मुंबई संघानं ढापली मराठी पत्रकार परिषदेची जागा

0
1263

book

बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 30 आणि 31  ऑक्टोबर 1980 रोजी राज्यातील लघू आणि मध्यम वृत्तपत्राच्या  संपादक-मालकांची एक परिषद मुंबईत  आयोजित कऱण्यात आली होती.दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेत  छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना भेडसावणा़ऱ्या विविध समस्यांवर चर्चा झाली.आपल्या स्वभावाप्रमाणे अंतुले यांनी तेथेच वृत्तपत्रांच्या हिताचे काही  निर्णय़ जाहीर देखील करून टाकले.याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात पत्रकार भवन बांधण्यासाठी सरकार मोफत जागा आणि बांधकामासाठी अनुदान’ देण्याची घोषणा केली होती.या संबंधीचे दोन स्वतंत्र शासनादेश  नंतर काढले गेले.पहिला शासनादेश  महसूल आणि वन विभागानं 23 जानेवारी 1981 रोजी काढला.(  क्रमांक होता एलएनडी-1080/3640-2336-0-6 असा ).या आदेशात ‘राज्यातील ज्या पत्रकार  संघांनी जागेची मागणी केली आहे अशा पत्रकार संघांना जिल्हयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी  पुरेशी जागा, योग्य  ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी’ असे म्हटलेले आहे.आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांना अशाही सूचना दिल्या गेलेल्या होत्या की,”पत्रकार संघांचे  जागेची मागणी करणारे अर्ज प्रलंबित असतील तर  नगररचना विभागाशी चर्चा करून त्या अर्जावर तातडीने निर्णय़ घेतले जावेत.याकामी विलंब होता कामा नये”.त्यानंतर सामांन्य प्रशासन विभागाने 24 एप्रिल 1981 रोजी काढलेल्या आदेशात पत्रकार भवनांसाठी निधी देण्याबाबतच्या सूचना आहेत.  या आदेशात (  क्रमांक पीयूबी/ 2481 /  424 /ददद ख त) म्हटले आहे की,पत्रकार भवनाच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 50टक्के रक्कम किंवा 25,000 रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी देण्यात यावी. अंतुलेंच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील काही अपवाद वगळता बहुतेक जिल्हयांनी घेतला.बांधकामासाठी निधी कमी पडायला  लागल्यानंतर मदतीची रक्कम 10 लाख रूपयांपर्यत वाढविली गेली.अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ही रक्कम वीस लाख रूपये कऱण्यात आली.त्यामुळं आता पत्रकार भवनासाठी सरकारी जागा आणि वीस लाख रूपयांचा नि धी दिला जातो.

 बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले यांनी घेतलेल्या निर्णय़ामुळं  राज्यात पत्रकार भवनाच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या असल्या तरी राज्यातील पत्रकारांची मातृसंस्था असलेली मराठी पत्रकार परिषद मात्र आजही मुंबईत  निर्वासिताचं जीवन जगते आहे.’वृध्द झालेल्या आई-वडिलांना दिवटया मुलानं घराच्या बाहेर काढावं’ अशी परिषदेची अवस्था मुंबई मराठी पत्रकार संघानं केलेली आहे.वस्तुतः  मुबंई मराठी पत्रकार संघाची वास्तू आज ज्या जागेवर उभी आहे ती जागा  अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या ताब्यात होती.’ब्लॉक क्रमांक ए-2,एन्सा हटमेंट ,आझाद मैदान,महापालिका मार्ग’  असा परिषदेचा पुर्वीचा पत्ता होता.याच जागेत आणखी एका पत्रकार संघटनेचं कार्यालय होतं.’इंडिया न्यूज ऍन्ड फिचर अलाईन्स’ ( आय़एनएफए) असं या संस्थेचं नाव .इन्फाच्या ताब्यात 409 चौरस फुट जागा होती. कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभागानं 17-07-1990 रोजी परिषदेला जे पत्र पाठविलं होतं त्यात परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या 250 चौरस फूट जागेच्या भाडयापोटी सरकारला 1लाख 22 हजार 652 रूपये येणे बाकी असल्याचं म्हटलेलं आहे.त्याचा तपशीलही दिलेला आहे.हे भाडे प्रतिमाह 311 रूपये  आकारले जात होते.त्यानुसार 31-3-80 पर्यतची थकबाकी 4902 दाखविलेली होती. ( पुढे ही थकबाकी वाढत गेली ) म्हणजे त्याअगोदरचे साधारणतः  सोळा महिन्याचे भाडे मागितले जात होते.याचा अर्थ परिषदेचं कार्यालय 1978 पासून किंवा त्याअगोदरपासून या जागेत असावं.मुंबई मराठी पत्रकार संघालाही या परिसरात जागा हवी होती.त्यासाठी 1968 पासून संघाचा त्यादृष्टीनं  प्रयत्न सुरू होता.मात्र 11 नोव्हेंबर 1969 रोजी सामांन्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिवांनी मुंबई  संघाला एक पत्र लिहून ‘आझाद मैदानावरील कुटिरातील जागांचे वाटप झालेले आहे,त्यामुळं आपल्या कार्यालयास देण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचं कळविलं होतं’.त्यानंतरही आज प्रेस क्लबची इमारत ज्या ठिकाणी उभी आहे ती जागा संघाला मिळावी असा प्रय़त्न संघाच्या तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी केला पण त्यातही यश आले नाही. अखेरीस  पत्रकार संघाचे एक शिष्टमंडळ 27 ऑगस्ट 1970 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना भेटले.त्यानंतर  एक छोटी जागा त्यांना देण्याचा निर्णयं 25 फेब्रुवारी 1970 रोजी झाला .त्यानुसार संयुक्त कार्यवाह वसंत शिंदे यांनी 4 डिसेंबर 1970  रोजी गृहनिर्माण मंडळाकडून जागेचा ताबा घेतला.मात्र ही जागा अत्यंत अपुरी आणि गैरसोयीची होती.त्यामुळं पत्रकार संघ या जागेवर फारसा समाधानी नव्हता.6 मे 1971रोजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी पत्रकार संघाच्या कार्यालयास ( ?)  भेट दिली तेव्हाही पदाधिकाऱ्यांनी जागेच्या दुरावस्थेबद्दलची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडं केली.त्यावर   ‘मुख्यमंत्र्यांनी कार्यालयाची दुरूस्ती करून देण्याचे आदेश दिले होते’. .काही वर्षे संघाचा कारभार याच कार्यालयातून सुरू होता.मात्र 1980 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक जिल्हयात पत्रकार भवन उभं कऱण्याचा आणि त्यासाठी जागा आणि निधी देण्याचा नि र्णय़ घेतल्यानंतर मुंबई पत्रकार संघानं त्यादृष्टीनं पाठपुरावा सुरू केला.अखेर मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या प्रयत्नास यश आले.22 मे 1990 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या सामांन्य प्रशासन विभागाने एक आदेश काढला. (शासन नि र्णय क्रमांक शाकाजा-1590-प्र.क्रं.37-बावीस  आणि महसूल आणि वनविभागाचे ज्ञापन क्रमांक -एलबीएल-2585-52-प्र,क्र.2-ग-8,दिनांक 23-06-88 ) त्यानुसार अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि इन्फाची कार्यालयं ज्या जागेवर होती त्या जागांसह परिसरातील 725 चौरस मिटरचा भूखंड मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवनाच्या इमारतीसाठी देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले गेले.परिषद किंवा इन्फाला विश्वासात न घेताच शासनानं परिषदेची जागा पत्रकार संघाला देण्याचा परस्पर  आदेश काढला होता.मात्र पर्यायी व्यवस्था होईपर्यत जागा खाली करण्याचा प्रश्नच नव्हता.पत्रकार भवनाच्या उभारणीस त्यामुळं विलंब होतोय ही बाब पत्रकार संघानं शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली .त्यावर खासबाब म्हणून सरकारने इन्फाला ‘विशाल सहयाद्री’ने रिक्त केलेली  एन्सा हेंटमेंटमधीलच 300 चौरस फूट जागा दिली . .मराठी पत्रकार परिषदेला जुन्या प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय परिसरात युवक बिरादरीच्या बाजुला  असलेल्या गॅरेजमध्ये जागा दिली गेली.त्यासाठी काही अटी लादल्या गेलेल्या होत्या.1) प्रस्तुत वाटप हे पत्रकार भवन बांधून होईपर्यतच्या कालावधीसाठीच करण्यात येत आहे.2)जागेचे भाडे प्रचलित दरानं भरावं लागणार होतं 3) संरचनात्मक बदल करताना कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर यांची परवानगी घेण्याचं बंधन होतं.4) यातील चौथी अट महत्वाची होती.त्यानुसार पत्रकार भवनाची इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर त्या इमारतीत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि इऩ्फा या संस्थांना मुंबई मराठी पत्रकार संघानं जागा दिल्यानंतर या आदेशान्वये वाटप केलेल्या जागेचा ताबा इन्फा आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने तात्काळ शासनाकडे देणे आवश्यक राहिल. – याचा अ र्थ असा होता की,पत्रकार भवनाची इमारत बांधून झाल्यानंतर त्या इमारतीत इन्फा आणि अभामराठी पत्रकार परिषदेला जागा देणं संघाला बंधनकारक होतं.मुंबई संघाला जागा देताना या जागेचा वापर व्यापारी कामासाठी किंवा राहण्याच्या जागेसाठी करता येणार नाही अशीही अट घातली गेलेली होती.इतर काही अटींप्रमाणंच ही अटही संघानं पाळलीच आहे असा दावा कोणी करू शकत नाही.

परिषदेचा वनवास सुरू 

अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेला युवक बिरादरीच्या शेजारी जी जागा दिली गेली होती.ती परिषदेला मान्य नव्हती.परिषदेचे तत्कालिन सरचिटणीस बाळ देशपांडे यांनी 29 मे 1990 रोजी सामांन्य प्रशासन विभागाचे तत्कालिन राज्यमंत्री अरूणभाई गुजराथी यांना पत्र लिहून ‘आम्हाला विशाल सह्याद्री ज्या जागेत होते ती जागा मिळावी आणि इन्फाला युवक बिरादारी शेजारची जागा दिली जावी’ अशी मागणी केली होती.त्यानुसार 25-06-1990 रोजी तीनही पत्रकार संघटनांची एक संयुक्त बैठक सामांन्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांकडे लावली गेली. त्यातून फार काही निष्पण्ण झाले असं दिसत नाही. इन्फानंही तोपर्यत जागा सोडलेली नव्हती.त्यामुळं 10-09-1990 रोजी कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभागानं पाठविलेल्या पत्रात ‘ए न्सा हेटमेंटमधील जागा सात दिवसात रिक्त कऱण्याचे आणि पर्यायी तात्पुरती जागा आठ दिवसात ताब्यात घेण्याचे आदेशच परिषद आणि इन्फाला दिले’.या साऱ्या घटना घडत होत्या तेव्हा अभामराठी पत्रकार परिषदेचे कुमार कदम अध्यक्ष होते.2000 नंतर त्यांनीच परिषदेला आपल्या हक्काची जागा द्यायला विरोध केलेला असला तरी जेव्हा परिषदेचा जागेचा ताबा मराठी पत्रकार संघाला द्यायचा होता तेव्हा तो देण्यास कुमार कदम कमालीची टाळाटाळ करीत होते हे विशेष म्हणावे लागेल. परिषद ताबा देण्यास टाळाटाळ करतेय असं दिसल्यावर  16-02-1991 रोजी निर्वानिचा इशारा देणारे एक पत्र इलाखा शहर विभागाकडून आले.त्यात एक महिन्याच्या मुदतीत ताबा न दिल्यास  ‘वास्तु निष्कासन कायदा 1955 नुसार मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग करून जागा जबरदस्तीनं ताब्यात  घेतली  जाईल’ असा  स्पष्ट इशारा देण्यात आलेला होता.  .या पत्रानंतर सारेच मार्ग खुंटले आणि परिषद अ खेर मुंबई मराठी पत्रकार संघाला जागा द्यायला तयार झाली.त्या संबंधिचे एक पत्र कुमार कदम यांनी कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर यांना पाठविले होते.त्यात म्हटले होते की,’पत्रकार भवनाच्या जागेचं काम खोळंबू नये यासाठी आम्हाला दिलेल्या पर्यायी जागेचा ताबा आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत मात्र सध्या दिलेल्या जागेला गॅरेजचे स्वरूप असून ती जागा दुरूस्त करून दिली जावी ,जेणे करून तेथे आम्ही आमचे कार्यालय चालवू शकू’. .विषय इथंच संपला नव्हता,कुमार कदम यांनी 25 फेब्रुवारीला पत्र पाठविले आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा सामांन्य प्रशासन विभागाचे पत्र परिषदेला आले.त्यात ‘जबरदस्तीनं ताबा घेण्याची वेळ आपण येऊ देणार  नाहीत ‘ अशी सरळ सरळ धमकी दिलेली होती.मुंबई मराटी पत्रकार संघाच्या पाठपुराव्यामुळं सरकारकडून परिषदेला वारंवार धमकीची पत्रं येत होती..त्यानंतरही कुमार कदम आणि त्यांचे सहकारी ताबा देण्याचे टाळत राहिले.अखेरीस परिषदेच्या   मागणीनुसार गॅरेजमध्ये काही जुजबी दुरूस्त्याकरून ते कार्यालय  ‘सज्ज’ कऱण्यात आले.तसे पत्र 6 मे रोजी परिषदेला पाठविले गेले.या पत्रात पुन्हा  एकदा ‘तीन दिवसात ताबा द्या अन्यथा.’.. अशी धमकी दिली गेली होती .अखेर सारेच मार्ग बंद झाले आणि कालापव्ययही आता शक्य  नाही हे स्पष्ट झाल्यामुळे  अखेर  13 मे 1991 रोजी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने आपल्या एन्सा हटमेंटमधील जागेचा ताबा कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभाग यांच्याकडे सुपूर्द केला.नव्या जागेचाही ताबा घेतला.कुमार कदम,बाळ देशपांडे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना खरोखरच धन्यवाद द्यायला हवेत की,त्यांनी परिषदेच्या जागेचा ताबा मराठी पत्रकार संघाला द्यावा लागू नये यासाठी  शेवटपर्यत प्रयत्न केले मात्र त्यात त्यांना य़श आले नाही आणि  परिषदेच्या वनवासालाही खऱ्या अर्थानं येथूनच सुरूवात झाली.

 एन्सा हटमेंटच्या जागेच्या भाडयाचा प्रश्नही सुटलेला नव्हता.23-08-1983.23-06-1987,02-09-1987,आणि त्यानंतरही परिषदेनं जागेचं थकित भाडं भरावं यासाठी पत्र येत राहिली.02-09 87 च्या पत्रानं तर जागेचं भाडं भरलं नाही तर जबरदस्तीनं निष्कासन कार्यवाही करावी लागेल अशी धमकी दिली गेली होती.परिषदेले प्रचलित दरानं भाडं आकारणारे सरकार प्रेस क्लबला ,मुंबई मराठी पत्रकार संघाला  मात्र नाममात्र एक रूपया दर आकारत होतं.हे वास्तव कुमार कदम यांनी 01-09-87 रोजी  तत्कालिन बांधकाम मंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र लिहून त्यांच्या  नजरेस आणून दिलं .ए.आर.अंतुले मुख्यमंत्री असताना अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद,प्रेस क्लब आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाला नाममात्र एक रूपया भाडे आकाऱण्याचे जाहीर केले होते हे देखील विलासराव देशमुखांच्या कानावर घातलं गेलं.  मात्र त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. कारण नंतरही नोटिसा येतच राहिल्या.26-12-90च्या पत्रान्वये सक्षम अधिकारी बृहन्मुंबई कार्यालयास खरमरीत पत्र लिहून कुमार कदम यांनी ‘सरकार पक्षपात करीत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी’ व्यक्त केलेली आहे.

                                               परिषदेला जागा देण्यास पत्रकार संघाची टाळाटाळ 

 

 13 मे 1991 रोजी परिषदेने एन्सा हटमेंटसमधील जागेचा ताबा सोडला असला तरी मुंबई मराठी पत्रकार संघाला 29 जून 1988 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी 746.75 चौरस मिटर भूखंडाचे इरादा पत्र अध्यक्ष भारतकुमार राऊत यांच्याकडे दिले होते.त्याबरोबर बांधकामासाठी एक लाख रूपयांचा निधी देखील दिला होता.परिषद आणि इन्फाकडून जागेचा ताबा मिळाल्यानंतर पत्रकार भवनाच्या उभारणीचं काम सुरू झालं.पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत शिंदे यांनी त्यासाठी बरेच परिश्रम घेतले.इमारतीचं बांधकाम पाच-सहा वर्षे चाललं.त्यासाठी 90 लाख रूपये ख र्च आल्याचं सांगण्यात आलं.यातील मोठी रक्कम सरकारनं मुंबई पत्रकार संघाला उपलब्ध करून दिली.उर्वरित रक्कम देणग्याच्या स्वरूपात मिळविण्यात आली. त्यातून इमारत बांधून पुर्ण झाली आणि 1 मे 1997 रोजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते पत्रकार भवनाच्या तीन मजली भव्य वास्तूचं उदघाटन झालं.अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेनं बांधकामासाठी जवळपास 75 हजार रूपयांचा निधी मुंबई संघाला दिलेला होता.हा निधी देण्याची गरज काय होती? याचा उलगडा होत नाही.मात्र अगोदर परिषदेच्या ठाणे येथे झालेल्या अधिवेशनात उपस्थितांना’ मुंबईतील संघाच्या  बांधकामासाठी मदत करण्याचं आवाहन’ परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं होतं.त्यानंतर  परभणी अधिवेशनाच्या निमित्तानं ऑगस्ट 1992 मध्ये जी स्मरणिका प्रसिध्द कऱण्यात आली होती त्यात पत्रकार भवनासाठी आपली देणगी पाठवा अशा शिर्षकाची एक जाहिरात प्रसिद्ध कऱण्यात आली होती.जाहिरातीत पुढील प्रमाणं मजकूर होता.,-  ” मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झालं आहे.अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेच्या ठाणे येथील अधिवेशनात या कामासाठी सर्वांनी मदत करावी असे आवाहन कऱण्यात आले होते.त्यावेळी अनेकांनी देणग्या  जाहिर केल्या.त्यांना वैयक्तिक पत्र पाठविली आहेतच,पण आता बांधकामांना सुरूवात झालेली असल्यानं अधिक रक्कमेची आवश्यकता आहे.तरी आपण आपली देणगी लवकरात लवकर पाठवून परिषदेला कळवावे” या  जाहिरातीच्या खाली अध्यक्ष कुमार कदम, कार्याध्यक्ष हरिभाऊ निंबाळकर, सरचिटणीस वसंत त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष राजाराम माने आदि पदाधिकाऱ्यांची नावं आहेत.याचा अर्थ जागा देण्यापासून ते आर्थिक मदत करण्यापर्यत परिषदेने पत्रकार संघाला पत्रकार भवनासाठी सर्वतोपरी मदत केली होती. परिषदेनं दिलेली 75 हजाराच्या रक्कमेचं मुल्य आज भलेही काही वाटत नसेल पण 22-23 वर्षांपूर्वी ही रक्कम फारच मोठी होती.अशा स्थितीत  वास्तू बांधून पूर्ण होताच म्हणजे  1 मे 1997 मध्येच परिषदेला  त्यांच्या हिस्सयाची जागा मिळायला हवी होती.वास्तू बांधून होताच  परिषदेला  आपल्या  हिस्स्याची जागा द्यावी असा शासकीय जीआर ( शासन नि र्णय क्रमांक शाकाजा 1590 प्र,क्र.-बावीस दिनांक 22 मे 1990) असतानाही मुंबई संघानं आपली मातृसंस्था असलेल्या परिषदेला जागा देण्यास टाळाटाळ केली आहे.खरं तर प्रकाश कुळकर्णी मुंबई संघाचे अध्यक्ष असताना 11 जून 1990 रोजी त्यांनी परिषदेला जे पत्र पाठविले आहे त्यात म्हटले आहे की,’पत्रकार भवनात परिषदेला जागा देण्याचा नि र्णय यापुर्वीच संघानं घेतला आहे.भवनाच्या संकल्पित आऱाखडयात पत्रकार परिषदेसाठी द्यावयाच्या जागेची तरतूद करण्यात आली आहे’याच पत्रात परिषदेला 400 ते 500 चौरस फुट जागा देण्याचे आश्वासनही प्रकाश कुळकर्णी यांनी दिलेले आहे.वैजयंती कुलकर्णी-आपटे कार्यवाह असताना त्यांनी 28 जानेवारी 1993 रोजी  परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की,’पत्रकार भवन इमारतीत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या कार्यालयाचाही समावेश आहे’.याशिवाय सुकृत खांडेकर अध्यक्ष आणि एस.एम.देशमुख परिषदेचे कार्याध्यक्ष असताना यशवंत मोने यांनी 10 नोव्हेबर 1999 रोजी ‘परिषदे कार्यकारिणीच्या विचारार्थ टिपण’ या मथळ्याखाली परिषदेला एक पत्र लिहिले होते.त्यावेळेस यशवंत तथा नाना मोने मुंबई संघाचे विश्वस्त होते.परिषदेला  पाठविलेल्या  पत्रात ते म्हणतात,’मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पत्रकार भवनातील परिषदेची जागा त्वरित परिषदेच्या ताब्यात मिळावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.नव्या कार्यकारिणीने पत्रकार भवनातील परिषदेची जागा ताब्यात येईल यादृष्टीनं सामंजस्यानं प्रयत्न सुरू करावेत.माझ्या माहिती प्रमाणे पत्रकार परिषदेने काही आर्थिक मदत यापुर्वी केलेली आहे.अधिक मदत देण्याचाही प्रय़त्न परिषदेने कऱणे आवश्यक आहे’..मुंबई संघाच्या  विश्वस्तानं पाठविलेलं हे पत्र पुरेसं बोलकं आहे. याच  पत्राच्या निमित्तानं नाना मोने यांनी ‘परिषदेची जागा पत्रकार भवनात आहे’ हे सत्य मान्य केलेले आहे.नाना मोने यांचा सल्ला शिरसावंद्य मानून परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यानी मुबंई संघाचे अध्यक्ष अजय वैद्य यांना  पत्र पाठवून परिषदेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची विनंती केली.त्यानुसार 12 जून 2000 रोजी परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीस अजय वैद्य उपस्थित होते.त्या बैठकीत श्री.वैद्य यांनी ‘ परिषदेच्या जागेबाबत मी एकटा नि र्णय़ धेऊ शकत नाही.सर्व पदाधिकारी आणि विश्वस्तांशी च र्चा करून आठ दिवसात आमचा नि र्णय़ कळवितो’ असं  सांगितलं होतं.त्यानंतर त्यांनी काही कळविलंच नाही.त्यानंतरही परिषदेवर मुंबई संघाचा जो प्रतिनिधी असायचा त्याच्यामार्फत जागेच्या संदर्भात निरोप दिले जायचे.पत्रव्यवहारही सातत्यानं करून आमची जागा आम्हाला द्यावी अशा आग्रह धरला जायचा पण मुंबई संघानं सातत्यानं परिषदेच्या विनंतीकडं दुर्लक्ष केलं आहे.

मोने-माने-कदमांचे परिषदेवरील वर्चस्व संपुष्टात 

 या साऱ्या घडामोडी घडत असतानाच परिषदेचे आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाचेही पदाधिकारी बदलेले होते.1998 मध्ये कुमार कदम आणि नाना मोने यांचे उमेदवार राजाराम माने यांचा सहाशेवर मतांनी पराभव करून एस.एम.देशमुख परिषदेवर कार्याध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते.या निवडणुकीत नाना मोने हे निवडणूक अधिकारी होते.ते छुप्या पध्दतीनं तर .कदम   उघडपणे माने यांचा प्रचार करीत होते.असं असतानाही देशमुखांचा झालेला विजय अनेक वर्षे परिषदेवर ताबा मिळवून असलेल्या मोने आणि कदम यांना झटका देणारा होता., खरे तर नाना मोने यांच्यासारख्या जेष्ठ पत्रकाराने हा पराभव खिळाडूवृत्तीनं घ्यायला हवा होता.पण तसं झालं नाही.कुमार कदम ,नाना मोने यांनी ‘राजाराम माने यांचा पराभव आपला व्यक्तिगत पराभव समजून’ एस.एम.देशमुख आणि परिषदेबरोबर उभा दावाच मांडला.परिषदेची कोंडी कऱण्याच्या कारस्थानाचा एक भाग म्हणून मग राजाराम माने यांनी कोषाध्यक्षपदाचा पदभार नव्या कोषाध्यक्षांकडं जवळपास अकरा महिने सोपविलाच नाही.परिषदेच्या कपाटाच्या चाव्या,आर्थिक हिशोब,कागदपत्रे ही सारी मालमत्ता राजाराम माने यांच्याच ताब्यात होती.ती त्यांनी परत करावी म्हणून त्यांना अनेकदा पत्रं पाठविली पण त्यांनी पत्रांना दाद दिली नाही.5 जून 1999 रोजी राजाराम माने यांनी परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात “कोषाध्यक्ष कोण झाले? हे मला माहिती आणि त्यामुळं परिषदेची महत्वाची कागदपत्रे कोण्याजबाबदार व्यक्तीकंडं द्यायची याबाबत मी साशंक” असल्याचा गळा काढला होता.वास्तवात नव्या  आणि जुन्या कार्यकारिणची संयुक्त बैठक 22 सप्टेंबर 1998 रोजी झाली होती.या बैठकीस स्वतः राजाराम माने उपस्थित होते.या बैठकीतच संजीव कुळकर्णी यांची कोषाध्यक्ष म्हणून  कार्यकारिणीने नियुक्ती केली होती.त्यामुळं कोषाध्यक्ष कोण? हा राजाराम माने यांना पडलेला  प्रश्न परिषदेची कोंडी कऱण्याच्या व्यापक कारस्थानाचाच एक भाग होता हे स्पष्टपणे  होते.त्या अगोदर 9 सप्टेंबर 1998 रोजी त्यांनी परिषदेच्या अध्यक्ष सुकृत खांडेकर यांच्या नावानं लिहिलेल्या पत्रात  21 ऑगस्ट 1998 रोजी नांदेड येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचं इतिवृत्तही मागितलं होतं.”वार्षिक सर्वसाधाऱण सभेचे इतिवृत्त पुढील वार्षिक सभेत मंजूर झाल्यावरच ते सदस्यांना उपलब्ध करून देता येईल” असं 22 सप्टेंबरच्या संयुक्त बैठकीत मानेंना सांगितलं गेलं.मात्र नंतर त्यांनी अगोदर नऊ वर्षे सांभाळलेल्या कोषाध्यक्षपदाची सूत्रेच द्यायला टाळाटाळ सुरू केल्यानं परिषदेची कार्यकारिणी संतप्त झाली होती.त्यावर परिषदेला डिवचण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघानं आणखी एक पाऊल उचलंलं ते राजाराम माने यांना मुंबई संघाचा प्रतिनिधी म्हणून परिषदेवर पाठविण्याचं.जी व्यक्ती परिषदेच्या कोषाध्यक्षपदाची सूत्रे दहा महिन्यानंतरही देत नव्हती, ज्या व्यक्तीचा परिषदेबरोबर वाद सुरू होता अशा व्यक्तीला परिषदेवर पाठविलं गेलं होतं.परिषद प्रतिनिधी या नात्यानं राजाराम माने यांनी 31-12-1999 रोजी परिषदेच्या सरचिटणीसांच्या नावे एक तीन पानी पत्रं लिहिलं आहे.त्यात “परिषदेची संघटनात्मक सद्यःस्थितीचा अहवाल” तयार कऱण्याचा आदेश आपणास मुंबई संघानं दिल्याचं म्हटलेलं आहे.हा अहवाल तयार कऱण्यासाठी अनेक कागदपत्रं त्यांनी मागितली होती .पत्रातली भाषा अरेरावीची आणि परिषदेचा उपमर्द कऱणारी होती.मुळात परिषदेची अशी चौकशी कऱण्याचा अधिकारच मुंबई मराठी पत्रकार संघाला नव्हता.त्यामुळं अशा  चौकशीचा प्रकार परिषद मान्य करणंच शक्य नव्हतं. परिषदेने या पत्रास केराची टोपली दाखविली आणि मुंबई संघाचे प्रतिनिधी म्हणून मानेवर  अविश्वास ठराव दाखल कऱण्याचा निर्णयही घेतला.त्यानंतर माने थोडे नरमले आणि त्यांची पत्र येणं बंद झालं.नंतर त्यांनी कपाटाची चावी देखील पाठवून दिली.त्यामुळं माने पुराण बंद झालं असलं तरी मोने पुराण अजून चालूच होतं.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या निवडणुकीत एस.एम.देशमुखांच्या विरोधात राजाराम माने पराभूत झालेले असले तरी मानेंपेक्षा नाना मोने आणि कुमार कदम जास्त अस्वस्थ झाले होते.त्यातून त्यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांची कशी कोंडी कऱता येईल याचं नियोजनच  केलं होतं.मानें परिषदेशी कसं वागत होते ते वरती पाहिलं आहेच.नानांनी आपला संताप निवडणूक निकालापासूनच व्यक्त करायला सुरूवात केली होती.एस.एम.देशमुख जवळपास 600 मतांनी निवडून येत असल्याचं दिसल्यानंतर त्यांनी निकाल जाहीर कऱण्यासाठी मोठा  त्रागा केला,फेरमतमोजणीसाठी आग्रह धरला.तो मान्य न झाल्यानं संतापून  जेवण न  करताच ते मुंबईस निघून गेले.एवढं सारं घडल्यानंतरही एस.एम.देशमुख असतील किंवा अन्य पदाधिकारी असतील या सर्वांच्या मनात नानांबद्दल प्रचंड आदराची भावना होती.’सकारात्मक भूमिका घेत,जे घडलं ते विसरून जात त्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडावी. अशीच साऱ्याची इच्छा होती’.नानांच्या अनुभवाचा,त्यांच्या ज्ञानाचा,त्यांच्या संबंधांचा परिषदेला लाभ व्हावा असंही नव्या पदाधिकाऱ्यांना मनोमन वाटत होतं.त्यामुळंच परिषदेच्या माजी अध्यक्षांना कार्यकारिणीच्या बैठकांना निमंत्रित म्हणून बोलाविण्याचा  निर्णय  नवीन पदाधिकाऱ्यांनी घेतला .नानांची भूमिका मात्र परिषदेच्या बाबतीत  समन्वयाची राहिली नाही.त्यामुळं परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आपल्या निर्णय़ाबद्दल पश्चाताप कऱण्याची आणि आपला नि र्णय़ बदलण्याची वेळ लवकरच आली.’कामकाज घटनेबरहुकम चालावं याबद्दल आग्रह धऱणं एक भाग झाला पण केवळ त्रुटीच शोधून किंवा तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून कामकाजच होणार नाही याची काळजी घेणं दुसरा भाग झाला’.नानंाची भूमिका दुसऱ्या प्रकारची राहिल्यानं परिषद पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या मनःस्तापाला सामोरं जावं लागलं.स्वभावानुसार पदाधिकाऱ्यांवर पत्रांचा पाऊस पाडून ते नित्य नवे मुद्दे उपस्थित करीत राहायचे.30 नोव्हेबर९८ रोजी झालेल्या संयुक्त  बैठकीत संजीव कुळकर्णी यांची कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती केली गेली.तसेच विभागीय चिटणीसांच्या नियुक्त्या कण्याचे अधिकार सरचिटणीसांना देण्यात आले.हे नेहमीच्या पध्दतीनंच झालेलं होतं. पण  या दोन्ही गोष्टींना विरोध करीत त्यांनी 4 डिसेंबर 1998 रोजी सरचिटणीस प्रकाश भंडारे यांना खरमरीत पत्र लिहिले.परिषदेची घटना कालानुरूप नाही,ती बदलली पाहिजे अशी सूचनाही ते सातत्यानं करीत.त्यांच्या आग्रहाखातर परिषदेनं घटनादुरूस्ती कऱण्याचा निर्णय़ घेतला.त्यासाठी एक समिती नेमण्याचा, त्याचं अध्यक्षपद नानांना देण्याचा आणि त्या समितीतील सदस्य निवडण्याचा अधिकारही नाना मोने यांनाच देण्यात आला.खरं तर घटनादुरूस्ती समिती ही परिषदेची उपसमिती असल्यानं तिच्या अधिकाराच्या मर्यादा,तिची व्याप्ती या गोष्टी नानांसारख्या कायद्याचं चांगलं ज्ञान असणाऱ्या पत्रकारांला माहिती नसतील असं नाही.ही समिती परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि अंतिमतः  परिषदेला उत्तरदायी आहे हे ही त्यांना सांगण्याची गरज नव्हती.मात्र नानांचं एकूण वागणं ही समिती स्वायत्त आहे,परिषदेपेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे अशा पध्दतीच होते .  .समितीचे सदस्य निवडण्याचा अधिकार त्यांना जरूर दिला गेला होता पण किमान त्यासंदर्भात त्यांनी परिषदेची विचार विनिमय,चर्चा  कऱणं अपेक्षित होतं.असं न करता त्यांनी वसंत काणे ( पुणे ) गोपाळराव मिरीकर (  न गर ) आणि राजाराम माने ( मुबंई) यांची समिती सदस्य म्हणून परस्पर नियुक्ती केली.  पहिल्या दोन नावांबद्दल कोणाला आक्षेप नव्हता पण राजाराम माने यांनी ते पराभूत झाल्यापासून परिषदेला अडचणीत आणण्याचीच भूमिका घेतली होती.ते कोषाध्यक्षपदाचा पदभारही नव्या कोषाध्यक्षांकडं देत नव्हते.अशा व्यक्तीस परिषदेच्या कोणत्याही समितीवर घेता कामा नये अशी एस.एम.देशमुख,प्रकाश भंडारे आणि संजीव कुळकर्णी यांच्यासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांची भूमिका होती.त्यामुळं राजाराम मानेे यांचे नाव वसंत काणे यांच्याकडून समजल्यावर त्याला एस.एम.देशमुख यांनी आक्षेप नोंदविला.तसे वसंत काणे यांच्याशी बोलून स्पष्ट केले.8 मे 1999 रोजी पुण्यात घटनादुरूस्ती समितीची पहिली बैठक झाली.या बैठकीत वसंत काणे यांनी एस.एम.देशमुख यांनी श्री.माने यांच्या नावाला आक्षेप घेतल्याचं सांगितलं.त्यामुळं नाना चिडले.कार्याध्यक्षांनी असा आक्षेप घेणं हा  त्यांना समितीच्या कामात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप वाटला.त्याबाबत  तीव्र नापसंती ( वेगळ्या शब्दात निषेध) त्यांनी बैठकीत व्यक्त केली आणि तसे पत्र 10 मे 1999 रोजी सुकृत खांडेकर यांना पाठविले.” देशमुखांच्या (कथित) हस्तक्षेपाबद्दल आपले मत तातडीनं कळवा” असा आदेशच त्यानी अध्यक्षांना दिला.हे पत्र परिषदेच्या कार्यालयात आल्यानंतर ते एस.एम.देशमुखांच्याही वाचनात आलं.त्या पत्रातली भाषा कोणत्याही लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यास मान्य होणारी नव्हती.त्यामुळं चिडलेल्या देशमुखांनी परिषदेचे अध्यक्ष श्री.खांडेकर यांना 20 मे1999 रोजी एक पत्र लिहून “ज्येष्ठ म्हणून नाना मोने यांना आपण किती सहन करायचं’? अशी पृच्छा केली.त्याच वेळेस 13 जून रोजी धुळ्यात परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक लावण्यात आली होती.त्या बैठकीच्या अगोदर म्हणजे 11 जून१९९९ रोजी एस.एम.देशमुख यांनी कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांच्या नावानं एक पत्र लिहिलं आणि ते फॅक्सनं सर्व सदस्यांना पाठविलं.त्यात मोने आणि माने परिषदेची कशी अडवणूक करीत आहेत याचा पाढाच वाचण्यात आला होता.ठरल्यानुसार कार्यकाऱिणीच्या बैठकीतही हा विषय उपस्थित झाला आणि नाना मोने अध्यक्ष असलेली घटनादुरूस्ती समितीच बरखास्त कऱण्याचा एकमुखी निर्णय़ बैठकीत घेण्यात आला.तो सुकृत खांडेकर यांनी 13जून १९९९ रोजी  नानांना पत्र पाठवून कळविला.सुकूत खांडेकरांच्या पत्रानं नाना किती संतापले असतील हे त्यांचा स्वभाव  ज्यांना माहिती होता ते अंदाज करू शकतात.श्री.खांडेकर यांच्या पत्राला नानांनी 1 जुलै 99 रोजी उत्तर दिले आहे.पत्रातून त्यांचा संताप व्यक्त झाला.ते म्हणतात,” घटना दुरूस्ती समिती रद्द कऱण्याचा नि र्णय़ माझ्यासाठी अनपेक्षित नव्हता.ज्या पध्दतीनं परिषदेचं कामकाज आता सुरू आहे,त्या पध्दतीत हा नि र्णय़ नक्तीच बसतो.अर्थात या पध्दतीत आपणही सहभागी व्हावं याबद्दल मला सखेद आश्चर्य वाटते”.मनाच्या विरोधात काही घडलं की,नानांचा संताप अनावर व्हायचा.मग पत्राव्दारे त्याला वाट मोकळी करून दिली जायची.याचा अनुभव अनेकांना आलेला आहे.त्यांच्या या पत्रानंतर परिषदेनं आणखी एक नि र्णय़ घेतला.”माजी अध्यक्षांना कार्यकारिणीच्या बैठकांना बोलवायचं नाही” असा तो निर्णय़ होता.नानांनीही स्वतः “मला कार्यकारिणीच्या बैठकांना बोलावू नये” अशी सूचना कऱणारं पत्र पाठविलं.त्यामुळं नानांचा संपर्क आणि परिषदेशी असलेला संबंध हळूहळू कमी होत गेला.याचा राग नक्कीच नाना मोने राजाराम माने,तसेच कुमार कदम यांना होता.यातूनच मग मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा परिषदेशी असलेला संबंधही तोडण्याची योजना आखली गेली.26 ऑगस्ट 2000 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या बैठकीत परिषदेशी असलेली सलग्नता तोडण्याचा निर्णय कोणत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला याची वाचकांना कल्पना यावी म्हणून वरील विवेंचन विस्तारानं केलं .नाना मोने आता हयात नाहीत.त्यांच्या पश्चात त्याच्याबद्दल काही भाष्य कऱणं सभ्यतेला धरून नसलं तरी केवळ ज्या घटना घडल्या आणि ज्या बद्दलची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत त्याचीच इथं वाच्यता केलेली आहे.

मुबई संघान संलग्नता तोडली

वरील सर्व घटनांमुळे तसेच नाशिकच्या पत्र प्रबोधिनीचा विषयही परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांकडून सातत्यानं उपस्थित केला जाऊ लागल्यानं दुखावलेल्या कुमार कदम आणि मंडळीचे आणि परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांचे संबंध चांगले राहिले नव्हते.दुखावलेली  आणि सुडाच्या भावनेनं झपाटलेली ही  मंडळी मग मुंबई संघाच्या राजकारणात रस घेऊ लागली होती.नाना मोने ट्रस्टी झाले होते तर कुमार कदम नंतर मुंबई संघाचे अध्यक्ष झाले.दुदैर्वानं  परिषद ताब्यातून गेल्यानंतर कुमार कदम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिषदशी टोकाचं शत्रूत्वच सुरू केलं.’परिषदेला सुईच्या टोकावर बसेल एवढी जागाही देणार नाही’ अशी  कौरवांना शोभणारी भाषा सुरू केली गेली .जे कुमार कदम सरकारनं सांगूनही  एन्सा हटमेंटमधील परिषदेच्या  जागेचा ताबा संघाला देत नव्हते,ज्या कुमार कदम यांनी परिषदेकडून जवळपास 75 हजार रूपयांची मदत संघाला केली होती,आणि ज्या कुमार कदम यांनी परिषदेला ति ची जागा मिळावी अशी आग्रह वारंवर संघाकडं धरला होता ते कुमार कदम  स्वतः अध्यक्ष होताच परिषदेला जागा द्यायलाच काय परिषदेचे अस्तित्वच मान्य करायला तयार नव्हते. कुमार कदम यांच्या भूमिकेत झालेला हा बदल जेवढा अकल्पित होता तेवढाच अनाकलनीय देखील होता.परिषदेला जागा देण्यास नकार देताना कुमार कदम जे कारण सांगत होते ते देखील मजेशीर होते.ते म्हणत,’परिषदेचा कारभार मनमानी पध्दतीनं,घटना डोळ्याआड करून चालतो,वगैरे’.वस्तुतः ज्या पध्दतीनं कुमार कदम परिषद चालवत होते त्याच पध्दतीनं नंतरच्या पदाधिकाऱ्यांनीही परिषद चालविलेली होती.मात्र नवे पदाधिकारी कुमार कदम यांच्या सल्ल्यानं ती चालवित नसल्यानं कदम यांना त्यात मनमानी दिसत होती.असे असतानाही मनाचा मोठेपणा दाखवत परिषदेने एक पत्र मुंबई संघाला पाठवून दोन्ही बाजुच्या पदाधिकाऱ्यंाची एक संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना मांडली होती.त्यातून काही समज-गैरसमज असतील तर दूर होतील आणि परस्पर पुरक असलेल्या दोन्ही संस्थांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर होईल अशी परिषदेची भूमिका होती.(राजाराम माने परिषदेचे कोषाध्यक्ष असताना सरचिटणीसांच्यावतीनं त्यांनी 7 मे 1998 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाला पत्र पाठवून जागेच्या प्रश्नाबद्दल संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना केली होती.हे विशेष नंतर हीच मंडळी संयुक्त बैठकीस विरोध करू लागली.) मात्र मुंबई संघानं त्यास प्रतिसाद दिला नाही.यामागंही कुमार कदम यांची भूमिका महत्वाची आणि निर्णायक होती. आणखी एका गोष्टीचा फायदा कुमार कदम आणि त्यांचे सहकारी घेत होते.’मुंबई संघाचे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ  पदाधिकारी सोडले तर मुंबई संघाची तीन मजली इमारत ज्या जागेत उभी आहे ती जागा परिषदेची आहे आणि या जागेच्या बदल्यात नव्या  इमारतीत परिषदेला जागा देणं ( कायद्यानं बंधनकारक ) आहे हेच बहुसंख्य सदस्याना माहिती नाही’.आजही ती स्थिती आहे.हा मुद्दा जेव्हा जेव्हा दीपक म्हात्रे किंवा अन्य काही सदस्यांनी सघात उपस्थित केला तेव्हा अपुरी माहिती देऊन,वस्तुस्थिती सदस्यांना कळणार नाही याची काळजी घेतली गेली.परिणामतः परिषदेला जागा काय म्हणून द्यायची? असंच सदस्यांना वाटायचं.या परिस्थितीचा लाभ उठवत मग परिषदेला बदनाम कऱण्याची मोहिमच सुरू झाली.’परिषदेचे सदस्य बोगस आहेत’  इथ  पासून मराठी पत्रकार परिषद आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या दोन भिन्न संस्था असल्याचे भासवून सदस्यांचा बुध्दिभेद कऱण्याचाही प्रयत्न केला गेला.अशा सस्थेबरोबर संबंध ठेवायचे का ?असा प्रश्न ज्यांना वस्तुस्थिती माहिती नाही अशा सदस्यांना विचारला जायचा.तेव्हा तो सदस्य स्वाभाविकपणे ‘संबंध तोडून टाका’ अशीच भाषा करायचा.त्याचा लाभ उठवत  मग परिषदेबरोबरचे संबध तोडण्याचा अत्यंत घातक निर्णय घेण्यापर्यत मजल मारली गेली.मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ या दोन्ही संस्थाचे संबंध आरंभापासूनच अगदी सलोख्याचे राहिलेले आहेत..दोन्हीचे संस्थापक समान होते.मुंबई पत्रकार संघाचे अनेक अध्यक्ष परिषदेचेही अध्यक्ष राहिलेले आहेत.मुंबई संघाच्या स्थापनेपासून ही संस्था मराठी पत्रकार संघाशी संलग्न मुबई जिल्हा शाखा म्हणूनच कार्यरत होती.कुमार कदम संघाचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होईपर्य़त संघाचा एक परिषद प्रतिनिधी निवडला जायचा.मात्र अजय वैद्य अध्यक्ष असताना परिषदेबरोबरचे संबंध तोडण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन कऱण्यात आलं.26 ऑगस्ट 2000मध्ये ही सभा झाली परिषदेची संलग्नता तोडण्याचा निर्णय़ गेल्या साठ वर्षात राज्यातील एकाही जिल्हा सघानं घेतलेला नव्हता. तो प्रय़त्न मुंबई संघ करीत आहे याची कुणकुण परिषदेला लागली होती.त्यासाठी परिषदेनं अजय वैद्य यांना पुन्हा एकदा एक पत्र लिहिले..त्या पत्राला अजय वैद्य यांनी 28-12-1999 रोजी उत्तर दिले आहे.त्यातून संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अरेरावीचीच दुर्गंन्धी येते .पत्रात श्री.वैद्य म्हणतात,”मुंबई संघानं राजाराम माने यांना परिषदेच्या सद्यस्थितीबाबत एक अहवाल तयार करण्यास सांगण्याचे ठरविले आहे.तेव्हा आपणही आपले म्हणणे माने यांच्याकंडं मांडावं.कृपया या विषयासंदर्भात आपण श्री,माने यांच्याशी संपर्क साधावा.माने यांच्याकडून अहवाल प्राप्त होताच तो विचारात घेऊन कार्यकारिणी निर्णय़ घेईल.”वैद्य यांच्या या पत्रानंतर तीनच दिवसांनी 31 डिसेंबर रोजी  राजाराम माने यांचं अनेक प्रश्नांची विचारणा करणारं पत्र आलं.त्याला परिषदेनं उत्तर देण्याचं,किंवा माने यांच्याकडं म्हणणं माडंण्याचा प्रश्नच नव्हता.परिषदेच्या अध्यक्षांनी परिषदेच्या 35 कार्यकारिणी सदस्यांपैकी एक असलेल्या माने यांच्याकडं संपर्क साधायचा,त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची, त्यांची उलट तपासणी ऐकून घ्यायची  हा प्रकार ‘राज्य सरकारनं केंद्र सरकारची चौकशी करण्यासारखा होता’..माने यांच्या पत्राला परिषद उत्तर देणार नाही हे देखील मुंबई संघ जाणून होता.पण उत्तर दिलं जात नाही यामुद्‌द्याचं भांडवल करता यावं यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू होता.. संलग्नता तोडण्यासाठीची ही सारी वातावरण निर्मिती सुरू होती.याची संघाच्या बहुसंख्य सदस्यांनाही कल्पना नव्हती.त्यामुळं 26 ऑगस्टला संघाची विशेष सर्वसाधारण सभा आहे हे परिषदेला कळ्ल्यावर परिषदेनं पत्रकार या आपल्या मुखपत्राचा विशेषांक 22 ऑगस्ट 2000 रोजी प्रसिध्द करून त्यात जागेचा प्रश्न,नाशिकच्या पत्रप्रबोधिनीचा विषय आणि दोन्ही संस्थांचे संबंध याविषयीची सविस्तर माहिती  दिली. “मुबईतील पत्रकार मित्रानो,परिषद आणि मुबई संघाच्या संबंधावर हातोडा मारण्यापुर्वी दुसरी बाजुही विचारात घ्या”  या मथळ्याखाली तो मजकूर एस.एम.देशमुख यांनी लिहिलेला होता.पत्रकारचे अंक पोस्टानं मुंबई संघाच्या सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आले.ते किती सदस्यांनी वाचले आणि वस्तुस्थिती जाणून घेतली माहिती नाही मात्र मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सर्वसाधारण सभेला फारच थोडे सदस्य उपस्थित होते.या सभेत” घटनादुरूस्ती करीत परिषदेशी असणारे संबंध तोडण्याचा आणि परिषदेवर संघाचा प्रतिनिधी पाठविणे रद्द कऱण्याचा निर्णय़ घेतला गेला”.त्याच बरोबर परिषदेला जागा देऊ नये असाही नि र्णय घेतला गेला.(  परिषद जागेची भिक मागतेय अशा थाटात ) ज्यांनी दोन वेळा परिषदेेच अध्यक्षपद भूषविले अशा कुमार कदम यांच्या पुढाकारानं आणि डोक्यानं हे सारं घडत होतं.व्यक्तिगत रागलोभातून कुमार कदम यांनी दोन प्रमुख संघटनांमध्ये कायमची दरी निर्माण करण्याचा आणि त्यानिमित्तानं पत्रकारांमधील एकजुटीलाही तडा पाडण्याचं काम केलं होतं. आश्चर्य असं की,26 ऑगस्टला मुंबई मराठी पत्रकार संघानं परिषदेबरोबरच्या संबंधावर अखेरचा खिळा मारला असला तरी त्या अगोदर दोन महिन्यापुर्वीच संघाचे संयुक्त कार्यवाह अजित राऊत यांनी 19 जून 2000 रोजी परिषदेला पत्र पाठवून 1999-2000 ची परिषदेची  वार्षिक वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क मिळून 5965 रूपयांचा धनादेश ( क्रमांक 565209दिनांक 19 जून 2000,सारस्वत को.ऑ.बॅंक लिमिटेड )परिषदेकडे पाठविला होता.त्यावर्षी संघाचे 381 सदस्य होते.त्यांची प्रत्येकी 15 रूपये वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क 250 रूपेय अशी मिळून ही रक्कम होती.त्याबरोबर संघाचा 1999-2000सालचा कार्य अहवाल देखील परिषदेला पाठविला होता.मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सदस्यांचा ऑगस्ट 2000 मध्ये होणा़ऱ्या निवडणुकीत मतदार म्हणून समावेश करावा अशी विनंतीही अजित राऊत यांनी पत्रात  केली होती.नंतर दोनच महिन्यात परिषदेबरोबरचे संबंध तोडले गेले.याचा अर्थ काही पाताळयंत्री माणसं केवळ व्यक्तिगत रागलोभातून मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याची खेळी करीत होते हे उघडच आहे.त्यांचा परिषदेच्या कामकाजाबद्दल आक्षेप नव्हता तर व्यक्तिगत रागलोभ ,परिषदेतील विशिष्ट व्यक्तिबद्दलचा आकस त्यासाठी कारणीभूत ठरलेले होते. परिषदेला मात्र मुंबई संघाशी संबंध तोडले जाऊ नयेत असं शेवटपर्यत वाटत होतं.त्यासाठी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक तडजोडी स्वीकारल्या होत्या.परिषदेच्या घटनेनुसार कोणत्याही जिल्हा संघाच्या सदस्यांना मतदान प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी त्या संघाची वार्षिक वर्गणी आणि संलग्नता शुल्क डिसेंबरमध्येच परिषदेकडे जमा व्हायली हवीअसते .मुंबई संघाची वर्गणी वेळेत आली नाही म्हणून मराठी पत्रकार परिषदेच्या 12 जून 2000 रोजी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक ठराव करून वर्गणी जमा कऱण्याची मुदत 20 जून पर्यत वाढविण्यात आली होती.या बैठकीस राजाराम माने हे मुंबई संघाचे प्रतिनिधी म्हणून तर  मुंबई संघाचे अध्यक्ष अजय वैद्य हे निमंत्रित म्हणून बैठकीस उपस्थित होते.या दोघांनीही मुदत वाढीस संमती दिली होती.मात्र त्यानंतर दोनच दिवसांनी राजाराम माने यांनी परिषदेला एक पत्र पाठवून ‘वर्गणीसाठी 20 जूनपर्यत मुदत वाढ देण्याचा निर्णय चुकीचा आणि घटनाविरोधी असल्याचा ठपका ठेवला ‘.म्हणजे बैठकीत एक भूमिका मांडायची आणि बाहेर पडल्यावर वेगळीच कृती करायची हा प्रकार सुरू होता.अर्थात मानेंना काय वाटत याची पर्वा न करता संघानं 19 ला वर्गणी पाठविली आणि ती परिषदेने स्वीकारून मिळालेल्या रक्कमेची पावतीही संघाला पाठविली.त्यानुसार 2000मध्ये झालेल्या परिषदेच्या  निवडणुकीतही मुंबई मराठी पत्रकार संघाला सहभागी करून घेतले.त्यानंतरही परिषदेबरोबरचे संबंध तोडणारी घटनादुरूस्ती केली गेली.घटनादुरूस्तीसाठी जी बैठक बोलाविली होती,त्यात सुरूवातील अवांतर बरंच कामकाज उरकलं गेलं.परिषदेबरोबरच्या संबंधाचा विषय हा सर्वात शेवटी चर्चेला घेतला गेला.हा विषय चर्चेला आला तेव्हा सभागृहात दहा-बोरा सदस्यही उरले नव्हते.जे होते ते पऱिषदव्देष्टे होते.त्यामुळं साऱ्यांनी एकमुखानं परिषदेबरोबचे संबंध तोडण्याचा आणि परिषदेला जागा न देण्याचा निर्णय़ घेतला.हा विषय नंतर जेव्हा बाहेर समजला तेव्हा त्याबद्दल अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.अनिकेत जोशी यांनी तर एक सविस्तर लेख लिहूनच आपला संताप व्यक्त केला होता.’परिषदेशी असलेले संबंध तोडणे याचा अर्थ महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा प्रय़त्न असल्याचं मत’ त्यांनी या लेखात व्यक्त केलं आहे.कारण परिषद ही संस्था महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकारांचे प्रतिनिधीत्व करते.महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हयात आणि तालुक्यात परिषदेच्या शाखा आहेत अशा संस्थेबरोबरचे संबंध एका झटक्यात तोडणे हे मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्यासारखे आहे असं जोशी याचं म्हणणं होतं. या निर्णयातून ग्रामीण पत्रकार विरूध्द शहरी पत्रकार असा रंग देण्याचाही काही व्यक्तींचा डाव दिसतो असा आरोपही अनिकेत जोशी यांनी या लेखातून केला होता.सदस्यामधील या असंतोषाचा मुंबई संघाला विचार करावाच लागला.त्यावर  “संलग्नता विचार समिती” नावाची  पाच सदस्यांची एक समिती नेमली गेली.ज्येष्ठ पत्रकार शां.म.गोठोसकर हे समितीचे निमंत्रक होते.समितीच्यावतीनं गोठोसकर यांनी परिषदेला 6 एप्रिल 2001 रोजी एक पत्र पाठविले ..गोठोसकर यांनी आपल्या पत्रात  “राजाराम माने यांच्या 31 डिसेबरच्या पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत परिषदेने खुलासा केला नाही” अशी तक्रार केली आहे.शिवाय आपल्या पत्रातही काही प्रश्नांबाबत खुलासा मागितला आहे.परिषदेशी संबंध तोडल्यानंतर ,संलग्नता चालू ठेवावी  काय? याबाबत गोठोसकर समिती विचार कऱणार होती.गोठोसकर यांनी एक महिन्यात परिषदेने लेखी खुलासा करावा अशी ताकिद दिली होती.”अगोदर संबंध तोडण्यासाठी  वातावरण निर्मिती आणि नंतर आपण घेतलेला निर्णय़ किती रास्त होता हे दाखविण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते” कुमार कदम करीत होते.  गोठोसकर समिती या प्रयत्नांचाच एक भाग होती.त्यातून काही निष्पण्ण झाले नाही.नंतर या समितीचे काय झाले? हे देखील किमान परिषदेला तरी कळले नाही.परिषदेबरोबरचे साठ वर्षांचे संबंध तोडल्याचं खापर आपल्या माथी फुटू नये यासाठी पदाधिकारी मग परिषदेशी संबंध तोडल्याचा मुद्दा लपवत  आपण परिषदेला जागा देणार नाहीत हीच बाब सदस्यांना जोरकसपणे सांगत राहिले . कालांतरानं हा विषय मागं पडत गेला.आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी आधार ठरलेल्या या दोन्ही संस्था कोणतेही ठोस  कारण नसताना केवळ काही व्यक्तींच्या हट्टापायी परस्परांपासून विभक्त झाल्या.त्यानंतर दोन्ही संस्थांमधील संबंध अधिकच विकोपाला गेले.तोपर्यत परिषदेच्या बैठका मुंबई संघाच्या सभागृहात होत आणि त्यासाठी कसलेही भाडे आकारले जात नसे.मात्र 2000 नंतर परिषदेच्या बैठकांना भाडं भरूनही जागा देण्याचं अमान्य कऱण्यात आलं.एकदा तर भाडं भरल्याची पावती दिली गेल्यानंतर ऐनवेळी बैठक ‘संघाच्या इमारतीत घेता येणार नाही’ असं परिषदेला कळविलं गेलं.म्हणजे ज्यांनी परिषदेची जागा ढापली ती मंडळी परिषदेच्या बैठकांना भाड्यानं जागा द्यायलाही तयार नव्हती.परिषदेला शत्रू राष्ट्रसारखी वागणूक दिली जात होती. परिषदेची करता येईल तिथं कोडी करायची,परिषदेच्या विरोधात ज्या प्रवृत्ती कोर्ट कचेऱ्या करीत होत्या त्यांना मदत करायची असं धोरणंच नंतर संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी अवलंबिलं.ही सारी कृती एकूणच पत्रकारितेसाठी मारक होती.ज्या उद्देशानं मराठी पत्रकार परिषद आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ  या दोन संस्था स्थापन झाल्या होत्या त्या उद्देशांनाच हरताळ फासणारी होती.

मुळ वाद जागेचा होता.अशा स्थितीत संलग्नता तोडण्याचं कारण काय होतं ?.संलग्नता तोडल्यानं जागेचा वाद संपणार होता काय ? असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होतात.परिषदेच्या घटनेतील तरतूदींचा विचार न करताच हा निर्णय़ घेतला गेला असावा.कारण परिषदेच्या घटनेतील कलम 7 पोट कलम 3 मध्ये म्हटलेले आहे की,”जिल्हा पत्रकार संघांना परिषदेला आर्थिक हिशोब द्यावेच लागतील.या जिल्हा संघाचे काम बंद पडल्यास किंवा संलग्नता रद्द झाल्यास त्या पत्रकार संघाची स्थावर व जंगम मालमत्ता द्रव्य,निधी आदि बाबी परिषद स्वतःच्या नियंत्रणात घेईल आणि ज्यावेळी पत्रकार संघ नव्यानं कार्यरत होईल अथवा परिषदेशी संलग्न होईल तेव्हा नव्या पदाधिका़ऱ्याकंडं सुपूर्त करील.” घटनेत ही तरतूद कुमार कदम यांच्या पुढाकाराने 12 जानेवारी 1990 रोजी मिरज येथे झालेल्या परिषदेच्या वार्षिक सर्वसााधारण सभेत घटनादुरूस्ती करून केली गेली होती.या सापळ्यात स्वतः कदम फसले.कारण वरील तरतुदी नुसार पत्रकार संघाची स्थावर जंगम मालमत्ता परिषद आजही ताब्यात घेऊ शकते.मात्र परिषद क्षीण झाल्यानं हे होताना दिसत नाही,मुंबई मराठी पत्रकार संघानं संलग्नता तोडली तरी परिषदेचा जागेचा प्रश्न सुटलेला नव्हता जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिषदेला पत्रकार भवनातील जागेचा ताबा घेण्याचा दिलेला आदेश हे सिध्द करतो. या अनुषांगानं घडलेल्या घटना तत्वाच्या गोष्टी कऱणारे मुंबई संघाचे पदाधिकारी परिषदेच्या हक्काचा कसा गळा घोटायला निघाले होते किवा आहेत हेच दाखविणा़ऱ्या आहेत.

पत्रकार भवनातील जागा परिषदेला देण्याचा आदेश 

एका बाजुला आपलेच पुर्वज आपली अडवणूक करीत होते,परिषदेचा न्याय्य वाटा देत नव्हते आणि दुसरीकडं  सरकारकडून परिषदेला नोटिशीवर नोटिसा येत होत्या. जागा खाली कऱण्यासंबंधी. “मुंबई संघाची इमारत बांधून होताच संघानं इमारतीत परिषदेला जागा द्यावी आणि परिषदेने लगेच युवक बिरादरी जवळच्या जागेचा ताबा बाधकाम विभागाला द्यावा ” असा करार झालेला होता.त्याची आठवण या नोटिसीतून  करून दिली जात होती.परिषदेची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहिर’अशी झाली होती.म्हणजे “आपली हक्काची जागा मुबई संघ देत नव्हता आणि आहे ती जागा सोडण्याचा तगादा बांधकाम विभागानं लावलेला होता”.अशा स्थितीत सरकार दरबारी दाद मागण्याशिवाय परिषदेकडे पर्याय उरला  नव्हता.त्यामुळं 22 मे 1990च्या जीआरचा आधार घेत परिषदेनं मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडं अपिल करून   पत्रकार भवनातील  परिषदेला देय असलेल्या जागेचा ताबा परिषदेला मिळवून देण्याची विनंती केली.या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडंही विनंती केली.त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सामांन्य प्रशासन विभागाचे तत्कालिन सचिव सुधीर ठाकरे यांना दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेऊन अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार सुधीर ठाकरे यांनी दोन्ही बाजुंच्या प्रतिनिधींची एकत्र हेअरिंग घेतली.त्यात परिषदेच्यावतीनं एस.एम.देशमुख,राजा शिंदे,किरण नाईक उपस्थित होते तर मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्यावतीनं कुमार कदम,अजय वैद्य आदि उपस्थित होते.सचिवांकडं ही हेअरिंग होण्याअगादोर एक घटना घडली होती.परिषदेच्या नावाच्या संदर्भात एक दावा न्यायालयात दाखल झालेला होता.परिषदेची नोंदणी मराठी पत्रकार परिषद या नावाने 1972 मध्ये पुण्यात एफ-568 पुणे या क्रमांकांनं झालेली आहे नंतर झालेल्या एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नामविस्तार करून संस्थेनं अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद असं नाव धारण केलं होतं.मात्र तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतचा बदली अहवाल ( चेंज रिपोर्ट ) धर्मदाय आयुक्त पुणे यांना दिलेला नव्हता.त्यामुळं धर्मदाय आयुक्ताच्या कार्यालयातील दफ्तरात मराठी पत्रकार परिषद हेच नाव कायम राहिलं होतं.याचा लाभ उठवत काही मडळी न्यायालयात गेली.न्यायालयाच्या एका निकालानंतर परिषदेनं आपलं मुळ नाव धारण करीत मराठी पत्रकार परिषद याच नावानं कामकाज सुरू केलं होतं.सुधीर ठाकरेंकडं  झालेल्या बैठकीत कुमार कदम यांनी हाच नावाचा मुद्दा उपस्थित केला .मराठी पत्रकार परिषद आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या दोन भिन्न संस्था असल्याचा कुमार कदम यांचा दावा सुधीर ठाकरे यांनी ग्राह्य मानला नाही.अनेक संस्थाच्या नावात बदल होतात त्यामुळं वास्तव बदलत नाही.”अगोदर अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि नंतर मराठी पत्रकार परिषद या दोन्ही नावानं काम कऱणाऱ्या संस्थाचा नोंदणी क्रमांक एफ.568 समान असल्यानं नावानं फरक पडत नसल्याचं या संस्थेला जागा देणं तुम्हाला क्रमप्राप्त असल्याचं” त्यांनी मुंबई सघाच्या प्रतिनिधींना सागितलं.तसा अहवालही त्यांनी  वरिष्ठाना सादर केला.त्यानंतर सामांन्य प्रशासन विभागाने  जिल्हाधिकारी मुंबई यांना 23-02-2007 रोजी एक पत्र पाठवून ( शाकाजा -1102/ प्र.क्र.37 /2003/ 22) मराठी पत्रकार परिषदेला पत्रकार भवनातील  त्यांची जागा देण्याबाबतची उचित कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले होते.सामांन्य प्रशासन विभागाच्या या पत्राच्या आधारे 24-07-2008 रोजी जिल्हाधिकारी श्रीमती कुंदन यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघास  पत्र पाठवून ( मशा -2 /टे-3/ फोर्ट / 08 /415 ) 30-07-2008 “रोजी सकाळी 11 वाजता पत्रकार भवनातील 250 चौरस फुट जागेचा रितसर ताबा अ भा मराठी पत्रकार परिषदेला द्यावा” असा आदेश दिला.जिल्हाधिकाऱी यांच्या या आदेशातच परिषदेनंही मुंबई पत्रकार संघाकडून आपल्या जागेचा  ताबा घ्यावा आणि प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालयाच्या जागेचा ताबा शासनाला द्यावा असंही या आदेशात नमुद केलं गेलं होतं. .परिषदेची बाजू कायदेशीरदृष्टया न्यायाची होती आणि .परिषद जागेची भिक मागत नव्हती तर आपल्या हक्काची जागा मागत होती हेच   या आदेशानं स्पष्ट झालेलं होतं. या पत्रामुळे कुमार कदम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.हा आदेश निघाला तेव्हा कुमार कदम हेच पत्रकार संघाचे अध्यक्ष होते.ज्यांनी परिषदेला जागा द्यायला टोकाचा विरोध केला त्यांच्यावरच परिषदेला जागेचा ताबा देण्याची वेळ येणार होती.त्यामुळं संघात अस्वस्थतः होेती.परिषदेचे पदाधिकारी थोडे गाफिल होते.कारण आपली फत्ते झालीय,मुंबई संघ आता अधिक न ताणता जागेचा ताबा देईल या भ्रमात ते होते.परिषदेच्या या गाफिलपणाचा फायदा उचलत पत्रकार संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी हालचाल करीत थेट वर्षा गाठले आणि आपणास हवा तसा आदेश मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडून  मिळविला. 26 जुलैची ही घटना.मुख्यमंत्र्यांना एकतर्फी माहिती देऊऩ एकप्रकारे त्यांची दिशाभूल करूनच त्यांनी  कलेक्टरांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविलेली होती.त्यानुसार  28जुलै 2008 रोजी  कलेक्टर ऑफिसचा शिपाई एक पत्र घेऊन परिषदेच्या आफिसमध्ये आला .( मएा- 2/ टे-3 /फोर्ट /2008 ) या पत्रान्वये मुबई संघाच्या पत्रकार भवनातील जागेचा ताबा घेण्याच्या अगोदरच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्याच्या 28 जुलैच्या पत्रात म्हटले होते की, ”  मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 26 जुलै  रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगानं दिनांक 28-07-08 रोजी शासनाने उपरोक्त जमिन प्रदान कऱण्याच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन कऱण्याचे ठरविले असल्यानं ,जोपर्यत पुनर्विलोकन अर्जावर निर्णय़ होत नाही तोपर्यत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेस सदर जमिनाचा ताबा देण्यात येऊ नये’. हा  स्थगिती आदेश 2008 चा आहे.  म्हणजे आदेश देऊन सहा वर्षे झाले तरी सरकारनं काही निर्णय़ न घेता विषय तसाच पडू दिलाय. नंतरच्या काळात परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अ र्ज विनंत्या केल्या पण त्याची दाद घेतली गेली नाही.’बळी तो कान पिळी’चा अनुभव या निमित्तानं परिषदेला येत आहे.आजही स्थगिती कायम आहे.त्यामुळं आता परिषदेला शासनाने आपणच घेतलेल्या निर्णय़ फिरवून परिषदेवर जो अन्याय केला त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.परिषदेची अडचण अशी असते की,दर दोन वर्षांनी पदाधिकारी बदलतात, ते पदाधिकारी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले असतात.त्यांना विषय माहिती होईपर्यत,त्याचा पाठपुरावा केला जाईपर्यत त्यांची मुदत संपते.त्यामुळं अनेक गोष्टी अनिर्णीतावस्थेत राहतात.त्याचा फायदा परिषदेचे हितशत्रू नक्की घेतात.परिषदेकडे आज स्थायी अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्यानं परिषदेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचं वारंवार दिसून आलेलं आहे.परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवून झाल्यानंतरे माजी अध्यक्ष परिषदेकडं दुर्लक्ष तरी करतात किंवा परिषदेच्या चालत्या गाड्याला खिळ आणण्याचा तरी प्रय़त्न करतात.परिषदेचा इतिहास हेच सांगतो.त्यामुळं परिषदेने घटना दुरूस्ती करून कायम स्वरूपी काही व्यवस्था उभी  करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.राज्यातील सर्वात जुनी अशी ही पत्रकारांची एकमेव संस्था आहे.पण ति ची अवस्था विकलाग झाली आहे.यातून परिषदेला बाहेर आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येत प्रयत्न करण्याची गरज आहे.परिषदेने नुकतंच आपलं अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं केलं आहे.शंभरीकडं वाटचाल करणारी ही संस्था अधिक मजबूत झाली पाहिजे,अधिक सशक्त झाली पाहिजे.अशीच अपेक्षा आहे.मुंबई मराठी पत्रकार संघानेही जागेचा विषय फार न ताणता आणि परत कोर्ट- कचेऱ्या करण्याची वेळ आपल्याच मातृसंस्थेवर न आणता सामंजस्यानं हा विषय मार्गी लावावा अशी अपेक्षा आहे.व्यक्तिगत रोगलोभ,व्यक्तिगत हितसंबंध वादाचे केंद्रबिंदु असता कामा नयेत.किमान दोन ऐतिहासिक संस्थांच्या बाबतीत तरी असं घडू नये एवढीच अपेक्षा.परिषदेची जागा तिच्या हक्काची आहे,ती आज ना उद्या परिषदेला द्यावीच लागेत यात शंकाच नाही.ती सामंजस्यानं मिळावी अशीच परिषदेची इच्छा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here