मुंबई-गोवा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला होता.दररोज सरासरी दीड निष्पाप प्रवासी रस्त्यावर बळी जात होते.किमान चौघे कायमचे जायबंदी होत होते.रस्त्यावर दररोज पडणारा हा रक्ताचा सडा पाहून खऱं तर कोकणातील राजकीय पक्षानी आवाज उठवायला हवा होता.मात्र संवेदना बोथट झाल्याप्रमाणे सारेच थंड होते.असं का घडत होतं त्याची पक्षनिहाय कारण भिन्न होती.मात्र “महामार्गाचं चौपदरीकरण झालं पाहिजे “असा शब्दही चुकुनही कोणता राजकीय पक्ष उच्चारत नव्हता.मुंबईला जोडणारे अहमदाबाद,पुणे ,नाशिक हे रस्ते चौपदरी-सहा पदरी झाले होते.पुण्याला जोडणारे पुणे-कोल्हापूर,पुणे सोलापूर,पुणे औरंगाबाद या रस्त्याचं कामही झालं होतं.पुणे नाशिक रस्तयाचं कामही विनाव्यत्यय सुरू होतं.मात्र कोकणाच्या विकासाचा महामार्ग ठरणारा मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण झाला पाहिजे असं मात्र राजकीय पक्षानंा वाटत नव्हतं.ही गुढ उपेक्षा जेव्हा पत्रकारांच्या लक्षात आली तेव्हा कोकणातील पत्रकारांनी एकत्र येत महामार्गाच्या चौपदरीकऱणासाठी रणशिंग फुंकले.हा लढा अथक पाच वर्षे लढला,उपोषणं,घेराव,निदर्शनं,मशाल मार्च,लॉंग मार्च,मानवी साखळी, रस्ता रोको या लोकशाहीने दिलेल्या सर्व सनदशीर आंदोलनाचा वापर करीत हे आंदोलनं लढलं जात होतं.त्यासाठी मुंबई आणि दिल्लीत फऱ्या मारल्या जात होत्या.विधासभेत विविध आमदारांना या प्रश्नाकडं लक्ष वेधण्याचं साकडं घातलं जात होतं.पत्रकारांची ही लढाई सुरू असतानाही सारेच राजकीय पक्ष मुक दर्शकांच्या भूमिकेत होते.आम्ही त्या गावचेच नाही किंवा आम्हाला महामार्गाच्या प्रश्नाशी काही देणे-घेणे नाही असाच त्यांचा आविर्भाव होतो ( काम सुरू झालं तेव्हा मात्र आमच्यामुळचं काम मार्गी लागलं असं सांगत फुकटचं श्रेय लाटण्याचा प्रय़त्न सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला .आता काम बंद आहे तर पुन्हा सारेच शांत आहेत.मागच्या महिन्यात पत्रकारांनी पुन्हा पेणला मोर्चा काढला तेव्हाही कोणताही राजकीय पक्ष त्यात सहभागी झाला नाही किंवा कोणी पाठिंब्याचं पत्रकही काढलं नाही.) अंतिमतः सरकारलाही पत्रकारांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली.2011 मध्ये महामार्गाच्या चौपदीकरणाच्या कामास मान्यता देण्यात आली.महाराष्ट्रसाठी आदर्श ठरलेल्या पत्रकारांच्या लढ्याला य़श आल्यानंतर स्वाभाविकपणे पत्रकारांनी पेण येथे विजयी मेळावा घेऊन आपला आनंदही व्यक्त केला.कामाला सुरूवात झाली तो दिवस कोकणातील पत्रकारांसाठी सर्वोच्च आनंदाचा दिवस होता.मात्र नतद्रष्ट राजकारण्यामुळे हा आनंद पत्रकारांना चिरकाळ भोगता आला नाही.
सुरूवातील रूंदीकरणाचं काम तर वेगानं सुरू झालं मात्र नंतर त्याचा वेग मंदावला.गेली पाच-सहा महिने हे काम बंद आहे.वास्तवात मार्च 2014 पर्यत हे काम पूर्ण होणं अपेक्षित असताना आतापर्यत 30 टक्के काम देखील झालेलं नाही.असं सांगितलं जातंय की,महावीर कन्स्ट्रक्शन आणि सुप्रिम इन्फ्रास्टक्चर या दोन ठेकेदार कंपन्यांनी काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी त्यांना दिलेल्या कर्जाचे पुढील हाप्ते देणे बंद केले आहे.त्यामुळे जवळपास पाच-सहा महिने रस्त्याचं काम बंद आहे.वस्तुस्थिती ही असताना सरकार आणि सरकारचे चमचे भूसंपादन न झाल्याने काम बंद असल्याचा टाहो फोडून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.ज्या भागात काम सुरू झाले ते काम भूसंपादन न होता तर सुरू झालेले नाही? भुसंपादन झाल्यानंतरच कामाला सुरूवात झाली,जेथे काही वाद आहेत आणि त्यामुळे जमिनी उपलब्ध झालेल्या नाहीत तेथे अजून काम सुरू झालेले नाही.प्रश्न ज्या ठिकाणी काम सुरू होते ते काम पूर्ण का होत नाही याचा आहे.पळस्पे ते इंदापूर या 84 किलो मिटरच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ सहाशे हेक्टर जमिन संपादित करावी लागणार होती.त्यातील बहुतेक जमिन सरकारनं संपादितही केलेली आहे. म्हणजे प्रश्न भुसंपादनाचा नाहीच.प्रश्न सरकार आणि ठेकेदार यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधांचा आहे.आणखी एक मुद्दा आहे तो या कंपन्यांना टोलची मुदत वाढून हवी आहे.कंपन्यांच्या नाकर्तेपणामुळे उशिर झालेला असताना या कंपन्या आता टोलला मुदतवाढ मागत असतील तर ती कोणत्याही परिस्थितीत वाढवून देता कामा नये अशी कोकणी जनतेची मागणी आहे.असं असतानाही टोलची मुदत वाढवून दिली जाणारच नाही याची कोणीही शाश्वती देऊ शकत नाही.काऱण कोकणात खुलीआम चर्चा आहे की,ज्या कंपन्यांना ठेके दिलेले आहेत त्या कंपन्यांमध्ये काही राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध गुतलेले आहेत.त्यामुळे जनहिताकडे दुर्लक्ष करीत कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात आहे.घडणाऱ्या घटना देखील या आरोपावला पुष्टी देणाऱ्याच आहेत.
मध्यंतरी घोषणा केल्याप्रमाणे बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील य़ांनी काल मुंबई-गोवा महामार्गाची पाहणी केली.पर्यावरण मंत्री रामदास कदम देखील त्यांच्या समवेत होते.यावेळी भाजप-शिवसेना या दोन सत्ताधारी पक्षातील मतभेद आणि महामार्गाच्या मुद्यावरून सुरू असलेले राजकारण दिसून आले.वेळेत काम पूर्ण न केलेल्या ठेकेदार कंपन्यांना भाजप नेते पाठिशी घालत आहेत म्हटल्यावर शिवसेनेने या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून अन्य कंपन्याना महामार्गाचे काम द्यावे अशी मागणी केली.ती अर्थातच भाजपच्या चंद्रकांत पाटलांनी मान्य केली नाही.महावीर आणि सुप्रिमला सरकारने मार्च 2016 पर्यथ मुदतवाढ दिली आहे.मात्र 30 मे पर्यत त्यांनी काम सुरू करावे असे आदेश त्यांना बांधकाम मंत्र्यांनी दिलेले आहेत.म्हणजे जे काम मार्च 2014 मध्ये व्हायला हवे होते ते आता 2016 मध्ये होत आहे.म्हणजे दोन वर्षांचा विलंब होत आहे.यासाठी सर्वस्वी ठेकेदार जबाबदार असतान त्यांना पाठिशी घालण्याची सरकारची भूमिका संशय निर्माण करणारी नक्कीच आहे.शिवाय तीन वर्षात ज्या कंपन्या तीस टक्के देखील काम करू शकल्या नाहीत त्या कंपन्या येत्या वर्षभऱात उर्वरित सत्तर टक्के काम पूर्ण करतील अशी अपेक्षा कऱणे हास्यास्पदच आहे.शिवाय भूसंपादनामुळे उशिर झालेला असेल तर त्यावर वर्षभरात सरकार तोडगा कसा काढणार आहे? हे देखील स्पष्ट होत नाही.महामार्गामुळे जे शेतकरी बाधित होणार आहेत त्यानी नवी मुंबई विमानतळासाठी सरकारने जे पॅकेज दिले आहे तेवढे पॅकेज मिळावे अशी मागणी केली आहे.सरकार जर ते देणार नसेल तर मग संघर्ष अटळ ठरणार आहे.मात्र त्यावर चर्चा न होताच जर एक वर्षात काम पूर्ण करण्यास सांगितले असेल तर प्रश्न भूसंपादनाचा नाही हे पुन्हा स्पष्ट होते.मुळात अडचण कोणती आहे हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.ते सरकारने निस्तारावे.प्रश्न काम पूर्ण कऱण्याचा ते पूर्ण होत नसल्यानं रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांचा आहे..काम बंद पडल्याने रस्तायाची आणखीनच वाट लागली आहे.डायव्हर्शन,आणि राडोरोडा रस्त्यावर पडलेला असल्याने अपघात वाढले आहेत.वाहतुकीला प्रचंड अडथळा निर्माण होतो आहे.पनवेल ते वडखळ नाका हे 65 किलो मिटरचे अंतर कापन्यासाठी किमान दोन तास लागतात.या वरून रस्त्याच्या स्थितीचा आपण अंदाज करू शकतो.कोकणातील जनता सारं सहन करते म्हणून सरकारनं या जनतेचा अंत पाहण्याचे कारण नाही.तेव्हा ज्या कंपन्यांनी वेळेत काम केलेले नाही त्यांना फेवर न करता त्यांच्याकडून काम काढून नव्या कंपन्यांना द्यावे आणि या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकावे अशीच आता कोकणी जनतेची मागणी आहे.
जाता जाता एकच मुद्द. .नाशिक-पुणे महामार्गाच्या रूंदीकऱणाचं काम मुंबई-गोवा महामागानंतर सुरू झालं आहे.हे काम विनाव्यत्यय सुरू आहे.तिथं भूसंपादनाचा अडथळा नाही की अन्य कोणता.उलट या महामार्गामुळे सुपीक आणि बागायती जमिनही संपादित करावी लागत आहे.असे असतानाही तेथे कोणती अडचण येत नाही कोकणाच्या विकासाचा प्रश्न येतो तेव्हाच विविध कारणं सांगून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष कसे करते हे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे.कोकणात अनेक खाजगी कपन्या आलेल्या आहेत,नवी मुंबई विमानतळासारखे अनेक सरकारी प्रकल्पही आहेत,दिघी पोर्ट सारखे अनेक गावांवरून नांगर फिरविणारे प्रकल्प रेटून नेले जातात केवळ मुंबई -गोवा महामार्गाच्या व़िषय आला की,वेगवेगळे मुद्दे समोर करून काम रेंगाळत ठेवले जाते.म्हणजे पाणी नक्कीच कुठं तरी मुरतंय..( एस.एम.)
