काल वागळे,आज निरगुडकर
उद्या नंबर कोणाचा ?
तुमचा – आमचा की
थेट वृत्तपत्र #स्वातंत्र्याचाच ?
मध्यप्रदेशमधील भाजपच्या एका खासदारानं आदर्शगाव योजनेंअंतर्गत दत्तक घेतलेल्या एका गावात कसलेच काम झालं नाही,आणि या खासदारांनी आपल्या खासदार निधीचा गैरवापर केल्याची बातमी प्रसिध्द कऱणार्या रामबिहार पांडेय या पत्रकाराला जागरणनं घरचा रस्ता दाखविला आहे.समाजाचा जागल्या या नात्यानं बातमी देणं हे पत्रकाराचं काम असेल आणि तेच पांडेय यानं चोखपणे केलं असेल तर त्याला मालकांना घरचा रस्ता का दाखवावा ? हा प्रश्न वाचकांना पडेल.पण हल्ली बातमी देताना या बातमीमुळं व्यवस्थापनाचे हितसंबंध धोक्यात येणार नाहीत याचं भान पत्रकारानी ठेवलं पाहिजे हे पांडेय यांच्या लक्षात आलं नाही..ज्या खासदाराच्या विरोधात पांडेय यांनी बातमी दिली ते भाजपचे.जागरण हे पत्र भाजपचा पुरस्कार करणारं अशी स्थिती.खासदारांनी काय केलं.फोन उचलला,जागरणच्या मालकांना फोन लावला.दुसर्या क्षणाला पांडेय रस्त्यावर.काही वर्षाची नोकरी एका बातमीनं खाल्ली होती.ही पत्रकारांची औकात आङे आपल्या देशात.
हे झालं एका पत्रकाराबद्दल.संपादकाची अवस्था यापेक्षा वेगळी थोडीच आहे ?.झी-24 तासचे मुख्य ंसपादक डॉ.उदय निरगुडकर यांनी झी-24 तासला रामराम ठोकला.हे एवढे झटपड आणि अनपेक्षितपणे झाले की,आज आपला चॅनलंमधील शेवटचा दिवस आहे असं निरगुडकरांनाही वाटलं नसेल.मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत त्यांनी घेतली होती.चंद्रकांत पाटलांचीही मुलाखत घेतली होती. मात्र नंतर काही तरी राजकारण झालं आणि .त्यातून हे सारं घडलं आणि पाच वर्षांची नोकरी पाच मिनिटात सोडावी लागली.एस.एम.देशमुख यांच्यामुळं एका राजकीय ‘दादा’चे हितसंबंध धोक्यात आले.त्यांनी देशमुख काम करीत असलेल्या मालकांना दम दिला आणि दुसर्या दिवशी देशमुखांना 18 वर्षांची नोकरी तीन मिनिटात सोडावी लागली.तीच स्थिती ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या वाटयाला आली.आता झी-24 तासचे संपादक उदया निरगुडकरा त्याच वाटेने गेले.माध्यमात आता चर्चा अशी सुरूय की,उदया कोणाचा नंबर लागतो याची.उदय निरगुडकर हे काही भाजपचे विरोधक नाहीत किंवा नव्हते.पण संपादक म्हणून त्यांनी रोखठोक भूमिका घेतली, आणि ते अडचणीत आले.असं बोललं जातंय की,त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीत काही प्रश्न व्यवस्थापनाला न आवडणारे विचारले.त्यातून त्यांची गच्छंती झाली.खरं खोटं माहिती नाही कारण स्वतः डॉ.निरगुडकर अजून बोलत नाहीत.अर्थात कारण काहीही असलं तरी एका संपादकाला काही क्षणात नोकरीवरून जावं लागतं हे चांगलं नाही.संपादक म्हणजे कोणी सीइओ नसतो.तो जनतेचा वकिल असतो.जनतेच्या वतीने तो व्यवस्थेशी भांडत असतो त्याच्यावर अशी गदा यावी हे नक्कीच चिंता कऱण्यासारखं आहे. मालकांचे हितसंबंध सांभाळताना कोणीही दुखावणार नाही याची काळजी घ्या,ती नाही घेतली तर चालते व्हा अशी ही स्थिती आहे.
हल्ली संपादकांच्या नेमणुका देखील राजकीय शिफारशीनुसार होत आहेत.एखादया वाहिनीची एखादया वर्तमानपत्राचा संपादक आपणास अनुकूल नाही असं दिसंलं की,त्याला बदलून आपल्याला हवा तो संपादक तेथे नेमला जातो.मग हे संपादक सत्ताधारी पक्षांची तळी उचलून धरणारी भूमिका घेतात.सरकारला देशातील मिडिया ठराविक आणि मुठभर भांडवलदारांच्या हाती द्यायचा आहे,असे झाले तर मिडियावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.ज्या पध्दतीनं आणि ज्या कारणासाठी पत्रकार,संपादकांना नोकर्या सोडाव्या लागत आहेत ते बघता हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य वगैरे पत्रकारांचे राहिले नाही तर ते भांडवलदारी पत्रांचे आणि त्यांच्या मालकांचे झाले आहे.सुप्रिम कोर्टानं आदेश दिल्यानंतही सरकार मजिठियाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही.त्याच कारण मालकांना नाराज करायला सरकार तयार नाही हे वास्तव आहे.पत्रकारांच्या प्रश्नाकडं सरकारनं दुर्लक्ष करायचं,त्याच्या बदल्यात मालकांच्या मनमानीकडं सरकारनं दुर्लक्ष करायचं असा हा मामला आहे.
जेष्ठ पत्रकार मा मुज़फ्फर हुसैनजी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि ।