पत्रकार कल्याण निधी

ना कहने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए..
पत्रकार कल्याण निधी केवळ साडेतीन टक्के पत्रकारांसाठीच...

सरकारच्या अनेक योजनांची अवस्था ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ अशी झाली आहे.पत्रकाराच्या ‘कल्याणा’साठी(?) असा डांगोरा पिटणार्‍या शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.श्री.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ही योजना कार्यान्वित झाली.त्यासाठी एक विश्‍वस्त मंडळ तयार केले गेले.या विश्‍वस्त मडळात सरकारी अधिकार्‍यांच्या मर्जीतले पत्रकार घेतले गेले.मात्र संघटनांना प्रतिनिधीत्व नसल्याने ओरडा झाला तेव्हा संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलावण्यात आले.माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि माहिती महासंचालक सदस्य सचिव आहेत. म्हणजे कारभार पूर्णपणे बाबूंच्या हाती.आरंभी 2 कोटींचा निधी या ट्रस्टमध्ये ठेवला गेला.कल्पना अशी होती की,या ठेवीवरील व्याजातून राज्यातील गरजू ,आजारी पत्रकारांना मदत मिळाली पाहिजे.पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आमच्या सार्‍यांच्या प्रयत्नानं यात वाढ करून तो पाच कोटी केला गेला.परवा आम्ही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी या फंडात आणखी पाच कोटींची भर घालून हा निधी दहा कोटी करण्यात येईल आणि त्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात येईल असं सूचित केलं आहे.म्हणजे निधीची वाणवा नाही ,वाणवा आहे ती अधिकार्‍यांच्या संवेदनशीलतेची.पाच कोटीच्या ठेवीवर जे व्याज आले होते त्यातील तीस -चाळीस लाख रूपये बडून होते.त्याची कारणं तपासण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकाराखाली एक पत्र दिले.या पत्राला अशी काही गोलमाल उत्तरं दिली गेली की ,त्यातून स्पष्ट काहीच होत नव्हतं.परंतू जी माहिती मिळाली त्यानुसार पत्रकारांना मदत देण्यासाठी जे नियम केले गेले आहेत ते एवढे जाचक आहेत की,हा निधी मदत देण्यासाठी आहे की,मदत नाकारण्यासाठी आहे हेच समजत नाही.मुळात हा निधी केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मदत देतो.अशा पत्रकारांची राज्यात संख्या केवळ दोन हजार म्हणजे एकूण पत्रकारांच्या जेमतेम आठ ते दहा टक्के आहे.म्हणजे केवळ दहा टक्के पत्रकारांसाठीच ही योजना आहे.त्यातही दुसरा नियम असा आहे की,आजारी पडलेल्या पत्रकारांना जास्तीत जास्त एक लाख रूपयांपर्यतंच मदत मिळू शकेल.एवढंच नव्हे तर मदत कोणत्या आजाराला द्यायची हे देखील ठरलेले आहे.आजार हजारो प्रकारचे असताना केवळ 22 प्रकारच्या आजारच या योजनेसाटी मान्य केले गेले आहेत. मुंबई-पुण्यात श्‍वसनाच्या आजार हा सार्वत्रिक आहे.पुण्याच्या एका वयोवृध्द छायाचित्रकाराने श्‍वसनाच्या आजारासाठी मदत मिळावी म्हणून अर्ज केला तर तो आजार आमच्या यादीत नाही हे कारण देत त्याचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला.न्यूज 24 चे निवासी संपादक आणि अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य विनोद जगदाळे याना अपघात झाला.पायाला मोटी इजा झाली.ऑपरेशन करावे लागले.त्यासाठी तीन लाखांच्या जवळपास खर्च आला.त्यांनी अर्ज केला.समितीनं त्यांना मदत देण्याची शिफारस केली मात्र सब कमिटीनं त्यांचा अर्ज फेटाळताना तुमचा आजार आमच्या यादीत नाही हे कारण दिलं.इथं जी दोन उदाहरणं दिलीत त्या दोघांकडंही अधिस्वीकृती आहे.पण त्यांचा आजार सरकारी यादीत नसल्यानं त्यांना मदत दिली गेली नाही.ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश अवधूत आणि आरंगाबादचे पत्रकार रमेश राऊत यांचं निधन झालं.पण त्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही म्हणून त्यांच्या नातेवाईकांना मदत नाकारली गेली.माहितीच्या अधिकारात हे कारण स्पष्टपणे दिलं गेलंय.म्हणजे पत्रकार म्हणून या दोघांनीही 30-35 वर्षे जी उल्लेखनिय कामगिरी बजावली त्यांचं मोल सरकार दरबारी शून्य आहे.हा प्रकार संतापजनक आहे.म्हणजे काहींना अधिस्वीकृती नाही म्हणून मदत नाकारायची,काहींना तुमचा आजार आमच्या यादीत बसत नाही म्हणून मदत नाकारायची.याचा अर्थ मदत नाकारायला केवळ बहाणा चाहिए अशी स्थिती आहे.हे परवेश्‍वरा अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांना आजारी पाडूच नको,अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना आजारीच पाडायचे असेल तर किमान सरकारी यादीत जे 22 आजार नमुद आहेत त्यापैकी एखादया व्याधीनेच आजारी पाड अशी याचना करण्याची वेळ पत्रकारांवर आली आहे.मला वाटतं हा सारा भंपकपणा आहे.आजार ठरवून,सांगून,किंवा सरकारी यादीत डोकावून येत नाहीत.कोणालाही ,कोणताही आजार होऊ शकतो.एवढंही सरकारी अधिकार्‍यांना आणि हे बिनडोक नियम करणार्‍या यंत्रणेला समजत नसेल तर या योजनेमागचा किमान अधिकार्‍यांचा उद्देश तरी चांगला नाही असंच म्हणावं लागेल.त्याला सर्वांनी विरोध केलाच पाहिजे.विषय इथंच संपत नाही.तुम्ही एखादया विकाराने आजारी पडलात,तुमच्याकडं पत्रकारितेचा पासपोर्ट ( म्हणजे अधिस्वीकृती) आहे,तुमचा आजार सरकार मान्य आजार यादीतही आहे,पण तरीही त्यावरचा खर्च जर एक लाख रूपयांच्यावरती असेल तर सरकार नो म्हणते.म्हणजे एखादयाला बायपास करायची,एन्जोप्लास्टी करायची असेल तर सरकार जास्तीत जास्त एक लाख तुमच्या हातावर ठेवणार.बरं हे सारं निधी नाही म्हणून नाही तर अधिकार्‍यांना वाटतं म्हणून.एका बाजुला भरपूर निधी पडलेला आहे आणि दुसर्‍या बाजुला जाचक नियमांमुळे तो गरजू पत्रकारांना देताच येत नाही हा विरोधाभास संपला पाहिजे.या सर्व प्रकारातून पत्रकारांचे कसे कल्याण होणार हे बाबूंनाच माहिती.मागच्या आठवडयात शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची बैठक झाली.यामध्ये वरील नियमात सुधारण करण्याचे ठरलेही .अरूण खोरे,किरण नाईक आणि अन्य काही सदस्यांनी हे सारे मुद्दे समितीच्या बैठकीत मांडले.पण इतिवृत्तातून हे सारे मांडलेले मुद्देच गायब झाले.म्हणजे बैठकीत सदस्य ज्या विषयावर कोकलतात ते विषय नंतर विचारात घेतलेच जात नाही.वरती ज्या पुण्यातील श्‍वसनाचा त्रास होणार्‍या छायाचित्रकाराचा उल्लेख आला आहे त्यांना मदत दिली जावी असे समितीने ठरविले होते.मात्र उपसमितीने त्यांचा अर्ज पार कचर्‍याच्या कुंडीत भिरकावून दिला.मुख्य समितीपेक्षा उपसमितीच अधिक पॉवरफुल्ल असेल तर सारी सूत्रे उपसमितीकडेच द्यावीत ना..ते अधिक सोयीचं होईल.÷समितीवरील अन्य सदस्यांचा वेळ आणि मनस्ताप तरी वाचेल.. विनोद जगदाळे यांच्या प्रकरणातही तसेच दिसते.समितीने त्यांना मदत करावी अशी सूचना केलेली असताना उपसमितीनं ती नाकारली.समितीच्या सूचना नंतर मानायच्याच नसतील ,इतिवृत्त तयार करतानाही मनमानी करायची असेल तर सरकारला आमची विनंती आहे की,या ट्रस्टवरील पत्रकार सदस्यांनाच बरखास्त करून सारा कारभार सरकारी बाबूंच्या हाती द्यावा.असं झालं तर किमान समितीवर जे सदस्य आहेत त्यांना पत्रकारांच्या रोषाला तरी बळी पडावे लागणार नाही.पत्रकार कल्याण निधी एक चांगली संकल्पना आहे.ती मदत देण्यासाठी आहे ,आलेले अर्ज नाकारणयसाठी नाही याचा विचार करूनच या मंडळाचा कारभार चालावा अशी अपेक्षा आहे.हे सर्व मुद्दे घेऊन उद्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत.अधिस्वीकृती समिती असेल किंवा कल्याण निधी असेल इथं ज्या पध्दतीचं असहिष्णून वातावरण निर्माण केलं जातंय ते किमान मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणं आवश्यक आहे.त्यासाठी एक प्रयत्न करतो आहोत ,बघू यात उद्या काय होतंय ते…

एखादी सरकारी योजना विशिष्ठ घटकांसाठीच कशी काय असू शकते ? ती तशी नसावी.मात्र पत्रकारांच्या कल्याणाचा डांगोरा पिटणार्‍या’ शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण योजना’ मात्र केवळ साडेतीन टक्के पत्रकारांसाठीच असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.या योजनेचा लाभ केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मिळतो.अशा ‘पासपोर्टधारक’ पत्रकारांची राज्यातील संख्या केवळ आठ ते दहा टक्के आहे.बरं अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाही सरसकट या योजनेचा लाभ मिळतो असं नाही. अधिस्वीकृती धारकांना या योजनेचा लाभ ध्यायचा असेल तर सरकारच्या यादीत जे 22 आजार आहेत त्यापैकी एका आजाराने तुम्ही आजारी पडले पाहिजे.अन्यथा तुमचा अर्ज नामंजूर केला जातो.पुण्यातील एक ज्येष्ठ छायाचित्रकार देवदत्त काकडे यांना श्‍वशनाचा त्रास आहे.मात्र हा आजार सरकारने ठरविलेल्या 22 आजारांपैकी नसल्यानं त्यांना गरज असतानाही मदत नाकारली गेली.तीच अवस्था ज्येष्ठ पत्रकार आणि अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य विनोद जगदाळे यांची .ते अपघातात जखमी झाले.ऑपरेशन करावं लागलं.दोन-तीन लाखांचा खर्च झाला.कल्याण निधी म्हणतेय तुमचा आजार आमच्या यादीत नाही.त्यांचाही अर्ज नाकारला गेला.अधिस्वीकृतीधारक आठ टक्क्यांपैकी पन्नास टक्कयांच्या वर असे अर्ज नाकारले जातात.उर्वरित साडेतीन-चार टक्के पत्रकारांना मदत दिली जाते मात्र ती देखील एक लाखांच्या आत.कारण ताो नियम आहे.या सर्वाचा अर्थ एकच की,समितीतील बाबूंना ‘नही कहने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए ‘ अशी स्थिती आहे.अशा प्रकारामुळे कल्याण निधीकडे लाखोचा निधी पडून आहे.एकीकडे मदत हवी असणार्‍या पत्रकारांची संख्या वाढत आहे आणि दुसरीकडे बाबूंना नियमांचा कोलदांडा घालत आहेत.शिवाय समितीतील सदस्य ज्या सूचना करतात त्या देखील धाब्यावर बसविल्या जातात.त्यामुळं ही समिती कश्यासाठी आहे? ,पत्रकारांना मदत करण्यासाठी की ती नाकारण्यासाठी हेच कळत नाही.

LEAVE A REPLY