“यांना” माध्यमांपासून काय लपवायचं असतं?
सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना बसण्यास पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मज्जाव केला.. “फोटो काढून जावा, थांबू नका असा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला” .. हे एेकून स्वाभाविकपणे पत्रकार खवळले.. ते एकत्र आले आणि त्यांनी बैठकीच्या वार्तांकनावर बहिष्कार टाकला.. साताऱ्यातील पत्रकारांच्या या भूमिकेचं मराठी पत्रकार परिषद स्वागत करीत असून परिषद समर्थपणे सातारकरांबरोबर आहे.. कारण पालकमंत्रषांची ही कृती केवळ माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा आणणारीच नाही तर जनतेच्या मुलभूत हक्क आणि अधिकारांवर देखील प्रहार करणारी आहे.. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील वर्षी जिल्हयात कोणती महत्वाची कामं होणार आहेत? जिल्ह्याच्या विकासाचे कोणते प्रकल्प राबविले जाणार आहेत, त्यासाठी किती रक्कमेची तरतूद केली जाणार आहे या सारखय महत्वाच्या आणि जिल्हयातील जनतेसाठी जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जात असतात.. जिल्हा परिषद जिल्हयात कोणते प्रकल्प राबविणार हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार जिल्हयातील जनतेला अधिकार नाही का? ही माहिती जनतेला पत्रकारांच्या माध्यमातून मिळत असते.. मात्र पत्रकारांनाच बैठकीत बसण्यास मज्जाव करून पालकमंत्र्यांना किंवा संबंधितांना कोणती माहिती लपवायची असते समजत नाही.. पालकमंत्र्यांची काय अपेक्षा होती? बैठकीस पत्रकारांना बसू न देता नंतर आपण माहिती द्यायची आणि पत्रकारांनी ते निमूटपणे टिपून घ्यायचे? असे होणार नाही.. बैठकीत अनेक सदस्य वेगवेगळ्या सूचना करीत असतात, सतताधारयांची लबाडी विरोधक उघड करीत असतात.. त्यावरून बर्‍याचदा वादावादी ही होते.. अशा स्थितीत कोण काय भूमिका मांडते हे जनतेला कळलेच पाहिजे.. लोकसभा असेल किंवा विधान सभा असेल तेथे पत्रकारांना कोणी रोखत नाही.. तेथे पत्रकारांना प्रवेश असतो… तेथील कामकाज अनेकदा लाइव्ह आपल्याला बघायला मिळत असेल तर नियोजन समितीला असं काय लपवायचं असतं की तेथे पत्रकारांनी बसू नये असे कारभा्रयांना वाटते… कळत नाही? साताराच नाही तर अन्यत्रही असे प्रकार घडत असतात..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील कोणाला तरी हुकी येते आणि पत्रकारांना बैठकीत बसण्यास मज्जाव केला जातो .. यावर आता पत्रकारांना ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.. मराठी पत्रकार परिषद हा विषय गंभीरपणे घेत असून तो मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घालून अशा बैठकांबाबत सरकारने निश्चित धोरण ठरवावे अशी विनंती केली जाणार आहे.. कारण सातरयात पत्रकारांना मज्जाव केला जात असताना अन्य जिल्हयात मात्र पत्रकारांना बैठकीत प्रवेश दिला गेला होता.. म्हणजे ही केवळ मनमानी किंवा लहरीपणा आहे.. लोकांच्या मुलभूत हक्कांवर अशा पध्दतीनं आणली जाणारी गदा राज्यातील जनता आणि पत्रकारही खपवून घेणार नाहीत हे सातारच्या पालकमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे..
SM
