संघर्ष एका तपाचा …निर्धाराचा…चिकाटीचा…

4 ऑगस्ट 2010 रोजी मुंबईत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना झाली.निमित्त ठरले होते अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यचं अंबेकरवर हल्ला झाल्यानंतर मी,किरण नाईक आणि प्रफुल्ल मारपकवार मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना भेटलो.त्यानंतर कल्पना पुढे आली की,संघटनात्मक वाद बाजुला ठेऊन सर्वांनी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या बॅनरखाली एकत्र यायचे.त्यानुसार 4 ऑगस्ट 2010 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात बैठक झाली.त्यावेळी मी,किरण नाईक,प्रफुल्ल मारपकवार,गुरबिरसिंग,प्रसाद मोकाशी,प्रकाश सावंत,विष्णू सोनवणे,तसेच इतरही काही संघटनांचे त्या त्या वेळचे पदाधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीत माझी निमंत्रक म्हणून एकमताने निवड केली गेली..समिती आज साडेसहा वर्षांची झाली आहे.या काळात समितीनं जो लढा लढला तो कोणालाही स्तंभित कऱणारा आहे. समितीनं  चिकाटी ठेवली.175 वेळा आंदोलनं केली,मेळावे भरविले,नेत्यांच्या भेटी घेतल्या,विधान मंडळात प्रश्‍न उपस्थित केले जावेत यासाठी लॉबिंग केले,पत्रकारांना सातत्यानं कार्यक्रम देऊन विषय जिवंत ठेवला.आज ही लढाई अंतिम टप्प्यात असताना या साडेसहा वर्षाचा समितीच कार्याचा लेखाजोखा समितीचा प्रमुख या नात्यानं राज्यातील पत्रकारांसमोर मांडणं मी माझं कर्तव्य समजतो.ही समिती स्थापन व्हायच्या अगोदरही मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून 2005 पासून पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पेन्शनसाठीची आमची लढाई चालूच होती.म्हणजे ही लढाई एका तपाची झाली आहे.एक विषय घेऊन बारा वर्षे लढायचे,विषय जिवंत ठेवायचा,कार्यकर्त्यांना नैराश्य येणार नाही याची काळजी घ्यायची,येणारे दबाव,आणले जाणारे अडथळे,चळवळ मोडू पाहणार्‍या अस्तिनीतल्या निखार्र्‍यांपासून चळवळ वाचविणे आणि ती पुढे नेणे हे सोपं नव्हतं.समितीनं हे सारं केलं.राज्यातील पत्रकारांनी समितीवर विश्‍वास दाखविला.तो कायम ठेवला त्यामुळंच ही चळवळ सुरू राहिली.या चळवळीत अनेकजण आले,थोडे रमले,नंतर कंटाळले,निघून गेले,नवीन मित्र जोडले गेले मात्र मी एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक मात्र निष्ठेनं ही लढाई लढत राहिलो.होणारा त्रास,होणारं नुकसान,भोगावे लागणारे भोग,हितसंबंधियांकडून केला जाणारा छळ यापैकी कश्याचीही पर्वा न करता आम्ही ही लढाई पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या सर्वाच्या सहकार्यातून त्यात आम्हाला यश आले.मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासननानुसार उद्या जर कायदा झाला तर याचं श्रेय राज्यातील तमाम पत्रकारांचं आहे हे मी येथे जाहीरपणे मान्य करतो आणि सर्व पत्रकारांनी दाखविलेल्या चिकाटीबद्दल त्याना प्रणाम करतो,धन्यवाद देतो  ः

 एस.एम.देशमुख ,

निमंत्रक 

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती ,मुंबई 

———————————————————————————————–

अंबाजोगाई येथील पत्रकार दत्तात्रय अंबेकर यांच्यावर सुपारी देऊन पोलिसांनीच पाच वर्षांपूर्वी हल्ला केला.त्यांचे पाय निकामी करण्यात आले.या घटनेचा  वेगवेगळ्या संघटनांनी आपआपल्या पध्दतीनं निषेध केला.मात्र त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही.सरकारी पातळीवरही त्याची कोणी गांभिर्यानं दखल घेतली असं झालं नाही.हे आम्ही पहात होतो.अंबेकर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा विषय मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं हाती घेण्याचं आम्ही ठरवलं होतं.त्यामुळंच हा विषय घेऊन मी,ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार आणि मराठी पत्रकार परिषदेचे आजचे अध्यक्ष  किरण नाईक तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री.अशोक चव्हाण आणि आर.आर.पाटील यांना भेटलो.तो दिवस होता 20 जुलै 2010. अपेक्षेप्रमाणं फारशे काही हाती लागले नाही. बघतो ,करतो अशीच उत्तर मिळाली.यातून एक वास्तव आमच्या लक्षात आलं.महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले रोखायचे असतील आणि त्यासाठी सरकारनं काही करावं असं वाटत असेल तर सर्व पत्रकार आणि साऱ्या पत्रकार संघटनांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही.मग त्यादृष्टीनं प्रयत्न करायचं ठरलं.अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलणं झालं.सर्वांची एक बैठक घेण्याचं नक्की केलं गेलं.त्यासाठी 4ऑगस्ट२०१० ची तारीख मुक्रर केली गेली.त्यानुसार महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या  प्रमुख बारा संघटनांचे प्रतिनिधी   मुंबई मराठी पत्रकार संघात जमलो..त्यात महाराष्ट्रात प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्यात प्रभाव असलेली मराठी पत्रकार परिषद, मंत्रालय आणि  विधीमंडळ वार्ताहर संघ,मुंबई प्रेस क्लब,श्रमिक पत्रकार संघ,टी.व्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन,क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन,बीयुजे,बहुजन पत्रकार संघ, रायगड प्रेस क्लब, फोटोग्राफर असोसिएशन यांच्यासह मुंबई मराठी पत्रकार संघाचाही समावेश होता. – मुंबई मराठी पत्रकार संघातच ही बैठक झाली.बैठकीत पत्रकारांबद्दलच्या सरकारच्या उदासिन दृष्टीकोनाबद्दल साऱ्याच प्रतिनिधींनी तीव्र आणि संतप्त भावना व्यक्त केल्या.सरकारला सरळ करायचे असेल तर पत्रकारांनी एकत्र आले पाहिजे या मुद्‌द्यावर कोणाचेचे दुमत नव्हते.त्यासाठी एक व्यासपीठ असावे असेही सर्वांचेच मत पडले.यातूनच मग पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. समितीसाठी एक निमंत्रक नेमण्याचा निर्णय झाला.पदाधिकारी निवडीवरून वाद होतात,संघटना फुटते हा अनुभव असल्यानं पदाधिकारी नकोत असंच साऱ्यांचं मत पडलं.त्यानुसार माझी निमंत्रक म्हणून एकमुखानं निवड केली गेली. पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्यानंतर ही समिती बरखास्त करण्याचंही ठरलं.नंतरच्या काळात समितीमध्ये आणखी चार संघटना सहभागी झाल्या आणि समितीमधील संघटनाची संख्या सोळा झाली.राज्यातील 98 टक्के पत्रकार समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.हे सारं आणीबाणीनंतर पहिल्यांदाच होत होतं.पत्रकार स्वतःला बुद्दीवादी समजत असल्यानं चार पत्रकारही एकत्र येऊ शकत नाहीत.राज्यकर्त्यांचा आणि समाजाचा हा अनुभव होता.तो समितीच्या निमित्तानं खोटा ठरला .त्याचा धक्का साऱ्यानाच बसला होता.आश्चर्यही वाटंत होतं.हे किती दिवस एकत्र संसार करणार असे टोमणेही ऐकायला मिळत होते .मात्र या साऱ्या चर्चेकडं लक्ष देण्याचं कारण नव्हतं.कोणी देत नव्हतं.कारण आज अंबेकरवर हल्ला झालाय कदाचित उद्या आपला नंबर लागू शकतो याची भिती साऱ्यांनाच होती(आणि आहे)त्यामुळं काहीही झालं तरी एकीची वज्रमुठ कायम ठेवायची असा साऱ्यांनीच निर्धार केलेला होता.हा लढा नेटानं लढायचं हे ही ठरलं.पहिल्याच बैठकीत दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊऩ आपल्या तीव्र भावना त्यांच्या कानी घालण्याचं पक्क केलं गेलं.त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2010 रोजी अशोक चव्हाण याची वर्षावर भेट धेतली.पहिल्याच भेटीत हाती काही लागेल असं नव्हतं.मात्र आम्ही आता सारे एक आहोत असा संदेश त्यांना द्यायचा होता तो उद्देश साध्य  झाला होता.मुख्यमंत्र्यांनंतर राज्यपालांची भेट घेण्याचं ठरलं.6 ऑगस्ट रोजी आम्ही सारे राजभवनावर धडकलो.तिथं राज्यपाल के.शंकरनारायण याच्या कानी राज्यातील पत्रकार कोणत्या स्थितीत काम करीत आहेत आणि अन्य राज्याच्या तुलनेत कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली असल्याची टिमकी वाजविणाऱ्या महाराष्ट्रात चौथा स्तंभ कसा भितीच्या सावटाखाली आहे याबद्दल राज्यपालांना अवगत केलं.त्यातूनही काही होणार नव्हतंच.त्यासाठी मग रस्त्यावर यायचं असा निर्णय समितीनं घेतला.मुहूर्त निवडला तो 9 ऑगस्टचा2010चा..क्रांती  दिनाचा.या दिवशी राज्यभर निदर्शनं झाली. राज्यातील तमाम पत्रकारांनी काळ्या फिती लावून काम केलं.आम्ही मुंबईत हुतात्मा चौकात निदर्शनं केली.यानंतर पत्रकार कायदा करण्याच्या दिशेनं काही हालचाली सुरू झाल्या.10 ऑगस्ट२०१0  रोजी माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या दालनात बैठक झाली.त्यात संभाव्य कायदा कसा असावा यावर चर्चा झाली.समितीनं आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सरकारला सादर केली.तदनंतर दोन-तीन बैठका झाल्या.उभयमान्य असा कायद्याचा मसुदा तयार केला गेला.यामध्ये पत्रकारांवर हल्ला झाल्यास तो अजामिनपात्र गुन्हा( नोन  बेलेबल) ठरविण्याची आणि पत्रकारावरील हल्ला जलदगती न्यायाल्यामार्फत( फास्ट ट्रॅक कार्ट)  चालविण्याची शिफारस होती.शिवाय हल्ल्यात  पत्रकाराच्या साहित्याचे(उदा.कॅमेरा,लॅपटॉप,गाडी,कार्यालय)नुकसान झाल्यास त्यावस्तूच्या किंमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाई हल्लेख़ोराकडून वसूल करण्याची  तरतूद त्यात होती.खोट्या बातम्या देणे किंवा ज्याला एलो जर्नालिझम कऱणे असं म्हणतात असं कृत्य एखादया पत्रकारानं केल्यास त्यासंदर्भातही मसुद्यात योग्य ती तरतूद केली होती.या मसुद्याचं कायद्यात रूपांतर झालं असतं तर एक सर्वंकश  चांगला कायदा महाराष्ट्रात आला असता.दुदवानं तसं झालं नाही.राजकीय पक्षांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळं हा मसुदा आजही धुळखात पडून आहे.ज्येष्ट पत्रकार जे.डे.यांची हत्या झाल्यानंतर समितीच्या मोर्चाला समोरे जाताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शंभरावर कॅमेऱ्यांसमोर(15 जून 2011)  कायद्याचा मसुदा उद्याच विधीमंडळात मांडण्याचा आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या अगोदर मराठी पत्रकार परिषदेच्या रोहा (28 मे 2011) येथील अधिवेशनात बोलतानाही मुख्यमंत्र्यांनी हेच आश्वासन दिलं होतं.मात्र तसं काहीच झालं नाही.त्यानंतरही अनेकदा उद्याचा वायदा केला गेला.मुख्यमंत्र्यांचा उ्‌द्या आजही उग वलेला नाही.

अमित जोशींवरील हल्ला

——————-

24 ऑगस्ट 2010 रोजी झी-24 तासचे मुंबई येथील  प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर दादर येथे रिपोर्टिंग करीत असताना समाजकंटकाकडून हल्ला झाला.पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली. – याचा निषेध म्हणून 25 ऑगस्ट रोजी काही पत्रकारांनी थेट वर्षावर धडक मारण्याचा प्रयत्न केला.मात्र रस्त्यातच त्यांना पोलिसांनी अडविलं.याचे तीव्र पडसाद समितीच्या बैठकीत उमटले.संतप्त झालेल्या पत्रकारांनी मग दुपारी 1 वाजता मंत्रालयात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची  भेट घेतली.आर.आर.पाटील,अजित पवार,छगन भूजबळ हे मंत्रीही  तेथे उपस्थित होते.साऱ्याच पत्रकारांनी अत्यंत आक्रमकपणे सरकारवर हल्ला बोल केला.मी देखील अत्यंत क़डवटपणे बोललो. पत्रकारांना संरणक्ष देऊ न शकणाऱ्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही असा थेट आरोप यावेळी उपस्थित अनेक पत्रकारांनी केला.शंभराच्यावर पत्रकार बैठकीला उपस्थित होते. बैठक कमालीची वादळी झाली.मात्र पुन्हा एकदा सरकारनं पत्रकारांच्या तोंडाला पानेच  पुसली.सरकार काही करीत नव्हते आणि पत्रकारांवरील हल्ले थांबत नव्हते.दर तीन दिवसाला राज्यात एक पत्रकार ठोकला जात होता.आम्ही पोटतिडकीनं लढत होतो.सरकार ढिम्म होतं.समाजकडून आम्हाला किमान सहानुभूती मिळेल अशी अपेक्षा होती पण समोर येऊन कोणी बोलत नव्हतं.दुसरीकडं आमच्यातलेच काही ज्येष्ठ आणि सुखवस्तू पत्रकार पत्रकारांसाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नसल्याचा सूर आळवत होते.अग्रलेख आणि स्तंभातूनही कायदा नको अशी मतं व्यक्त केली जात होती.कायदा नको म्हणणारे अर्थातच वातानुकुलित खोलीत बसून जगाला उपदेश करणाऱ्यांपैकी होते. स्वतःला “महान” समजणाऱ्या पत्रकारांना कदाचित कायद्याच्या संरक्षणाची गरजही नसेल कारण त्यांच्यावर  कधी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येत नाही.त्यामुळं हल्ल्याचे शिकार होण्याचा धोका त्यांना तुलनेत कमी असतो   त्यातून ते विरोधी सूर आळवू शकतात हे आम्हाला दिसत होतं.ह्ल्ले प्रत्यक्ष रिपोर्टिंगचं काम करणाऱ्यांवर होतात. – हल्ले ( – संपादक असलेले कुमार केतकर,निखिल वागळे,अगदी भारतकुमार राऊत यांच्यावरही हल्ले झालेले आहेत हे विसरता येणार नाही.) लोकांमध्ये जावून त्याचे प्रश्न समजून ते सोडविण्यासाठी धडपडणाऱ्या पत्रकारांवर होतात.असे हल्ले म.टा.,लोकसत्ता,पासून सर्वच वृत्तपत्रे तसेच वाहिन्यांच्या पत्रकारांवर झाले आहेत,अनेकदा त्याची कार्यालयही टार्गेट केली गेली आहेत.ते साऱ्यांनाच माहित आहे पण आपले वेगळेपण दाखविण्य़ासाठी काही पत्रकारांनी कायदा नकोची भाषा वापरायला सुरूवात केली होती.त्याचा फायदा बरोबर राज्य सरकारनं उचलला.21जून2011 रोजी एन.राम,शेखऱ गुप्ता,निखिल वागळे या वरिष्ट संपादकांच्या शिष्टमंडळाने जेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन कायद्याची मागणी केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्यातीलच काहींचा कायद्याला विरोध असल्याचे ऐकवत चेंडू पत्रकारांच्या कोर्टात टोलवला.वास्तव असे आहे की,राज्यातील चार-दोन संपादकांचा,सुरक्षित आणि चापलुसी पत्रकारिता कऱणाऱ्यांचा  कायद्याला विरोध असेल पण 99 टक्के पत्रकारांना कायदा हवा आहे.मात्र  सरकारच्या हाती कोलित मिळालं होतं. आज तागायत सरकार तिच पुंगी वाजवत आहे.काहींना  काहीच करता येत नाही म्हणून अशी मंडळी नेहमीच चळवळींना विरोध करीत राहते. चळवळींच्या विरोधात रकाने भरत राहते हे आम्हाला माहित असल्यानं आम्ही कोणाचीही पर्वा न करता आमची चळवळ पुढं चालू ठेवली होती.कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा रेटा वाढविला होता.2 ऑक्टोबर 10 रोजी गांधी पुतळ्याजवळ समितीच्यावतीनं हेल्मेट घालून आंदोलन करण्यात आलं.त्याच वेळेस राज्यभर निदर्शन केली गेली,1 मे 2011 रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं मूळ गाव असलेल्या कराड येथे राज्यातील पत्रकारांनी एक दिवसाचं धरणं आंदोलन केलं.500 पत्रकार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.15 डिसेंबर 2011 रोजी नागपूर अधिवेशनावर पत्रकारांचा मार्चा काढण्यात आला. 12 डिसेंबर 12 रोजी नागपूर येथे मी आणि किरण नाईक आमरण उपोषणाला बसलो.(या उपोषणाची आणखी एक चित्तरकथाच आहे.उपोषणाच्या वेळेस सकाळी जवळपास दीडशे पत्रकार होते,दुपारी 4 वाजता त्यातले पन्नासच्या आसपास उरले,रात्री आठ वाजता पाच-सहा जण होते.रात्री दहा वाजता मी आणि किरण नाईकच मांडवात उरलो होतो.थंडी मरणाची होती,आणि जंगल बाजुलाच असल्यानं डासांचा मारा होता.डासांची कॉईल आणायलाही कोणी नव्हतं.हे सारं पाहून प्रचंड अस्वस्थ झालोत.मग पुण्याचे पत्रकार रेस्ट हाऊसवर गेले होते.त्या पाच-सहा लोकांना बोलावून घेतले.रात्र गप्पात घालविली.दुसऱ्या दिवशीची वर्तमानपत्रं बघितली.एक-दोन वर्तमानपत्रांनी चार ओळीच्या बातम्या छापल्या होत्या.यातून संदेश असा गेला की,उपोषणार्थींबरोबर कोणी नाही.या प्रकारानंं माझी अवस्था काय झाली असेल कल्पना करू शकता.मानसिक धक्का असा होता की,दुपारनंतर आजारीच पडलो.रूग्णालयात ऍडमिट झालो .अशा प्रकारे उपोषण कायम स्मरणात राहिलं.तुम लढो म्हणणारे,कपडे सांभाळायलाही थांबले नाहीत.त्यात आमच्या जवळचेही काही होते.वाईट अनुभव होते.)8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा अशी रॅली काढली.मुख्य़मंत्र्यांची या संदर्भात 13 वेळा भेट घेतली होती,3 वेळा राज्यपालांना समिती भेटली होती,दिल्लीत राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यंनाही आम्ही भेटलो,प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन मार्कन्डेय काटजू यांचीही दिल्लीत भेट घेतली .त्यावर संतप्त झालेल्या काटजू यांनी राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस का करू नये अशी विचारणा करणारी नोटीसही राज्य सरकारला पाठविली होती.परंतू या नोटिशीला राज्य सरकारनं उत्तर पाठविल्यानंतर काटजूंनी नोटीस मागे घेतली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संपर्क साधून आमच्या मागणीला त्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र आम्ही मिळविलं.एका पत्रकार परिषदेत अण्णांनी पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी केली.म्हणजे आपली मागणी पुढे रेटण्यासाठी जे जे सनदशीर मार्ग आहेत त्या साऱ्या मार्गावरून आम्ही जात होतो पण सरकार  वेळकाढूपणा करीत कायदा करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होतं.कधी विरोधी पक्षाचा विरोध आहे असं सांगितलं जायचं ,कधी तुमच्यापैकीच काहींचा विरोध असल्याची कथा ऐकविली जायची,तर कधी  हल्ले गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या पत्रकारांवरच होतात असं सांगून गुन्हेगारांना संरक्षण कशासाठी द्यायचं असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता,कधी कायद्याचा दुरूपयोग होईल अशी भिती व्यक्त केली जायची,कधी आहेत ते कायदे पुरेशे आहेत असं मानभावीपणे सांगितलं जातं होतं, (वस्तुस्थिती अशी आहे की,प्रचलित कायद्यानुसार आजपर्यत पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्या एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्याचं उदाहरण नाही.गुन्हेगाराला शासन व्हावं यासाठीच आम्ही नव्या कायद्याची मागणी करीत आहोत)तर कधी पत्रकार आमच्यावर बातम्यांच्या माध्यमातून जे  हल्ले करतात त्यापासून आमच्या संरक्षणाचं काय असा प्रश्न उपस्थित करून कायद्यासाठी आम्ही तयार नाहीत हे सूचित केलं जायचं तर कधी चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवत  केंद्रानंच असा कायदा करावा त्यासाठी तुम्ही केंद्राकडं आग्रह धरावा अशी सूचना केली जायची. या  साऱ्या सूचनांना काहीच अर्थं नव्हता. कालापव्यय करण्यासाठीच ही सारी नाटकं  सुरू आहेत  हे न समजण्याएवढे आम्ही बालबोध नव्हतो..म्हणूनच  आम्हीही आमचं आंदोलन नेटानं लढत होतो.आंदोलनात सातत्यही राखलं गेलं होतं

अजित पवारांच्या वक्तव्यानं ठिणगी पडली

लोकशाही मार्गानं आमची आंदोलनं सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड येथे 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी  यांना तर ठोकून काढलं पाहिजे असं वक्तव्य पत्रकारांना उद्‌देशून केल्यानं राज्यातील पत्रकारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली.पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोधात राज्यातील पत्रकार एक झाले.अजित पवार यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय समितीनं घेतला. बातम्या देणं हा पत्रकारांचा ध़र्म असल्यानं अशा बहिष्कार टाकून आपला धर्म पायदळी तुडवावा काय़? असा मुद्दा पुढं आलंा.बहिष्काराच्या निर्णयाला मालक आणि संपादक मान्यता देतील काय असाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही मुंबई आणि राज्यातील प्रमुख संपादकांशी संपर्क साधला .त्यांना वस्तूस्थिती लक्षात आणून दिली.  त्यांची संमती मिळविली.मालकांशीही बोललो.त्यांचीही मान्यता घेतली.त्यानंतरच निर्णय  घेतला गेला.व्यक्तिशः मलाही  बहिष्कार मान्य नाही.तथापि राज्यकर्त्यांना सौजन्याची अन्य भाषा समजत नसेल तर त्यांना लेखणीची ताकद दाखविली पाहिजे असं मलाही वाटतं.सारे मार्ग बंद झाले तेव्हा अंतिम अस्त्र म्हणूनच आम्ही बहिष्काराचं हत्यार उपसलं.अजित पवार अथवा  कोणत्याही राजकीय नेत्याला अपेक्षित नसेल एवढ्या काटेकोरपणे हा  बहिष्कार पाळला गेला.सहा दिवस अजित पवार दूरचित्रवाणीवर दिसले नाहीत. वृत्तपत्रातूनही त्यांचं दर्शन घडलं नाही.अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा फटका मुख्यमंत्र्यांनाही बसला.9फेब्रुवारी11च्या मुख्यमंत्र्याच्या पत्रकार परिषदेला एकही पत्रकार हजर नव्हता.मुख्यमंत्री आले होते आणि सभागृहात एकही पत्रकार नव्हता. अशी घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच घडली नव्हती.पत्रकारांमधील परस्पर हेव्यादाव्याची नेहमीच टिंगल-टवाळी करणारे राज्यकर्ते पत्रकारांच्या अनपेक्षित एकजुटीचा अनुभव  प्रथमच घेत होते. बहिष्कार सुरू असतानाच पवारांच्या वक्तव्याच्या विरोघात 15 फेब्रूवारी रोजी राज्यभर निदर्शने केली गेली. ( 16 फेब्रुवारी रोजी मी 17 वर्षे ज्या कृषीवलमध्ये संपादक होतो तेथील नोकरीचा मला राजीनामा द्यावा लागला.  हा योगायोग नव्हता.अजित पवार यांच्या विरोधातलं आंदोलन आणि माझा राजीनामा या दोन घटना एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या  आहेत हे मला नंतर कळलं.अर्थात  नोकरी सोडावी लागली तरी मला त्याचा पश्चाताप  नाही.चळवळी लढताना होणाऱ्या परिणामालाही तयार असलं पाहिजे. त्यासाठी माझी कोणत्याही अग्निदिव्यातून जायची तयारी होती आणि आहे.) पुण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात अजित पवार बोलायला उठले तेव्हा सारे कॅमेऱे म्यान झाले,साऱ्या लेखण्या बंद करून पत्रकारांनी पेन खिश्याला लावले.अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यात यापूर्वी असं कधी झालं नव्हतं.अजित पवार यांनी वक्तव्य मागं ध्यावं आणि पत्रकारांची माफी मागावी अशी आमची मागणी होती.अजित पवार यांची त्यासाठी तयारी नव्हती.माध्यमं आणि पवार यांच्यातील हा वाद चिघळत राहिला तर फटका पक्षाला बसेल हे ओळखून थोरल्या पवारांनी म्हणजे शरप पवारांनी  कोल्हापूर येथे 11 फेब्रुवारी ११ रोजी पत्रकारांची माफी मागितली आणि काही सूचना केल्या.समितीनं त्या सूचना अमान्य केल्या.मात्र बहिष्कार आंदोलन मागं घेतलं तरीहूी 15 फेब्रुवारी ११चे राज्यातील मोर्चेकाढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.समितीच्या या आंदोलनामुळं राज्यात चांगलंच वातावरण तयार झालं होतं.( अजित पवार यांनी पत्रकारांची माफी मागितली नाही पण त्या अनुभवानंतर ते पत्रकारांच्या वाटेलाही गेले नाहीत.ही या आंदोलनाची फलश्रुतीच म्हणावी लागेल.मात्र बहिष्कार घालणे योग्य नाही असं जे नतद्‌ष्ट सुरूवातीला म्हणज होते त्यांनीच नंतर आंदोलन स्थगित केल्यावर शरद पवारांनी माफी मागितलीय,अजित पवारांनी नाही असं म्हणत आंदोलन मागे घेण्यास  विरोध दर्शविला होता.पाहुण्याच्या हातून साप मारण्याचा हा प्रकार होता.साऱ्याच चळवळीत असे सोमे-गोमे असतात.त्यांना फार महत्व द्यायचं नसतं मी तेच केलं.)

पत्रकारा वर खोटे खटले 

26/11च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांसाठी आणलेले आधुनिक हत्यारं शस्त्रागारात कसे धूळखात पडून आहेत याची सविस्तर,सचित्र बातमी दिल्याबद्दल ताराकांत व्दिवेदी उर्फ अकेला यांच्यावर ऑफिसियल सिक्रेट ऍक्ट खाली पोलिसांनी  गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक(18 मे 2011) केली.ही घटना सरळ-सऱळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी होती.त्याविरोधातही पुन्हा समिती रस्त्यावर उतरली.आर.आर.पाटील यांची समितीनं सह्याद्रीवर भेट घेतली.नंतर अकेला यांना जामिन मिळाला.त्यानंतर काही दिवसातच म्हणजे 10जून रोजी 2011 रोजी  ज्येष्ठ क्राईम रिपोर्टर जे.डे.यांची मुंबईत भरदिवसा हत्या करण्यात आली.वृत्तपत्रसृष्टी पुन्हा खवळून उठली.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा विषय गंभीरपणे घेत थेट मंत्रालयावर मोर्चा काढला.मोर्चात हजारावर पत्रकार सहभागी झाले होते.मंत्रालयावर धडक दिल्यावर थेट मुख्यमंत्र्यांनी खाली उतरून पत्रकारांच्या मोर्चाला सामोरे यावे असा आग्रह समितीनं धरला.मुख्यमंत्री पोर्चपर्यत खाली आले.मंत्रालयावर मोर्चा जाणं आणि मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चाला पोर्चमध्ये येऊन सामोरं जाणं हेही महाराष्ट्रांच्या इतिहासात प्रथमच घडत होतं.मोर्चे कऱ्यांसमोर बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  पत्रकारांना  कायद्यानं संरक्षण देण्याची आणि त्यासाठीचं बिल उद्याच विधान सभेत मांडण्याची घोषणा केली.(दुर्दैवानं हे बिल अद्यापही विधीमंडळात आलं नाही )पण जे.डे.च्या हत्येची सीबीआय चौकशी करावी ही मागणी फेटाळून लावली.नंतर मुंबई उच्च न्यायालायात मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई प्रेस क्लबच्यावतीनं दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली.या प्रकरणात नंतर पत्रकार  जिग्ना व्होरा सह काही आरोपींना अटक केली गेली. जिग्नाची अटक हा विषय  राज्यकर्तेआणि विरोधकानी पत्रकारांबद्दल जनमानस कलूशित करण्यासाठीचा मुद्दा बनविला.अनेक दिवस फेसबूकवर त्याचे प्रतिध्वनी उमटत राहिले.जे.डे.हत्येच्या अनुषंगानं वेगवेगळ्या बातम्या पेरल्या गेल्या किंवा पसरविल्या गेल्या. जे.डे.चे अंडरवर्ल्डशी संबंध होते असंही सूचित केलं जावू लागलं होतं.पोलिसांनी हेतूतः निर्माण केलेल्या या वातावरणाचा फटका नक्कीच चळवळीला बसला.चळवळ  काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेली. मात्र प्रसंग बाका असल्यानं शांत बसून उपयोग नव्हता.त्यामुळं या वातावरणातही आम्ही रेटानं चळवळ पुढं नेण्याचा प्रयत्न करीतच होतो.सरकारी यंत्रणा मूळ विषयाकडून लक्ष हटविण्यासाठी विषयांतर करू पहात होती .आम्हाला ते होऊ द्यायचं नव्हतं.आमच्यादृष्टीनं विषय जे.डी.ची हत्या कोणी केली हा नव्हता.विषय पत्रकाराच्या सुरक्षिततेचा होता आणि राज्यातील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे जे.डे.च्या हत्येनं पुन्हा एकदा  अधोरखित झालं होतं.सरकारी अपप्रचाराला उत्तर देताना  जे.डे.च्या हत्याकांडात जे कोणी असतील त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे अशी भूमिका समितीनं तेव्हा घेतली होती.मात्र केवळ संशयावरून कोणाला त्रास दिला जाता कामा नये अथवा साप समजून भुई थोपटण्याचा उद्योगही पोलिस यंत्रणेनं करू नये असं आम्ही सरकारला बजावत  होतो. सरकारला खरे आरोपी मिळत नाहीत म्हणून कोणाला तरी बळीचा बकरा करू नये अशीही विनंती आम्ही गृहमंत्र्यांना भेटून केली होती.हे सारं घडत होतं तरी पत्रकार संरक्षण कायद्याचा पाळणा काही  हालत नव्हता.सरकारची टोलवाटोलवी सुरूच होती.

  नारायण राणे मंत्रिगटाचा फार्स 

कालापव्याचा पुढचा आध्याय म्हणून सरकारनं 23 जून 2011 रोजी  नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी समितीवर टाकली.या समितीत आर.आर.पाटील,हर्षवर्धन पाटील,जयदत्त क्षीरसागर,विजयकुमार गावित आणि नितीन राऊत या मंत्र्यांचा समावेश केला गेला.ही समिती म्हणजे केवळ  धुळफेक होती.कारण आपला पत्रकार संरक्षण कायद्याला विरोध आहे हे नारायण राणे यांनी अगोदरच स्पष्ट केलेलं होतं.ज्यांचा कायद्याला विरोध आहे,जे पूर्वग्रहदूषित आहेत  त्यांनाच समितीचं प्रमुख केलं गेलं होतं. त्यामुळं निष्कर्षही दिसत होता.स्वाभाविकपणे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हा मंत्रीगट नाकारला.मंत्रिगटाचा निष्कर्ष अगोदरच ठरलेला असल्यानं समितीनं त्या पध्दतीनंच आपलं कामकाज केलं.कायद्याला मुंबईतील ज्या पत्रकारांचा विरोध आहे त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पत्रकारांचाच कायद्याला विरोध असल्याचा निष्कर्ष काढला.वस्तुतः राज्यातील 99 टक्के पत्रकारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीशी राणे मंत्रिगटानं संपर्क साधणे अपेक्षित होतं.त्याची गरज गटाला वाटली नाही.कारण त्यांना सर्वबाजू समजून घ्यायच्याच नव्हत्या.पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळताचकामा नये अशी भूमिका घेऊनच मत्रीगट कामाला लागला असल्याने गटाचा अहवाल पत्रकारांच्या विरोधात असणार हे उघड होतं.परिणामतःयातून काहीच निष्पण्ण झालं नाही.नंतर केव्हा तरी मंत्रिगटानं आपला अहवाल सरकारला सादर केला.तो सरकारनं स्वीकारलाही नाही अथवा  फेटाळलाही नाही.सरकारनं तो जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही वारंवार केली पण सरकारनं तो आजतागायत जाहीरही केला नाही.आम्हाला जी अनधिकृत माहिती मिळाली त्यानुसार  पत्रकार संरक्षण कायद्याची  आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्याची समितीची मागणी राणे मंत्रिगटानं अपेक्षेप्रमाणं फेटाळून लावली. सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक समिती आहे तिची पुनर्रचना करण्याची शिफारस मंत्रिगटानं आपल्या अहवालात केली.सरकारची पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक जी समिती आहे ती वांझोटी आहे.व्दिस्तरीय रचना असलेल्या या समितीला कसलेही अधिकार नाहीत.मी या समितीचा सदस्य असताना या समितीला ग्राहक तक्रार मंचासारखा  वैधानिक दर्जा देण्याची मागणी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडं केली होती.त्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल असे सांगत ती नाकारली गेली.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पुण्याचे योगेश कुटे यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर हल्ला विरोधी कृती समितीनं नागपुर विधीमंडळ परिसरात धरणे धरली होती.त्यानंतर समितीसमोर बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सरकारी समिती अपग्रेड करीत मुख्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील असं जाहीर केलं होतं.अपग्रेड झालेल्या समितीची नंतर केवळ एकच  बैठक झाली .जे.डें.ची हत्या झाल्यानंतरही या समितीची बैठक घ्यायची गरज सरकारला वाटली नाही यावरून सरकार या समितीकडं किती गांभीर्यानं बघतय याचा प्रत्यंय  आला होता.तरीही राणे गटानं या समितीच्या पुनर्ररचनेची निरर्थक शिफारस केली होती.ती कृती समितीला मान्य नव्हती. ही सरकारी छाप समिती पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यास पूर्णता अपय़शी ठऱली असल्यानं या समित्यांना आता काही अर्थ उरला नाही अशी कृती समितीची भूमिका आहे.

राष्ट्रपतीची भेट 

नारायण  राणे मंत्रिगटाचा विषय अशा प्रकारे कोणताही नि र्णय न होताच संपला होता.त्यानंतर मुख्यमंत्री सांगू लागले तुम्ही केंद्राकडंच या कायद्याचा आग्रह धरा.एक प्रय़त्न म्हणून आम्ही केंर्दीय माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री मनीष तिवारी यंाना भेटलो.तसेच  प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन न्या.मार्कन्डेय काटजू यांची  दिल्लीत जावून भेट घेतली. (22 फेब्रुवारी 2012) या भेटीला पार्श्वभूमी होती ती महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयावरील हल्ल्याची. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर आम्ही त्याच दिवशी न्या.काटजू यांनाही भेटलो.न्या.काटजू महाराष्ट्र सरकारवर चिडलेलेच होते.कारण आम्ही त्यांना भेटण्यापूर्वीच काही दिवस अगोदर  राज्य सरकारला त्यांनी एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रतील पत्रकार असुरक्षित असल्यानं त्यांना संरक्षण देणारा कायदा करावा अशी सूचना   केली होती.गंमत अशी की,प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षांच्या पत्राला राज्य सरकारनं केराची टोपली दाखविली होती.त्यामुळं न्या.काटजूंचा इगो दुखावलेला होता.आम्ही गेल्यानंतर त्यांनी लगेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस काढली.”राज्यातील चौथा स्तंभ असुरक्षित असल्याने आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानं हे सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं का करू नये?” अशी विचारण या नोटिशीत करण्यात आली होती. ही नोटीस मिळाल्यानंतर राज्यभर काहीकाळ नक्कीच सणसणाटी निर्माण झाली होती.महाराष्ट्रतील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे ही देशासमोर आलं. एवढाच काय तो न्या.काटजू यांच्या नोटिशीचा आमच्यादृष्टीनं फायदा.मात्र राजकाऱण्यांना कोणाला कसं शांत करायचं हे चांगले माहित असल्यानं सरकारनं प्रेस कौन्सिलला पत्र पाठवून पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी योग्य ते पाऊले उचलण्यात येतील असं उत्तर दिले.  .न्या.काटजू यांची दिल्लीत भेट घेण्याचा शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानं न्या.काटजू यांचं समाधान झालं आणि न्या.काटजू यांनी घेतलेली कणखर भूमिका आणि निर्माण केलेलं वादळ पेल्यातील वादळच ठरलं. म ात्र न्या.काटजूच्या या नोटिशीनं आमच्याच काही पत्रकार मित्रांना फार दुःख झालं.प्रेस कौन्सिलला अशी नोटीस काढण्याचा अधिकार आहे काय? यावर काहीजण आपलं ज्ञान पाजळत बसले होते.खरं असं आव्हान द्यायचंच तर ते सरकारनं किंवा कॉग्रेसनं द्यायला हवं होतं कारण राज्यात सरकार कॉंग्रेसचं होतं.ते गप्प होते.आमच्याच काही मित्रांची घालमेल सुरू होती.हे लेख लिहिणारे पुन्हा वातानुकुलीत वर्गातले पत्रकार होते. न्या.काटजूंचा इगो शांत झाल्यावर राज्यातील पत्रकारांना पुन्हा एकदा कोणी वाली उरला नाही.12 डिसेंबर 2011 रोजी नागपूर अधिवेशनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आमच्या मोर्चाला सामोरे आले.त्यांनी भाषणात कायदा झाला पाहिजे आमच्या कायद्यास पाठिंबा आहे असं भाषण केलं.( त्याचं रेकॉर्डिंग आमच्याकडं आहे.)

बेळगाव तरूण भारतचे प्रकरण

सीमा भागातील मराठी जनतेसाठी लढणारे वृत्तपत्र अशी बेळगाव तरूण भारतची ओळख आहे.त्यामुळं या वृत्तपत्रावर कर्नाटक सरकारचाही विशेष राग आहे.या वृत्तपत्राच्या विरोधात कृती करण्याची संधी कर्नाटक सरकार शोधतच असते.दोन आमदाराच्या गुंडगिरीच्या आणि त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात जेव्हा तरूण भारतमध्ये बातम्या आल्या तेव्हा  सरकारला आयतंच  निमित्त मिळाले. याच आमदारांनी संपादक किरण ठाकूर यांच्या विरोधात विधानसभेत  हक्कभंग ठराव मांडला. हक्कभंग समितीनं त्याची ताताडीनं दखल घेत  संपादक किरण ठाकूर यांना 30 जुलै रोजी विधान सभेत उपस्थित राहून माफी मागण्याचा आदेश दिला. वृत्रपत्राचे प्रकाशन बंद करण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करणारी नोटीसही किरण ठाकूर यांना बजावली गेली.  हा विषय केवळ सीमाभागातील वादापुरताच मर्यादित नव्हता तर तो  वृत्तपत्र स्वातंत्र्याशी निगडीत असा प्रश्न होता.त्यामुळं या संबंधिची बातमी येताच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं या घटनेची गंभीरपणे दखल घेत  या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय  घेतला.त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यपाल के.शंकरनारायण यांची समितीनं किरण ठाकूर यांच्यासमवेत 26 जुलै 2012 रोजी राजभवनात  भेट घेतली.कर्नाटत सरकारची कृती ही वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचा हल्ला असल्याचं मतही राज्यपालांकडं समितीनं नोंदविलं.दुर्दैवानं आम्ही बेळगाव तरूण भारतच्या पाठिशी उभे असताना काही पत्रकार मित्रांनी बेळगावमधील वृत्तपत्राशी आपला संबंध काय किंवा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे हे काम आहे काय ?असे प्रश्न उपस्थित करून नको ती चर्चा सुरू केली.वास्तव असं आहे की,पत्रकार हल्ला विरोधी  कृती समिती केवळ पत्रकारांवरील शारीरिक हल्ले रोखले जावेत यासाठीच स्थापन झालेली  नाही तर पत्रकारितेवर जे जे हल्ले होतील मग ते कायदेशीर असोत की,सरकारकडून असोत त्याविरोधात आवाज उठविणे हे कृती समितीचे काम आहे. समितीची स्थापना झाली तेव्हाच हे स्पष्ट करण्यात आलें होते.बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाई वृत्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याच्या सरकारी कटाचा एक भाग असल्यानं कृती समिती गप्प बसू शकत नव्हती.त्यामुळंच समितीनं हा विषय राज्यपालापर्यत नेला.राज्यातील विविध जिल्ह्यात बेळगाव तरूण भारतवरील कारवाईचा धिक्कार करणारी पत्रकं काढली गेली.आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत हा संदेश तर यातून गेलाच पण वृत्तपत्राचा आवाज बंद  करण्याचा  कोणत्याही सरकारचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाहीत हे ही सरकाराला दाखवून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो.बेळगाव तरूण भारतचा विषय नंतर सामोपचारानं मिटला पण कोणत्याही वृत्तपत्राचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न पत्रकार खपवून घेत नाहीत हा संदेश यातून गेला.

रझा आकादमीचा  मोर्चा

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची लढाई सुरू असतानाचा दुसऱ्या बाजुला पत्रकारांवर हल्ले होत होते.हे हल्ले कधी व्यक्तिगत पातळीवरचे होते,कधी सामुहिक स्वरूपाचे होते.या दोन्ही घटनांमागचा उद्देश मात्र समान होता.माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा.रझा आकादमीनं मुंंबईत काढलेल्या मोर्चाच्या रूपानं हे पुन्हा दिसून आलं.म्यानमार आणि आसाममधील काही हिंसक घटनांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या या मोर्चात काही समाजकंटक घुसले .त्यांनी माध्यमं आणि पोलिस टार्गेट केले.एबीपी माझा,न्यूज24,आणि टीव्ही9 च्या तीन ओबी व्हॅन  जमावानं जाळल्या.चार पत्रकार आणि छायाचित्रकार हल्ल्याचे शिकार झाले.या घटनंतर दुसऱ्या दिवशी 13 ऑगस्ट 2012 रोजी आम्ही सह्यार्दीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली.दंगलीत ज्या व्हॅन जाळल्या गेल्या,ज्यांच्या  कॅमेऱ्यांची मोडतोड झाली त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची आणि कायदा करण्याची मागणी केली.मुख्यमंत्र्याानी अपेक्षेप्रमाणं काहीच केलं नाही.हल्ल्याचा आणि कायद्याचा संंबंध काय? असा निरर्थक प्रश्नही तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी विचारला. आम्ही सारे अस्वस्थ झालो.26सप्टेंबर 2012 रोजी बीड येथील सुराज्य दैनिकाचे पत्रकार संजय मालानी यांच्यावर हल्ला झाला.या हल्ल्यात मालानी यांचा ओठ तुटला.पाय मोडला.चेहऱ्यावर तब्बल 27 टाके पडले.ही माहिती आरआरपाटलांना दिल्यानंतर आरोपी पकडले गेले.बीडमध्ये मराठवाड्यातील पत्रकारांचा भव्य मोर्चा काढला.असा पत्रकारांचा मोर्चा यापुर्वी कधी झाला नव्हता.या घटनेनंतर तरी मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्यादृष्टीनं काही ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा होती.ती पूर्ण झाली नाही.त्यामुळं नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेेळेस 12 डिसेंबर१२ रोजी मी आणि किरण नाईक यांनी आमरण उपोषण केलं.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला चर्चेला बोलावलं.मुख्यमंत्र्यांची आम्ही घेतलेली ही अकरावी भेट होती.यावेळी नागपूर अधिवशन काळातच मसुदा कॅबिनेटसमोर आणणार,जिल्हा पत्रकार हल्ला विरोधी समित्या सक्षम करणार,अधिस्वीकृती समित्या 31 डिसेंबर 2012च्या आत पुनर्गठित करणार,प्रेस क ौन्सिलच्या ध र्तीवर महाराष्ट्रात प्रेस कौन्सिल उभारता येईल काय याचा अभ्यास करणार अशी काही आश्वासनंत्यांनी  दिली होती.नेहमीप्रमाणे ती पूर्ण केली गेली नाहीत.उपोषणाला बसण्याच्या आदल्या रात्रीही मुख्यमंत्री आम्हाला भेटले.उपोषण करू नका असं त्यांनी सांगितलं .उपयोग काहीच झाला नाही. उपोषण सोडल्यानंतरही आम्ही आर.आर.पाटील,दिलीप वळसे-पाटील,एकनाथ खडसे,विनोद तावडे या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या.कोणीही आम्हाला मदत केली नाही.कायदा झाला नाही.

कायदा करण्याबाबत सरकारची एका बाजुला अक्षम्य टोलवा-टोलवी चालू होती.त्याच वेळेस पत्रकारांवरील हल्ले वाढत होते.सरकार पत्रकारांच्या बाजुने नाही असा संदेश गेल्यानं हल्ल्याच्या घटना वाढत होत्या.जानेवारी-फेब्रुवारी 2013 मध्ये तर एका-एका महिन्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दहा-दहा ,बारा-बारा घटना घडल्या होत्या.दर तीन दिवसाला एका पत्रकारांवर हल्ला होत होता.राज्यात पत्रकारांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप असतानाच पूर्णा येथील पत्रकार दिनेश  चौधरी यांच्या सह त्यांची पत्नी आणि मुलीवर ऍसिड हल्ल्‌ केला गेला. त्यात सारेच भाजले गले . एखादया पत्रकारावर ऍसिड हल्ला होण्याची ही राज्यातील  पहिली घटना होती.त्यामुळं पत्रकारांमध्ये पुन्हा भितीचं आणि दहशतीचं वातावरण पसरल  होतं.दिनेश चौधरी यांनी पूर्णेत गुटख्याचा सुळसुळाट या मथळ्याखाली तरूण भारतमध्ये बातमी छापली होती.त्यानं चिडलेल्या गुटका किंग ने हा हल्ला घडवून आणला होता.हल्लेखोर शहर कॉग्रेसचा अध्यक्ष होता.त्याला अटक होत नव्हती.त्याला अटक व्हावी या मागणीसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने मी आणि किरण नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली 16 मार्च 2013 रोजी परभणीत  भव्य मोर्चा काढला .आठशेवर पत्रकार मोर्चात सहभागी झाले. नंतर आरोपीला पंधरा दिवसांनी अटक झाली.आरोपी शहर कॉंग्रेसचा अध्यक्ष होता.नंतर तो बदलला.मात्र तोही गुटकाकिंग असल्याने त्यानं दिूनेश चौधरीवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले.विनयभंगाचा गुन्हाही दाखल केला गेला.पत्रकाराला नामोहरम करण्याचा हा प्रय़त्न होता..आरंभी सारे दिनेश बरोबर होते.मात्र नंतर नेहमीचंच म्हणून त्याच्याकंडं दुर्लक्ष झालं.आज तो एकाकी आहे.सगळीकडं असंच होतं.मोर्चानंतर आम्ही पूर्णा येथे जावून दिऩेश आणि त्याच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.ऍसिडचे घाव ताजेच होते.ते कालंातरानं भरून येतीलही पण त्यांच्या मनातली दहशत कायम राहणार हे नक्की.हल्लेखोरांना हेच करायचं आहे.पत्रकार दहशतीखाली राहिले पाहिजते हाच या हल्ल्याांमागचा उद्देश आहे.पण हल्ले झालेत म्हणून कोणी गप्प बसणार नाही.पत्रकार ही आपली लेखणी म्यान करणार नाहीत.     मात्र ज्या पत्रकारावर हल्ला झाला त्याच्याबद्दलच संशयाचं वातावरण तयार करायचं आणि त्याला जीवनातून उठविण्याचा प्रयत्न करायचा हे खेळ सुरू आहेत.पुर्णेतल्या आरोपीला अटक होत नाही म्हणून मी आणि किरण नाईक  आर.आर.पाटील यांना भेटायला गेलो.तेथे परभणी जिल्हयातील एक माजी आमदार होते.त्यांनी जे तारे तोडले ते ऐकून आम्ही सर्द झालो.दिनेश ने स्वतःचा अंगावर ऍसिड ओतून घेतल्याचा जावईशोध त्यांनी लावला.दिनेश चौधरीला आम्ही भेटून आलो होतो.त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची झालेली अवस्था आम्ही पाहिली होती त्यामुळं मी त्या माजी आमदार महोदयांना असं काही फैलावर घेतलं की,नंतर त्यांना गप्प बसण्याशिवाय मार्ग राहिला नाही.राजकाऱण्यांच्या हलकटपणाचा नमुना म्हणूनच मी या घटनेकडं बघतो.काहीही झालं तरी कोणी आपल्या अंगावर ऍसिड ओतून घेईल असं मला वाटत नाही.दिनेश चौधरी सराफीचं काम करतात म्हणून त्यांच्याकडं ऍसिड होतं  असा शोधही लावला गेला.हल्लेखोरांकडं कोठून अ्रसिड येणार? असा बालिस प्रश्न उपस्थित करून हल्लेखोरांबद्दल सहानुभूती निर्माण  कऱण्याचााही प्रयत्न झाला.हल्लेखोर शहरातला मोठा पुढारी असल्यानं आणि पोलिस यंत्रणाही त्याची मिंधी असल्यानं पोलिसांनीही दिनेश चौधराील ा मदत केली नाही.प्रेस कौन्सिलनं आपला प्रतिनिधी पुर्णेला पाठविला पण तो ही देखावा ठरला.

निखिल वागळे,राजीव खांडेकरांवर हक्कभंग

पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले करून त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचे प्रकार सुरू असतानाच राज्यात वैधानिक अस्त्रांचा वापर करूनही पत्रकारांवर अंकुश ठेवण्याची घटना याच काळात घडली.बेळगाव तरूण भारतच्या विरोधात कर्नाटक सरकारनं जे अस्त्र उगारलं होतं तोच प्रयोग महाराष्ट्रात निखिल वागळे,राजीव खांडेकर यांच्या बाबतीत झाला.तेव्हा आयबीएन-लोकमतचे संपादक असलेले  निखिल वागळे आणि एबीपी माझा चे संपादक राजीव खांंडेकर यांनी आमदारांबद्दल काही अपशब्द वापरल्याचे कारण सांगत त्यांच्याविरोधात 20 मार्च 2013 रोजी हक्कभंगाचा ठराव विधान सभेत मांडण्यात आला.आमदारांनी विधान भवन परिसरात सूर्यवंशी नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्यास केलेल्या मारहाणीच्या संदर्भातील चर्चेच्या वेळेस दोन्ही संपादकांनी अपशब्द वापरले  असे आमदाराांचे म्हणणे आहे.हा सरळ सरळ माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा प्रयत्न होता.”गप्प बसा अन्यथा हल्ले तरी करू किंवा हक्कभंगासारखे अस्त्रं वापरून तुम्हाला हैराण करून सोडू” असा संदेश हक्कभंगच्या माध्यमातून देण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न होता.गंमतअशी की,एरवी एकमेकांच्या उरावर बसणारे राजकारणी हक्क्‌भंगाच्या निमित्तानं एक आले होते.नंतर त्यांनी वाहिन्यावरील चेर्चेवरही बहिष्कार टाकला .वाहिन्यांना बाईटही द्यायचे नाहीत असे ठरवून माध्यमाची कोंडी करण्याची खेळी राजकारण्यांनी केली होती. आम्ही अतित पवारांवर बहिष्कार टाकला तेव्हा हे वृत्रपत्रांच्या कोणत्या नैतिकतेत बसतं? असा शहाजोग प्रश्न आम्हाला विचारणारे राजकारणी माध्यमांवर बहिष्कार टाकताना कोणत्या नैतिकतेचा आधार घेत होते ?राजकारण्यांचा वाहिन्यांवरील हा बहिष्कार जवळपास महिनाभर सुरू होता.याविरोधात टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनने बैठक बोलावून या बहिष्काराला कसे तोंड द्यायचे यावरही चर्चा करीत अशी कोंडी करणाऱ्यांचा निषेधही केला होता.मात्र हे सारं घडत असताना आणि राजकारणी कमालीची एकजूट दाखवत असताना पत्रकार संघटनांनी मात्र आपल्यातील बेबनावाचे दर्शन घडवत राजकारण्यांच्या हाती कोलित देण्याचाच प्रयत्न केला.हक्कभंग दाखल झाला त्यादिवशी मी बीडला होतो.रात्री दहाच्या सुमारास मी निखिल वागळे यांना फोन करून समितीनं काय करावं? अशी तुमची इच्छा आहे अशी विचारणा केली.त्यावर “निषध करा” अशी सूचना त्यांनी केली.दुसऱ्या दिवशी मी मुंबईला आलो पण समितीत असलेल्या मुंबई मराठी पत्रकार संघ आणि प्रेस क्लबनं निषेधाचं पत्रक काढून आपल्यापुरता विषय संपविला.मी मुंबईत आल्यावर समितीची बैठक लावली.या बैठकीस विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात आणि महापालिका वार्ताहर संघाचे सुचित म्हामूणकर आले.त्यावेळी असं ठरलं की,पूर्णा येथील ऍसिड हल्ला आणि संपादकांवरील हक्कभंगाचा निषेध करणारे सयुक्त  पत्रक काढायचे.त्या प्रमाणे पत्रक काढले आणि 25 मार्च 2012 रोजी राज्यभर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीनं निदर्शनंही केली गेली.पण याचा बातम्या देताना कद्रुपणा असा केला गेला की,समितीचं नाव न घेता पत्रकाराांची निदर्शनं अशा मथळ्याखाली बातम्या दिल्या गेल्या.संपादकांवरील हक्कभंगाचं संयुक्त पत्रक निघालं नाही आणि मुंबइीतील काही संपादक आणि पत्रकारांच्या समितीत फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांमुळं हक्कभंगाचा ज्या तीव्रपणे राज्यात निषेध व्हायला हवा होता तसा तो झालाच नाही.याचा जायचा तो संदेश राजकारण्यात गेला आणि त्यांचा बहिष्कार मग लांबत गेला.या सर्व घटना घडत असताना मी अस्वस्थ होतो.समितीने एकत्रित निर्णय घेऊऩ आवाज दिला असता तर राजकाऱण्यांना माघार घ्यावी लागली असती मात्र काहींच्या हेकेखोरपणामुळं हे झालं नाही.काहींनी “वागळेंना असे हल्ले ओढवून घेण्याची सवय असल्याचं सांगत या हक्कभंगाचा निषेध समितीनं करू नये” म्हणूनही आमच्यावर दबाव आणला पण अशा कोणत्याही दबावाच्या राजकारणाला बळी न पडता आम्ही हक्कभंगाच्या विरोधातही आंदोलन केलंं.एक सूचना अशीही आली की,पूर्णेच्या प्रकऱणाचा उल्लेख न करता केवळ संपादकांवरील हक्कभंगाचाच निषेध करावा .ते मला मान्य नव्हतं.दोन्ही घटना मला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या वाटत असल्याने दोन्ही घटनांचा मी पत्रकाराव्दारे निषेध केला.त्याविरोधात राज्यभर निदर्शऩंही केली. निदर्शनाच्या  बातम्या तर दिल्या गेल्या पण पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा त्यात उल्लेख केला गेला नाही. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला.निषेधाला धार आली नाही.मात्र या घटनेनंतर काय घडलं कोण जाणे पण मुंबइतील आयबीएन-लोकमत वगळता अन्य मराठी वाहिन्यांनी समितीच्या बातम्यांवर बहिष्कारच टाकला..8 मे 2013 रोजी पनवेल ते मुंबई अशी मोठा रॅली काढली.चारशे पत्रकार आणि शंभर गाड्या होत्या.जेजे समोर पोलिसांनी रॅली अडविल्याने राडाही झाला,नंतर गृहमंत्री स्वतः  रॅलीला सामोरे आले.मुख्यमंत्र्यांचाही भेट झाली मात्र या साऱ्या घटनांचा स्क्रोल  देखील कोणी चालविला नाही.

पनवेल ते वर्षा   रॅली

      हक्कभंग ठरावाचा निर्णय़ झाल्यानंतर  5 एप्रिल रोजी विधान भवनात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे सदस्य एकत्र आले.त्या बैठकीत 8 मे रोजी पनवेल ते वर्षा अशी कार रॅली काढण्याचा आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत संघटनेच्या बाहेरच्या ज्येष्ठ पत्रकारांनाही सामावून घेण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला.ठरल्या   प्रमाणं  8 मे 2013 रोजी पनवेल ते वर्षा कार रॅली निघाली.मला हे सांगताना आनंद होतो की,राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेल्या 100 कार या रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या.साडेतीनसे पत्रकार उस्फुर्तपणे रॅलीत सहभागी झाले होते.पनवेल,खारघर,कोकण भवन.वाशी.चेंबूर,दादर,मार्गे रॅली गेलेली र्रली सीएसटीवर अडविली गेली.तेेथे गृहंंमत्री आर आऱ पाटील स्वतः साामोरे आले.लोकप्रतिनिधी,सरकारी कर्मचारी,डॉक्टरांना कायद्याचं सरक्षण असताना पत्रकारांनाही कायदेशीर संरक्षण मिळालंच पाहिजे असं मत पत्रकारांसमोर बोलताना त्यांनी मांडलं.नंतर आमंचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना सह्याद्रीवर भंटल.आम्ही मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली ही तेरावी भेट होती. मख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा येत्या कॅबिनेटसमोर कायद्याचा मसुदा मांडतो असं तोंडभरून आश्वासन दिलं.अर्थातच ते पाळलं गेलं नाही.मात्र माझ्यासाठी ही रॅली फारच क्लेशदायक ठरली.10वाजेपर्यत 50 पत्रकार आणि 10 गाड्याही नव्हत्या.मुंबईचा समितीतील एकही सदस्य या मोर्चात सहभागी झाला नव्हता.पनवेल,रायगड,नगर,नवी मुंबई आणि अन्य भागातून पत्रकार आले नसते तर माझी फारच फजिती झाली असती.मुंबईतले समितीतील सदस्य या रॅलीत का आले नाहीत याचं उत्तर मला आजही मिळालं नाही.मी ही कोणाला विचारलं नाही.राज्यातील पत्रकार माझ्याबरोबर आहेत.त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे त्यामुळं मी ही लढाई अंतिम विजय मिळेपर्यत लढत राहणार आहे.या लढ्यात कोण बरोबर आहे कोण नाही याची काळजी करण्याचं कारण नाही.मात्र अशा घटना नेतृत्व कऱणाऱ्यांनाही नैराश्य आणत असतात.एकीकडं सरकार आपली परीक्षा बघत असते आणि दुसरीकडे अशा नैराश्य आणणाऱ्या घटना आपली उमेद घालवत असतात.यातून ही लढाई पुढं न्यायची आहे.सुदैवानं राज्यातील पत्रकारांचा माझ्यावर माझ्या चळवळीबद्दलच्या निष्ठवर आणि माझ्या प्रामाणिकपणावर विश्वास असल्यानं या चळवळीसाठी मी भोगलेल्या यातनाही अनेक पत्रकारांना माहिती असल्यानं मला काळजी नाही.ही लढाई सुरू ठेवण्याचं बळ मल ा यासाऱ्यातून मिळत असतं.घडणाऱ्या घटना पत्रकार मला आपलेपणातून सांगतात,न्याय मिळवून देण्याचा आग्रह धरतात,आपलेपणा दाखवतात या साऱ्या गोष्टी मला टॉनिक देणाऱ्या असतात हे नक्

राजकारण्यांवर बहिष्कार

8मे ची रॅली यशस्वी झाली.पुन्हा पावसाळी अधिवेशनात मोर्चा काढून उपयोग नव्हता.त्यामुळं मराठी पत्रकार परिषदेच्या 15 जुलै 2013 रोजी औरंगाबादेत झालेल्या बैठकीत  मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला परिषदेच्या 39 व्या अधिवेशनास बोलवायचं नाही ,सरकार अधिवेशनासाठी जे अनुदान देते ते देखील घ्यायचे नाही असं ठरलं.परिषदेचं हे अधिवेशन 24 आणि 25 ऑगस्ट 2013  रोजी औरंगाबाद येथे झालं.े .परिषदेच्या अधिवेशनाचं उदघाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते व्हावं ही परिषदेची परंपरा आहे.मात्र परिषदेच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात परिषदेनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत पत्रकार लाचार नाहीत हे दाखवून दिलेे.परिषदेच्या या निर्णयाचं राज्यातील पत्रकारांनी जोरदार स्वागत केलं.फ़ेसबुकवर परिषदेच्या निर्णयाचं स्वागत करणाऱ्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. आश्चर्याची गोष्ट अशी की,रोह्यात मुख्यमंत्री आलेले असताना जेवढे पत्रकार जमले नाहीत त्याच्या किती तरी  पटीनं पत्रकार आौरंगाबादेत आले.कोणीही सेलिब्रेटी नाही.तरीही पत्रकारांनी दिलेला प्रतिसात आमचा उत्साह वाढविणारा होता.आपण आपल्या हिंमतीवर आंदोलन यशस्वी करून दाखवू शकतो हा संदेश यातून दिला गेला.औरंगाबादच्या संयोजन समितीला यासाठी धन्यवाद दिले पाहिजेत.सरकार आपल्या मागण्या मान्य करीत न ाही तर कश्याला त्यांना बोलवायचे,त्यंाच्याकडून उपदेशाचे डोस घ्यायचे असे म्हणत एकमुखी राजकारण्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा नि र्णय घेतला गेला.  राजकारण्यांनी पत्रकारांच्या व्यासपीठावर यायचं,पत्रकारांंंंनाच उपदेशाचें डोस पाजत,पत्रकारांनी आत्मपरिक्षण करावे असे सल्ले द्यायचे आणि या बातम्याही पत्रकारांनीच छापायच्या हा उद्योग आता बंद झाला पाहिज.आत्मपरिक्षणाची गरज आम्हाला नाही तर राजकारण्यांना आहे हे   प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देणार आहोत.मराठी पत्रकार परिषदेने घालून दिलेला हा आदर्श अन्य संघटनांनीही पाळावा यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती प्रयत्न करणार आहे.अधिवेशन यशस्वी झाल्यानंतर16 नोव्हेंबर रोजी साजरा होणा़ऱ्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन राज्यभर काळा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निण यर् समितीनं घेतला.तो कार्यक्रम य़शस्वी झाला.जिल्हा माहिती कार्यालयं पत्रकार संघटनांच्या मदतीनं हा कार्यक्रम साजरा करतात पण राज्यातील बहुतेक जिल्हयात जिमाकांना केवळ आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे कार्यक्रंम साजरे करावे लागले.आंदोलन यशस्वी झालं पुण्यात पत्रकारांनी भव्य मोर्चा काढला.मोर्चात पुणे जिल्हा आणि परिसरातील 300च्यावर पत्रकार सहभागी झाले होते.मुंबईतही हा कार्यक्रम माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला घेताच आला नाही.त्या एवजी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची बैठक लावली गेली.या बैठकीला परिषदेचे प्रतिनिधी किरण नाईक गेले पण सरकारच्या पत्रकार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदवून ते बैठकीतून बाहेर पडले.सरकारला चांगला दणका बसला.मग आले हिवाळी अधिवेशन. अधिवेशनात आंदोलन कऱण्यात अर्थ नव्हता.त्यामुळे  हिवाळी अधिवेशनात 12 डिसेंबर 2013 रोजी आम्ही काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी  नागपूरला जाऊन  आठवण आंदोलन केलं.मुख्यमंत्र्यांसह सर्वसंबंधितांशी भेटून त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आम्ही त्यांना आठवण करून दिली.सर्वांना निवेदनं दिली.हा उपक्रम देखील नाविन्यपूर्ण ठरला.

अण्णाचा पाठिंबा 

चळवळीत कार्यकर्त्याना अनेक नैराश्य येत असलं तरी चळवळ अर्ध्यावर सोडून पळ काढता येत नाही.असं कऱण चळवळीनाच मारक ठरतं.चळवळ उभी कऱण्यासाठीच्या साऱ्या प्रय़त्नांवर पाणी फेरलं जातं.हे वास्तव माहित असल्यानं मुंबई-गोवा महामार्गासाठी आम्ही कोकणातील पत्रकारांनी दिलेल्या पाच वर्षांच्या लढ्‌याचा अनुभव पाठिशी असल्यानं ही लढाई देखील सुरू ठेवणं आवश्यक होतं.त्यासाठी   आसमाजातील मान्यवरांचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे या जाणिवेतून आम्ही 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी राळेगणसिध्दी येथे जाऊन समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतली.पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले आणि सरकार त्याकडं करीत असलेले दुर्लक्ष याबद्दल अण्णांनी नाराजी व्यक्त करीत माझा तुमच्या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.तसेच व्हिसल ब्लोअर बिलात आरटीआय कार्यकर्त्यांप्रमाणेच पत्रकारांचा उल्लेखही करावा अशी सूचना त्यांनी केली.नंतर तो कायदा झाला आणि पत्रकारांचा त्यात समावेश केला गेला.म्हणजे आणखी एक हत्यार पत्रकारांच्या हाती आलं होतं.अण्णांनी नंतर महाराष्ट्र सरकारला एक पत्र पाठवून महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी सूचना केली होती.सरकारने अण्णांच्या सूचनेला देखील भिक घातली नाही हे दुदैव्य.अण्णांना भेटायला जायच्या अगोदरच 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी राज्यातील जिल्हा माहिती कार्यालायांना घेराव घालण्याचं आंदोलन करायचं ठरलं.राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्हयात आंदोलन यशस्वी झालं.पुणे,अकोला,बीड,नागपूर,रायगडसह सर्व जिल्हयातील पत्रकार डीआयओ कार्यालयासमोर जमले,निषेधाच्या घाषणा दिल्या,काही तास तेथील काम बंद पाडलं.वेगळ्या पध्दतीचं हे आंदोलन यशस्वी झालं.या आंदोलनामागची भूमिका अशी होती की,जिल्हा माहिती कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा पाहिजे तसा पाठिंबा पत्रकारांना मिळत नाही,मदतही होत नाही.उलटपक्षी मुंबतील काही अधिकारी अधिस्वीकृती समिती होऊ नये म्हणून प्रयत्न करतात असा अनुभव असल्यानं त्यांनाही एक दणका देणं आवश्यक होतं.तसा प्रय़त्न या आंदोलनातून झाला.आंदोलन राज्यभर यशश्वी झालं.

10 फेबु्रवारी 2014रोजी  पुणे जिल्हयातील आंबेगाव तालुका पत्रकार संघाचा एक कार्यक्रम झाला.विधानसभेचे सभापती दिलीप वळसे पाटील कार्यक्रमास उपस्थित होते.तसेच मुबईतील कुमार केतकर,अरूण साधू,दिनकर रायकर,तसेच अन्य काही ज्येष्ठ पत्रकार उपस्थित होते.मी माझ्या भाषणात कायदा आणि पेन्शनचा मुद्दा नेहमीच्या रोखठोक पध्दतीनं मांडला.नंतरच्या काही वक्त्यांनी पत्रकारांना पेन्शन देण्याची गरज नाही,किंवा स्वतंत्र कायदाही असता कामा नये असा मुद्दा मांडला.त्यामुळं मी नंतर दिलीप वळसे पाटलांना भेटून चार संपादकांचं मत म्हणजे संपूर्ण पत्रकारांचं मत नाही,तेव्हा आपण पुढाकार घेऊन एक बैठक लावा आणि काही मार्ग काढा अशी विनंती केली.त्यानुसार दिलीप वळसे पाटील यांनी आर.आर.पाटील,अजित पवारांबरोबर आमची बैठक लावली.14 जून 2014ची ही घटना होती.अजित पवार बैठकीस आले नाहीत.आर.आर.पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांसारखं उत्तर दिलं.येत्या कॅबिनेटसमोर मी हा विषय मांडतो असं त्यांनी सांगितलं.मात्र नंतर सहा कॅबिनेट झाल्या तरी त्यांनी हा विषय कॅबिनेटसमोर आणलाच नाही.त्यामुळं राज्यकर्ते एवढा संघर्ष केल्यानंतरही कसं तोंडाला पानं पुसत होती हे पुनश्च दिसलं.याबद्‌दल संताप व्यक्त करणारं पत्र मी नंतर आबांना पाठविलं.आबाचं हे आश्वासन ताजंच असताना अजित पवार यांन सातारा येथे 19 जुलै 2014 रोजी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना येत्या कॅबिनेटसमोर मी हा विषय आणतो असं आश्वासन दिलं आहे.अजित पवार एवढ्‌यावरच थांबले नाहीत तर पत्रकारांवरील हल्ले चुकीचे आहेत.पत्रकारांना निर्भय़पणे वातावरणात काम करता यावे अशी परिस्थिती निर्माण केली जाईल तसेच हरिय़ाणाच्या धर्तीवर पत्रकारांना सुविधा देण्यासाठी सकारात्म प्रयत्न केले जातील असे आश्वासनही त्यांनी दिले.अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करण्याचे देखील आश्वासन त्यांन ी दिलंंंंय.अजित पवार यांच्यात झालेला हा बदल स्वागतार्ह असला तरी राज्यकर्त्यांच्या शब्दावर आता माझा विश्वास उरलेला नाही.

मकाराष्ट्रात या साऱ्या घडामोडी घडत असतानाच हरियाणातून आलेली बातमी आमचा उत्साह वाढविणारी होती.तेथील भुपेंद्रसिंह हुड्‌डा सरकारने पत्रकारांना 5000 रूपये मासिक पेन्शनचा नि र्णय़ घेतला होता.विम्याची सवलत दिली होती.आणि राज्यातील पत्रकारांना टोल माफी दिली होती.उत्तर प्रदेशातही यादव सरकारने पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे.ती समिती आता पत्रकाराचे पेन्शनपासून सारे प्रश्न कसे सोडविता येतील याचा विचार कऱणार आहे.अन्य राज्यात तेथील सरकारं पत्रकारांसाठी अशा कल्य़ाणकारी योजना राबवत असताना महाराष्ट्रात मात्र न न्नाचा पाढा सुरू होता.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची मदत अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही मिळाली पाहिजे अशी मागणी समितीच्या सर्व सदस्यांनी अनेकदा केल्यानंतरही त्यावर नि र्णय होत नाही.फाटे फोडले जातात.अधिस्वीकृती समितीही होत नाही.त्यामुळं ही सारी गा़ऱ्हाणी घेऊन आम्ही नवनिर्वाचित केंर्दीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची पुण्यात 15 जून २०१४ रोजी भेट घेतली.सविस्तर निवेदन दिलं,पत्रकारांवर राज्यात किती हल्ले झालेत याची यादी दिली.पत्रकाराची कशी हालाखिची स्थिती आहे हे देखील त्यांच्या कानी घातलं.त्यावर त्यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याचं आणि पत्रकार पेन्शन सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं.त्यांनी आम्हालाच आश्वासन दिलं असं नाही तर 16 जुलै 2014 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या्‌ उत्तरात जर्नालिस्ट वेलफेअऱ स्कीम   आणण्याची तसेच पत्रकारांवरील हल्याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.लोकसभेतच हे उत्तर दिल्यानं सरकारला ते पाळावं लागेल.त्यामुळं चळवळीसाठी एक आशेचा किरण दिसायला लागला आहे.केंद्र सरकारने पेन्शन आणि संरक्षण कायदा केला तर तो देशभर लागू होईल.महाराष्ट्र सरकारला हेच हवंय.त्यांनाही पाहुण्याकडून साप मारायचाय.

नवी विटी नवा दांडू 

एका बाजुला राजकीय पातळीवर कायद्याच्या बाबतीत टोलवा-टोलवी सुरू होती तर दुसर्‍या बाजुला आमचा अथक लढाही सुरू होता.भेटी-गाठीही सुरू होत्या.याच वेळेस लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या.आम्ही सर्वच राजकीय पक्ष नेत्यांना भेटून आणि प्रसिध्दी पत्रकाच्या माध्यमातून आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शनचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचं आश्‍वासन द्यावं अशी विनंती केली होती.त्यानुसार भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकार पेन्शचा विषय तर जरूर मान्य केला पण कायद्याबाबत त्यांनी मौन पाळलं होतं.अन्य कोणत्याही राजीकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात पत्रकारांच्या प्रश्‍नांचा साधा उल्लेखही नव्हता.निवडणुका झाल्या,महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आले.मधल्या काळात दोन निवडणुका लागल्यानं चळवळीचं काम थंड पडलं होतं.मात्र मराठी पत्रकार परिषदेचं 40 व ंअधिवेशन पुण्यात 7 आणि  8 जून रोजी झालं. प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित करण्यासाठी ती संधी होती.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनास आले होते.ही संधी घेत मी आपल्या प्रास्ताविकात पत्रकारांच्या प्रश्‍नांचा धोडाळा घेतला. ठणकावून मागणी केली . त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शनचा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यात सोडविण्याचं आश्‍वासन दिलं.पण अशा आश्‍वासनांची आम्हाला सवय झालेली  असल्यानं गाडं पुढं सरकणार नाही हे आम्हाला माहिती होतं.त्यामुळं त्याचा पाठपुरावा करणं आवश्यक होतं.सरकारला एक दणका देण्याची गरज होती.त्यामुळं पावसाळी अधिवेशनच्या सुरूवातीच्या दिवशी म्हणजे 13 जून 2015 रोजी राज्यात घंटानाद आणि मुख्यमंत्री आणि दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांना दहा हजार एसएमएश पाठविण्याचं आंदोलन करण्याचं ठरलं.हे दोन्ही आंदोलनं एवढी यशस्वी झाली की,राज्यात 322 तालुक्यात घंटानाद केला गेला आणि पंधरा हजार एसएमएस मुख्यमंत्र्यांना पाठविली गेली.13 तारखेला मुख्यमंत्र्यांचा आणि दोन्ही विरोधी नेत्यांचा मोबाईल बंद पडला.त्याचा परिणाम असा झाला की,13 तारखेलाच मंत्रालय आणि विधिंमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही विरोधी पक्ष नेते तसेच दोन्ही सभागृहाचे अध्यक्ष आणि सभापती उपस्थित होते.या कार्यक्रमात धनंजय मुंडे आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार संरक्षण कायदा कऱण्याची जाहीर मागणी केली आणि त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याच्या बाबतीत आम्ही सकारात्मक आहोत. असं आश्वासन दिले . नंतर आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.निवेदन दिलं.मुंडे आणि विखेपाटील यांचीही भेट घेऊन पाठपुरावा कऱण्याचं आवाहन केलं.त्यांनंतर १९ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी अमरावती येथे बोलताना कायद्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत पण चुकीच्या लोकांना कायदानं सरक्षण मिळणार नाही असं जाहीर करून नवी गुगली टाकली.या गुगली मागं आम्ही चुकीच्या लाकांना संरक्षण मिळावं यासाठीच लढतो आहोत असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण करण्याचा सरकारचा उद्देश असावा असं आम्हाला वाटलं.त्याचा खुलासा करणं आवश्यक होतं.दरम्यान 20 जुलै रोजी मुंबईतच दोन महिलासह एका पुरूष पत्रकारावर हल्ला झाला होता.टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशच्या पत्रकारांनी २१ला  हाताला काळ्या फिती लावून काम केलं.मुख्यमंत्र्यांचीही त्यांनी भेट घेतली.त्यावर 23 तारखेला सविस्तर चर्चा करू असं आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.त्यानुसार विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांबरोबर समितीची सविस्तर चर्चा झाली.यावेळी सर्वांनीच आता चर्चा नको ,कायदा हवा अशी भूमिका घेतल्यानं मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला.त्यांनी तेथे घोषणा केली की,एक महिन्यात कायद्याचा मसुदा नव्यानं तयार कऱण्यात यावा,पेन्शनचा प्रश्‍नही एक महिन्यात मार्गी लावला जावा आणि अधिस्वीकृती समितीची पंधरा दिवसात पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.सरकारला एक महिना देणं आवश्यक आहे.सरकारनं महिन्यात आपला शब्द पाळला नाही तर आपली लढाई चालूच राहणार आहे.समितीनं आक्रमक व्हावं असं अनेकाचं म्हणणं असतं.मात्र आपण पत्रकार आहोत हे लक्षात ठेवत आपणास आंदोलनं करताना काही पथ्य पाळावी लागतात . गरज पडलास पुढील आंदोलनं देखील शांततेच्या मार्गानचं होतील,पण मला वाटतं आता ती गरज येणार नाही.आपला कायद्याचा आणि पेन्शनचा प्रश्‍न सुटलेला असेल.असं झालं तर हा आपल्या एकजुटीचा,आपल्या आंदोलनातील सातत्याचा आणि आपल्या चिकाटीचा विजय ठरणार आहे.

लढा सुरूच राहणार

————————–

4 ऑगस्ट रोजी हल्ला विरोधी कृती समितीला पाच  वर्षे होताहेत.या पाच   वर्षात कायदा हातात न घेता सनदशीर आणि लोकशाही मार्गानं पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी जे जे करता येईल ते ते सारे समितीनं केलं आहे. शासनाच्या विविध यंत्रणांशी आम्ही वारंवार जशी चर्चा केली तसेच रस्त्यावर उतरून  आंदोलनं केली आहेत.मोर्चे,निदर्शनं,बहिष्कार,उपोषणं, हे सारे मार्ग समितीनं अवलंबिले आहेत.पत्रकार संरक्षण कायद्याचा एकच मुद्दा घेऊन आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण यांना तेरा  वेळा भेटलो .राष्ट्रपतींकडंही आम्ही आमची कैफियत घेऊन गेलोत.थोडक्यात आम्ही निर्धारानं लढलो आहोत. पाठपुरावाही सोडला नाही. जेथे जेथे हल्ले झाले त्या पत्रकाराशी संपर्क साधून आम्ही तुमच्याबरोबर असल्याचा विश्वास त्यांना दिला,त्यांना करता येईल तेवढी मदत केली.संबंधित जिल्ह्यतील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हल्लेखारांवर कारवाई कऱण्याचा आग्रह  धरला.स्थानिकपातळीवर तेथील पत्रकार संघटनांशी संपर्क साधून निषेध मोर्चेआयोजित केले.ज्या दत्ता अंबेकर यांच्यावरील हल्ल्यानंतर ही चळवळ सुरू झाली त्या अंबेकरांना मी अंबाजोगाईला जावून भेटलो.त्यांच्या कामाचा मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीनं पुरस्कार देऊन गौरव केला.त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र अंबेकरांच्या पाठिशी असल्याचा संदेश गेला. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं दाखविलेल्या या नैतिक पाठिंब्याच्या बळावर अंबेकर आज नव्यानं उभे राहिले असून पुनश्च ते पत्रकारितेत सक्रीय झाले आहेत.  समितीच्या स्थापनेला  एक वर्षे झाले तेव्हा मी एक श्वेतपत्रिका तयार करून मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेली आहे.त्या पत्रिकेत समितीच्या  आंदोलनाचा सारा घटनाक्रम तर दिलेला आहच त्याच बरोबर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत असा बकवास करणाऱ्यांना  एक चांगली थप्पड त्यात आहे.1ऑगस्ट 2009 ते 1ऑगस्ट 2012  या तीन वर्षात  महाराष्ट्रात 224 पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यापैकी जवळपास 150 हल्ल्याची सविस्तर तारीखवार माहिती श्वेतपत्रिकेत दिलेली आहे.गेल्या 10 वर्षात वृत्तपत्रे आणि वाहिन्याच्या 44  कार्यालयावर हल्ले झाले.त्याची तारीखवार माहिती आहे.शिवाय राज्यात गेल्या 25 वर्षात ज्या 1९ पत्रकारांचे खून झाले त्याचीही माहिती विस्तारानं श्वेतपत्रिकेत दिली आहे.2012 मध्ये 67 पत्रकारावर हल्ले झाले तर 2013मध्ये ही संख्या वाढून ती 73 पर्यत पोहोचली.2014 मध्ये ८२ आणि २०१५ च्या  पहिल्या सात  महिन्या  ४५ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.दैनिकांच्या चार कार्यालयांवर हल्ले केले गेले.तर चार  महिला पत्रकारांवर अत्याचार केल्याच्या तक्रारी नोंदविल्या गेल्या आहेत.संतापीची गोष्ट अशी 2014 मध्ये दोन पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या.22 मे रोजी जालना येथील पत्रकार ,विश्वप्रतापचे संपादक विठ्ठलसिंग गुलामसिंग राजपूत यांची 22 मे 2014 रोजी हत्त्या केली गेली.ठाणे जिल्हयातील म्हारळ येथील लोकमतचे अंशकालिन पत्रकार शिवसिंह बाबुलाल ठाकूर यांचाही खून कऱण्यात आला.त्या अगोदरच्या वर्षात म्हणजे 2013 मध्येही 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथील पत्रकार नरेश सोनार यांचा दादर -अमृतसर गाडीतून खाली फेकून अत्ंयत क्रुरपणे खून केला गेला.त्याअगोदर 20 ऑगस्ट  2013 रोजी साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची पुण्यात दिवसाढवळ्या हत्तया कऱण्यात आली.  शरमेची गोष्ट अशी की,तीन  वर्षे झाले तरी त्यांचे मारेकरी सापडलेले नाहीत.2015 मध्ये मुंबईत राघवेन्द्र  दुबे नावाच्या पत्रकारांची बार चालकांनी निर्घृण हत्त्या केली आहे.गंमत अशी की,ज्या पत्रकारांचे गेल्या 25 वर्षात महाराष्ट्रात खून झाले त्यापैकी बहुतेकांचे मारेकरी अजूनही सरकारला सापडलेले नाहीत.हे मारेकरी सापडले पाहिजेत असा सरकारचा आग्रह नाही,हे दाभोळकरांचा तपास ज्या पध्दतीनं केला गेला त्यावरून दिसून येते.2015 मध्ये 76 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि 2016 च्या पहिल्या सहा महिन्यातच 52 पत्रकारांवर हल्ले झाले,24 पत्रकारांना धमक्या दिल्या गेल्या,12 पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद कऱण्याचा प्रयत्न झाला.

या साऱ्या घटना घडत असताना राज्यकर्त्यांच्या पत्रकारांबद्‌दलच्या काय भावना होत्या. अजित पवार .यांनी नांदेडमध्ये  यांनी यांना तर ठोकूनच काढले पाहिजे असे उद्दगार काढले त्यातून पुढं मोठं रामायण घडलं. पण पत्रकारांबद्दल अशा भावना व्यक्त करणारे काही ते एकमेव नेते नव्हते किंवा नाहीत.8 फेब्रुवारी रोजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी इलेक्टॉनिक मिडियाला ठेचून काढण्याची धमकी सोलापूर येथील एका कार्यक्रमात दिली होती.फेब्रुवारी महिन्यातच  शिवसेनेचे औरंगाबाद येथील खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी निवडणुकानंतर पत्रकारांना बघून घेतो असं सरळ सरळ धमकावलं होतं,2 एप्रिल 14 शरद पवार यांनी मिडियात थैलीशाहीची संस्कृती रूजत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता,15 एप्रिल 14 रोजी कुडाळ येथे बोलताना नारायण राणे यांनी मतदारांनी वृत्तपत्रे न वाचन्याचा सल्ला दिला होता.असाच सल्ला राष्ट्रवादीचे माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनीही तालखेड येथील एका कार्य्रक्रमात बोलताना दिला होता.27 जून 14 रोजी सुप्रिया सुळे यांनी बारामतीत एका कार्यक्रमात बोलताना पत्रकारिता बिघडली असून आपण वृत्तपत्रे वाचत नसल्याचा आरोप केला होता.राज ठाकरे यांनी सीएनएन -आयबीएमचे संपादक राजदीप सरदेसाई,टाइम्स नाऊचे अ र्णव गोस्वामी आणि टीव्ही-9चे विलास आठवले याचा अत्यंत वाईट भाषेत उद्दार केला होता तर देशात क्रांती आणण्यासाठी निघालेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेवर आल्यावर पत्रकारंाना तुरूंगात डांबण्याची धमकी दिली होती..इतर अनेक नेत्यांची याकाळातली मुक्ताफळे बघता यांचे बालण्याचे दात आणि खान्याचे दात यात मोठे अंतर आहे हे दिसते.नेते शाब्दिक टोले लगावतात,तर त्यांचे कार्यकर्ते थेट हल्ले करतात,आतापर्यत जे हल्ले माध्यमांवर झाले आहेत त्यातील 80 टक्क्याच्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच झालेले आहेत.अशा स्थितीत पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा केला तर आपलेच कार्यकर्ते आरोपीच्या पिंजऱ्यात जाऊन बसतील हे सर्वपक्षीय नेत्यांना चांगले माहित असल्याने ते टाळाटाळ करताहेत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे.ज्यांना माध्यमांच्या नावानंही ओकाऱ्या येतात, माध्यमांबद्दल जे पुर्वग्रहदूषित आहेत,माध्यमांबद्दल ज्यांच्या मनात खोलवर राग आहे अशा राज्यकर्त्यांकडून आणि राजकीय नेत्यांकडून आपणास आपले प्रश्न सोडवून घ्यायचे आहेत.काम किती अवघड आहे याचा अंदाज आपण बाधू शकतो. डॉक्टरांना कायदा एक मिनिटात होतो,अन्य प्रश्न एका झटक्यात मार्गी लागतात,पण पत्रकारांचा एकही प्रश्न सुटत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांचा पत्रकारांकडं बघण्याचा दष्टीकोन  शुध्द नाही हेच यातून दिसते.पत्रकार काय मागतात?पत्रकारांवरील हल्ले अजामिनपात्र ठरवावेत,ते फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत चालवावेत आणि पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी.महाराष्ट्रता निवृत्त पत्रकारांची संख्या 300 च्या आत आहे.या पत्रकारांना 10 हजार रूपये पेन्शन दिली तर 3 कोटी रूपये सरकारी तिेजोरीवर भार पडेल.आमदारांच्या पेन्शवर सरकार 120 कोटी रूपये खर्च करते.आमदारांना 2004मध्ये प्रत्येकी 4 हजार रूपये पेन्शन होते ते दहा वर्षात 40 हजारांवर गेले.दहा वर्षात 9 वेळा त्यांना पेन्शन वाढ दिली गेली.कोणतीही चर्चा न होता.मी स्वतः गेली वीस वर्षे पत्रकार पेन्शनचा पाठपुरावा करतोय सरकार केवळ टोलवाटोलवी करतंय.कायद्याला काहींचा विरोध असू शकतो.मात्र पेन्शनबााबत विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही.मात्र पत्रकराांना हक्कानं काहीच द्यायचं नाही.पत्रकारांनी लाचार व्हावं,राज्यकर्त्याच्या मागं पुढं फिरावं यासाठी जे करता येईल ते केलं जात आहे.पत्रकारंाचे प्रश्न न सोडविण्यामागं ही देखील एक मानसिकता आहे.अशा साऱ्या वातावरणात आपली लढाई चालू आहे.यश यायला जो उशिर लागतोय त्याची ही कारणं आहेत.त्यामुळंच केवळ पेन्शन किंवा कायद्याचाच प्रश्न सुटत नाही असं नाही तर पत्रकार आरोग्य योजना,विमा योजनेबाबतही सरकार कमालीचं उदासिन आहे.पत्रकार भवनाचे प्रश्न,पत्रकार वसाहतींचे प्रश्न, प्रश्न,छोट्या आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या जाहिरतीच्या दराचे प्रश्न,वृत्तपत्रात मंदीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जीवघेण्या पत्रकार  कपातीचे प्रश्न, टी.व्ही तील पत्रकारांचे प्रश्न प्रलंबित असताना सरकार काहीच करीत नाही.मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तातडीने करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही महाराष्ट्रातील 9० टक्के दैनिकांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.सरकार त्या अंगानंही काही करीत नाही.पत्रकार संघटनांचे जे नेते आहेत त्यांना आपल्या नोकऱ्या टिकवायच्या असल्यानं ते हक्काची भाषा पार विसरून गेलेत.सरकारकडं भिकाऱ्यासाऱखी पेन्शन काय मागता?  असं बोलणारे आमचे काही तरूण पत्रकार मित्र मजिठिया आयोगानं जे दिलं आहे ते हक्काचं आपल्या मालकाकंडं मागण्याची हिमंत करीत नाहीत.अशा कातडीबचाव लोकांनी आम्हाला स्वाभिमानाची आणि लाचारीची भाषा शिकविण्याचं कारण नाही.अर्थात आम्ही त्यांना दोष देत नाही.राज्य सरकारनं सर्व मालकांकंडून पत्रकारांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला पाहिजे.ते होत नाही.म्हणून आमचं भाडण आहे.ते चुकीचं आहे असं भलेही चार-दोन टक्क्े पत्रकारांना वाटत असेल पण 95 टक्के लोकांना मी सुरू केलेला लढा पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आहे आणि तो योग्य आहे असंच वाटतंय.कोणी कितीही काही म्हणत असेल,नाकं मुरडत असेल, पण मी हा विषय हाती घेतला आहे अन त ो मार्गी लागेपर्यत मी लढत राहणार आहे.या लढ्‌यात कोण बरोबर आहे,कोण साथ सोडून पळाला,कोण माझ्या तंगड्या आढतोय या गोष्टी माझ्यासाठी गौण आहेत.माझं लक्ष्य आणि नि र्धार आहे पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्याचा आणि मला खात्रीय एक ना एक दिवस मी ही लढाई जिंकणार आहे.कारण कोणतीच लढाई मी आतापर्यत हरलो नाही.स्वाभिमान जपत आणि संघर्ष करीतच मी लढाया जिंकल्या आहेत. म्हणून  आपल्या या चळवळीलाही एकदिवस यश आल्याशिवाय राहणार नाही याची मला खात्री आहे.

     प त्रकारांच्या हक्काची आपण जेव्हा भाषा करतो किंवा .हे सारे विषय आपण जेव्हा मांडतो तेव्हा पत्रकारांनी कसे वागावे याचे डोस पत्रकारांना पाजले जातात.पत्रकारांचे चरित्र आणि चारित्र्य वादातीत असावे याबद्दल दुमत असू शकत नाही पण अनेक प्रश्नांच्या विळख्यात सापडलेल्यां पत्रकारांना उठसुठ टिळक-आगरकरांच्या पत्रकारितेची आठवण करून देणे म्हणजे उपाशीपोटी असलेल्याला अन्न साठवणुकीचे महत्वा सांगत बसण्यासारखे आहे. .सरकारला खरंच राज्यातील पत्रकारांनी निर्भयपणे लोकांचे प्रश्न वेशिवर टांगण्याचे काम करावे आणि जागल्याची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडावी असं वाटत असेल तर पत्रकारांच्या प्रश्नांचा सरकारनं सहानुभूतीनं विचार करण्याची गरज आहे.हे सारे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही गेली वीस वर्षे विविध माध्यमातून लढतो आहोत.हा लढा यापुढंही चालू राहणार आहे .पत्रकारांच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या चळवळीकडं व्यक्तिशः मी  तरी एक मिशन म्हणून बघतो..मी स्वतः चळवळीतला  कार्यकर्ता असल्यानं चळवळ पुढे नेताना माझे व्यक्तिगत किती नुकसान झाले याचे रडगाणे मी येथे गात बसणार नाही  पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की,मी चळवळीसाठी बरंच काही भोगलं असल्यानं माझा निर्धार अधिकच पक्का झाला आहे. व्यक्तिगत रागलोभातून अथवा नेतृत्वाच्या हव्यासातून काही पत्रकार आज  विसंवादी सूर आळवताना दिसतात. पत्रकारांच्या हक्कासाठीची ही चळवळ एका महत्वाच्या टप्प्यावर आलेली असताना त्यात फुटीची बिजे रोवली जात असतील तर ती चळवळीची हानी करणारी ठरणार आहेत हे सर्वांनीच लक्षात ठेवलं पाहिजे .अर्थात साऱ्याच  चळवळीना  हा शाप असल्यानं अशा फुटीकडं दुर्लक्ष करून लोकहिताची चळवळ पुढं न्यावी लागते.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं हेच ठरविलं आहे.सर्वांना विश्वासात घेत,बरोबर घेऊन चळवळ पुढे न्यावी असं मला  वाटतं .मात्र कोणाला वेगळी वाट धरावी वाटत असेल तर काही हरकत नाही.अशा फूट पाडू वाटसरूंना शुभेच्छ देण्याखेरीज आम्ही काहीच करू शकत नाही.

2016 अनेक प्रश्नं मार्गी , मागणीला  १६० आमदारांचा पाठिंबा 

—————————————————————–

पत्रकार संरक्षण कायदा आणि पत्रकार पेन्शनसाठीची लढाई ऑगस्ट 2015 ते 2016 या काळातही तेवढ्याच जोमाने सुरू राहिली.मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने ठाणे येथे 6 जानेवारी रोजी आयोजित पुरस्कार वितरणा सोहळ्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यानी पत्रकारांच्या दोन्ही म्हणजे पेन्शन आणि कायदा या मागण्यास समर्थन दिले.चळवळीचा हा मोठा विजय होता.एवढेच नव्हे तर एवढे दिवस पत्रकारांच्या मागण्याबाबत तटस्थ असणार्‍या शरद पवार यांनीही 30 जुलै रोजी परिषदेशी संलग्न पुणे जिल्हा पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात बोलताना पत्रकार संरक्षण आणि पत्रकार पेन्शनच्या मागणीस समर्थन दिले.एवढेच नव्हे तर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या पदाधिकर्‍यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची तयारीही त्यांनी जाहीरपणे दाखविली.म्हणजे सर्व पक्षांना कायद्याचं महत्व पटवून देण्यात परिषदेला यश आलं होतं. या कालावधीत दोन वेळा मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांना एसएमएस पाठवा आंदोलन केले गेले.या दोन्ही वेळेस दहा ते बारा हजार एसएमएस मुख्यमंत्र्यांना पाठविले गेले.त्यानंतरच्या काळात पत्रकारांच्या मागणीसह पाठिंबा देणारी 160 आमदारांची पत्रे 15 मार्च 2016 रोजी  मुख्यमंत्र्यांना सादर केली गेली एवढेच नव्हे तर 25 एप्रिल 2016 रोजी राज्यभर जिल्हा माहिती अधिकारीा कार्यालयास घेराव घालणारे आंदोलन केले गेले.यामध्ये पेन्शन,कायदा या मागण्यांबरोबरच जाहिरात धोरणात सुधारण आणि मजिठियाची अंमलबजावणी या मागण्याही केल्या गेल्या दरम्यानच्या काळात राज्यात पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याच्या घटना सातत्यानं समोर येत होत्या.2016 मध्ये पाच-पंचवीस पत्रकार अशा प्रकारे अडकविले गेले होते.त्यामुळं एक अस्वस्थतः आणि कमालीची असुरक्षिततेची भावना सर्वत्र दिसत होती.त्यातच सोलापूरचे सुनील ढेपे यांच्यावर हल्ला झाला.ते गावकरीच्या कार्यालयात बसले असता काही महिला आणि पुरूष तेथे आले.गावकरीच्या कार्याळयावर त्यानी हल्ला केला ढेपेंना जखमी केले.ढेपे पोलिस ठाण्यात पोहोचण्यापुर्वीच आरोपी पोलिसात गेले आणि ढेपेच्या विरोधात बलात्कार,दंगल घडविणे आदि अनेक खोटे गुन्हे दाखल केले गेले.जे आरोपी होते ते मोकाट होते आणि सुनील ढेपेवर गंभीर गुन्हे दाखल करून आत होते.या घटनेनंतर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने राज्यव्यापी लढा उभा केला.2 ऑक्टोबर 2016 रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी महाराष्ट्रात सर्वत्र मोठे आंदोलन झाले.माझ्या नेतृत्वाखाली मुख्य आंदोलन मुंबईत गांधी पुतळ्याजवळ झाले.पत्रकारांचा आक्रेश पुन्हा एकदा लोकांसमोर आणण्यात समिती यशस्वी झाली.एका बाजुला ही चळवळ सुरू असतानाच शासकीय पातळीवरही पाठपुरावा सुरूच होता.कायदा व्हावा यासाठी विविध आमदारांशी संपर्क साधून त्यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित करावा यासाठी त्यांच्याकडं आग्रह धरला जात होता.त्यानुसार डिसेंबरमध्ये नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशऩात कॉग्रेसचे संजय दत्त यांनी हा विषयम मांडला.त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी अर्थसंक्लपीय अधिवेशानात या संबंधिेचे विधेयक आणले जाईल आणि कायदा केला जाईल असे आश्‍वासन दिले.त्यानंतर पुन्हा एकदा कायद्याचा मसुदा तयार करून तो विविध संघटनांकडं पाठविला गेला.त्यात मराठी पत्रकार परिषदेने काही दुरूस्तया सुचवून सरकारला सादर केला.मार्च -एप्रिलच्या अधिवेशनात हा मसुदा मांडला जाईल असं आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यानी प्रत्येक वेळी पत्रकार जेव्हा तयंना भेटले तेव्हा दिले.एप्रिलमध्ये राज्यात डॉक्टरांचा संप झाला.त्यावर झी-24 तासचे संपादक डॉ.उदय निरगुडकर यांनी आपल्या शो मध्ये काही मतं व्यक्त केली.ती डॉक्टरांच्या संघटनेला आवडली नाहीत,त्यावरून त्यांनी निरगुडकर यांना धमकीचे एसएमएस पाठविले.तसेच दैनिक भास्करचे प्रतिनिधी विनोद यादव यांनी पत्रकार परिषदेत प्रश्‍न विचारल्यामुळें युवक कॉग्रेसच्या एका विभाग अध्यक्षानं त्यांना पाय तोडण्याची धमकी दिली.झी-24 तासच्याच स्वाती नाईक यांनाही मारहाण झाली होती.पंधरा दिवसात घडलेल्या या सार्‍या घटना चिंता वाढविणार्‍या असल्याने पुन्हा आम्ही 31 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानभवनात भेट घेतली.तेव्हाही त्यांनी कायदा करण्याचं मान्य केलं.याच अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचंही त्यानी सांगितले.1 एप्रिलमध्ये धनजंय मुंडे,निलमताई गोर्‍हे,संजय दत्त,निरंजन डावखरे आदि आमदारांनी हा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित केला.त्यावर उत्तर देतानाही मुख्यमंत्री म्हणाले याच अधिवेशनात विधेयक आणलं जाईल.हे सारं घडत असताना डीएनएचे पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांच्यावर घारघरमध्ये जीवघेणा हल्ला झाला.त्यामुळं पुन्हा वातावरण बिघडलं.या हल्ल्याचा निषेध कऱण्यासाठी तसेच उदय निरगुडकर,विनोद यादव यांना दिल्या जाणार्‍या धमक्यांच्या निषेधार्थ 3 एप्रिल 2017 रोजी समितीच्यावतीने खारघर येथे आंदोलन केलं गेलं.शंभरावर पत्रकार आंदोलनात सहभागी झाले होते.पत्रकार आंदोलन करीत असतानाच सोशल मिडियावर एबीपी माझाच्या विरोधात एक पोस्ट फिरत होती.एबीपी माझा बिजेपीला अनुकुल भूमिका घेत आहे,ही वाहिनी शेतकरी विरोधी आहे असा आक्षेप या पोस्टमध्ये घेतला गेला होता.एबीपी माझाचं नामकरण बीजेपी माझा असंही कऱण्यात आलं होतं.माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा लोकांचा दबाव वाढविण्याचा हा एक प्रयत्न होता.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं अशा कोणत्याही दबावाला विरोध कऱण्याची भूमिका घेतली असल्यानं सोशल मिडियाचा मेनस्ट्रीम मिडियाच्या विरोधातील वापराला विरोध केलेला आहे.

या सार्‍या आंदोलनाचा परिणाम नक्कीच झाला.सरकारने सहा वर्षापासून अस्तित्वात नसलेली अधिस्वीकृती समिती 12 ऑगस्ट 2016 रोजी स्थापन केली.जाहिरात धोरणात बदल करून ते छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना फायद्याचे ठरेल असे केले.राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत बदल करून त्यात अधिस्वीकृती धारक आणि अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांना मोफत उपचाराची तरतूद कऱण्यात आली आहे.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून गरजू पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या निधीच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे.इतरही अनेक प्रश्‍न सरकारने मार्गी लावले आहेत.त्याच बरोबर पेन्शनच्या दृष्टीने किती पत्रकारांना हे पेन्शन द्यावे लागणार याबाबतची माहिती जमा केली गेली असून त्यासंबंधीची तयारी सरकारने केली आहे.कायद्याचा मसुदाही सरकारने तयार केला असून तो सूचना आणि हरकतीसाठी पत्रकार संघटनांकडे पाठविला होता.तो मसुदाही आता तयार आहे.म्हणजे चळवळीने वर्षभऱात बरंच काही मिळविलं आहे.आता गरज आहे ती आणखी एक धक्का देण्याची.

उद्याचा बातमीदार 

भविष्यात चळवळ पुढं नेताना दोन गोष्टी करायच्या आहेत.चळवळीची बांधणी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर करायची आहे.त्याची सुरूवात झाली आहे.सात -आठ जिल्हयात जिल्हस्तरिय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन झाली आहे.तालुका स्तरावरही या समित्या स्थापन झाल्या आहेत.चळवळीसाठी  एक हक्काचं माध्यम  उभं करण्याचा शब्द आम्ही दिला होता.तो पाळला आहे.चळवळीची आणि एकूणच माध्यमातील घडामोडींची माहिती देणारे उद्याचा बातमीदार हे पोर्टल सुरू केले आहेपत्रकारांबद्दलचा  विश्वास वाढावा,पत्रकारांचे प्रश्न आम आदमीला कळावेत आणि पत्रकारांच्या लढयाला एक व्यासपीठ असावं यासाठी बातमीदार ही बेवसाईट सुरू केली आहे.या बातमीदार ऑनलाईन पेपरला दररोज किमान पाचशे पत्रकार न विसरता भेट देतात आणि चळवळ कोणत्या टप्पयावर आहे हे जाणून घेतात.बातमीदारच्या माध्मयातून पत्रकारांना नोकरीच्या संधी तसेच इ तर महत्वाच्या घडामोडींची माहिती दिली जाते.त्याचा पत्रकारांना नक्कीच उपयोग होतोय.साप्ताहिक मात्र आर्थिक टंचाईमुळं सहा महिन्यातच बंद करावं लागलं.कारण खिश्याला तोशिष लावून मी ही लढाई लढतो आहे.ही लढाई चालविण्यासाठी मी कधी कोणासमोर हात पसरले नाहीत,कधी कोणाकंड आर्थिक मदत  मागितली नाही.अनेक अडचणीवर मात करीत मी हे सारं लढतो आहे.समिती स्थापन करताना असं ठरलं होतं की,प्रत्येक संघटनेनं समितीसाठी दोन हजार रूपये द्यावेत.टीव्हीजेयूचे तेव्हाचे अध्यक्ष शशिकांत सांडभोर अध्यक्ष असताना त्यांनी दोन हजार रूपये दिले होते.याशिवाय कोणत्याही संघटनेनं पाच पैसेही दिले नाहीत.सारं कसं चालतंय असंही कोणी विचारलं नाही.अनेकांना असं वाटतं की,मराठी पत्रकार परिषद हा लढ्याचा ख र्च उचलते पण तसंही नाही.मराठी पत्रकार परिषदेचं ऑफिस.यंत्रणा,मदत आम्ही घेतो पण आर्थिक झळ परिषदेलाही लागलेली नाही.काही लोकांनी तसे आरोप केल्यामुळं हे स्पष्टीकरण देतोय.परिषेदेच्या मदतीबद्दल आम्ही परिषदेचे मनःपूर्वक आभारी आहोत.परिषदेचं खंबीर पाठबळ हे आमचं शक्तीस्थान आहे हे विसरता येणार नाही.

आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यत ही चळवळ चालणार आहे.त्यासाठी आपल्या सर्वांची मदत आम्हाला हवी आहे.या पाच  वर्षात अजून प्रश्न सुटला नसला तरी सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात ,आणि महाराष्ट्रातील पत्रकार किती असुरक्षित आहेत हे जगाला  दाखवून देण्यात तसेच देशभर या प्रश्नाची तीव्रता जाणून  देण्यात आणि जगाचे प्रश्न आपलेच समजून लढणाऱ्या पत्रकारांचेही काही प्रश्न आहेत हे समाजाला लक्षात आणून देण्यास आपण यशस्वी झालो आहोत.या चळवळीमुळे राज्यातील पत्रकारांमध्ये एकीची भावना निर्माण झाली असून कुठे हल्ला झाला तर पत्रकार आक्रमकपणे एकत्र येऊ लागले आहेत.परस्परांना मदत केली पाहिजे,एखादा पत्रकार अपघातग्रस्त झाला,त्याला वैद्यकीय कारणासाठी मदतीची गरज भासली तर सारे पत्रकार एखत्र येत आहेत.शंकर साळुंके यांच्यावरील उपचारासाठी जवळपास साठ हजार रूपये जमा झाले ही भावना प्रथमच पत्रकारांमध्ये दिसते आहे.चळवळीचे हे यश आहे.पत्रकारांच्या मनातही एक विश्वास निर्माण झालाय,आपण एकटे नाहीत आपल्या मागे संघटनेचं मोठं पाठबळ आहे याची जाणीव प्रत्येक पत्रकाराला झाली आणि ही गोष्टही आमच्यासाठी फार महत्वाची आहे.राज्यातील पत्रकार मोठ्या आशेनं या चळवळीकडं बघत आहेत .आपण सहाव्या वर्षात  पदार्पण करीत असताना ज्यांनी ज्यांनी चळवळीाला मदत केली अशा सर्वांचे आभार व्यक्त करणं मी माझं कर्तव्य समजतो.त्यात किरण नाईक,प्रफुल्ल मारपकवार,प्रवीण पुरो,प्रसाद काथे,विनोद जगदाळे  आदिंचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल.हे पत्रकार मित्र अगदी पहिल्या दिवसापासून चळवळीशी जोडलेले आहेत.त्यांना तसेच ज्यांचा नामोल्लेक केला नाही अशा तमाम पत्रकारांचे मनापासून आभार. साऱ्यांना धन्यवाद देत असतानाच  एवढंच सांगू इच्छितो की,आम्ही लढणार आहोत,कारण आम्ही अजून जिंकलो नाहीत.

   एस.एम.देशमुख

निमंत्रक,

महाराष्ट पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती

LEAVE A REPLY