम्ही लढत राहणारच.मात्र धोके लक्षात आल्यानं आम्ही ज्या विषयांसाठी एक6 आलो त्याविषयांकडंही दुर्लक्ष होऊ देणार नाही याचं अभिवचन आम्ही देतो.राज्यातील हजारो पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याचा पेन्शन आणि कायद्याचा विषय आम्ही प्राधान्याने हाती घेत त्यासाठी तो धसास लावण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.( एका पत्रकार मित्रानं देशमुखांनी पत्रकारांचे प्रश्‍न सोडविण्याचा ठेका घेतला नाही असा टोला आम्हाला हाणला होता.हे पत्रकार मित्र अप्रत्यक्ष किंवा अजानतेपणाने का होईना हे सत्य मान्य करतात की,देशमुख इतरानसारखे  “ठेकेदार पत्रकार”  नाहीत .मित्रा धन्यवाद) पेन्शन आणि कायद्याच्या मागणीसाठी 6 जानेवारी राजी राज्यभर एक अनोखे आंदोलन कऱण्याचा निर्णय समिती घेणार आहे.

                       चळवळीचं होणारं नुकसान टाळायचं असेल आणि  अधिकार्‍यांच्या राजकारणाला शह द्यायचा असेल तर त्यासाठी समितीमधील काही सुज्ञ सदस्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल .   बेहेरेंचा विषय परिषदेचा अंतर्गत मामला नाही हे मान्य करावे लागेल आणि त्यांना समितीतून तडीपार करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा लागेल.आपल्यामध्ये काही कारस्थानी मंडळी हातात रॉकेलचे डबे आणि काड्यापेट्या बरोबर घेऊन फिरत असतात.त्याना पत्रकार चळवळ आणि पत्रकारांच्या सामुहिक हितसंबंधांशी काही देणं घेणं नाही.त्यांना केवळ मतलब साधायचा असतो.अशा मंडळींचाही बंदोबस्त करावा लागणार आहे.हे होणार नसेल तर “तडीपारची कारवाई प्रलंबित असलेल्या बेहेरेंच्या मांडीला मांडी लाऊन बसण्यास आम्हाला काहीच वाटत नाही त्या मुळे  नाईक,देशमुखची मागणी चुकीची आहे हे जाहीर करावं लागेल.”.असं करणार्‍यांना मग आणखी एक नियम करावा लागेल,”ज्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल आहेत अशांनाही अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल कारण बेहेरेंना वेगळा न्याय आणि राज्यातील अन्य पत्रकारांना वेगळा न्याय तुम्हाला लावता येणार नाही”.(महाराष्ट्रातील  पत्रकार मित्रांनाही आमचं आवाहन आहे.एक तडीपार व्यक्ती तुम्हाला राज्याच्या प्रतिष्ठेच्या अधिस्वीकृती समितीत चालणार आहे का ?,बहुसंख्य पत्रकार म्हणाले “हो चालेल” तर आम्ही गप्प बसायला तयार आहोत.मग कोणाला तत्वाच्या आणि साधनशुचितेच्या गप्पा मात्र मारता येणार नाहीत.) यापैकी काहीच होणार नसेल  तर आमचाही विरोध हा सुरूच राहणार आहे.चंद्रशेखर बेहेरेंशी आमचं व्यक्तीगत काही वाद नाहीत.(त्यांच्यावरील गुन्हे जगासमोर आल्यानंतर त्यानी स्वखुषीने मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेला आहे.) पण त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्हयांमुळे त्यांना यापुर्वी अधिस्वीकृती पत्रिका नाकारली गेली होती.जी व्यक्ती अधिस्वीकृती पत्रिका मिळविण्यास पात्र नाही अशी व्यक्ती अधिस्वीकृती समितीचा सदस्य होऊ शकत नाही. म्हणजे सातवी पास होण्याची ज्याची लायकी नाही त्याला शाळेचा हेडमास्तर केलं गेलं आहे. .हा वाद कोणा एका व्यक्तीच्या विरोधात नसून तो तत्वासाठीचा आहे.अन्य काही मंडळावर सरकारनं गुन्हे असलेल्या व्यक्तींना घेतलं.त्याविरोधात सारेच गप्प बसले.इकडंही तसं होईल असं कोणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे.आम्ही पत्रकार आहोत हे आम्ही खपवून घेणार नाही एवढंच आम्ही आमच्या सीएमओ आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील कारभार्‍यांना सांगू इच्छितो.

 

एस.एम.देशमुख 

LEAVE A REPLY