खोटया बातम्या देणार्‍या माध्यमांना चाप लावण्यासाठी मलेशियनं सरकारनं संसेंदेत एक विधेयक मांडलं आहे.या विधेयकानुसार खोटया बातम्या देणार्‍या माध्यमांना दंड आकारण्यात येणार आहे.खोटया बातम्या दिल्या तर दहा वर्षाची कैद ठोठावली जाणार आहे.या विधेयकामुळ नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही असं सरकारचं म्हणणंय.खोट्या बातम्यांच्या प्रसारावर अंकुश ठेवणं हे या विधेयकाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे हे स्पष्ट करायला सरकारी प्रवक्ता विसरला नाही.मात्र खोटया बातम्या कश्या ओळखाव्यात यावर कोणतंही भाष्य केलं गेलं नाही.कारण ज्याच्या विरोधात बातमी प्रसिध्द होते त्या व्यक्तीला ती खोटीच आहे असं वाटतं.आपल्या विरोधात आलेली बातमी खरी आहे असं कोणीच म्हणत नसल्यानं या कायद्याचा उपयोग माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्यासाठी होणार हे नक्की.
अधिस्विकृती कार्डासाठीही नियम शिथील करणे गरजेचे आहे.अनेक वर्षे पत्रकारितेत घालवूनही पत्रकाराना व त्याच्या कुटुंबियाना मुख्य प्रवाहापासुन व लाभापासुन वंचित रहावे लागते.याबाबत संवेदनशिलतेने व गंभीरपणे विचार व्हावा असे वाटते….
हालोकशाहीवर अन्याय आहे