एक दशक उलटूनही मजिठिया आयोगाची अंमलबजावणी नाही
लढण्यासाठी पत्रकारांमध्ये एस.टी. कर्मचाऱ्यांएव्हढेही त्राण उरल नाही
अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांची खंत
मुंबई – देशातील वृत्तपत्रांनी मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी अशी अधिसूचना सरकारने काढली होती. त्याला काल 11 नोव्हेंबर रोजी एक दशक उलटूनही दुर्दैवाने देशातील एकाही वृत्तपत्राने मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे देशातील पत्रकारांची अवस्था महाराष्ट्रातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांपेक्षाही वाईट झाली असून एस.टी. कर्मचारी तरी संघटीतपणे अन्यायाविरोधात आवाज उठवत आहेत. पण पत्रकारांमध्ये तेव्हढेही त्राण उरले नाहीत अशी खंत अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
एस. एम. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, 11 नोव्हेंबर 2011 हा दिवस पत्रकारांसाठी महत्वाचा होता. जी वृत्तपत्रे मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद कराव्यात अशी विनंती अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेसह देशातील विविध पत्रकार संघटनांनी सरकारला वारंवार केली होती. मात्र त्याकडे दूर्लक्ष केले गेले होते. मजिठिया लागू न झाल्याने पगार वाढले नाहीत त्यातच कोरोनाचे निमित्त करून आहे ते पगार कमी केले गेले किंवा पत्रकारांना नोकरीवरून कमी केले गेले. त्याचा मोठा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला. या अन्यायाविरोधात देशभर ज्या पद्धतीने आवाज व्यक्त व्हायला हवा होता, तो होत नाही. आज एस.टी. कर्मचारी तरी संघटितपणे अन्यायाविरोधात आवाज उठवत आहेत, पत्रकारांमध्ये तेव्हढेही त्राण उरले नाही. ज्या पत्रकारांनी नोकऱ्या गमविल्या ते हतबल आहेत आणि जे नोकऱ्यांवर आहेत त्यांना आपली नोकरी टिकविण्याची चिंता आहे. अशा स्थितीत बहुसंख्य पत्रकार कोंडीत सापडले आहेत. यातून सुटका कशी होणार असा सवाल व खंत व्यक्त करीत संघटितपणे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याची गरज एस. एम. देशमुख यांनी व्यक्त केली.
