आपण एखादे साप्ताहिक,पाक्षिक,दैनिक किंवा मासिक सुरू करायचा विचारात असाल तर हा विचार आपणास सोडून द्यावा लागेल कारण ते आता पहिल्यासारखे सहज शक्य होणार नाही.वाढत्या पीत पत्रकारितेला लगाम लावण्याचे निमित्त करीत आणि देशातील वाढत्या पत्रकारांच्या संख्येला आवर घालण्यासाठी सरकार घटनेतील मुलभुत हक्कालाच तिलांजली द्यायला निघाले आहे.भारतीय घटनेनं प्रत्येक नागरिकांना विचार,लेखन ,प्रचार स्वातंत्र्य दिलेले आहेे.त्यामुळेच आतापर्यत कोणीही एखादे वृत्तपत्र सुरू करून आपले विचार व्यक्त करू शकत होता.आता एखादे दैनिक,साप्ताहिक,मासिक सुरू करणे पहिल्या एवढे सोपे राहिलेले नाही.तुम्हाला वृत्तपत्रांसाठी नाव नोंदणी करायची असेल तर मालक,मुद्रकाने वृत्तपत्र व्यवसायातील पदविका अथवा पदवी संपादन केलेली पाहिजे.जर अशी डिग्री आपल्याजवळ नसेल तर आपल्याला पत्रकार होता येणार नाही.आतापर्यंत अगदी अशिक्षित व्यक्तीलाही वृत्तपत्र सुरू करता येत होते.सरकारने आता टायटल मिळविण्यासाठी काही शुल्क आकारण्याचाही निर्णय घेतल्याने पत्रकार होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍यांना आता मोठा आर्थिक भुर्दंड देखील सहन करावा लागणार आहे.वृत्तपत्र सुरू कऱण्यासाठी अशी शिक्षणाची अट सरकारला घालता येईल काय यावरही आता चर्चा सुरू झाली आहे.
वृत्तपत्रांच्या नोंदणी प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.हा निर्णय घेताना बोगस पत्रकारांचा सुळसुळाट थांबावा अशी जरी सरकारने भूमिका घेतलेली असली तरी माध्यमांचा गळा घोटण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असून सामांन्य व्यक्तीला आपला आवाज व्यक्त करता येणार नाही अशी व्यवस्था सरकार करू पाहात आहे हे उघड आहे.यापुर्वी अनेक राज्यांनी वृत्तपत्राला दिल्या जाणार्‍या जाहिराती बंद करून माध्यमांचा गळा घोटलेला आहेच.ज्या जाहिराती मिळतात त्याची बिलंही वेळेत दिली जात नाहीत.याचा फटका असंख्य नियतकालिकांना बसला असून कित्येकं नियतकालिकं बंद पडली आहेत.त्यातच आता नवी नियमावली येत असल्याने छोटी वृत्तपत्रे सुरू करणं अवघड होणार आहे.माध्यम जगत मोठ्या,भांडवलदारी माध्यम सम्राटांच्या हाती देण्याचे हे षडयंत्र असल्याची टीका व्हायला लागली आहे.वृत्तपत्रांना शिक्षणाची अट लावणारे सरकार वाहिन्या सुरू करताना मात्र मुक्त हस्ते परवाने वाटताना दिसते आहे.चिटफंड घोटाळे करून सामांन्यांची लुबाडणूक कऱणार्‍या अनेकांना वाहिन्याचे परवाने दिले गेले आहेत हे विशेष.
सरकारच्यामते दिल्ली शहरात 15 हजार 696 वृत्तपत्रांची नोंदणी केली गेलेली आहे.सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीन्वये नोंदणी झालेल्या वृत्तपत्रांचे ऑडीट करण्यात आले आहे.त्यातील बहुतेक वृत्तपत्रे नोंदणीसाठी जी माणकं नक्की केलेली आहेत ती पूर्णे करीत नसलयचे समोर आलेलं आहे. सूचना आणि प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राजवर्धऩ राठोर यांनी म्हटले आङे की,वृत्तपत्रांच्या नोंदणीचा फेरअभ्यास करण्यात येत असून वृत्तपत्रांचा आधार घेत काही मंडळी अशोभनिय कामं करीत असल्याचा आरोप त्यानी केला .त्यामुळं आता योग्य व्यक्तींनाच वृत्तपत्रांची नोंदणी करता येणार आहे.वृत्तपत्र मालकांच्या योग्यतेची माहिती मागणारी एक जनहित याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे.त्याच्या आधारे सरकार आता सारे नियम बदलायला निघाले आहे.याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की,देशात जी वृत्तपत्रे निघतात त्यातील 90 टक्के वृत्तपत्रांच्या चालकांकडे पत्रकारितेची पदवी नाही.
