पत्रकार संरक्षण कायद्याच्याबाबत विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी मांडलेली लक्षवेधी आज चर्चेला येत आहे.या लक्षवेधीवर लेखी स्वरूपात सरकारनं जे उत्तर दिलंय ते गोलमाल आणि सरकारचा हेतू चांगला नाही हे दाखवून देणारं आहे.मुख्यमंत्री आपल्या लेखी उत्तरात म्हणतात, “राज्यात गेल्या तीन वर्षात केवळ 77 पत्रकारांवरच हल्ले झालेत.( ही आकडेवारी सरकारनं कोठून आणली?,काऱण साधारणतः एका वर्षापूर्वी एका पत्रकारानं माहितीच्या अधिकाराखाली याची माहिती मागितली होती.तेव्हा अशी कोणतीही माहिती आमच्याकडं उपलब्ध नाही असं उत्तर पोलिसांनी लेखी स्वरूपात दिलं होतं ,या शिवाय राज्यात गेल्या तीन वर्षात 181 पत्रकारांवर हल्ले झालेत त्याची तारीख आणि नावासह यादी आमच्याकडं आहे.ती खोटी आहे का?. ) महाराष्ट्रात पत्रकारांवर गेल्या वर्षभरात पन्नास पत्रकारांवर तरी खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत.असं असताही सरकार सांगतंय एकाही पत्रकारावर खोटा गुन्हा दाखल झालेला नाही.( पत्रकार अकेल यांच्यावर त्यांनी सत्य बातमी दिली यामुळं राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा सरकारनं दाखल केला होता हे सरकार दडविण्याचा प्रयत्न करतंय ) पत्रकारांवरील हल्ल्याची तातडीने दखल घेण्यात येते अशी ही लोणकढी थाप सरकारने मारली आहे ( अशी दखल घेतली गेली असती तर आतापर्यत अनेक आरोपीना शिक्षा झाली असती,पण पत्रकारांवर हल्ले कऱणार्‍या एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही,तशी झाली असेल तर सरकारनं नावासह त्याची यादी द्यावी)सरकारनं आणखी एक खोटी माहिती दिली आहे.पोलिस महासंचालकानं 28-02-11 रोजी एक सर्व पोलसांना पत्र पाठवून मागतील त्या पत्रकारााला पोलीस संरक्षण देण्याची सूचना केलेली आहे.( किती पात्रांकाराना पोलिस सरक्षण दिले त्याची यादी सरकारने ध्यावी ) मुळात असे सरक्षण आम्हाला नको आहे कायद्शीर संरक्षणाची आमची मागणी आहे.सरकार मूळ मुद्याला बगल देत आहे .
राणे समितीनं आपला अहवाल सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याचं सरकानं सांगितलं आहे.नारायण राणे समितीनं अशा कायद्यालाच विरोध केला होता.त्यामुळे त्या अहवालावर सरकार काय निर्णय घेणार ते कळत नाही . राणे समितीने कोणतेही अधिकार नसलेल्या सरकारी छाप समित्याचे पुनर्गठण करावे अशी सूचना केली होती.या वांझोट्या समित्या म्हणजे शुध्द धुळफेक आहे.1985 पासून अस्थित्वात असलेल्या या समित्यांना कोणतेही अधिकार नसल्यानं त्या समित्या एकाही पत्रकाराला न्याय देऊ शकलेल्या नाहीत.या समित्या पुनर्गठीत करायच्याच तर त्यांना ग्राहक मंचासारखे अधिकार दिले पाहिजेत.म्हणजे आरोपींना समन्स पाठवून बोलाविण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे असं झालं तरच त्याचा उपयोग आहे.थोडक्यात सरकारंच उत्तर गोल गोलं आहे.त्यातून सरकार पत्रकारांची कशी दिशाभूल करीत आहे हेच दिसून येते.एका बाजुला मुख्यमंत्री कायद्याबाबत सकारात्मक आहोत असं सांगताहेत पण लेखी उत्तरात त्याचा कुठेही उल्लेख केला जात नसेल तर सरकारी धोरण पत्रकारांना संरक्षण देण्याचे नाही हे दिसते.
