जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निकालानंतर रायगड जिल्हयातील राजकारण कसे असेल ?,शिवतीर्थावर कोणत्या रंगाचा ( किती ) ध्वज फडकेल ? याबद्दल रायगडात उत्सुकता असणं स्वाभाविक आहे.लोकांच्या मनातील या प्रश्‍नाचं उत्तर एका वाक्यात द्यायचं तर “जिल्हयात काहीही घडू शकतं’ असे म्ह णता येईल..या तर्काला आधार आहे तो जिल्हयातील काही नेत्यांचा संधीसाधूपणा.निवडणुकीच्या अगोदरची स्थिती बघा.जिल्हयात काही ठिकाणी राष्ट्रवादी-शेकापबरोबर कॉग्रेस आहे तर काही ठिकाणी तो सेनेबरोबर आहे.भाजपचंही असंच तो काही ठिकाणी सेनेबरोबर आहे तर काही ठिकाणी इतरांबरोबर.जिल्हयात संधीसाधू पक्षांच्या ज्या आघाडया-युत्या झाल्यात त्याला काही तात्विक किंवा तार्किक आधार नाही.व्यक्तिगत राग-लोभ ,हेवे-दावे हे या युत्या-आघाडया मागचं सूत्र आहे.हे सारं सोयीचं राजकारण करताना मतदारांना काय वाटेल? याचा कोणी जराही विचार केलेला नाही.जी मंडळी निवडणुकीच्या अगोदर एवढं निर्लज्जपणाचं राजकारण करू शकते ती मंडळी निवडणुकीनंतर तर काहाही करू शकते हे वेगळं सागण्याची गरजच नाही.शिवाय रायगड जिल्हा परिषदेचा तो इतिहासही आहे.रायगड जिल्हा परिषदेत 1994 च्या सुमारास सुनील तटकरे जेव्हा सत्ताधीश झाले तेव्हा त्यांनी अगोदर दारावरचं प्रभाकर पाटील याचं नाव मिटविण्याचं काम केलं होतं.नंतर शेकाप सत्तेवर आला आणि त्यांनी ते नाव पुन्हा लिहिलं असलं तर हे दोन पक्ष केवळ परस्पर विरोधकच होते असं नाही तर कट्टर शत्रू होते हे वास्तव तेव्हा जगासमोर आलं होतं.नंतरच्या काळात शेकाप -राष्ट्रवादी एक झाले.कधी काळी शेकाप-सेना यांनी एकत्र शिवतीर्थावरची सत्ता भोगली तर कधी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचीही मिलिभगत झाली.( यावरून सुनील तटकरेंना मंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं होतं हे वाचकांना स्मरतच असेल ) म्हणजे वर वर कोणी काहीही म्हणत असले तरी कोणालाही कोणताही पक्ष वर्ज्य नाही,कोणतीही युती-आघाडी अमान्य नाही.त्यामुळं 23 तारखेनंतर कोणतंही नवं राजकीय समीकरण जिल्हयात तयार होऊ शकतं.याचं कारण जो अंदाज आहे,त्यानुसार सर्वाधिक जागा शिवसेनेला मिळणार असल्या तरी स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याएवढया जागा त्या पक्ष्याला मिळणार नाहीत असं जाणकारांचं म्हणणं आहे,चार-पाच जागा कमी पडल्या तरी त्यासाठी शिवसेनेला अन्य पक्षाची मदत घ्यावी लागणार आहे.कॉग्रेसनं अलिबाग,कर्जत,पेण आदि काही ठिकाणी आज शिवसेनेशी हातमिळवणी केली असली तरी निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापन करताना पक्षाचे हायकमांड अशी परवानगी देतीलच याची खात्री नाही.किंबहुना ती दिली जाणारच नाही.ती दिली जावू नये म्हणून सुनील तटकरे जिवाचं रान करतील.शेवटी ते त्यात यशस्वी होतील.मग कॉग्रेसला नाईलाजानं का होईना राष्ट्रवादीबरोबर जावं लागेल.स्थानिक नेत्यांची त्यासाठी तयारी असणार नाही.झाली तरी ते अशा अटी लादू शकतील की,त्याची पूर्तता करणं सुनील तटकरे यांना शक्य होणार नाही.अशा स्थितीत कॉग्रेस पक्ष तटस्थ देखील राहू शकतो.तसं झालं नाही तर पक्षात फूटही पडू शकते.भाजप हा सेनेचा कथित मित्र पक्ष असला तरी सत्ता स्थापन करताना तो सेनेबरोबर असणार नाही.कारण रामशेठ ठाकूर यांना उरण-पनवेलमध्ये शिवसेनेशी टक्कर द्यायची आहे.त्यामुळं ते जिल्हा परिषदेच्या चाव्या सेनेच्या हाती जाव्यात यासाठी मदत करतील अशी शक्यता नाही.अशा स्थितीत एक शक्यता नक्की निर्माण होऊ शकते.शेकापचा राजकीय स्वभाव लक्षात घेता आणि जातीय आणि धार्मिक विचारांवर आधारित पक्षाचं त्यांना आता वावडं उरलेलं नसल्यानं सत्तेत वाटा मिळत असेल तर ते राष्ट्रवादीला टा टा म्हणत शिवसेनेबरोबर युती करून आपलं जिल्हयातलं संपत चाललेलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात .अर्थात त्यांच्यासाठी हा शेवटचा मार्ग असेल.अगोदर शेकाप-राष्ट्रवादी आणि कॉग्रेस-भाजपसह सत्ता मिळत असेल तर तो मार्ग शेकाप नेते स्वीकारतील.तसं झालं नाही तर शिवसेनेला पाठिंबा देताना जयंत पाटील जराही मागं पुढं पाहणार नाहीत.कारण जिल्हा परिषद आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेकापला ‘ऑक्सीजन’ पुरविणार्‍या व्यवस्था आहेत.त्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कोणत्याही तडजोडी करताना शेकापनं कधी साधनशुचितेचा विचार केलेला नाही.यावेळेसही सत्ता हेच सूत्र समजून प्रसंगी शेकाप शिवसेनेबरोबर जाण्याचाही निर्णय घेऊ शकतात.मात्र ते करताना त्यांना सौ.मानसी दळवी याचं अध्यक्षपद स्वीकारावं लागेल.मानसी दळवी यांना पर्याय महेंद्र दळवी स्वीकारणार नाहीत.राजीव साबळे,शाम भोकरे,राजा केणी,विजय कवळे,महादेव पाटील ही मंडळी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत गेलेली आहे.त्यांचा राग जयंत पाटलांपेक्षा सुनील तटकरेंवर आहे.महेंद्र दळवींचा राग जयंत पाटलांवर जरूर असला तरी त्यांना अध्यक्षपद मिळत असेल तर ते तो राग गिळू शकतात.सत्ता मिळत असेल तर जयंत पाटील हे समीकरण स्वीकारू शकतात पण त्यांची एक मोठी अडचण अशी आहे की,अध्यक्षपद आलं तर अलिबाग तालुक्यात महेंद्र दळवी वाढू शकतात.त्यांची वाढणारी शक्ती शेकापसाठी विधानसभेसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.मात्र हे सारं सहन करण्याशिवाय शेकापकडं पर्याय असणार नाही.याचं कारण राष्ट्रवादी आणि शेकाप या दोन्ही पक्षांना नगरपालिकेत मतदाराीं नाकारलेलं आहे.यावेळसही दोन्ही पक्षांच्या मिळून 20-22 जागा येतील असा अंदाज आहे.शेकाप केडरबेसड् पक्ष असल्यानं अजून मोठी पडझड झालेली नसली तरी नव्या मतदारांना आपल्याकडं आकृष्ट करण्यात शेकाप नेते अपयशी ठरले असल्यानं पक्ष आक्रसत चालला आहे.जिल्हा परिषदेनंतर शेकापची अवस्था अधिकच दयनीय झालेली असेल आणि त्यामुळं त्यांना अपमानास्पद राजकीय तडजोडी स्वीकाराव्या लागतील.राष्ट्रवादीला मतदारांनी झिडकारलं तर आहेच आता नेतेही सुनील तटकरे यांची साथ सोडत आहेत.जिल्हा परिषदेचे निकाल प्रतिकुल लागले तर कुंपनावर असेलेल अनेक नेते शिवसेनेत उडया घेऊ शकतात.जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे या दोघांनी जनार्दन पाटील यांचा ज्या पध्दतीनं राजकीय गेम केला तो जिल्हयात कोणालाच आवडलेला नाही.घरच्या तरूणांशिवाय दोन्ही कडंही नवं नेतृत्व तयार होऊ दिलं जात नाही.हे जनार्दन पाटील प्रकरणानं पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. जे तरूण कार्यकर्ते या दोन्ही पक्षात आहेत ते आपला राजकीय वेळ वाया घालवत आहेत हे अनेकदा सिध्द झालेलं आहे.याची जाणीव उशिरा का होईना कार्यकर्त्यांना होऊ लागल्यानं राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडणार हे सांगण्यासााठी ज्योतिषाची गरज नाही.राजकीय उचापती करून सत्ता मिळाली तर आणखी काही दिवस या पक्षाचं अस्तित्व जिल्हयात दिसेल अन्यथा हे पक्ष इतिहास जमा होण्याच्या मार्गावर जावू शकतात.तशी वेळ येऊ नये म्हणून शेकाप प्रसंगी शिवसेनेशी युतीही करू शकतो .या क्षणाला अनेकांना ही अतिशयोक्ती वाटेल पण शेकापचं चरित्र आणि चारित्र्य अवगत असणार्‍यांना यात अशक्य असं काहीच वाटत नाही.शेवटी प्रश्‍न अस्तित्वाचा आहे आणि अस्तित्व टिकविण्यासाठी राजकारणात अनेक तडजोडी कराव्या लागतात.असा तडजोडी कऱण्यात शेकापचा हात कोणी धरू शकत नाही हे सर्वज्ञात आहे.
एस.एम.देशमुख
