छोटया वृत्तपत्रांसाठी मृत्यूघंटा

0
2379

मुंबईः देशातील मिडिया ठराविक भांडवलदारी मिडिया घराण्याच्या ताब्यात देण्याची चोख व्यवस्था सरकारने केली आहे.पाच-पंचवीस मिडिया घराण्यावर   अंकुश ठेवणे आणि आपल्याला हवे ते त्यांच्याकडून छापून घेणे शक्य होते.त्यामुळं देशातील छोटी,जिल्हा आणि विभागीय वृत्तपत्रे बंदच झाली पाहिजेत असेच सरकारचं धोरण आहे.त्यासाठी जेथे वृत्तपत्रांची नोंदणी केली जाते त्या रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपरचे नियम अधिक कडक केले जात आहेत जेणेकरून सामांन्य पत्रकाराला यापुढे वृत्तपत्र सुरू करता आले नाही पाहिजे .त्यातच मध्यंतरी  जवळपास 600 वृत्तपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीवरून वगळण्यात आले.त्यात महाराष्ट्राताील 49 वृत्तपत्रांचा समावेश आहे.केंद्र सरकारचं हे सारे प्रयोग सुरू असताना आता महाराष्ट्र सरकारही त्याच मार्गानं जात आहे.महाराष्ट्रातील 694 साप्ताहिकं आणि छोटया वृत्तपत्रांच्या माना मुरगळण्याची तयारी आता राज्य सरकारनं केली असून त्यासंबंधीच्या नोटिसाच त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

1 मे 2001च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील वृत्तपत्रांची व्दैवार्षिक पडताळणी केली जाते.या निर्णयातील एका कलमानुसार आरएनआयला पाठविल्या जाणार्‍या वार्षिक अहवालाची एक प्रत जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडं सादर करावी एवढाच या व्दैवार्षिक पडताळणीचा अर्थ आहे.2001 पासून अशाच पध्दतीनं ही व्दैवार्षिक पडताळणी होत आलेली आहे.अंक नियमित निघतो याबाबतचे जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांचे प्रमाणपत्र असले की,पुरेसं व्हायचं.मात्र 27 सप्टेंबर 2017 रोजी माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं एक परिपत्रक काढलं आहे.हे परिपत्रक नाही तर असंख्य वृत्तपत्रांच्या माना मुरगळण्याचा तो फतवा आहे.या परिपत्रकाची अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील 694 वृत्तपत्रांच्या काार्यलयाचे शटर डाऊन होणार आहे.सरकारी यादीवर सध्या 1885 वृत्तपत्रे आहेत.त्यातील 694 वृत्तपत्रांना माहिती आणि जनसंपर्कने नोटिसा पाठवून ही वृत्तपत्रे बंद कऱण्याची तरतूद केलेली आहे.माहिती आणि जनसंपर्कने हा 694 आकडा कश्याच्या आधारे शोधून  काढला माहिती नाही पण त्यांच्याकडून अत्यंत क्लीष्ट माहिती मागविली गेली आहेत.वृत्तपत्र मालकांनी नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत सरकारला हवी असलेली माहिती म्हणजे,कागद कोठून खरेदी केला इथपासून शाईची बिलं,जाहिरात बिलांपर्यंतची माहिती हवी आहे आणि ती देखील सात दिवसात.10 तारखेला ही सारी माहिती संचालकांकडं जाणार आणि 12 ऑक्टोबर रोजी महासंचालक या वृत्तपत्रांना टाळे लावण्याचा फतवा जाहीर करणार अशी ही योजना आहे.या नोटिसा मिळाल्यापासून महाराष्ट्रातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या चालकांमध्ये मोठा असंतोष आहे.ज्या वृत्तपत्रांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत त्यातील अनेक वृत्तपत्रे वीस-वीस ,पंचवीस-पंचवीस वर्षे निमयमित प्रसिध्द होत आहेत.त्यांच्यावर जर टाळे ठोकण्याची वेळ आली तर राज्यातील हजारो कुटुंबं रस्त्यावर येतील हे नक्की.
मुळात माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा कारभार हडेलहप्पी आणि अन्यायकारक पध्दतीनं सुरू आहे.स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडं हा विभाग आहे.शिवाय या विभागाला राज्यमंत्री नाही.मुख्यमंत्री विभागातील छोटया मोठ्या गोष्टींसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत.त्यामुळं विभागाबाहेरच्या लोकाचा नको तेवढा हस्तक्षेप या विभागात वाढला आहे.मध्यंतरी एक जाहिरात धोरण समिती नेमली गेली.त्यावर जे सदस्य घेतले गेले ते कोणत्या निकषांच्या आधारे ? हे कोणी सांगू शकत नाही.दोघा-तिघांनी आपल्या मर्जितल्या लोकांची निवड केली आणि ज्यांचा जाहिरातींशी संबंध नाही अशी मंडळी घेतली गेली ( आता शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीसाठी अश्याच बिनकण्याच्या,अधिकार्‍यांची हुजरेगिरी करणार्‍या पत्रकारांचा शोध सुरू आहे) त्यामुळं या समितीला आपला अहवाल अजून करता आलेला नाही.त्यातच आता नवे जाचक नियम लादून वृत्तपत्रांना टाळे ठोकण्याचे धोरण आखले जात आहे.
अगोदरच साप्ताहिकं,छोटी वृत्तपत्र संकटात आहेत.सरकारनं यादींवरच्या वृत्तपत्रांच्या जाहिरातीचीं संख्या ,प्रमाण कमी केलेलं आहे.ज्या जाहिराती प्रसिध्द होतात त्याची बिलंही मिळत नाहीत.त्यातच नोटाबंदी,जीएसटी,महागाईचा फटका या वृत्तपत्रांना बसला आहे.त्यामुळं ही वृत्तपत्रे चालवायची कशी हा प्रश्‍न असताना आता नवीन संकंटं निर्माण केली जात आहेत.राज्यातील दोन लाख कुटुंबं या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.त्यांना रस्त्यावर आणण्याचं आणि बडया भांडवलदारी वृत्तपत्रांना बळ देण्याचं सरकारचं धोरण आहे.त्याला आमचा विरोध आहे.छोटया वृत्तपत्रांची गळचेपी करणार्‍या धोरणाच्या विरोधात मराठी पत्रकार परिषद सर्व संबंधितांशी चर्चा करून ठोस भूमिका घेत आहे.एक-दोन दिवसात यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांची महाराष्ट्रात मोठी ताकद आहे.ही सारी वृत्तपत्रे या निमित्तानं एकत्र आली तर सरकारला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.असं नाही झालं नाही तर मोठी आफत सर्वच जिल्हास्तरीय दैनिकं आणि साप्ताहिकांवर ओढवणार आहे.कारण 694 वृत्तपत्रे आज जात्यात असली तरी उर्वरित वृत्तपत्रे सुपात आहेत.याचं कारण जिल्हा वृत्तपत्रे बंद झाली पाहिजेत असंच सरकारचं धोरण आहे हे आपण सार्‍यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.छोटी वृत्तपत्रे बंद पाडून मिडिया ठराविक भांडवलदारांच्या हाती देणारे धोरण लोकशाहीलाही मारक आहे असं आमचं मत आहे.

(SM )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here