शेतकरी कोणाला म्हणायचं ?

दुसरी बाजूही महत्वाची

‘शेतकर्‍यांच्या कायद्याचं बोला’ या मथळ्याखाली रविवारच्या महाराष्ट्र टाइम्स पुरवणीत शेती विषयाचे अभ्यासक अमर हबिब यांचा लेख प्रसिध्द झाला आहे.या लेखात शेतकर्‍यांसाठी जीवघेणे ठरलेले कायदे,स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल या महत्वाच्या विषयांबरोबरच शेतकरी कुणाला म्हणायचे ? यावरही चर्चा केली गेली आहे.अमर हबिब यांनी शेतकर्‍याची सोपी आणि सुटसुटीत व्याख्या केली आहे.’ज्यांची उपजिविका शेतीवरच चालते तो शेतकरी” .वंशानं कोणी शेतकरी होऊ शकत नाही असं ते म्हणतात.म्हणजे बाप शेतकरी आहे म्हणून मुलगाही शेतकरी हे तत्व अमर हबिब यांना अमान्य आहे.त्यांच्या व्याख्येनुसार नोकरदार,व्यापारी,पुढारी शेतकरी होऊ शकत नाहीत.मग भलेही त्यांच्याकडं सातबारा असो.वरकरणी या व्याख्येत अमान्य करण्यासारखं काहीच दिसत नसलं तरी ही व्याख्या ‘शेतकर्‍यांनी पुरक व्यवसाय करू नये’ असा दंडक घालणारी आहे काय? असा प्रश्न पडतो .’शेतीला जोडधंद्याची जोड असली पाहिजे’ हे सुविचार आपण बालपणापासून ऐकत आलेलो आहोत.अमर हबिब यांची व्याख्याला असा जोडधंदा मान्य नाही ( कारण ज्याची उपजिविका फक्त शेतीवर अवलंबून आहे तोच शेतकरी  ) आज केवळ शेतीवर अवलंबून असणारे किती शेतकरी असतील याचा शोध घ्यावा लागेल.कारण शेती या एकमेव व्यवसायावर पोट भरत नाही हे एव्हाना शेतकर्‍यांच्या आणि त्यांच्या पोरांच्या लक्षात आलेलं असल्यानं गावातील तरूण शेतकरी मंडळी मोठया प्रमाणात जोडधंदा करताना दिसते आहे.कुणी खताचं दुकान सुरू केलंय,कुणी कटलरी सुरू केलंय,कुणाचं किराना दुकानंय,कोणी पान टपरी तर कुणी चहाची टपरी टाकलेली आहे,कुणी एलआयसी एजन्ट आहे तर कुणी आठवडी बाजारातून भाजी खरेदी करून गावात विकण्याचा व्यवसाय करतोय,काही जण रोजगार हमीच्या कामावर जावून शेतीबाह्य उप्तन्न आणताना दिसतात.काही गाव पुढारी आहेत कुणी सरपंच आहेत,कुणी पोलीस पाटील,कुणी सोसायटीचे चेअरमन वगारे तर कुणी पतसंस्थेत कामाला आहे तर कुणी विनाअनुदानित शाळेवर हजार -दोन हजारात नोकरी करताना दिसतात.अमर हबिब यांच्या व्याख्येनुसार हे सारे घटक शेतकरी नाहीत कारण त्यांची उपजिविका पूर्णतः शेतीवर अवलंबून नाही.शेती बाह्य व्यवसायातून मिळणारे यांचं उत्पन्न फार नसलं तरी रोजचा खर्च भागण्यासाठी ते पुरक आणि आवश्यक ठऱणारं आहे.उपजिवेकेसाठी हातभार लागावा म्हणून गाव पातळीवर शेती पुरक असे छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे शेतकरी नाहीत असं म्हटलं तर किमान 60-70-टक्के शेतकरी शेतकरी या व्याख्येतूनच बाद होतात.गंमत अशी की,एकीकडं धारण क्षेत्र ( होल्डिंग ) कमी झालेलं आहे म्हणून चिंता व्यक्त करायची,दोन एकरमध्ये होणार्‍या उत्पन्नाला स्वामीनाथन यांच्या सूचनेनुसार भाववाढ देऊनही काही उपयोग होणार नाही असं सांगायचं आणि दुसरीकडं ‘ज्यांची उपजिविका शेतीवर आहे ते शेतकरी’ अशी व्याख्या करायची हे गणित  न समजणारं आहे.दोन एकर क्षेत्रं धारण करणारा शेतकरी केवळ शेतीवर जगूच शकत नसेल तर त्याला हातपाय हालवावेच लागतील.त्यानं पर्याय निर्माण केला तर व्याख्येनुसार तो शेतकरी ठरत नाही,.एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की,राज्यात ज्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत ते केवळ आणि केवळ शेतीवरच अवलंबून असणारे शेतकरी होते.ज्यांनी पूरक व्यवसाय सुरू केलेले आहेत अशा शेतकर्‍यांची स्थिती केवळ शेतीच करणार्‍या शेतकर्‍यांपेक्षा बरी आहे.ज्यांनी कर्ज घेतले आहे असे 65 ते 70 टक्के शेतकरी शेतीबाह्य उत्पन्न असलेले आहेत.हे खरं असूही शकेल पण शेतीसाठीचं कर्ज उचलंलं आणि त्यांनी आपल्या अन्य व्यवसायात ते वापरलं असं झालेलं दिसत नाही.याचं कारण असं की,एकरी किती कर्ज द्यायंचं याच्या  बॅकांनी मर्यादा घातलेल्या आहेत.दोन एकर होल्डिंगवाल्या शेतकर्‍याला कोणी चार-दोन लाख रूपये कर्ज देत नाही.जेमतेम शेतीला पुरेल एवढंच कर्ज त्यांना मिळालेलं असतं.त्यामुळं कमी व्याजानं शेतीसाठी म्हणून कर्ज घ्यायचं आणि त्याचा वापर शेतीबाह्य कारणांसाठी करायचा असं होत नाही.शिवाय ‘कोणत्याही घटकाला अधिक उत्पन्नासाठी पर्याय शोधू नका’ असं आपण कसं  सांगू शकतो ?. बरेच शिक्षक नोकरीबाह्य कामं करीत असतात म्हणजे शिकवण्या घेत असतात.सरकारी नोकरीत असलेले अनेक डॉक्टर फावल्या वेळेत स्वतःचे क्लिनिक सुरू करून प्रॅक्टीस करीत असतात.ते अनुक्रमे शिक्षक आणि डॉक्टर असू शकतात मग शेतकरी अशी शेती बाह्य कामं करीत असेल तर तो शेतकरी ठरत नसेल तर या व्याख्येचा पुनर्विचार करावा लागेल.आता यावर मुद्दा असा मांडला जावू शकतो की डॉक्टर आणि शिक्षकांना सरकार अनुदान तत्वांवर काही सवलती देत नाही.त्या शेतकर्‍यांना मिळतात.बरोबर आहे.मात्र सवलतींना माफी (बेबाकी ) द्यायची की नाही हा मुद्दा वेगळा आहे मुळात त्यांना शेतकरीच समजायचं की नाही हा कळीचा प्रश्‍न आहे.शेती असूनही या व्याख्येनं तो अधिकार नाकारला जात आहे.अनेकजण आपल्या मुळ व्यवसायाला पुरक व्यवसाय करीत असतात त्यांना कोणी आडवत नाही मग शेतकरी होण्यासाठी असे निर्बंध घालणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार करावा लागेल..उलट धारणक्षेत्र कमी होत असल्यानं पूरक व्यवसायाला अधिक चालना देण्याची गरज आहे.राहिला प्रश्‍न ज्याचं उत्पन्न शेती बाह्य आहे ते मोठ्या प्रमाणात सवलती ढपतात त्याचं काय करायचं हा .अशा टग्यांनी सरकारी मलिदा लाटण्याचं समर्थन कोणीच करणार नाही.मी देखील करीत नाही.पण त्यासाठी आपल्याला दोन गट करावे लागतील.म्हणजे जी मंडळी शेतीबाह्य उत्पन्नातून मोठा आयकर भरते ( मग ते व्यापारी असोत,मोठे नोकरदार असोत की पुढारी ) त्यांना सरकारी सवलतीचा लाभ अजिबात मिळता कामा नये.असे टगे शोधून काढणं कठिण नाही.अमर हबिब यांनी सूचविल्या प्रमाणे त्याचं पॅन, आधार, परस्परांशी लिंक केले तर आयकर भरणारे आणि स्वतःला शेतकरी म्हणून घेत लाभ उठविणारे लगेच कोण आहेत ते समजू शकेल.त्यातून शेतीची कामं संपल्यानंतर गावपातळीवर छोटे-मोठे व्यवसाय करून कुटुंबाची उपजिविका करतात अशा शेतकर्‍यांची सुटका होऊ शकेल.अमर हबिब यांच्या व्याख्येनुसार हे छोटे व्यावसायीकही शेतकरी ठरत नाहीत कारण ते पूर्णतः शेतीवर अवलंबून नाहीत.गाव पातळीवर छोटे व्यवसाय करून जे लोक रोज हजार-पाचशे रूपये कमवितात त्यांची नोंदणी कोठेच झालेली नसली तरी गावात ते व्यापारी,रिक्षावाले,टपरीवाले म्हणूनच ओळखले जातात.या सर्वांना शेतीच्या सवलती नाकारायचे ठरले तर मोठया वर्गाावर अन्याय केल्यासारखे होणार आहे.त्यामुळं ज्यांची शेतीवर उपजिविका चालते आणि जे अन्य कोणत्याही शेतीबाह्य व्यवसायातून मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर भरत नाहीत असे शेतकरी अशी व्याख्या करता येऊ शकेल.अशी व्याख्या अमर हबिब यांना अभिप्रेत असलेला उद्देश साध्य करू शकेल आणि जे लाभ लाटणारे आहेत त्यानाही वेसण घातली जावू शकेल असे वाटते.

अमर हबिब यांनी लेखात शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेल्या तीन जाचक कायद्याचा उल्लेख केला आहे.ते रद्द झालेच पाहिजेत.मात्र कमाल शेत जमिन कायद्याने जे दुष्परिणाम साधायचे ते साधले आहेत.आज होल्डिंगचं क्षेत्र कमी झालं ते सिलिंग कायद्याची देण आहे. (माझ्या माहितीतले एक गृहस्त आहेत .त्यांच्याकडं 1975 पुर्वी 90 एकर जमीन होती.सिलिंग कायद्यानुसार त्यांची जवळपास 40 एकर जमीन काढून घेतली गेली.राहिली 52 एकर जमीन .त्यांना तीन मुलं आहेत.ती प्रत्येकी 17 एकरवर आली.आज नातवंडाच्या नावानं झालेली ही जमीन चार-पाच एकरात विभागली गेली आहे.) जगभर होल्डिंग वाढत असली तरी भारतातली होल्डिंग मात्र कोणत्याही स्थितीत वाढण्याची शक्यता नाही.हा कायदा शेती आणि शेतकर्‍यांच्या मुळावर आलेला आहे.तो केव्हाच रद्द व्हायला हवा होता.मात्र हा कायदा रद्द झाला की,सारे प्रश्‍न सुटले असे होणार नाही.कारण तो आता रद्द झाला काय अन न झाला काय  ?आता जमिनीचं धारण क्षेत्र वाढण्याची सूतराम शक्यता नाही.कारण एकतर जमिनीचे दर गगणाला भिडले आहेत अशा स्थितीत जमीन खरेदी करणं हे शेतकर्‍यांसाठी तरी अशक्य गोष्ट आहे.त्यामुळं जमिन वाढविता येणार नाहीच उलट भाऊ वाटण्या आणि अन्य कारणांवरून जमिनीचे क्षेत्रं अधिकच घटत जाणार आहे.( कोकणात प्रती कुटुंब काही गुंठयात धारण क्षेत्र आहे) ते आता रोखता येणं शक्य नाही.मात्र हा कायदा कालबाहय झाला आहे आणि तो तातडीनं रद्द झाला पाहिजे याबाबत दुमत नाही.

 जमिन अधिग्रहण कायदा म्हणजे शेतकर्‍यांमागे लागलेले ग्रहण आहे.तो तातडीनं रद्द होण्याची गरज आहे.या कायद्याचा आधार घेत कोकणात किती शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले गेले आहे हे मी डोळ्यानं पाहिलेलं आहे,अनुभवलेलं आहे.पाच-सात वर्षापुर्वी एकटया रायगड जिल्हयात 1 लाख 25 हजार हेक्टरवर भात लागवड केली जायची आज हे क्षेत्रं 1 लाख 14 हजारपर्यंत कमी झालं आहे.हे जे अकरा हजार हेक्टर लागवडीखालचे क्षेत्र कमी झालेलं आहे ती जमिन भांडवलदारांच्या घश्यात गेलेली आहे.रायगडमध्ये नऊ ते दहा एसीझेड येणार होते.त्यासाठी सरकारच्या मध्यस्थीनं जबरदस्तीनं मोठ्या प्रमाणाता शेती काढून घेतली गेली आहे.नवी मुंबई एसीझेड रद्द झाला अन्यथा 10 हजार हेक्टर क्षेत्रं रिलायन्सच्या ताब्यात जाणार होते.( आता एसीझेड रद्द झाला असला तरी त्या अगोदरच रिलायन्सनं केवळ 20 लाख रूपये एकरनं शेकडो एकर जमीन खरेदी करून ठेवलेली आहे.या जमिनीचा वापर कमर्शियला कारणासाठी होणार हे उघड आहे.) सरकारी प्रकल्पाचं सोडा,पण खासगी प्रकल्पासाठी देखील सरकारनं एजन्टाची भूमिका घेत शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून भांडवलदारांच्या घश्यात घातल्या आहेत.त्यामुळं हा कायदा तातडीनं रद्द झाला पाहिजे .

आवश्यक वस्तूच्या कायद्यानंही अनेक अडचणी शेतकर्‍यासमोर उभ्या केलेल्या आहेत त्यामुळं हबिब सांगतात त्याप्रमाणं हे तीनही कायदे रद्द झालेच पाहिजे पण  हे तीन कायदे रद्द झाले रे झाले की,शेतकर्‍याना ‘अच्छे दिन’  आले असं होऊ शकत नाही.अमर हबिब यांची मांडणी अभ्यासातून आलेली आहे,त्यांची तळमळही निरपेक्ष आणि प्रामाणिक आहे याबद्दल दुमत नाहीच पण शेतीच्या प्रश्‍नावर कोणतंही एक रामबाण औषध नाही.शेती प्रश्‍नाला एवढे कंगोरे आहेत की,त्याचा तेवढ्याच पध्दतीनं विचार करून मार्ग काढावे लागतील.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणारे सारेच बडया शेतकर्‍यांचे हस्तेक आहेत किंवा त्याचा आग्रह धरणारांची काही ‘चालाखी’ आहे असंही समजून चालणार नाही.शेती प्रश्‍नाची उकल करण्याबाबत अनेकांचे अनेक दृष्टीकोण आहेत.त्यातील कोणताही एक दृष्टीकोण स्वीकारून अथवा कोणताी तरी एकच मांडणी योग्य आहे असे गृहित धरून चालणार नाही.शेती प्रश्‍नांची उकल सम्यक विचार करून झाली पाहिजे.त्यासाठी अमर हबिब असतील,विजय गावंधिया असतील किंवा तत्सम अभ्यासकांनी एकत्र बसून त्यावर तोडगा शोधावा लागेल.असे झाले तरच एक सर्वसमावेशक मार्ग सापडू शकेल.कोणत्याही एका विचाराने शेतीच्या दुखण्यावर उतारा सापडणार नाही हे नक्की.

एस एम देशमुख 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here