शिवाजी  मानकर साहेब आभारी आहोत.

राज्य अधिस्वीकृती समितीची बैठक 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी पुण्यात पार पडली.बेठकीचे इतिवृत्त  सदस्याना उपलब्ध झाले आहे.इतिवृत्त आमच्या अपेक्षेप्रमाणेच आहे. म्हणजे त्यात सत्य,आणि वास्तवाला फाटा देत आपण अडचणीत येणार नाही याची काळजी घेतली गेली आहे.

.समितीमध्ये तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेले एक “महनीय सदस्य” आहेत.नियमांनुसार ज्या पत्रकारावर गुन्हा दाखल आहे त्याला  अधिस्वीकृती पत्रिका  देता येत नाही.ते योग्यही आहे.मात्र राज्य समितीमधील एका सदस्यावर आठ  गंभीर गुन्हे दाखल असून “त्याला तडीपार करावे” असा अहवाल पोलिसांनी कलेक्टरांना दिलेला आहे.त्यावरची सुनावणी सध्या सुरू आहे.गंमत अशी की,या महोदयाांवरील गुन्हयांमुळे त्यांना पुर्वी अधिस्वीकृती पत्रिका देखील नाकारली गेलेली आहे. हा प्रश्‍न आम्ही बैठकीत  उपस्थित केला होता.सदस्य सचिव शिवाजी मानकरसाहेब त्यावर थातूर-मातूर उत्तर देत असल्याने आम्ही घोषणा देत समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला .तत्पुर्वी  बैठकीत  या विषयावर  जवळपास तासभर गरमा गरम चर्चा झाली होती. इतिवृत्तांत या पैकी कश्याचाही एक ओळीचाही उल्लेख असणार नाही याची आम्हाला खात्री होती.आमचा अंदाज बरोबर ठरविण्याचे श्रेय अर्थातच शिवाजी मानकरसाहेबांना द्यावे लागेल.त्यामुळे सदस्य सचिवांचे आम्ही ऋुणी आहोत.”आम्ही सारे पत्रकार असलो तरी व्यवस्थेचे आम्ही काही करू शकत नाही” या मस्तीतून हे सारे घडत आहे.

अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीत आम्ही जो मुद्दा उपस्थित केला त्याला अधिस्वीकृती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी आहे असा समज काही मित्रांनी करून घेतला  आहे आणि करून दिला गेला  आहे.वस्तुस्थितीे तशी  नाही.पत्रकार असलो तरी पिंड कार्यकर्त्याचा असल्याने जय-विजयाची कधी फार पर्वा केलेली नाही.त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील पराभवही आम्ही स्वीकारला आहे. त्यामुळे तो विषय संपलेला आहे.वाद आहे तत्वाचा.”तडीपारीची कारवाई होऊ घातलेला एक सदस्य राज्य अधिस्वीकृती समितीत चालतो का” ? हा मुद्दा आहे.’चालतो’ असं समितीतील बहुसंख्य  सदस्यांचं म्हणणँ असेल तर आमचीही काहीच हरकत नाही.आम्ही देखील हा विषय संपवितो. पण ज्या सदस्यांना हे मान्य आहे त्यांनी तसा स्पष्टपणे  खुलासा  केला पाहिजे. आपण नेहमीच तात्विकतेच्या गोष्टी करीत असतो.त्यामुळे या विषयावर देखील आपल्याला त्याच भूमिकेतून चर्चा करावी लागेल आणि निर्णयही घ्यावा लागेल..असं केलं नाही तर एक तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ शकते.ज्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका दिली जात नाही.तो नियम आहे आणि तो रास्तही आहे.याच नियमांमुळे राज्यातील शेकडो पत्रकारांना अधिस्वीकृती नाकारली गेली आहे किंवा त्यांना दिली गेलेली अधिस्वीकृती रद्द केली गेलेली आहे.तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेले महाशय राज्य समितीवर चालणार असतील आणि त्यांना व्यवस्था पाठिशी घालणार असेल तर मग तुम्ही अन्य पत्रकारांवर कोणताही गुन्हा असता कामा नये असा आग्रह कोणत्या तोंडाने धऱणार आहात?.ज्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पुण्याच्या बैठकीत मंजूर झाली आहे त्यांची चारित्र्य पडताळणी सुरू आहे.हे ढोंग आपण कश्यासाठी करतो आहोत ?.राज्य समितीत सदस्य असणारांना एक न्याय आणि राज्यातील अन्य  पत्रकारांना दुसरा न्याय हा दुजाभाव आम्हाला मान्य नाही.त्यामुळे राज्य समितीत आठ गंभीर गुन्हे दाखल असलेली व्यक्ती चालत असेल तर ज्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांनाही मग अधिस्वीकृती मिळाली पाहिजे.म्हणजे “गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी” हा नियमच रद्द केला पाहिजे.

हा विषय आला की,काहीजण ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना मराठी पत्रकार परिषदेनेच समितीवर पाठविले होते अशी आठवण करून देतात.परिषदेनेच त्यांना समितीवर पाठविले होते हे मान्य आहे.परंतू ते परिषदेचे कार्याध्यक्ष होते आणि त्यांचे नाव पाठविले गेले तेव्हा त्यांच्यावर पत्रकारितेखेरीज अन्य गुन्हे दाखल आहेत याची परिषदेला कल्पना नव्हती.त्यांचा पत्ता कापण्यासाठी मानकर साहेबांच्या व्यवस्थेने जेव्हा नंदुरबारहून चारित्र्य पडताळणी अहवाल मागितला तेव्हा तो आम्हालाही जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून दिला गेला.तो पाहिल्यानंतर आम्ही बैठक बोलावून या महोदयांची परिषदेच्या कार्याध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली.त्यांच्यावर आठ गुन्हे दाखल आहेत त्यामुळे ते समिती सदस्य राहू शकत नसल्याने त्यांचे नाव बदलावे अशी विनंती करणारी तीन-चार अर्ज महासंचालकांना दिलेले आहेत.हे सारं अध्यक्षपदाच्या निवडीपुर्वी घडलेलं आहे.त्यांच्यावरील गुन्हयांची कल्पना नसल्याने त्यांना आम्ही समितीवर घेतले ही आमची चूक झाली मात्र ती आम्ही दुरूस्त करणार असू तर त्याला विरोध का केला जात आहे हेच आम्हाला समजत नाही.समितीवर कोणाला पाठवायचे आणि कोणाचे नाव मागे घ्यायचे याचा अधिकार संबंधित संघटनांना असेल तर मग तो मराठी पत्रकार परिषदेला का नाकारला जातोय.?पत्रकारांच्या संघटनांचे खच्चीकरण करण्याचा डाव यामागे नसेलच असे नाही.

  या संपूर्ण वादावर एक नामी तोडगा आहे..”सरकार आपलेच” आहे,सरकारला सांगून संबंधित महोदयांवरील आठ  गुन्हे मागे घ्यावेत आणि त्यांच्यावर होऊ घातलेली तडीपारीची कारवाई देखील रद्द करावी . थोडक्यात त्याना “शुध्द” करून घ्यावे .मग सारा वादच आपोआप संपुष्टात येईल. असं केलं तर आमचीही बोलती आपोआपच बंद होईल.मानकर साहेबांनी त्या दृष्टीने विचार करावा.यापैकी काहीचे होणार नसेल आणि संबंधित महोदयही सदस्य म्हणून बैठकीत येत राहणार असतील तर लोकशाही मार्गाने,सनदशीर पद्धतिने   आमचाही विरोध चालूच राहणार आहे.मग आमच्या विरोधाची दखल इतिवृत्तात घेतली जाओ अथवा न घेतली जाओ त्याची आम्हाला पर्वा नाही.जी व्यवस्था सर्व नियम धाब्यावर बसवत एका तडीपारीच्या रेषेवर असलेल्या महोदयांना पाठीशी घालते आहे ती व्यवस्था इतिवृत्त निःपक्षपातीपणे तयार करेल अशी अपेक्षा ठेवण्याएवढे दुधखुळे आम्ही नक्कीच नाही आहोत.

  .  .,

LEAVE A REPLY