अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सणसणीत चपराक बसली आहे.ट्रम्प यांना अडचणीचे ठरतील असे प्रश्‍न पत्रकार परिषदेत विचारल्यामुळं चिडलेल्या अध्यक्षांनी सीएनएन वाहिनीचे पत्रकार जिम अकोस्टा यांच्यावर व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती.त्याचं प्रवेशपत्र जप्त करण्यात आलं होतं.याची चर्चा जगभर झाली होती.राष्ट्राध्यक्षांच्या या आदेशाच्याविरोधात सीएनएनने पोलिसात तक्रार दिली तव्दतच न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून अकोस्टा याचं रद्द केलेला प्रेस पास लगेच त्याना देण्यात यावा असा आदेश दिला आहे.अमेरिकेतील एका जिल्हयाच्या न्यायालयीतील न्यायाधीश टिमोथी केली यांनी हा आदेश देताना पुढील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अकोस्टा यांच्यावर लादलेली व्हाईट हाऊस बंदी रद्द केली जात आहे.
7 नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत अकोस्टा यांनी अध्यक्षांना न आवडणारे दोन प्रश्‍न विचारले होते.2016 मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाने ट्रम्प यांना मदत केली असा आरोप तेव्हा केला गेला.या आरोपाची चैकशी सध्या कॉग्रेस करीत आहे.हा प्रश्‍न उपस्थित करून ट्रम्प यांची अकोस्टानं चांंगलीच अडचण केली होती.दुसरा प्रश्‍न होता मेक्सिकोतून अमेरिकेत येत असलेल्या एका रूग्णवाहिकेला प्रवेश नाकारला गेला होता.त्यात छुपे निर्वासित असल्याचा आरोप केला गेला होता.या आरोपाचे संतप्त पडसाद अमेरिकेत उमटले होते.हा प्रश्‍नही अकोस्टाने विचारला होता.त्यावर पुरे झाले गप्प बसा असा दम देत अकोस्टा यांच्या हातातील माईक काढून घेतला गेला होता.तरीही जीम प्रश्‍न विचारतच राहिले तेव्हा तू फार उद्याम आणि उध्दट आहेस असं सांगून त्याचे प्रवेश पत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.या आदेशाला सीएनएनने न्यायालयात आव्हान दिले होते.विजय मिडियाचा झाला .
ही घटना भारतात घडली असती तर काय झाले असते.पंतप्रधानांच्या विरोधात न्यायालयात जायचे तर सोडाच पण वाहिनीने लगेच त्या पत्रकाराची हकालपट्टी केली असती.सरकारच्या रोषाला बळी ठरलेले किमान 50 ज्येष्ठतम पत्रकार- संपाद गेल्या तीन वर्षात घरी बसविले गेले आहेत.सरकारला खूष करण्यासाठी वाहिन्यांनी आपल्या संपादकांचाच बळी दिला .मात्र अमेरिकेतील वाहिन्ीीच्या चालकांनी थेट अध्यक्षांनाच इंगा दाखविला
यातील दोन गोष्टी आम्हाला महत्वाच्या वाटतात,पहिली म्हणजे अध्यक्षांच्या विरोधात एका सामांन्य पत्रकारासाठी न्यायालयात जाण्याची वाहिनीने दाखविलेली हिंमत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे न्यायालयाने दिरंगाई न करता तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी करून तात्पुर्ता दिलासा पत्रकाराला दिला.ही खरी लोकशाही आहे.वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा आब टिकला पाहिजे असं वाहिनीला वाटते आणि ती आपल्या पत्रकाराच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी राहते ही घटना फारचो बोलकी आणि भारतातील मालकांनी बोध घ्यावी अशी आहे.
