गरपालिका निवडणुकांच्या तिसर्‍या टप्प्यात शिवसेनेची पाटी कोरी राहिल्याच्या बातम्या आहेत.म्हणजे एकही नगराध्यक्षपद पक्षाला मिळविता आलेलं नाही. पहिल्या टप्प्यात 24-25 ठिकाणी पक्षाला यश मिळालं,मात्र दुसर्‍या टप्प्यातही पक्षाची कामगिरी फार चांगली होती असं दिसलं नाही.याचा अर्थ ‘पक्षावर मतदारांचा काही राग होता आणि तो त्यांनी मतपेटीतून व्यक्त केला’ असा होत नाही,संधी असतानाही पक्ष कमी पडला असा त्याचा अर्थ आहे.शिवसेनेने ज्या पध्दतीनं नगरपालिका निवडणुकांचा विषय  हाताळला ते बघता कोटयवधी शहरी आणि निमशहरी मतदारांशी संबंधित नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पक्षानं गांभीर्यानं घेतल्याच नाहीत असे म्हणावं लागतंय .ज्या ठिकाणी पक्षानं निवडणुका जिंकल्या त्या शिवसेना या चार अक्षरी जादुयी शब्दाचं जे गारूड जनमानसावर आहे त्यातून जिंकल्या.त्यात शिवसेना नेतृत्व किंवा शिवसेनेच्या नेत्यांचं काही कर्तृत्व नाही.पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे असतील,आदित्य ठाकरे असतील किंवा पक्षाचे जे अन्य शिरस्थ नेते आहेत त्यांनी एकही सभा उभ्या महाराष्ट्रात कोठे घेतली नाही.याचा अत्यंत चुकीचा संदेश गेला.निवडणुकांपासून फटकून राहिलेल्या शिवसेना नेतृत्वामुळं मतदारही पक्षापासून फटकूनच राहिला.. उपनेते वगैरे काही ठिकाणी जरूर गेले पण नेतृत्वच या निवडणुकांना महत्व देत नाही म्हटल्यावर दुसर्‍या फळीतल्या नेत्यांमध्ये फारसा उत्साह दिसला नाही.शिवसेना नेतृत्वानं एवढी अलिप्तता का दाखविली ते कळायला मार्ग नसला तरी त्याची मोठी किंमत पक्षाला येणाऱ्या काळात  मोजावी लागणार हे नक्की आहे. शिवसेनेच्या या अनुपस्थितीचा पुरेपुर लाभ भाजपनं उठविला आणि शिवसेनेच्या मतदारांनाही आपलंसं करून घेण्यात यश मिळविलं.स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पन्नासच्यावर सभा घेतल्या.एका दिवसात  चार-चार सभा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलेला असताना शिवसेच्या तंबूत मात्र सामसूम होती.’उध्दव ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उतरावे की नाही’? या विषयावर टीव्हीवरील पंडितांनी जरूर भाष्य करीत राहावे पण ज्यांना राजकारण करायचे असते त्यांना कोणत्याही निवडणुकांकडं तुच्छतेनं पाहून चालत नाही.उलटपक्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पक्षाचा पाया मजबूत कऱण्यासाठी महत्वाच्या असतात.कॉग्रेस ,राष्टवादीने दीर्घकाळ महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड ठेवलेली आहे त्याचं कारण एवढे दिवस जिल्हा परिषदा असतील,पंचायत समित्या असतील किंवा नगरपालिका असतील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्था या पक्षानी ताब्यात ठेवल्या होत्या.

     ग्रामीण आणि निमशहरी भागातला हा फोर्स नंतर विधानसभा आणि लोकसभेसाठी उपयोगात आणता येतो.हे कॉग्रेसला बरोबर माहिती असल्यानं ते दिल्लीत आणि मुंबईत सत्तेवर असतानाही त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाकडं कधी डोळेझाक केली नव्हती.किंवा या निवडणुकांसाठी प्रचारात उतरताना कधी कमीपणा मानला नाही.त्याचा फायदा दीर्घकाळ या पक्षांना मिळत गेला. कॉग्रेसचं बळ कश्यात आहे ? याचा अभ्यास भाजपनं केला तेव्हा त्यांनाही लक्षात आलं की,स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्राण अडकलेले आहेत.त्यामुळे त्याचा हा पायाच मुळापासून ऊखडून टाकण्यासाठी भाजपनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही संधी मानली.मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी रात्रीचा दिवस केला आणि अनपेक्षितपणे चांगलं यश संपादन केलं.त्यामुळं हा शहरी तोंडवळा असलेला किंवा शेटजी आणि भटजीचा पक्ष असल्याची हेटाळणी भविष्यात कोणी करू शकणार नाही.कारण अपवाद सोडता जेथे निवडणुका झाल्यात त्या नगरपालिका असल्या तरी हा सारा भाग मुख्यतः ग्रामीण भाग म्हणूनच ओळखला जातो.त्यामुळं सर्वसामांन्य जनतेचा पक्ष अशी प्रतिमा यातून भाजपची तयार होऊ शकते.भाजपला मिळालेलं हे यश मुख्यमंत्र्यांना अधिक शक्तीशाली करणारं तर ठरलं आहेच त्याचबरोबर पुढे येणार्‍या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांना अधिक आत्मविश्‍वासानं सामोरं जाण्याचं बळ पक्षाला या निवडणुकांनी दिलं आहे यात शंकाच नाही.

      गेली अनेक वर्षे सत्त्तेवर असलेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीनं छोटया शहरांची जी वाट लावली,त्याला जे बकाल  स्वरूप प्राप्त करून दिले त्यामुळं जनतेच्या मनात संताप होता.त्यांना परिवर्तन हवं होतं.’आम्ही उत्तम पर्याय ठरू शकतो’ हा विश्‍वास भाजपनं मतदारांना अधिक ठामपणे दिल्यानं आणि शिवसेनाही शक्तीनिशी रिंगणात नसल्याने मतदारांनी भाजपला स्वीकारलं.केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सत्तेचा लाभ तर भाजपनं घेतलाच पण तेवढंच काही भाजपच्या विजयाचं एकमेव कारण नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात केलेल्या नियोजनाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही .छोटया शहरात जी पोकळी निर्माण झाली होती ती भरून काढण्याचं काम भाजपनं त्यांच्या नेहमीच्या शिस्तीत केलं पण हे सारं करायला शिवसेनेला कोणी अडविलं होतं?  हा प्रश्‍न आहे.’पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांनी छोटया निवडणुकांत जाण्याची गरज नाही’ हा सल्ला शिवसेना पक्षप्रमुखांना ज्यांनी दिला असेल त्यांच्या पक्षनिष्ठाच एकदा तपासून पहाण्याची गरज आहे.कारण या गाफीलपणाची किंमत पक्षाला विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका जेव्हा केव्हा येतील तेव्हा नक्कीच मोजावी लागेल.कारण मोदी लाटेतही शिवसेनेने विधानसभेत चांगली कामगिरी केली होती ती तेव्हा ‘भाजप हा शहरी लोकांचा पक्ष आहे’ अशी ग्रामीण जनतेची भावना असताना केली होती.आणखी दोन -तीन वर्षांनी जेव्हा विधानसभा होतील तोपर्यंत भाजप हा शहरी आणि ग्रामीण जनतेचाही पक्ष झालेला असेल.स्थानिक स्वराज्य संस्था हातात आल्यानं निवडणुकीसाठी जे मनुष्यबळ आणि धन लागतं तेही भा ज प ला आपोआप उभारता येणार आहे.अशा स्थितीत सेना भाजपशी ग्रामीण भागातही टक्कर देऊ शकणार नाही.सेनेची  अडचण जरी असली तरी पक्ष भाजपबरोबर सत्तेत आहे हे सामांन्य आणि निष्ठावान शिवसैनिकांना अजिबात मान्य नाही.एकीकडं सत्ता उपभोगायची आणि दुसरीकडं भाजपवर आसूड ओढत राहायचं हे कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसलेल्या सामांन्य माणसालाही मान्य नाही.तरीही मतदार आज शिवसेनेला आपला सर्वात जवळचा पक्ष मानत असेल तर ही मानसिकता पक्षानं कॅश करायला हवी होती.ती केली गेली नाही.ही पक्षाची घोडचूक ठरणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जायचे नाही असे पक्ष्याचे धोरण असेल तर उध्दवजी असतील किंवा आदित्य ठाकरे असतील मुंबईतही सभा घेणार नाहीत का ? हे स्पष्ट व्हयला हवे . ते नक्कीच सभा घेतील.त्यातून असा संदेश जावू शकतो की,’शिवसेनेला ग्रामीण भागाशी काही देणं-घेणं उरलेलं नाही त्यांचा जीव केवळ मुंबईत आहे’.हे देखील पक्षाला महागात पडणारं आहे.मुंबई पक्षासाठी बलस्थान आहेच यात दुमत नाही परंतू त्यामुळं ग्रामीण भागावर पाणी सोडलं तरी चालेल ही नीती पक्षाला मारक ठरणार आहे . .कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचं खच्चीकरण झालं होतं,ग्रामीण जनतेसाठी भाजपं अजून नवखा पक्ष होता अशा स्थितीत गेली अनेक वर्षे ग्रामीण भागात काम करणार्‍या शिवसेनेने विजयासाठी जोर लावला असता तर चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते.शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असतील किंवा उध्दव ठाकरे असतील यांच्या सभांनी वातावरण बदलते असं मानलं जातं.त्यामुळं अगदी मुख्यमंमत्र्यांनी घेतल्या तेवढ्या नाही तरी काही महत्वाच्या ठिकाणी जर उध्दव ठाकरे यांनी सभा घेतल्या असत्या तर शिवसैनिकांना नवं बळ प्राप्त झालं असतं .नोटा बंदी आणि अन्य अनेक विषयांवरून भाजपला धारेवर धरत ‘या पक्षापासून सावध रहा’असं आवाहनही उध्दव ठाकरे यांना करता आलं असतं.नेते आणि उपनेत्यांच्या झंझावाती सभांमुळंही नक्कीच फरक पडला असता पण अपवाद सोडता  मंडळी मुंबईच्या बाहेर पडलीच नाही.त्यामुळं भाजपला मोकळं रान मिळालं.त्याचा पुरेपुर फायदा भाजपनं करून घेतला आहे.सत्तेत असतानाही शिवसेनेनं चाौथ्या स्थानावर जाणं ही पक्षासाठी धोक्याची घटं ठरणार आहे.उद्या मुंबई जर हातून गेली तर पक्षाची अवस्था कठीण होईल.भाजप अधिक शक्तीशाली होईल आणि मग भाजपला रोखणं शिवसेनेला किंवा अन्य कोणाला शक्य होणार नाही.लोकशाहीत विरोधी पक्ष तुल्यबळ असले पाहिजेत पण जर विरोधक स्वतःहूनच खोलात जात  असतील तर त्याला कोण काय करणार ?

एस एम  देशमुख

 या लेखाची कॉपी आपणास पुढील लिंकवर जाऊन करता येईल.

http://smdeshmukh.blogspot.in/2016/12/blog-post_19.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here